नेकपा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीजस्तो होइन
यदि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै नेकपाले सरकारलाई हदैसम्मको हस्तक्षेप गरेको हो भने त्यो एक पार्टीको राज्य सञ्चालनको प्रयास हो। चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले जस्तै यहाँ एउटा पार्टीले सत्ता चलाउने अधिकार हाम्रो संविधानले दिँदैन।
संविधानले नेपाललाई ‘लोकतान्त्रिक’ किटान गरेको छ। राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूतिसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मानेको छ। (संविधानको भाग ४, धारा ५०)
सिद्धान्त भनेको के हो? सिद्धान्तपरक कुरा के हो? सिद्धान्त विपरित भनेको के हो? यसबारे दलहरूमा खासै छलफल नै भएको देखिन्न। तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरु भने सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमै अलमलिएका देखिन्छन्।
त्यसको बलियो उदाहरण हो, अहिलेको सत्तासिन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को चरम विवाद। यो विवाद सिद्धान्तका आधारमा होइन, पार्टी र सरकारको अधिकारको स्वार्थसँग जोडिएको छ।
‘पार्टीले कति हदसम्म राज्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ?’ विवादको जरो यही हो।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमत सचिवालय सदस्यले पार्टीमा मात्र होइन सरकार सञ्चालनमा तीव्र हस्तक्षेप गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य भएको बताइरहनुभएको छ। र, यसैको आधारमा आफ्नो समूहको संगठन विस्तारमा लाग्नुभएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै पार्टीले सरकारलाई यो हदसम्म हस्तक्षेप गरेको हो भने यो त एक पार्टीको राज्य सञ्चालनको प्रयास हो, जुन संविधानविपरित छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपाल चीन होइन। चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले जस्तै यहाँ एउटा पार्टीले सत्ता चलाउने अधिकार हाम्रो संविधानले दिँदैन।
कुनै पनि नियुक्तिमा योग्यता, ज्येष्ठताको कति नम्बर? पृष्ठभूमि, पार्टीप्रतिको योगदान र व्यवहारमा कति नम्बर? जस्ता कुरा पार्टीले सरकार गठन गर्दा नै तयार गर्नुपर्छ। र, सरकारले पनि त्यही सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्छ।
पार्टीले त सरकार संचालनका लागि फराकिलो नीतिगत निर्देशन दिने हो। एउटा सिद्धान्त नै बनाएर विभिन्न संघसंस्था, मन्त्रालयका सचिव, आयोग, सेना, पुलिसको उच्च पदमा नियुक्तिका लागि काम गर्नुपर्ने हो।
कुनै पनि नियुक्तिमा योग्यता, ज्येष्ठताको कति नम्बर? पृष्ठभूमि, पार्टीप्रतिको योगदान र व्यवहारमा कति नम्बर? जस्ता कुरा पार्टीले सरकार गठन गर्दा नै तयार गर्नुपर्छ। र, सरकारले पनि त्यही सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्छ।
नेपालको राजनीतिमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरूलाई भागवण्डाले नै गाँजेको देखिन्छ। २०१७ सालमा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक पार्टीहरुबीच सत्ताको लागि लुछाचुँडीको अत्तो थापेर नै सत्ता हत्याएका थिए। आज फेरि त्यही स्थिति छ।
मैले २०४६ सालपछि एमालेले प्रजातान्त्रिक केन्द्रीयता र लोकतन्त्र भनेर, नेपाली कांगे्रसले राष्ट्रियता भनेर घोकेर मात्र पुग्दैन, व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ भनेर लेख नै लेखे। तर, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ।
एमाले र माओवादी, दुई पार्टी एकीकरणअघि सैद्धान्तिक आधार नै तयार गरिएन। पहिलो समस्या त्यहींनेंर भयो। अर्को सरकार संचालनको नीति पनि बनाइएन।
कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक बाटोमा हिंड्न पुराना सिद्धान्तहरुमा आधारित भएर मात्रै हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। पार्टी र सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाको लोकतान्त्रिकरण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो, जसबारे पर्याप्त गृहकार्य नै हुन सकेन। त्यसैले आज करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याएर पाँच वर्षसम्म राज्य सञ्चालनको ‘म्यान्डेट’ ल्याएको पार्टी सरकारमा रहँदै दुई टुक्रा भएको छ।
कांग्रेसमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच पद र शक्तिकै झगडा थियो। दुईजनाको झगडाले गणेशमान सिंहले पार्टी नै छाड्नुप¥यो। लोकतान्त्रिक पार्टीले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा रहेर काम गर्नुपर्छ।
हामीकहाँ भने कुरा लोकतान्त्रिक गरे पनि अभ्यास भने अलोकतान्त्रिक नै देखिन्छ।
हुँदाहुँदा अहिले त कर्मचारी सरुवा–बढुवाको छलफल पनि पार्टीको एजेण्डा बनेको छ। सिद्धान्तको साटो गुटगुटका मान्छे, भागवण्डा, तेरोमेरो मान्छे भन्नेमा चर्काचर्की हुन्छ।
पार्टीमा सरकार सञ्चालनको नीति न बनेन नै, प्रधानमन्त्रीमा पनि सबै एक्लै गर्छु भन्ने भावना देखियो। यहीनेर तानातान भयो, लडाइँ भयो। र, अहिले यस्तो अवस्था आइप¥यो।
(अर्थविद् आचार्य सरकारद्वारा गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी पूर्व सदस्य पनि हुन्।)
-1732353496.jpg)
