सन् २०२१ का लागि २०२० को सुझाव
सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण अचानक हामीले आफ्ना प्रियजनसँगै थुप्रै कुरा मान्छेसँगै गुमाएका छौं। तर, बाँचेकाहरुका लागि यही महामारीले हाम्रो जीवनशैलीमा क्रमभङ्ग गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ।
सन् २०२० लाई हामीले बिदा गरेतापनि एउटा कुरा भने स्पष्ट छ, यसको प्रभाव हामीले यो दशक भर भोग्नुपर्नेछ।
सार्स–कोभ–२ का उत्परिवर्तनहरु (म्युटेसन) आउने दिन गत साता बेलायत पत्ता लागेको नयाँ स्वरुप भन्दा पनि थप संक्रामक हुन सक्नेछन्, विश्वव्यापी प्राकृतिक विनासको कारण अरु संक्रामक रोगहरु पनि देखा पर्न सक्छन्, थप सरुवा रोगहरू पनि देखिन सक्छन्।
यो समयमा महामारीविरुद्धको खोपमा पनि द्रुत सफलता सम्भव हुन पुग्यो।सुरुमा फाइजर, अनि मोडर्ना र त्यसपछि आस्ट्राजेनेका। रसियाको स्पुतनिक ५, अरु विभिन्न खोप भारत र चीनमा पनि सफल भई सार्वजनिक भएका छन्, तीमध्ये एक जसमा प्रयोग गर्न सुइ लगाउनु पर्दैन, नाकको प्वालबाटै औषधि छर्किन सकिन्छ।
तर, यो महामारीले विश्वमा विद्यमान असमानता उजागर गरिदिएको छ र विभेद वृद्धि गरिदिएको छ। सन् २०२१ मा विकासशील राष्ट्रका १० मध्ये एक जनाले मात्र कोभिड–१९ को खोप प्राप्त गर्नेछन्। र, नेपाल शायद यो पंक्तिको अन्त्यमा हुनेछ, र यहाँभित्रै पनि समान सुविधाबाट बञ्चित तथा दुर्गम भेगमा रहेकाहरु खोप लगाउने अन्तिम समूहमा हुन सक्नेछन्।
२०२० को अन्त्यतिर देखा परेको राजनीतिक संकटले अझैं अन्योल बढाएको छ। अरु देशले खोप लगाउने मिति सार्वजनिक गरिरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति तय गरेका छन्। २०२० को पूरै वर्ष देशमा महामारी निरन्तर उकालो लाग्यो तर सत्तासिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व भने आपसमा झगडामै व्यस्त भयो।
तोकिएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसार देश बन्दाबन्दीमा गए सँगै गत चैतबाटै रद्द गर्नुपर्यो। असमान तथा आर्थिक रुपमा पहुँचभन्दा बाहिर रहेको स्वास्थ सेवा प्रणालीले महामारी फैलिएसँगै परीक्षण र उपचारको माग धान्न सक्ने अवस्था रहेन। लगभग पूरै वर्ष विद्यालय बन्द रहे र महंगा विद्यालयहरुको अनलाइन कक्षाहरुले प्रविधिमाथिको विभेद तथा आर्थिक असमानतालाई पुनः उदांगो पारिदियो। रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बन्यो, भारत तथा समुद्रपारका लाखौं श्रमिक आप्रवासीलाई भनी असाध्यै दुःख दियो।
तर कोरोभाइरस परिवर्तनको एक बिन्दु पनि बन्न सक्दछ– हाम्रो अर्थतन्त्र, खानपान शैली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाका साथै राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्र क्रमभङ्ग गर्ने एक अवसर पनि बन्न सक्दछ। र, यसको सम्भावना पनि देखिएका छन्।
महामारीकालमै अनलाइन बजारहरु फस्टाएका छन्। अनलाइन शिक्षा वास्तवमै आरम्भ हुन पुग्यो। विगतका उपलब्धिका बावजुद बढ्दो वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ शिराबाट सोच्न संरक्षणकर्ताहरु बाध्य भएका छन्। इजरायल र मलेसिया जस्ता राष्ट्रसँग नयाँ द्विदेशीय श्रम सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भयो।
कोभिड–१९ ले अरु के गर्यो त ?
