बुढीगण्डकी परियोजनाः अर्थ मन्त्रालय नै असहमत
ईपीसीएफ मोडलको कानूनी आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनसकेको छैन।
फाइल तस्वीर
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय नै असन्तुष्ट भएपछि आयोजना निर्माणको विषय फेरि अन्योलमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
कचौपासँग गर्ने समझ्दारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदा राय–सुझवका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले केही महीनाअघि नै अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसबारे एक महीनाअघि धारणा पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले ‘ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र फाइनान्स) मोडलबारे प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको र निर्माणको प्रक्रिया सम्बन्धमा समेत स्पष्टता नभएको’ उल्लेख गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिमाललाई बताएका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने निर्णय गरेको गत ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, सिंचाइ र जलस्रोत मन्त्रालयलाई सीजीजीसीसँग वार्ता गरी समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले एकाध पटक अनौपचारिक र दुई चरणमा सीजीजीसीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
सचिवको असहमति
अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट प्राप्त रायसुझवलाई समेटेर समझ्दारीपत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने र त्यसका आधारमा लगानी सम्मेलन (१५–१६ चैत) कै बेला कचौपासँग हस्ताक्षर गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि सहितको फरक मत राखेसँगै कानून मन्त्रालयले पनि राय दिनमा आलटाल गरेपछि उक्त कार्यक्रम टर्यो ।
अर्थसचिव राजन खनाल र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल कचौपालाई ईपीसीएफ मोडालिटीमा आयोजना दिने विषयमा सकारात्मक नभएको स्रोत बताउँछ । हिमाल सँग कुरा गर्दै मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख नेपालले ‘छलफलका क्रममा विविध धारणा आएको र नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुने भएकाले कसको के धारणा भन्ने कुराको अर्थ नरहेको’ बताए ।
समझ्दारीपत्रमा बुढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटी, लागत रकम, ऋणको बन्दोबस्ती आदि विषयमा उल्लेख गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, अर्थका अधिकारीहरूले विना प्रतिस्पर्धाको यो परियोजनाको लागत महँगो भएको विषय उठाएका थिए । गत साता पोखरामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अर्थसचिव राजन खनालले बुढीगण्डकी असाध्यै महँगो परियोजना हुन लागेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
राजस्व परामर्श समितिले आगामी बजेटका सन्दर्भमा सुझव लिन ३ वैशाखमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा खनालले मुआब्जा बाँड्दाबाँड्दै बुढीगण्डकी परियोजना महँगो भएका कारण त्यसबाट बिजुली निकालेर बालौंला जस्तो नलागेको बताएका थिए ।
बुढीगण्डकी निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करको रकम उपयोगविहीन भएको तथा स्वदेशी लगानीमै परियोजना बनाउन सकिने हुँदाहुँदै पनि अरूलाई दिइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी थियो ।
ऊर्जासहित सिंचाइका लागि पानी समेत दिने बुढीगण्डकी नेपालका लागि महŒवपूर्ण परियोजना भए पनि यो आयोजना महँगो बनाउनुमा आफूहरू सबै दोषी भएको समेत खनालको धारणा थियो ।
आयोजनाको लागतका विषयमा मात्र होइन, लगानी स्रोतको विषयमा पनि कचौपासँग मत बाझ्एिको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिनेले नै स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको वार्ताका क्रममा कचौपाका प्रतिनिधिहरूले चिनियाँ ब्याङ्कहरूसँग आफूले सहजीकरण गरिदिने तर नेपाल सरकारले नै ऋणका लागि पत्र लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
“हामीले बुझेको र सीजीजीसीले बुझेको ईपीसीएफ मोडल नै फरक रहेछ” ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, “ईपीसीएफबारे प्रष्ट कार्यविधि र कानून नभएका कारण यो अन्योल भएको हो ।”
अर्थसचिव खनाल र वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख नेपालले ऋण लगानीका लागि ‘जोखिम लिएर आफूहरूले कुनै हालतमा पनि पत्र लेख्न नसक्ने’ धारणा राखेको स्रोत बताउँछ । सरकारले अहिलेसम्म ईपीसीएफ मोडलमा कुनै परियोजना निर्माण गरेकोे छैन र यस सम्बन्धी कानूनी र नीतिगत व्यवस्था समेत छैन ।
अब के ?
अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकीका विषयमा फरक मत राखेपछि आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा फेरि प्रश्न उठेको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन बमोजिम कचौपासँग समझ्दारीका लागि तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
त्यसो त, कचौपालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू असहमत भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको समझ्दारीपत्रको मस्यौदालाई पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ । तर, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १० प्रतिशत लागत लाग्ने यो आयोजना कार्यान्वयनका जटिलता थुप्रै छन् ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि यो परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयमा असन्तुष्ट भएको स्रोत बताउँछ । नेपाली स्रोतबाटै आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै पुन यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकम छुट्याएर काम थाल्ने पक्षमा छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि महँगो लागतको परियोजना विषयमा प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहालको अडानका कारण मन्त्रीद्वयले खुलारूपमा आफ्नो विचारको प्रतिरक्षा गरिरहेको देखिंदैन ।
आयोजना निर्माणका लागि बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको मुद्दा अझै सल्टिन सकेको छैन । पुनर्वासका लागि मात्रै रु.६१ अर्ब २० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । करीब ३ हजार ५६० घर डुबान क्षेत्रमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्कोतिर, लागत महँगो भएका कारण यो परियोजनाको प्रतिफल थोरै हुनेछ । यसअघि, ट्रयाक्वेल इन्जिनियरिङ ले तयार गरेको बुढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरूले यो परियोजनाको लागत रु.३ खर्बसम्म पुग्ने बताउने गरेका छन् । यति ठूलो लागतको परियोजनाको वार्षिक प्रतिफल भने करीब ८ प्रतिशत मात्रै रहेको बताइन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने भविष्यमा लोडसेडिङ हुन नदिन देशलाई जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएको र बुढीगण्डकी काठमाडौंको नजिक रहेकाले यो परियोजनाको लागत केही महँगो परे पनि अत्यावश्यक भएको बताउँछन् ।
अर्कातिर, बुढीगण्डकीको तल्लो तटीय लाभको विषयमा भारतसँग वार्ता र समझ्दारी गर्नुपर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । यो परियोजना निर्माणपछि भारतमा वर्षामा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा अविच्छिन्न र ठूलो मात्रामा पानी प्रवाह हुने हुँदा त्यसको लाभबापतको शुल्क भारतले नेपाललाई तिर्नुपर्ने विषयमा वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जलस्रोतविद्हरूले उठाउँदै आएका छन् ।
१२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी लामो समयदेखि राजनीतिक तथा भूराजनीतिक स्वार्थको विवादमा पर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको यो परियोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसीर २०६९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास आयोजना समिति गठन गरेर त्यस मातहत ल्याएका थिए ।
त्यसपछि वैशाख २०७४ मा समिति खारेज गरेर बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले एक महीनापछि जेठमा चिनियाँ कम्पनी कचौपासँग परियोजना निर्माणको समझदारी गरे । फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २०७४ मा सीजीजीसीसँग भएको पूर्ववत् सम्झैता खारेज गरिदियो ।
भारत र चीनका मिडियाहरूले यो कदमलाई भू–राजनीतिक प्रभावसँग जोड्दै भारतको इच्छामा तत्कालीन सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई परियोजनाबाट बेदखल गरेको रूपमा अर्थ्याए।
तत्कालीन सरकारको निर्णयप्रति औपचारिक रूपमा चीनले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु खोङले सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर नेपाल सरकारको निर्णय अपरिपक्व र नीतिगत रूपमा अस्थिर भन्दै आक्रोश जनाएकी थिइन् । चीनको विदेश मन्त्रालयको दक्षिण एशिया मामिलाका उपप्रमुखले पनि पैंचिङस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई बोलाएर गम्भीर असन्तुष्टि राखेका थिए ।
यता ३ फागुन, २०७४ मा प्रधानमन्त्री चयन भएलगत्तै चिनियाँ समाचारपत्र साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट लाई अन्तर्वार्ता दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो परियोजना फेरि कचौपालाई नै दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष पहलमा गत असोजमा बुढीगण्डकी परियोजना कचौपालाई दिने निर्णय भएको थियो ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)