नयाँ वर्ष, नयाँ अमेरिकी सरकार र नयाँ आशा
जलवायु परिवर्तनलाई अमेरिका र विश्वको ठूलो चुनौती मानेका जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनिएपछि विश्वभरि जलवायु परिवर्तनका क्रियाकलाप अगाडि बढ्ने नयाँ आशा सञ्चार भएकोे छ।
अजय दीक्षित
९ नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रत्यासी जो बाइडेन विजयी हुने खबर आइसकेको थियो। म बिहानै भाटभटेनी मन्दिर जान हिँडे। बाटोमा मान्छेको हिँडडुल होलो छ। गाडीहरू मनग्ये दौडिरहेका देखिन्छन्।
भाटभटेनी मन्दिर अगाडिको क्रसिङमा ट्राफिक लाइट हालिएपछि गाडी आवतजावत अलि व्यवस्थित भएको छ। उत्तरतर्फ केही पर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास जाने क्रसिङ छेउ ‘म्यानिक्युन’ ट्राफिक प्रहरी उभ्याइएको थियो, जुन काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा नयाँ प्रयोग हो।
कोभीड–१९ महामारीको भयले सबैले मास्क लगाएका छन्। काठमाडौंबासीमा मास्क लगाउनु भन्ने सन्देश राम्रैसँग पुगेको देखिन्छ, तर संक्रमण कम भएको छैन।
सामाजिक (भौतिक) दूरी कायम हुन नसकेका कारण पनि होला ! मेरा नजिकका आफन्त र केही मित्रहरूले महामारीकै कारण मृत्युवरण गरे। तिनको आत्माले शान्ति पाओस्, परिवारजनलाई क्षति सहन गर्ने शक्ति मिलोस्। अस्वस्थहरू छिटो निको हुन्। तथ्याङ्कका बाढीमा मृत्युको पीडा हराएका छन्।
भाटभटेनी स्टाेर छेउ डीभी भर्न राखिएकाे एउटा ‘किओस्क’ ।
अमेरिकी सपना
भाटभटेनी मन्दिर अलि पर तस्बीर खिच्ने पसलछेउ एउटा ‘किओस्क’ ठडिएको थियो। लेखिएको थियो — यहाँ पासपोर्ट साइजका तस्बीरसहित डिभी भरिन्छ। डिभी अर्थात डाइभर्सिटी भिसा। चिठ्ठा परे अमेरिका जाने खुड्किलो। गएको २० वर्षयता डिभी चिठ्ठाबाट थुप्रै चिनेजानेका र नातेदारहरु अमेरिका बसाईं सरेका छन्। उतै रमाएका छन् र सफल पनि। मचाहिँ आफ्नै जन्म र कर्मथलोमा रमाएको छु।
कामको सन्दर्भमा म धेरैपटक अमेरिका पुगेको छु। सन् २००२ मा अमेरिकी सरकारको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँको पूर्व, उत्तर, दक्षिण र पश्चिम भाग भ्रमणमा विविधता प्रत्यक्ष हेर्ने मौका मिलेको थियो।
पूर्वी किनारामा रहेको न्यूयोर्कबाट पश्चिमको लस एन्जलस पुग्न हवाईजहाजले झण्डै साढे पाँच घण्टा लगाउँछ। रकी पहाड, अपलेचियन पहाड, मिसिसीपी, मिसौरी र कोलोराडो नदीहरूबारे स्कुलमा पढेको सम्झना छ। सन् १९८० तिर त्यहाँका नदी ब्यवस्थापनबारे पनि अध्ययन गर्न थालियो।
विज्ञान, प्रगति, आधुनिकता, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको पर्याय हो– विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिका। दोस्रो विश्व युद्धमा नाजी जर्मनीलाई हराउने एउटा शक्ति थियो, अमेरिका।
स्मल वार्स, फार अवे प्लेसेस पुस्तकमा इतिहासकार माइकल बर्ले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य अर्थात् सन् १९४५ देखि १९६५ सम्मको दुई दशकको कालखण्डमा कोरिया, मलाया, फिलिपिन्स, हिन्द–चीन, भारत–पाकिस्तान, अल्जेरिया, केन्या, कंगो र क्युबाका युद्ध, राजनीतिक उथलपथुल र परिवतर्नका घटनाहरूमा अमेरिकी सरकारको भूमिकाको नालीबेली प्रस्तुत गर्छन्।
सामाजिक (भौतिक) दूरी कायम हुन नसकेका कारण पनि होला ! मेरा नजिकका आफन्त र केही मित्रहरूले पनि महामारीकै कारण मृत्युवरण गरे। तिनको आत्माले शान्ति पाओस्। तथ्याङ्कका बाढीमा मृत्युको पीडा हराएका छन्।
बर्ले लेख्छन्, “हामी विश्वशक्ति हौं भन्ने दृष्टिकोणले सयुंक्त राज्य अमेरिकाको विदेशनीति परिचालित रह्यो। बेलायत, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रेञ्च र डच जस्ता औपनिवेशिक शक्तिहरूले आफ्नो उपनिवेश कायम राख्न उदार साम्राज्यवादको तर्क प्रयोग गरे। अमेरिकी सरकार चलाउने उत्कृष्ट र चलाख पात्रहरूलाई के लाग्यो भने उदार साम्राज्यवादी योजना तिनले अघिल्ला औपनिवेशिक शक्तिहरूले भन्दा अझ राम्रो हिसाबले चलाउन सक्छन्। तर यो अति घमण्डले संयुक्त राज्य अमेरिका एकखालको बिजोकबाट गुज्रिरहेछ यद्यपि त्यस मुलुकको स्वतन्त्रताको यात्रा बेलायती साम्राज्यवादको विरोधबाट सुरु भएको हो।” (पुस्तकको समीक्षा मन्थन, शिक्षक फागुन २०७१)
पछिल्ला कालखण्डका इराक र अफगानिस्तानका युद्धहरू र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पेरिस सम्झौताबाट निस्कनु सायद यही अति घमण्डको निरन्तरता थियो।
तथापि अमेरिकाले सबैलाई तान्छ। भरपर्दाे बिजुली सेवा, जाडोमा तातो घर, गाडी, टिभी, एयर कन्डिसन र अन्य सुविधा, गगनचुम्बी भवनहरू, हलिउडका चलचित्र, एपल, माइक्रोसफ्ट, फेसबुक, ट्वीटर, नासा, हावर्ड, एमआईटी जस्ता विश्वविद्यालय, सडक सञ्जाल, हुवर र ग्राण्डकुली बाँधहरू अमेरिकाका आकर्षण हुन्। नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीका अनुसार, अमेरिकामा एक बर्षमा १० लाख विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्, नेपाली मात्रै १२,७३० जना छन्।
बलिउड चलचित्र थ्री इडियट्स का पात्र इन्जिनियर चतुर रामलिङ्गमलाई सम्झें। उनले अमेरिकामा लामबोर्गिनी गाडीसहित तातो स्विमिङ्गपूल भएको घर किन्ने सपना देखे, सफल आप्रवासी बने, फुन्सुक वांगडुसित सम्झौता गर्न लद्दाख फर्के।
सन् २०२० मा सिनेटर कमला ह्यारिस, बाइडेनको उपराष्ट्रपति पदमा चुनिइन्। ह्यारिसका मातापिता अमेरिकामा आप्रवासी थिए, भारतीय आमा र जमैकन पिता। भौतिकशास्त्री अल्बर्ट आइन्सटाइन जर्मनीमा हिटलरको उदयपछि अमेरिका पुगेका थिए। बीसौं शताब्दीको बिजुली प्रणाली निर्माणका प्रणेता निकोला टेस्ला पनि सर्बियाबाट अमेरिका नै पुगे। त्यसरी हेर्ने हो भने अमेरिका आप्रवासीहरूको मुलुक हो।
