यस्तो छ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ (पूर्णपाठ)
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। १० पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशबमोजिम उनीहरूले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको समयको अन्तिम दिन आइतबार साँझ उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ बुझाएका हुन्। लिखित जवाफमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विघटन संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् भने सभामुखले भने प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेलले, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सचिव धनराज ज्ञवालीले र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैंले लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ भएर यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नेछ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट राष्ट्रपतिले कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि त्यसैगरी भएकाले संविधानसम्मत नै भएको जिकिर गरिएको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीबाट पेश भएपछि संविधान अनुसार नै विघटन गरिएको हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।
पढ्नुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक विषय भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्- ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो। राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो। यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ।’
पढ्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ
त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान बमोजिम १७ पुसभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसको तयारीसमेत भइरहेका बेला अप्रत्यासित रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्– ‘अप्रत्यासित रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदउपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ। त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूपसमेत देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने कुनै आधार छैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय स्वतः खारेजभागी छ।’
पढ्नुहोस् सभामुखको लिखित जवाफ
-1732535850.jpg)