कोभिड–१९ ले देशलाई अरु रोगसँग लड्नका लागि तयार गरायो।
नेपालको स्वास्थ प्रणालीको सिमितता कोभिड–१९ महामारीले छर्लङ पारिदिएको छ। प्रष्ट भन्दा संसारका ठूलाठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई नै महामारीले हायलकायल बनायो तर हामीले भोग्नुपरेको समस्या निम्नस्तरको थियो।
नेपालले भने सुरुमै कडा कदम चाल्यो, दक्षिण एशियामै पहिलोपटक कठोर राष्ट्रिय बन्दाबन्दी लागू गर्ने पहिलो देश बन्यो। अर्थतन्त्रभन्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दियो।तर, बिचलित र भ्रष्ट राज्य संयन्त्रले यो अवसर खेर फाल्यो। महामारीविरुद्धका परीक्षण सामग्री आयातमा अनियमितता, आरटी पिसिआर भन्दा भर पर्न नसकिने र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) लाई प्राथमिकता र शुरुवातमा अपर्याप्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले जोखिम थप्ने काम मात्र गरे।
सामग्री व्यवस्थापनको पाटोमा स्वास्थकर्मीहरुका लागि समेत पिपिई तथा सर्जिकल मास्क पर्याप्त उपलब्ध भएनन्।अस्पतालमा बेड संख्या र कर्मचारीको व्यापक अभाव हुन पुग्यो।मुख्य सहरहरुमा संक्रमितहरु बढ्दै गर्दा सिकिस्त बिरामीका लागि आवश्यक आइसीयू तथा भेन्टिलेटरहरु पनि उपलब्ध भएनन्।
महामारीमा राज्य संचालनका सबै तह एकपछि अर्को असफल देखिए। “ राज्य सञ्चालनका नेतृत्व, मानव स्रोत, आर्थिक पाटो, स्वास्थ्य सूचना, सेवा प्रदान एवं महत्वपूर्ण औषधीहरु, भौतिक पूर्वाधारहरु सबैमा पहिल्यै हाम्रो कमजोरी थियो। महामारीले त यो तथ्य सामुन्ने ल्याइदिएको मात्र होे,” इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक बाबुराम मरासिनी भन्छन्।
धेरैजसो कोरोनाभाइरस संक्रमितहरु अहिले आफ्नो अवस्था व्यवस्थापनको गर्ने कुनै भरपर्दो स्रोत र ज्ञानविना घरमै आइसेलसनमा छन्। परिवारसँगको आइसोलेसनमा आवश्यक सावधानी अपनाउन कठिन छ।
एकहिसाबले भन्नुपर्दा, सरकारले कोरोनाभाइरस समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो। परिणाम, नागरिकहरु आफ्नै बलबुतामा भर परे। सरकारी अस्पतालमा पनि परीक्षण र कोभिड–१९ का बिरामीहरुलाई शुल्क लिन थालियो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि रोकियो। आइसियू र भेन्टिलेटरमा पैसा खर्च गर्नुको साटो वार्डहरुमा आधारभूत अक्सिजन सहितका बेड संख्या वृद्धि गर्न विज्ञहरुले दिएको सुझाव पनि सरकारले लत्यायो।
त्यसकारण पनि यही अक्षम सरकारबाट समयमै खोप उपलब्ध हुने कुरामा नागरिक विश्वस्त छैनन्।
तर, यहीबीचमा आशा गर्ने थोरै ठाउँ भने छ।
“कोभिड–१९ ले स्वच्छता तथा सरसफाइको महत्व पुनः दर्शाएको छ, हामीले लगाएको मास्कले अरु सामान्य संक्रमण मात्र होइन, क्षयरोग पनि घटाइरहेको छ,” मरासिनी भन्छन्, “ यो संकटले सिमा नाकामा चिकित्सकीय निगरानीको महत्वका साथै संक्रामक रोग ऐनको संशोधन पनि आवश्यक देखाएको छ, अहिलेदेखि नै तयारी थाले हामी भविष्यका महामारीविरुद्ध तयारी अवस्थामा रहन सक्छौँ।”
पाेखराकाे फेवातालमा तैरिइरहेकाे रित्ता डुँगाहरु । तस्वीर: कुन्द दीक्षित
नगरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’
जनवरी २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षको सुरुवात हामीले विवादास्पद यतिको मस्कटबाट गरेका थियौं।