चार वर्ष अघि सन् २०१६ नोभेम्बरमा भएको अमेरिकी चुनावको खबर आउन सुरु हुँदा म आफ्ना अमेरिकी मित्र केन मकलुनसित पानीपोखरीस्थित एक परिसरमा लेखन कार्यशालामा थिएँ।
साइपाल हिमाल । सन् २००८, २०१८ र २०२० मा ।
डेमोक्रेटिक पार्टीप्रति झुकाव राख्ने केन नतिजा आउन थालेपछि हतास देखिन्थे। यसपटक भने भर्चुअल सम्पर्क जुममा उनी दंग भेटिए। तर सम्हालिएर भने, “बन्दुक संस्कृति, हिंसा, सीमाना, महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था, बढ्दो आर्थिक असमानता, जकडिएको जातिवाद, जलवायु परिवर्तन हाम्रा चुनौती हुन्। हाम्रा चुनौति निकै अप्ठेरा छन्। विगत चारवर्षमा विभाजन झनै बढेको छ।”
जलवायु परिवर्तनका चुनौति समाधानका प्रयास कसरी अगाडि जाला आउँदा वर्षहरूमा स्पष्ट हुँदै जाने नै छ। यस यात्रामा बाइडेनको आगमनलाई अमेरिकाको पेरिस सम्झौतामा फिर्ता, नेपालको सन्दर्भ र जलवायु परिवर्तन विज्ञान गरी तीन पाटोबाट हेर्नुपर्नेछ।
पेरिस सम्झौतामा फिर्ती
सन् १९८८ मा ‘द इन्टरगर्भन्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज’ (आईपीसीसी) स्थापना भएको चार वर्षपछि, सन् १९९२ मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसीे)को प्रकृया सुरु भयो। त्यसबेला रिपब्लिकन पार्टीका जर्ज बुश अमेरिकी राष्ट्रपति थिए। उनकै कार्यकालमा भएको पहिलो इराक लडाइको केन्द्रमा खनिज तेल थियो।
त्यसपछि डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा सन् १९९७ मा क्योटो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। जर्ज बुशका छोरा रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुश सरकारको कार्यकालमा कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने त्यो प्रोटोकलले अमेरिकी अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक असर पार्ने भन्दैं अनुमोदन भएन।
पेरिस जलवायु सम्झौताले अमेरिकी अर्थव्यवस्था चकनाचुर हुने राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी नारा थियो। उनले भनेका थिए, “जलवायु परिवर्तन चीनले सुरु गरेको छलछाम हो।”
अमेरिकाले कोइला र खनिज तेलमा आधारित आर्थिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने भन्दै जलवायु परिवर्तनबारे विज्ञानले जान्दैन भन्ने तर्क पनि ट्रम्पले गरेका थिए। सन् २०१७ जुनमा ट्रम्प सरकारले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका अलग्गिने घोषणा नै ग¥यो। सम्झौताको प्रावधानअनुसार नै, ४ नोभेम्बर २०२० मा औपचारिक रूपमा अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरियो। जुन नैतिक र ऐतिहासिक दायित्वको हिसाबले पनि सही थिएन।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले सन् २०२१ जनवरीमा अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौतामा फर्कने बताएका छन्। उनले पेरिस सम्झौतालाई बैठानमा लैजान मुख्य भूमिका खेल्ने पूर्वविदेशमन्त्री जोन केरीलाई जलवायु परिवर्तन दूत समेत बनाएका छन्। पेरिस सम्झौताताले भरखरै पाँच वर्ष काट्यो।
अब केरीले कार्बनमा जकडिएको ब्यवस्था रुपान्तरणका लागि सबै मुलुकलाई विश्वासमा लिई अघि बढनुपर्नेछ। पुरानै लेनदेनका सन्दर्भ परिवर्तन भए भएनन्, यो सन् २०२१ डिसेम्बरमा ग्लास्गोमा हुने कोप–२६ मा प्रस्ट हुनेछ।
धुवाको असर
झण्डै अढाई सय वर्ष पहिले सन् १७७० तिर ग्लास्गो सहरमा जेम्स वाटले बनाएको सुधारिएको बाफ पम्पले पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको पाइला सुरु गरेको थियो। आफ्ना ब्यापारी साथी म्याथ्यू बोल्टनसित मिलेर जेम्स वाटले सुधारिएको पम्प निर्माण गर्ने कम्पनी स्थापना गरे। कम खपतमा बढी काम हुनसक्यो, कम्पनीलाई फाइदा भयो। खनिज तेलको दहन र प्रविधिको विकास एक अर्काका पुरक बने।
अमेरिकाले कोइला र खनिज तेलमा आधारित आर्थिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने भन्दै जलवायु परिवर्तनबारे विज्ञानले जान्दैन भन्ने तर्क पनि ट्रम्पले गरेका थिए।सम्झौताको प्रावधानअनुसार नै, ४ नोभेम्बर २०२० मा औपचारिक रूपमा अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरियो। जुन नैतिक र ऐतिहासिक दायित्वको हिसाबले पनि सही थिएन
बजारको भूमिका र दक्षता बढाएर फाइदा लिनु औद्योगिक क्रान्तिनिर्देशित सभ्यताको दर्शन थियो। करोडौं वर्षअघि जमिनमुनि थिचिएको बनस्पतिबाट बनेको पदार्थ (खनिज इन्धन)लाई सतहमा ल्याइ दहन गरि बिकास गर्ने सिलसिला औद्योगिक क्रान्तिले बढायो। यसबाट फाइदा लिनेहरु धनी बने, सत्ताको नगिच पुगे अनि शक्तिशाली बने।
औद्योगिक यात्राले सामाजिक समता र प्रकृतिले बेहोर्ने खर्चको हिसाब नै राखेन। आर्थिक वृद्धिलाई मात्र प्रगतिको आधार बनाउँदा सामाजिक र वातावरणीय विषय ओझेल परे। प्रचलित विकासको मान्यता र वातावरण संरक्षण परस्परविरोधी झैं बन्न पुगे। समग्रमा विकासका कारण प्रकृतिले ब्यहोर्ने खर्च हिसाब गर्न जरुरी ठानिएन। आज संयुक्त राष्ट्र संघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले आर्थिक विकास, सामाजिक समता र वातावरणीय सन्तुलन सहित हासिल हुनुपर्छ, भनेको छ।
औद्योगिक सभ्यतामा ‘आर्थिक वृद्धि गर्दा वातावरण त मासिन्छ नै’ भन्ने मान्यता स्थापित हुनपुग्यो। प्रगतिको लागि केही ह्रास त भोग्नै पर्छ, यस्तो हुनु अनौठो होइन भन्ने ठानियो। बिगत २५० वर्षको विकास यात्रामा वास्तवमा प्रकृतिको भूमिका तथा योगदानको हिसाबकिताब नै गरिएन। प्रकृति त हो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो। उदाहरणका लागि बालुवा चाहियो भने नदीबाट जथाभावी उत्खनन ग¥यो, घर र उद्योगबाट निस्किएको फोहोर विना प्रशोधन जलचक्रमा फालियो/फालिन्छ, क्रम रोकिएको छैन।
वायुमण्डलको भुमिका पनि फरक हुन सकेन। खनिज इन्धनको दहन सुरु भएपछि हरित गृह ग्यासअर्थात् कार्बन डाईअक्साइड (धुवा) उत्सर्जन हुन थाल्यो। प्रगति हासिल त गरियो, तर दोहन र अन्य मानवीय क्रियाकलापले वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको मात्रा थपियो। लामो समयसम्म कार्बन डाईअक्साइडको असरलाई नजरअन्दाज गरियो। कोइला र खनिज तेलको ब्यापारिक दहन पृथ्वीबासीको लागि त्यसबेला नसोचिएको तर आज ठूलो चुनौतिका रुपमा खडा भएको छ।
सन् २०२०मा कोभीड–१९ को संक्रमण न्यून गर्न गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ७ प्रतिशतले कमी आयो, नीतिका कारण होईन। कोभीड–१९ ले ठुलो मूल्य लिएको छ, त्रासदी जारी छ।
यसबीच औद्योगिक क्रान्तिको थलो ग्लास्गो सहर भई बग्ने क्लाईड नदीमा अर्बौ घनमिटर पानी बगिसकेको छ। वायुमण्डलमा कार्बन डाईअक्साइडको मात्रा ४१५ पीपीएम पुगेको छ, जुन औद्योगिक क्रान्तिताका २८६ थियो। बढेको कार्बन मात्राले वायुमण्डलको औषत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिताकाको भन्दा १.१ डिग्री माथी पुगेको छ। यही दरमा बढने हो भने सन् २१०० मा औषत तापक्रम ३ डिग्री भन्दा माथी हुनेछ।
मनाङ उपत्यकाको अन्नपूर्ण तेस्रो (रातो धर्सा- बाँया) र गंगापूर्ण (रातो र निलो धर्सा-दायाँ) हिमनदी क्रमश: सुक्दै छन्। तस्वीर: गुगलअर्थ।
उत्सर्जन न्यूनीकरणन गरी औषत तापक्रम यो स्तरमा पुग्यो भने भने जलवायु अस्तब्यस्त हुन थाल्नेछ, पुरानो अवस्थामा फर्किने छैन। मानव समाज अकल्पनीय अप्ठेरोमा पर्ने संभाबना, बैज्ञानिकहरुले प्रष्ट पारेका छन्।
यसो हुन नदिन सन् २०१५मा सम्पन्न पेरिस सम्झौताले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याई सन् २१०० सम्म विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस नसके २ डिग्री सेल्सियस मुनि राख्नुपर्ने लक्ष्य राखेको छ। सबैजसो मुलुकहरूले अनुमोदन गरेको यस सम्झौताले उत्सर्जन कम गर्ने कानुनी बाध्यात्मक विधि भने राखेन। हरेक मुलुकलाई आफ्नो लक्ष्य आफैं निर्धारण गर्ने र त्यो कति हासिल भयो भनेर ५/५ वर्षमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था भने बाध्यात्मक गरेको छ, नेसनल डिटरमिन्ड कन्ट्रिब्युशन (राष्ट्रिय निर्धारित योगदान) को रूपमा।
जलवायु संकटको यस घडीमा अमेरिकाको पेरिस सम्झौतामा आगमनपछि उत्सर्जन कम गर्ने नयाँ सम्भावनाहरू खुल्ने अनुमान छ। हाल यो विषम परिस्थितीमा बाइडेनको प्याकेजले सन् २०५० सम्म अमेरिकाको कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो (कुल शुन्य) अर्थात् उत्सर्जन र सोस्ने दर बराबरको लक्ष्य राखेको छ। के बाइडेनको प्रस्ताबित २ खर्ब डलर बराबरको जलवायु परिवर्तन मैत्री प्याकेजले यस्तो जोखिमबाट विश्वलाई थोरै मात्र भए पनि जोगाउन तात्विक फाइदा गर्ला त ? स्वभाविक जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।
तर प्याकेज विवादित छ। चुनावपछि सीएनएनसँगको कुराकानीमा युटाह राज्यका रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर तथा सन् २०१२ मा ओबामासँग राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा पराजित मिट रोम्नीले भनेका छन, “हामी कन्जरभेटिभहरू (बाइडेनको) नयाँ ग्रिन डिल हुन नदिन लडिरहने छाै, हामी ग्यास, कोइला र तेल हटाउने छैनौ।”
खनिज तेलमा जकडिएको वर्तमान विश्व प्रणाली ‘पाथ डिपेन्डेन्स’ (पथ जडसूत्रता)का कारण तत्काल नविकरणीय उर्जा प्रणालीमा रुपान्तरण सहज देखिँदैन। हामी पनि खनिज तेलका ‘सम्पत्ति’मा बाँधिदै छौ। उदाहरणका रुपमा, मोतीहारी–अमलेखगन्ज तेल पाइपलाइन, हालै शिलान्यास गरिएको तेल भण्डार गर्ने ट्याङ्की, प्रस्ताबित झापा चारआली–सिलगुडी पेट्रोलियम पाइप लाइन र पछिल्लो दश वर्षमा तेल खपत तीन गुणा बढ्नुलाई लिन सकिन्छ।
यस्तो द्वन्द्व अमेरिकाको मात्रै होइन समग्र खनिज तेलको अर्थ–राजनीतिसँग जोडिएको छ। खनिज तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरुको संगठन (ओपेक) का महामन्त्री महमद बारकिंदोले केही समयअघि ग्रेटा थनबर्गको जलवायु आन्दोलनलाई इंगित गर्दै ‘जलवायु अभियन्ताहरूको अवैज्ञानिक आक्रमण हाम्रो उद्योगलाई अगाडि जान नदिने सबैभन्दा ठूलो तगारो’ भनेका छन्।
द लङ इर्मेजेन्सी पुस्तकका लेखक जेम्स हार्वड कुनस्टलरका अनुसार “प्रति इकाइ आयतन र तौलमा धेरै ऊर्जा खाँदिएको वस्तु हो, खनिज तेल। खनिज तेललाई ‘डिस्टिलेसन’ गरेपछि पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, तताउने तेल, हवाई इन्धन र अलकत्रा उपलब्ध हुन्छ। खनिज तेल सुलभ तरल पदार्थ हो। ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूलाई खनिज तेलको यस चरित्रसित तुलना गर्न मिल्दैन। खनिज तेलको यस्तो गुण नभएको भए मानवसभ्यता आजको स्तरमा आउन सक्ने थिएन।”
खनिज तेलको इकोसिस्टम (अर्थ र सामाजिक प्रणाली) अर्थात उत्खनन् प्रविधि, प्रसारण, वितरण प्रणाली विश्वभरी स्थापित छ। आधुनिक यातायात, स्टिल, अमोनिया, सिमेन्ट, प्लास्टिक एवं अन्य रसायनहरूको निर्माण खनिज तेलको दोहनमा आधारित छ। खनिज तेलको इकोसिस्टमले प्रणालीगत अनुदानको फाइदा पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययन अनुसार सन् २०१७ मा यो अनुदानको रकम झण्डै ५.२ खर्ब डलर थियो। तर यस इकोसिस्टमको एउटा एक्सटरनालिटी (बाह्यता) हो, जलवायु परिवर्तन जुन ठुलो चुनौतिको रूपमा देखिएको छ।