तर यी दुई मिटर अग्ला कलाकृतिमा प्रस्तुत गरिएको जिवित देवी कुमारीको आकृतिलाई लिएर स्थानीयहरुले आलोचना गरे। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले डढेलोको रापमा रहेको अष्ट्रेलियामा नेपाल भ्रमणको प्रचार गरेको भन्दैं आलोचना खेपे। अष्ट्रेलियालीलाई नेपाल ‘कोरोनाभाइरस फ्रि’ देश रहेको बताउँदा उनी मजाकको पात्र बने।
अन्ततः नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान रद्द गरियो। लगत्तै सरकारकले सगरमाथासहित सबै हिमाल आरोहण र पदयात्रामा बन्देज लगायो।
हजारौँ ट्रेकिङ यात्राका पथप्रदशक र भरियाहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाए तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले जिविकोपार्जनको माध्यम गुमाए। होटेल, रिसोर्ट र रेस्टुरेन्टहरु महिनौँ बन्द भए। पर्यटनमा आश्रित १० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भए।
ठूला तहका परियोजनाहरु– जस्तै भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलहरुको निर्माणमा थप विलम्ब हुन पुग्यो, काठमाडौँका नयाँ पाँच तारे होटलहरुको निर्माण स्थगन गरियो।
१७ अक्टोबरबाट पदयात्री एवं हिमाल आरोहीलाई नेपाल आउन अनुमति दिइयो तर शर्तको लहरो लामो थियो। पर्यटक भिसा मध्य डिसेम्बरदेखि बल्ल खुला गरियो र काठमाडौँ–दिल्ली उडान ११ महीनापश्चात मात्र सञ्चालन हुन पुग्यो। २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा १८२,०७८ मात्र पर्यटक भित्रिए। तिमध्ये धेरैजसो जनवरी–मार्च ताका नै नेपाल आएका थिए।
यति हुँदाहुँदै पनि सबैथोक गुमिनसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशी। स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै संकटलाई अवसरमा बदलेमा नेपाल अन्य मुलुकभन्दा चाँडै पुरानै लयमा फर्किन सक्ने उनको विश्वास छ।
जोशीले भनेझैं चितवन, नगरकोट र पोखरामा विदेशी पर्यटकको अनुपस्थितिमा प्रतिबन्ध हटाएसँगै आन्तरिक पर्यटकले केही हदसम्म आवश्यकता पूर्ति गरेका छन्। आन्तरिक विमान कम्पनीहरुले नेपालीहरुका लागि विशेष प्याकेजसहितको माउन्टेन फ्लाइट र अन्य आन्तरिक गन्तव्य पनि सूची पनि सञ्चालन गरेका छन्, जसले नागरिक र व्यवसाय दुवैलाई थोरैमात्रमा भए पनि राहत प्रदान गरेको छ।
“महामारीपछिको पर्यटन प्रकृतिमा आधारित हुनेछ, मानिसहरु आइसोलेसनमा यात्रा गर्न मन पराउनेछन्, सार्थक साहसिक पर्यटनको अनुभव गर्न चाहनेछन्। यसका लागि नेपाल सर्वोत्कृष्ट गन्तव्य हो,” जोशी भन्छन्, “तर हामीले यसका लागि अहिलेबाटै तयारी थालिहाल्नुपर्छ।”
धादिङको एउटा स्कूलले १ सेप्टेम्बरमा सामाजिक दूरी कायम गरी कक्षा सुरु गर्न गरेकाे रिहर्सल ।
केहीका लागि अनलाइन शिक्षा
अधिकांश विद्यालयहरु एक वर्षदेखि बन्द छन्।त्यो समयमा, संसारका अरु ठाउँमा झैँ विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा अभ्यासको गर्ने प्रयत्न गरे, केही समय त यस्तो पनि देखियो, अब देशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को नै मार्नेछ।