सन् १९९२ मा यूएनएफसीसीसी गठन प्रकृया सुरु हुँदा हरितगृह ग्यासका कारण पृथ्वी तात्ने विज्ञान अहिलेजति स्पष्ट भइसकेको थिएन। अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माइकल मान भन्छन्, “सन् १९९० को मध्यमा मानवीय क्रियाकलापले (सिर्जित हरितगृह ग्यास) पृथ्वीलाई तताइरहेको छ भन्नेबारे वैज्ञानिकहरूमा मतैक्य देखिएको थियो। जुन विश्वका सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली खनिज तेल उद्योगका लागि चुनौती बन्यो।”
प्राध्यापक मानको थप विश्लेषण छ, ‘सन् १९९० को मध्यतिर नै आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रयोग गरी यो शक्तिशाली उद्योगले जलवायु विज्ञानलाई बदनाम गर्न सुरु गर्याे । जलवायु विज्ञानले आक्रमण खेप्न थाल्यो।”
ती प्राध्यापकका अनुसार “त्यसअघि अमेरिकाका रिपब्लिकन र डेमोक्रेटबीच वातावरणको विषयमा लगभग एकमत थियो। रिपब्लिकन रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति हुँदा एन्भारोन्मेंट प्रोटेक्सन एजेन्सी (ईपीए) स्थापना भएको हो, मोन्ट्रियल प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदा रिपब्लिकन खेमाका रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति थिए भने क्याप र ट्रेड रिपब्लिकन जर्ज बुशको राष्ट्रपतिकालमा भएको थियो।
सन् २००० को राष्ट्रपति चुनावमा जर्ज डब्लु बुशले पनि कार्बन उत्सर्जन नियमन गर्ने भनेका त थिए। तर खनिज तेल उद्योगीसँग नजिक उपराष्ट्रपति डिक चेनी हावी भए।”
आज डेमोक्रेट र रिपब्लिकन राजनीतिक खेमाबीच जलवायु विज्ञान भकुण्डो सरह बनेको छ। पश्चिमा समाजको शक्तिशाली कन्जरभेटिभ तप्काले जलवायु परिवर्तन नै भएको छैन भन्न छाडेको छैन। अष्टे«लियाली टेलिभिजनको हालैको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नवुल र फक्स न्यूजका वरिष्ठ पत्रकार पोलकेलीकोे संवाद एउटा उदाहरण हो।
संवादमा टर्नबुलले भनेका थिए “फिजिक्स र विज्ञानको विषयलाई तिमी र तिम्रा मालिक (फक्स न्यूज) ले मान र पहिचानसँग जोडिदिएका छौं। जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो मुलुकमा लाखौं हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्यो, तर तिमीहरू जानीजानी बदमासले आगो लगाइदियो भन्छौ।” फक्स न्यूज जलवायु परिवर्तन भएको छैन, भन्ने सूचना सम्प्रेषण गर्छ। सत्ता शक्ति, वित्तीय फाइदा र राजनीतिमा जलवायु विज्ञान विवादित बनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनको चुनौती समाधान गर्नुपर्छ र हामी गर्न सक्छौं भन्ने तप्कालाई निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
विवाद तत्काल निदान हुने छैन। बाइडेनको योजना अमेरिकी आन्तरिक राजनितीमा उनिने छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्ना कार्यक्रम हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स् र उपल्लो सिनेटबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने छ। अहिले तल्लो हाउसमा बहुमत भएपनि सिनेटमा डेमोक्रेटहरु बहुमतमा छैनन्। तथापि जानकारहरू भन्छन्– राष्ट्रपतिले धेरै गर्न सक्छन्।
बिडम्बना, औद्योगिक सभ्यतामा ‘आर्थिक वृद्धि गर्दा वातावरण त मासिन्छ नै’ भन्ने मान्यता स्थापित हुनपुग्यो। प्रगतिको लागि केही हानी भोग्नै पर्छ, यस्तो हुनु अनौठो होइन भन्ने ठानियो। बिगत २५० वर्षको विकास यात्रामा वास्तवमा प्रकृतिको भूमिका तथा योगदानको हिसाब किताब नै गरिएन। प्रकृति त हो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो।
कुल शुन्य उत्सर्जनको अवधारणा अर्थब्यवस्थालाई कार्बन दहनबाट रुपान्तरण गर्ने एउटा औजार हो। हालै जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र युरोपियन यूनियनले २०५०–२०६० सम्म कुल न्यून स्थितिमा जाने प्रस्ताव गरेका छन्। बाइडेनले पनि सन् २०५० सम्म अमेरिका कुल न्यून उत्सर्जनमा पुग्ने भनेका छन्।
हाल अमेरिकामा रहेका स्मार्ट पानी नेपालका टाइलर म्याकमोहन भन्छन्, “बाइडेनको क्लाइमेट योजना कार्यान्वयन भएमा नयाँ अध्याय खुल्न सक्छ, नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग रुपान्तकारी हुने सम्भावना छन्।” यो सँगै प्रविधि प्रयोग र नीतिका पाठहरू अगाडि आउने छन्। बाछिटाको रूपमै किन नहोस्, यसको प्रतिफल नेपाल पनि आइपुग्ला — नयाँ विधि, काम गर्ने तरिका र ज्ञानका हिसाबले। सिक्ने÷नसिक्ने हाम्रो तजबिज हो !
विकसित मुलुकहरूले लिने नीतिले कार्बन उत्सर्जन र तापक्रमको स्तर तय गर्छ, जसबाट हिमालय प्रणालीलगायतमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असर निर्धारित हुन्छ। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्नु पश्चिमी सभ्यता (अमेरिका लगायत देशहरु)को दायित्व हो। विगतमा अमेरिका उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो।
औद्योगिक क्रान्तिदेखिको हिसाब गर्ने हो भने, अमेरिकाको योगदान कूल उत्सर्जनको २५ प्रतिशत हुन आउँछ। सन् २०१७ मा कूल कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिकाको योगदान १३ प्रतिशत थियो, जबकि चीन २४ प्रतिशत सहित पहिलो उत्सर्जक बनेको छ, भारतको उत्सर्जनस्तर पनि बढेको छ। चीन र भारतले पनि दायित्वको भार बोक्नुपर्ने भइसकेको छ।
कहाँ छ नेपाल ?
विश्व जलवायु उत्सर्जनमा नेपाल १०९ औं स्थानमा पर्छ। सन् २०१६ मा नेपालको कार्बन योगदान कूल विश्व कार्बन बजेटको ०.०२७ प्रतिशत थियो। कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो खासै योगदान नहुँदा हामीलाई केही गर्नै नपर्नु पर्ने हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर, यो तर्क ३० वर्ष पुरानो भइसक्यो, जतिबेला यसबारे खासै जानकारी थिएन, नविकरणीय उर्जाप्रविधि यति बिकशित थिएन।
अब त पेरिस सम्झौतामा नेपाल प्रतिबद्ध छ। सन् २०१६ मा नेपालले यूएनएफसीसीसीमा प्रस्तुत गरेको नेसनल डिटरमिन्ड कन्ट्रिब्युशन (राष्ट्रिय निर्धारित योगदान) प्रतिवेदनले सन् २०२० सम्म, सन् २०१० को तुलनामा बिजुली गाडी २० प्रतिशत बढ्ने र सन् २०५० सम्म यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशत खनिज तेलको खपत कम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर तेलको खपत भने पछिल्लो दश वर्ष अर्थात् सन् २००९ को तुलनामा सन् २०१९ मा सरदर ३ गुणाले बढेको छ। (हे.इन्फो)
सन् २०१९ मा नेपालको ऊर्जा खपतमा परम्परागत माध्यम (दाउरा)को भाग ६८.५ प्रतिशत, ब्यवसायिक (खनिज इन्धन, बिजुली) २९.४ प्रतिशत र नविकरणीय उर्जाको प्रयोग २.१ प्रतिशत थियो। यो अवस्था भनेको नविकरणीय उर्जा सिर्जनामा हामी सहभागी हुन नसकेको संकेत हो। आउँदो ५ वर्षमा ऊर्जा खपत — दाउरा ५५ प्रतिशत, पेट्रोलियम पदार्थ १० प्रतिशत, बिजुली २५ प्रतिशत, र नविकरणीय उर्जा १० प्रतिशत पुर्याउन कस्तो नीति आवश्यक पर्ला? हामीले घोत्लिनै पर्ने भएको छ।
बिजुली यातायातको प्रयोग बढाउनु एउटा विकल्प हो, तर यो नीतिगत हिसाबले अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्रीले चढेरै उद्घाटन गरेको बिजुली बस पनि तत्काल प्रयोगमा आएन। दुई वर्षपछि बल्ल बस लुम्बिनी पुगेको छ।
राष्ट्रपति स्वयंले जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा “म बिजुली गाडी प्रयोग गर्छु” भनेको पनि हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले सुरु गरेको बिजुली गाडीको प्रयोग उत्साहबर्धक नै मानिएको थियोे। लुम्बिनीमा चार्जिङका लागि सोलार प्लान्ट निर्माण गरिएको जस्ता खबर पनि आएका छन्। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलमा १० मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्ने निर्णयको खबर थप सुखद हो। के यो सिलसिला उर्जा प्रणाली रुपान्तरणको संकेत हो ?
वास्तविकता भने उत्साहजनक देखिदैंन। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट भाषणमा नुवाकोटको देबीघाटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा प्लान्ट जडानको काम सुरु गर्ने उल्लेख थियो। हिमाल खबरपत्रिका मा (१८ मंसीर २०७७) प्रकाशित रमेशकुमारको रिपोर्ट अनुसार, यो काम ६ वर्षमा पनि सकिएको छैन, लागत आकाशिएको छ र अब प्रति यूनिट उत्पादन लागत रु.१५ भन्दा बढी पर्ने भएको छ।
भारतमा एक यूनिट सौर्य बिजुली नेरु.३.७७ मा आएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रले बुटवलमा ८.५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट जम्मा रु.७२ करोड लागतमा स्थापना गरेको छ। नविकरणीय उर्जा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था र लागतमा किन यति ठूलो भिन्नता ? उपभोक्ता मूल्य कसरी कम गर्ने ? योजना कार्यान्वयन कसरी चुस्त पार्ने ? नीतिगत विश्लेषण गर्न जरुरी छ।
पूँजीपतिले मात्रै चढ्ने भन्दै सरकारले बिजुली गाडीमा लाग्ने कर बढायो। आयात रोकियो। यद्यपि चर्को दबाबपछि बिजुली गाडीमा लाग्ने कर केही कम गरिएको छ। सन् २०१९ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रलाई बेचेको बिजुली ५ गीगावाट घण्टा अर्थात् कुल बिजुलीको ०.०८ प्रतिशत मात्र थियो।
नेपालको कार्बन उत्सर्जन कुल न्यून गर्ने प्रस्तावमा दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न छन्— पहिलो, कार्बन उत्सर्जन दरमा वृद्धि नगरी नेपाल र नेपालीको विकास कसरी गर्ने ? दोस्रो, नेपाल कुल कार्बन न्यूट्रल बने पनि जलवायु परिवर्तनको असर परिरहने भएकाले त्यससित मुलुक र मुलुकबासी कसरी अनुकूल रहने ? दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोज्दै गर्दा नयाँ प्रश्न पनि अगाडि आउँछ– यस प्रयत्नमा आवश्यक पर्ने थप लगानी कसले गर्ने ?
ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल ट्रयाक बनायो। यस्ता ट्रयाकहरू अन्यत्र पनि विस्तार गर्न सडक विभाग र अन्य नगरपालिकाहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने हो। तर, सडक विभाग ललितपुरकै कामलाई समेत आफ्नो अधिकारमा दखल दिएको तर्क गरिरहेको छ।
ट्रलीबस, सफा टेम्पो र सफा ऊर्जामा चल्ने तथा तार बाटोसहितका सार्वजनिक यातायात, साइकल र बटुवा मैत्री सडक प्रणाली ब्यापक पार्ने नीतिको तर्जुमा र कार्यन्वयनले उर्जा प्रणालीलाई कार्बन रहित बनाउन सहयोग पुग्नेछ। भविष्यतर्फको यस यात्रामा हालसार्बजनिक यातायात प्रणालीलाई यात्रु मैत्री बनाउनुसहयोगी हुनेछ।
खनिज तेलमा जकडिएको वर्तमान विश्व प्रणाली ‘पाथ डिपेन्डेन्स’ (पथ जडसूत्रता)का कारण तत्काल नविकरणीय उर्जा प्रणालीमा रुपान्तरण सहज देखिँदैन। हामी पनि खनिज तेलका ‘सम्पत्ति’मा बाँधिदै छौ। उदाहरणका रुपमा, मोतीहारी–अमलेखगन्ज तेल पाइपलाइन, हालै शिलान्यास गरिएको तेल भण्डार गर्ने ट्याङ्की, प्रस्ताबित झापा चारआली–सिलगुडी पेट्रोलियम पाइप लाइन र पछिल्लो दश वर्षमा तेल खपत तीन गुणा बढ्नुलाई लिन सकिन्छ।
पाइप लाइनका फाइदाका विवरण पनि छन्। पत्रपत्रिकाका समाचारका आधारमा भन्ने हो भने, डिजेल ढुवानीमा हुने प्राविधिक नोक्सानीको अन्त्य, पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता र चुहावट नियन्त्रणमा भएको सघाउ, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्यांकरबाट हुने प्रदूषण तथा वातावरणमा पुग्ने क्षति कम हुनु तथा भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनुलाई पाइपलाईन निर्माणपछिका फाइदा मानिएको छ। तर यी फाइदाको प्रतिफल उपभोक्तामा कति पुग्यो ? प्रदुषणमा कति कमी आयो ? अध्ययनका विषय हुन्।