तर, त्यसो हुन सकेन। ‘डिजिटल विभेद‘ भन्दैं शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गर्न थाल्यो। तर, ८०५ विद्यार्थी पठनपाठन गर्ने सरकारी स्कुलहरुमा भने रिमोट कक्षाहरु संचालन गर्ने कदम अघि बढायो।
विद्यालय जान तथा अनलाइन कक्षा नभएपछि लगभग ५३५ छात्राहरु विद्यालय खुलेपछि पनि पढ्न नजाने सम्भावना देखिएको रुम टु रिडको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
विना स्कुल र महामारीले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रबाट बालिकाहरु जोखिममा परेका छन्। महामारीमा बालविवाह बढेको छ। उनीहरूमाथि यौन र श्रम शोषण बढेको छ।
महामारीले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान असमानता देखाएको मात्र छैन, बढाएको पनि छ। परिवर्तित समयमा आवश्यक नीति र कानून बनाउनुपर्ने दायित्व थपिदिएको छ। अबको शिक्षा अनलाइन र भौतिक दुवै विधिबाट गरिनुपर्ने प्रगतिशील मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ।
घर फर्कनका लागि उद्धार जहाजकाे पर्खाइमा रहेका नेपाली प्रवासी कामदार दुबई, युएईमा एउटै कोठामा विचल्ली अवस्थामा ।
आप्रवासीहरूको वर्ष
डिसेम्बर १८ मा अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी दिवस। विदेशमा काम गर्ने लगभग ४० लाख नेपालीका लागि यो वर्ष निकै फरक हुन पुग्यो। आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरु शिविरहरुमा खाँदिनुपर्यो। रोजगारदाताको कठोर व्यवहार सहनुपर्यो।
स्वदेश फर्कन निवेदन दिने प्रारम्भिक संख्या अकल्पनीय थियो, जसमा भारतको सिमा हुँदै फर्किने हजारौंको संख्याको कुनै हिसाब नै थिएन।
उद्धार उडानमा अनेक झमेला भए। यसक्रममा धेरै बेरोजगार भए। भोकभाकै भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा छायो। तर, रेमिट्यान्स घट्ने सबै नकारात्मक प्रक्षेपणलाई चिर्दै यिनै श्रमिकहरुले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारलाई किर्तिमानी रकम पठाए, पोहोरको तुलनामा भित्रिने पैसाको दर बढ्न पुग्यो।
२०२० मा आप्रवासी श्रमिकहरुको पक्षमा इजरायल र मलेसियासँग सम्झौता यसवर्षको अर्को सुखद समाचार बन्यो।
अप्रिल २०२० मा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा काेभिड १९ काे नाकाबन्दीकाे बेला शिकारीहरूले राखेको जालमा परी मृत अवस्थामा पाइएका तीन कस्तूरी हिरण । तस्वीरः दावानुरु शेर्पा
प्रकृतितिर
नेपाल संसारको लागि नै संरक्षणको एउटा सफल नमूना हो। देशको लगभग एक चौथाइ भूमि संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ।। सामुदायिक वन परियोजनाको परिणामस्वरुप मात्र २५ वर्षमा नेपालका वन क्षेत्र दोब्बर भएको छ। नेपाल २०२२ को लक्ष्य अगावै बाघको संख्या दोब्बर बनाउने संसारकै पहिलो देश बनेको छ।
तर कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दकिा कारण वन्यजन्तु तस्करीमा बृद्धि भयो। अप्रिलमा ६ कस्तूरी मृग सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको तारजालीमा मृत भेटिए।
त्यसपछि गैँडाहरुको मृत्युको समाचार आयो। राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा एक हात्ती र तीन गोहीको शिकार गरियो। गैरकानुनी काठ तस्करी पनि फस्टाएको छ।यसले संरक्षणको क्षेत्रमा विगतमा प्राप्त उपलब्धिलाई चुनौती दिएको छ।