बुझनुपर्ने चूरो कुरा चाँहि, अर्थतन्त्रलाई खनिज तेलको जकडबाट निकाल्नु नै हो जुन हाम्रा लागि आर्थिक र राजनैतिक हिसाबले फाइदाजनक छ। यसले हामीलाई केही हदसम्म हाम्रो पेरिस प्रतिवद्धतातर्फ लैजान्छ, वायु प्रदूषण कम हुन्छ र जनस्वास्थ्यमा सुधार पनि। तर, अहिले त नेपालको कार्बन उत्सर्जनको दर उभो लागेको छ। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टका अनुसार विगत १० वर्ष सन् २००८ देखि २०१८ सम्ममा नेपालको कार्बन उत्सर्जन १७९ प्रतिशतले बढेको छ।
डिग्री सेल्सियसमा ।
हालसालै नेपाल सरकारले पेरिस सम्झौता अन्तर्गत दोस्रो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेको छ। दस्तावेजले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी गाडी र ६० सार्बजनिक सबारी सफा इंधनमा चलने र खनिज इंधन प्रयोगमा २८ प्रतिशत कटौतिको लक्ष्य राखेको छ।
यसैबीच बागमति प्रदेश सरकारले सन् २०२१ (२०७८) साल भदौबाट प्रदेशका सहरहरूमा, (स्रोतका अनुसार) ३८ वटा बिजुली बससञ्चालन गर्ने खबर सार्वजनिक भएको छ। लक्ष्य तय गर्नु महत्वपूर्ण पाइला हो तर सञ्चालन ब्यवस्था झन महत्वपूर्ण विषय हो। संस्थागत ब्यवस्था समयानुकूल बनाउन नसक्दा सन् १९७५मै सञ्चालन हुन थालेको बिजुलीले चल्ने ट्रलीबस निरन्तर हुन सकेन।
भनाइ र गराइमा ठूलो फाटो छ। वातावरणीय, विकास र जनस्वास्थ्य तीनै हिसाबले समस्याल्याउने वायुप्रदुषण एउटा उदाहरण हो। विज्ञानले गुणस्तर तल गएको बताएको बताएकै छ, कम गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर, गरिएको चाँहि खासै केही छैन। आधुनिक विकास र ‘एक्सटरनलिटी’बीचको असन्तुलनको यो अवस्था भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि उस्तै छ। वायुप्रदुषण कम गर्न नसक्नु सार्वजनिक नीति कार्यन्वयन र शासन प्रणालीको ठूलो कमजोरी हो।
जोखिमका प्रष्ट संकेत
हिमालय प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण पनि हामी झनै सजग हुनुपर्ने भएको छ। यस वर्ष बझाङको साइपाल हिमालमा हिउँ नभएको खबर आयो। जापानको होक्काइडो विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका मोहन चन्दले त्यसक्षेत्रको सन् २०१३ र २०२० को नक्सा तयार गरेका छन्। नक्सामा हिउँको छेत्रफलमा नाटकीय कमी आएको देखिन्छ। सन् १९५० र १९९५ मा लिइएको खुम्बु हिमनदीको तस्बिरमा देखिएको भिन्नता र हिउँको परिमाण अर्को उदाहरण हो।
सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय एकिकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)द्धारा सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार, सन् २१०० मा विश्व वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने हिमाली भेगमा तापक्रमको वृद्धि १.८ डिग्री सेल्सियस हुनसक्छ। सन् २१०० सम्मको परिदृष्य सही हुने हो भने अध्ययन भन्छ, ‘एक तिहाई हिमनदी मासिनेछन् र, विश्व वायुमण्डलको औसत तापक्रम २ डिग्री सेल्सियस भएमा दुई तिहाई हिमनदी मासिनेछन्।’
वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा माथि जादा विश्व औसत तापक्रम वृद्धि भई, हिउँ र पानी पर्ने चरित्रमा परिवर्तन देखिएको छ। सन् १९७५देखि सन् २०१४ अर्थात् ३९ वर्षमा, नेपालको औसत अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको पाइयो। यही दरमा बढ्यो भने सन् २१०० मा कति पुग्ला ? जे हुने हो, ८० वर्षपछि हुने त हो नि, किन टाउको दुखाउनु भन्दै यस्ता परिवर्तनका परिदृष्यप्रति हाम्रो चासो नहुन पनि सक्छ।
हिमाल, मध्य पहाड, बेँसी, उपत्यका र तराईका स्थानीयवासीहरू परिवेश परिवर्तन भइसकेको बताउँछन्। जल प्रणाली र वातावरणमा आएको थप फेरबदलले स्थानीयवासी नराम्रो चपेटामा पर्नेछन्। यस्तो भविष्य हाम्रा सन्तत्तिका लागि बस्न लायक हुनेछैन। हामीले विवेक पुर्याउन नसके सन्ततिले सराप्ने छन्। भविष्यमा हिमनदीहरू सुक्न थाले भने नेपाल मात्रै होइन, उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल र, बंगलादेशले पनि ठूलो संकट भोग्नु पर्नेछ।
यसैपनि जलवायुजन्य विपद्ले आर्थिक र सामाजिक विनास बढेको छ। सन् २०१७ मा मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा आएको बाढीका कारण क्षति ह्वात्तै माथि गएको थियो। केही वर्षयता बाढीपूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरिएका कारण केही स्थानमा मानवीय क्षतिमा कमी आएको छ। तथ्यांक हेर्ने हो भने, सन् २०२० जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म ५८ पहाडी जिल्लामा पहिरोका ४८८ घटना भए जस्मा २९७ जनाको ज्यान गयो, ६४ जना हराए र २२३ घाइते भए। करोडौ रुपैँयाका सम्पत्तीको विनास भयो।
विनाससँग हाम्रो विकासको परिकल्पना, नीति नियम र तौरतरिकापनि जोडिएका छन्। जथाभावी गरिएका मानवीय हस्तक्षेपले पहिरोको घटना बढेका छन्। पहाडी भेगमा इन्जिनियरिङका स्वीकार्य विधिहरू बिर्सेर बाटाघाटा निर्माण गरिएका छन्, जुन पहिरोका ठूला कारक हुन्। राजनीतिका सामु यी स्वीकार्य विधिहरूको कुनै हैसियत छैन भने झैं भएको छ।
के अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको आगमनपछि जलवायु परिवर्तनसित जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रकम बढ्छ त ? त्यसमा नेपालको भाग कति होला ? मित्र राष्ट्रका सरकारहरूको सहयोगमा विगत केही वर्षदेखि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। रकमको सदुपयोग कस्तो छ ? अत्यन्त महत्वपुर्ण प्रश्न हो यो।
इन्जिनियरिङका स्वीकार्य विधिहरू र वातावरणलाई महत्व नदिनु प्रचलित एउटा अर्थराजनीतिक चरित्र मान्न सकिन्छ। सन् २०१८ मा खोज पत्रकारिता केन्द्रको एक प्रतिवेदनले नेपालको स्थानीय तहमा चुनिएका झण्डै एकतिहाइ जनप्रतिनिधिहरू निर्माण ब्यवसायसित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका भनेको छ। राजनीति र ब्यवसायको यस अन्तरघुलनमा सिमेन्ट, रोडा, ढुङ्गा, ठूला मेशिन र खनिज तेल खपत पनि जोडिन आउछ। पहाडको टुप्पामा भ्युटावरको निर्माण र नदीका पिंधहरूबाट बिना नियमन अन्धाधुन्द उत्खनन् गरिएको बालुवा र गिट्टी पनि यही अर्थराजनीतिको प्रतिफल हो।
हिमालय पर्वत शृंखला भौगर्भिक हिसाबले कमजोर छ, जहाँ भूकम्प गैरहन्छ। पहाडी भू–धरातलमा वर्षा मौसममा विनाशकारी पहिरो जान्छ। के नेपालका पहाडी भेगमा यसअघि पहिरो जादैँनथे ? जान्थे। त्यसो भए के सन् २०२० मा ज्यादा गएको हो ? पानी पर्ने चरित्रमा कसरी परिवर्तन भइरहेकोे छ ? हिमालय प्रणालीको जलविज्ञान अध्ययनमा थप लगानी नगरी यी प्रश्नको जवाफ पाइदैन। वर्षाको एउटा विषम घट्ना जलवायु परिवर्तनका कारण हो भन्ने वैज्ञानिक आधार स्थापित गर्न अझै चुनौती छ। प्रभाव बढेका संकेत भने छन्।
सन् १९८० देखि २०२० को तथ्याङ्क विश्लेषण गरी जलविज्ञानविद् दिलिप गौतमले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले आगलागी, डढेलो, चट्याङ, हुरी, आरीघोप्टे वर्षा (क्लाउड बस्र्ट), पहिरो, बाढी र शीतलहर बढ्दै गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको दुई पक्ष — उत्सर्जन न्यूनिकरण र अनुकूलनको यात्रा प्रभावकारी बनाउन नेपालले ज्ञान सिर्जनामा आफ्नै लगानी एबम अध्ययन अनुसन्धानको बलियो वातावरण बनाएर सम्बादमा सहभागी हुनुकोे विकल्प छैन। जलवायु विज्ञानमा आन्तरिक लगानी बढाउनु एउटा दायित्व हो। ज्ञानको दायरा नबढाई हामी अघि बढन सक्दैनौ। अमेरिका र अन्य मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत् नेपाली प्राज्ञहरूले पनि यस कार्यमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, नेपालका अध्येताहरूसित सहकार्यमार्फत।
जलवायु परिवर्तनको चुनौतीमा राज्य, सरकार र सरकारी निकायहरूको महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ। राज्यको दायित्व जलवायु परिवर्तनले ल्याउने स्थितिसित जुध्ने प्रयासमा जोडिन आउँछ। राज्यको भूमिका सहयोगी, रचनात्मक छ या कर्मकाण्डीय ? पहिले यसको जवाफ खोज्नुपर्छ। प्रकृति र वातावरणसित सम्बेदनशील पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ, जसमा राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। राज्यले सहजीकरण नगरी समाज समुन्नत बन्न सक्दैन, न त जलवायु परिवर्तनसित जुध्न नै सकिन्छ। शासनप्रणाली र नियमनमा सुधार यो यात्राको पहिलो पाइला हुनेछ।
नेपालको कार्बन उत्सर्जन कुल न्यून गर्ने प्रस्तावमा दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न छन्— पहिलो, कार्बन उत्सर्जन दरमा वृद्धि नगरी नेपाल र नेपालीको विकास कसरी गर्ने ? दोस्रो, नेपाल कुल कार्बन न्यूट्रल बने पनि जलवायु परिवर्तनको असर परिरहने भएकाले त्यससित मुलुक र मुलुकबासी कसरी अनुकूल रहने ? दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोज्दै गर्दा नयाँ प्रश्न पनि अगाडि आउँछ– यस प्रयत्नमा आवश्यक पर्ने थप लगानी कसले गर्ने ?
जलवायुमा देखिएको परिवर्तनले स्वास्थ, जनजीविका र आम्दानी कम भइ पहिलेनै संकटमा परेकाहरू थप संकटमा पर्ने छन्। कम विकसित मुलुक एवम् पहिले नै संकटमा परेकाहरूको कार्बन पदचिन्ह (फुटप्रिन्ट) विकसित मुलुकहरू हुन् या अल्पविकसित मुलुककै भएपनि सम्पन्न तप्काको भन्दा कम छ। तथापि संकटमा परेकाहरूलेनै बढी प्रभाव भोग्न थालेका छन।
सामाजिक समताको प्रश्न यस कारण अगाडी आऊनुपरेको हो। दायित्व हरित गृह ग्यास उत्र्सजन न्यूनीकरणमात्रै होईन, संकटमा परेका व्यक्ति, परिवार र समुदायको हकहित अर्थात जलवायु न्यायलाई न्यूनीकरणको संकथनमा समाबेश गर्न र खनिज तेल प्रयोग रुपान्तरणको क्रममा यसप्रणालीमा कार्यरत परिबारहरूलाई नया मौकाको सिर्जना गर्नु पनि हो।ग्रामीण भेगका महिलाहरुको संकटले खास स्थान पाउनु पर्छ, यस संकथनमा।
हरित गृह ग्यासको मात्रा बढेर हिमालय शृंखलाका हिमनदी र हिउँ पग्लेर करोडौंको जीवन धरापमा पर्न थालेको हाम्रा उत्सर्जनका कारण होईंन। जलवायु परिवर्तन विकसित मुलुकले खनिज इन्धन दहन गरेको व्यवस्थाले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी प्रकृया हो जसको प्रभाव स्थानीय हुन्छ। स्थानीय र वायुमण्डल पृथक छैनन्।
विकसित मुलुकवासीहरू पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परिसकेका छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र रसियामा डढेलोले लाखौं हेक्टर जमिन सखाप भएका छन्। समुद्री आँधीले अमेरिकालगायत केही विकसित मुलुकका तटीय क्षेत्रमा तवाही मच्चाएको छ। विकशित मुलुकहरूसँग ज्ञान, प्रविधी, स्रोत र संस्थागत क्षमता छ। तर, हामी जस्ता मुलुकहरूसँग यी सबै चीज न्यून छ। हामी निरीह बन्न विवश छौं।
माथि नै भनियो, जलवायु परिवर्तन हाम्रो सिर्जना होइन, तर यसको चपेटामा हामी परिसकेका छौं। जलवायु अन्यायका भागिदार भएका छौ। विश्वमञ्चमा अन्यायलाई प्रश्न गर्नु हामी जस्ता मुलुकको अधिकार मात्र होइन दायित्व पनि हो। जलवायुको प्रभाव न्यून गर्न थप रकम, ज्ञान र प्रबिधी पाउनु ‘जलवायु न्याय’ हो। विकसित मुलुकहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्छ।
के अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको आगमनपछि जलवायु परिवर्तनसित जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रकम बढ्छ त ? त्यसमा नेपालको भाग कति होला ? मित्र राष्ट्रका सरकारहरूको सहयोगमा विगत केही वर्षदेखि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। रकमको सदुपयोग कस्तो छ ? अत्यन्त महत्वपुर्ण प्रश्न हो यो।
अमेरिका र नेपालको इतिहास, राजनीति, सामाजिक संरचना र विकासको तहमा आकास जमीनको फरक छ — तर चुनौती एकैखाले छन्। नेपालको चुनौती महामारी नियन्त्रण, त्यसले ल्याएको दुश्परिमाणबाट मुक्ति, हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको भूगर्भ,भूगोल रजलवायु मैत्री विकास, खनिज इन्धन प्रयोगमा कमी, मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक सद्भाव, प्रेम र समावेशी भविष्यतर्फ जाने सामाजिक पुलपुलेसाको निर्माण हो।
जलवायु परिवर्तनसित जुध्ने क्रमलाई राज्य रुपान्तरणको यात्रा बनाउन लाग्नुपर्छ। यसका लागी हाम्रो ‘सफ्ट पावर’ घनीभूत बनाउन जरुरी छ। यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको औपचारिक लेनदेनमा सहभागी भएर मात्रै सो घनीभूत हूदैन। यूएनएफसीसीसीमा नेपालको सहभागिता अल्प बिकशित मूलुक (एलडीसी) समूह अन्तर्गत तय गरिएको परिधिभित्र हुन्छ।