“कोरोनाभाइरस संकटको शुरुवातमा भारत तथा खाडी मुलुकबाट धेरै मानिस फिर्ता आए, बेरोजगार उनीहरुले विकल्पका रुपमा वन्यजन्तु–अपराध व्यवसाय बनाएको देखिन्छ,” वन्यजन्तु संरक्षण नेपाल (डब्लुसीएन) का नवीन वैद्य भन्छन्।
तस्वीर: माेनिका देउपाला ।
अब अनलाइन बजार
महामारीले हामीलाई बजारको अवधारणा फरक बनाउन बाध्य बनाइदिएको छ।जसरी मानिसहरु घरबाटै काम गरिरहेका छन् र विद्यार्थीहरु अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन्, अनलाइन किनमेल पनि बढेको छ।
आश्चर्य, नेपालमा आवश्यक बजार पाउन यत्तिका वर्ष संघर्ष गरेको अनलाइन बजार महामारीका बेला नै सबैभन्दा चल्तीको क्षेत्र बन्यो। महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ओरालो लागेपनि दराज को गत नोभेम्बरको एक दिनको बिक्रीले विगतका सबै कारोबारको किर्तिमान तोडिदियो, त्यो दिन दराजमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो।
“हामीले अबको दुई वर्षपछि मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बजार महामारीमै देख्न पायौं। चुनौतीहरु थिए तर शरीरको सम्पर्कविना कारोबार गर्ने ग्राहकको आत्मविश्वास यो समयमा निक्कै बढेको देखियो,” हालैमात्र भारतको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन बजार फ्लिपकार्टसँग गाभिएको सस्तोडिलका प्रमुख वाणिज्य अधिकृत अमितेष रोय बताउँछन्।
छिमेकी भारत र चीनमा प्रभावशाली अनलाइन बजारहरु छन् तर नेपालमा भने विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको शैशवमै रहेको छ। तर अलिबाबा तथा फ्लिपकार्टजस्ता अनलाइन बजारका महारथीहरू दराज र सस्तोडिलसँग साझेदारी गर्दै नेपाली बजार प्रवेश गरेकोले अनलाइन बजारको भविष्य उज्यालो छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ।
तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको इन्टरनेटको सुविधाले पनि अनलाइन बजार बढाउन अहम् भूमिका खेलेको छ। सन् २०११ मा ९ प्रतिशतसँग इन्टरनेट भएकोमा अहिले यो ६० प्रतिशत पुगेको छ। तर प्रायःजसो अनलाइन साइटहरु अझै पनि गन्तव्यमा पुर्याएपछि नगद कारोबारमा वा मोबाइल–वालेट कम्पनीहरु जस्तै इसेवा र खल्तीमै भर पर्दछन्।
क्रेडिट वा डेबिट कार्डमार्फत अनलाइन कारोबारले अनलाइन बजारलाई स्थापित गर्नेछ तर यो अभ्यास नेपालमा शुरु हुनै बाँकी छ। डिजिटल किनमेल पनि मुख्य शहरहरुमा मात्र सिमित छ।
क्रेडिट कार्ड मार्फत अन्तराष्ट्रिय अनलाइन खरीद पनि नेपाल राष्ट्र ब्यांकको ‘मनी लाउन्डरिङ तथा क्रेडिट कार्ड ठगी’ सम्बन्धि निर्देशिकाका कारण प्रभावित बनेको छ।
तर, प्रस्तावित विद्युतिय वाणिज्य विधेयकले अनलाइन भुक्तानी प्रक्रियालाई संस्थागत तथा व्यवस्थित गरी प्रयोगकर्ताको सूचना र गोपनीयताको संरक्षण गरेको छ। विधेयकमा सामानको सहज फिर्ता, साटासाट वा शोधभर्नाको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार, खरीदकर्ताले २४ घन्टाभित्रै अर्डर रद्द गर्न सक्छ। व्यवसायीले खरीद सामानको प्रकृति हेरी समयमै ग्राहकसमक्ष पुर्याउनुपर्छ। कसैले यो नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा रु. २५,००० देखि रु. ३००,००० सम्म जरिवाना गरिनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