प्राज्ञिक छलफल यूएनएफसीसीसी प्रकृया बाहिरका विषय हुन्। तर, विगत ३० वर्षमा हामी जलवायु परिवर्तनका चुनौती र आफ्ना प्रयासहरूबारे संवाद गर्न पछि परेका छौ। विकसित मुलुकका प्राज्ञिक संवादमा खासै सहभागी हुन सकेनौ। दिल्ली, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश र विहारसित गरिने प्राज्ञिक र नागरिक संवादका क्रम साँघुरिँदै गएको छ।
गएको ६ मंसिरमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रा.कृष्ण खनाल लेख्छन्– “नेपालको उत्तर चीनसित सम्बन्ध दिन–प्रतिदिन नागरिक तहमा पनि निकै द्रुतगतिमा विस्तार भइरहेको छ। प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र होइन, विषयहरू अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या निकै बढेको छ।” तर, संवाद भएका छैनन्।
सरकारले अघि सारेको ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना महामारीले रोकिदिएको छ। यस्ता संवादहरूमा जलवायु परिवर्तन लगायत महामारी निदानका विषय उठान गर्नु जरुरी छ, भेटघाट र गफगाफको अनुष्ठान मात्र बन्नु हुँदैन। हामी आफैंबीच पनि तात्विक संवाद हुने गरेको छैन ।
जलवायु विज्ञान अध्ययनको निरन्तरता
डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतिकालमा जलवायु विज्ञान मात्र नभई विज्ञानको भूमिकालाई समेत ओझेल पार्न खोजियो। जबकि जलवायु परिवर्तनको ज्ञान अगाडि लैजान नासा, नोआ, एनकार एवं अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूले अग्रणी भूमिका खेलेका छन् । बाइडेनकालमा जलवायु परिवर्तनको अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढ्ने मात्र होईन समग्र विज्ञान, तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको क्रम ओझेलमा पर्दैन भन्ने विश्वास गरौं।
हाम्रो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ज्ञान त्यतैको अनुसन्धान र सिर्जनामा टिकेको छ। हाम्रा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकूलन कार्यक्रमहरू पनि विदेशी सहयोगकै भरमा छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा कस्तो र कसरी सहयोग पुगेको छ ?
जलवायु परिवर्तनसित अनुकूल रहनु भनेको के हो ? विकास र जलवायु अनुकूलनको अन्तरसम्बन्ध के हो ? जवाफ खोज्नै बाँकी छ। यसका लागि गहिरो अध्ययन चाहिन्छ जहाँ प्राज्ञिक लगानी आवश्यक पर्छ।
दुर्भाग्य, नेपाल सरकारले यस्ता अध्ययन अनुसन्धानका लागि गरेको लगानी अत्यन्ंत अपर्याप्त छ। व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी) अन्तरगत गरिने केही लगानी सामाजिक सेवा, वातावरण, आस्थाका स्थानहरूको सम्बर्धन जस्ता काममा छन्, प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा छैनन्। स्थानीय दानदातव्य (फिलान्थ्रोपी) पनि छैनन्।
विश्वविद्यालयहरू दलगत राजनीति गर्ने थलो बनेका छन्, ज्ञान सिर्जनाका आश्रम होइन। अझ अध्ययन अनुसन्धान, ज्ञानगुन, चिन्तन, मन्थन आवश्यक नै छैनन्, भौतिक निर्माण गर्नु मात्रै विकास हो, हार्डवेयर ठीक सफ्टवेयर अनावश्यक भन्ने जस्तो मान्यता हावी भएको छ। तर, अहिले जारी महामारीले के बतायो भने छनोट यो वा त्यो नभई हामीलाई हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै आवश्यक र महत्वपूर्ण छन्।
खनिज तेल र विकल्पको बीचको द्वन्द्वले ल्याउने उथलपुथलको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ, जहाँ यथास्थितिवादलाई परास्त गर्नुपर्नेछ। यो पाठ हामीलाई कोभिड–१९ महामारीले पढाइसकेको हुनुपर्छ। दुर्भाग्य, कसैले पनि पाठ पढेको देखिएको छैन।
कोरोनाभाइरस संक्रमण घटाउन नियमित हात धुने, सही तरिकाले मास्क लगाउने, (भौतिक) सामाजिक दूरी कायम गर्ने, खानपानमा ध्यान दिनेजस्ता व्यवहार अपनाउन जरुरी छ। सफा पिउने पानीको सहज उपलब्धता र सरसफाईमा ध्यान त्यतिकै जरुरी छन्। आनिबानी र व्यवहार परिवर्तन कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने प्रणालीगत क्रियाकलापलाई सहयोगी हुनसक्छन्। अन्तराष्ट्रिय इनर्जी एजेन्सीको पछिल्लो प्रतिवेदनमा व्यवहार परिवर्तनका उपायहरू समेत सुझाइएको छ।
नयाँ आशा
डीभी चिठ्ठा भर्ने म्याद सकिएसँगै अहिले भाटभटेनीस्थित त्यो कियोस्क छैन। सदा झैं चिठ्ठा पर्ने केही नेपाली परिवार अर्को वर्ष अमेरिकातिर लाग्नेछन्। त्यही अमेरिका जहाँ २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकको पहिलो वर्षमा बाइडेन–ह्यारिस प्रशासन जिम्मा लिँदैछन। यो प्रशासनले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणतर्फ तात्विक यात्रा सुरु गर्नेछ भन्ने नयाँ आशा अन्यथा होइन।
अमेरिका र नेपालको इतिहास, राजनीति, सामाजिक संरचना र विकासको तहमा आकास जमीनको फरक छ — तर चुनौती एकैखाले छन्। नेपालको चुनौती महामारी नियन्त्रण, त्यसले ल्याएको दुश्परिमाणबाट मुक्ति, हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको भूगर्भ,भूगोल रजलवायु मैत्री विकास, खनिज इन्धन प्रयोगमा कमी, मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक सद्भाव, प्रेम र समावेशी भविष्यतर्फ जाने सामाजिक पुलपुलेसाको निर्माण हो। प्रकृति समन्वयात्मक, जलवायु परिवर्तन मैत्री र समन्यायिक नेपालको आफ्नै नयाँ डीलकस्तो होला ?
द ग्रेट डिरेन्जमेन्ट उपन्यासका लेखक अभिताभ घोष भन्छन, ‘जलवायु परिवर्तन सांस्कृतिक र राजनीतिक चुनौति पनि हो।’ यही कारण जलवायु परिवर्तन, विकासको बाटो, विपद् र विनासका अन्तरसम्बन्धलाई साँस्कृतिक र राजनैतिक आँखाबाट पनि हेर्न थाल्नुपर्छ।
खनिज उर्जाका इतिहासकार ड्यानियल यर्गिनका अनुसार “विश्व उर्जा रुपान्तरणको कालखण्डमा प्रवेश गरेको छ।” खनिज तेल र विकल्पको बीचको द्वन्द्वले ल्याउने उथलपुथलको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ, जहाँ यथास्थितिवादलाई परास्त गर्नुपर्नेछ। यो पाठ हामीलाई कोभिड–१९ महामारीले पढाइसकेको हुनुपर्छ। दुर्भाग्य, कसैले पनि पाठ पढेको देखिएको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)