कुटनीतिक मर्यादाविपरीत चिनियाँ दूत र प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट, परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ- थाहा छैन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको बाटोमा गएसँगै चिनियाँ राष्ट्रपतिका दूत बनेर अकस्मात काठमाडौं ओर्लिएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुअ यचौले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल लगायतसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
आइतबार मध्यान्ह काठमाडौं ओर्लिए लगत्तै चिनियाँ दूतको टोलीको भेटवार्ताको दौडधूप जारी छ।
यी भेटवार्तामा के–के विषयमा छलफल भए भनी आधिकारिक रुपमा जानकारी दिइएको छैन। चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल नेपाल सरकारको निम्तोमा काठमाडौं ओर्लिएको होइन। नेकपाको विवाद मिलाउने प्रयत्नस्वरुप चिनियाँ टोली हतारोमा आएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाल सरकारको निम्तोमा चिनियाँ टोली काठमाडौं आएको नभएकाले के–के विषयमा को–को सँग छलफल भयो भन्ने विषयमा आफूहरु अनभिज्ञ रहेको बताइन् ।
चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलको टोलीसँगको भेटमा कुटनीतिक आचारसंहिता मिचिएको भनी यस क्षेत्रका जानकारहरुले आलोचना गरेका छन्। पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई कुटनीतिक आचारसंहिता पालनाको जिम्मेवारी नेपाली पक्षकै भएको बताउँछन्। भन्छन्, “पालना गर्नेले नगरिदिएपछि कुटनीतिक आचार संहिता बेकामे बन्छ, नेपालमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुले आचार संहिता पालना गर्न नै चाहँदैनन्।” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता भ्रमणहरुबारे नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्नेमा नदिएको बताउँछन्।
कुटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा नेपाल सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसंँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चिनियाँ सरकारका उपल्ला तहको अधिकारी समेत रहेका यचौले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेकपा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीसँग भेट्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधि राखिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्साल सरकारी निमन्त्रणामा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल नआएका कारण त्यस्तो प्रतिनिधि नराखिएको बताउँछिन्।
यचौसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ताबारे प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्धिपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरिएको उल्लेख गरिएका छन्। तर, कस्तो द्धिपक्षीय हित भन्ने खुलाएका छैनन्।
चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल के सन्दर्भमा नेपाल आएको हो भन्ने पनि खुलाइएको छैन। सरकारी निमन्त्रणा बेगर आएको चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलले द्धिपक्षीय हितका विषयमा गरेको छलफलको वैधता आफैंमा शकांस्पद पनि छ। पूर्व राजदूत भट्टराई भन्छन्, “प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पद आफैंमा संस्था हो, विदेशी दूतसँग कस्ता विषयमा छलफल गरिए भन्ने सबै कुरा सार्वजनिक रुपमा भन्न जरुरी नहोला, तर सरकारी अभिलेखमा भने राख्नुपर्छ। यस्ता छलफलमा भएका कुरा अभिलेखमा राखिने चलन नै बसेको छैन।”
विदेशी दूतसँग प्रधानमन्त्री वा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुको गोप्य मन्त्रणा भएको यो पहिलो पटक होइन। नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरुलाई बालुवाटार, सिंहदरबार र उच्चपदस्थको घरका चोठाकोठामा कहिले पनि बारबन्देज छैन। नेकपामा विवाद शुरु भएलगत्तैदेखि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष दाहालसहित अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई लगातार भेट्दै आइरहेकी छिन्।
भारतीय राजदूतहरुले उसैगरी राजनीतिक नेतृत्वसँग गोप्य मन्त्रणा गर्छन्। गत कात्तिकमा भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यराती प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेको कुरा बाहिरियो। कुटनीतिक मर्यादा विपरीतको यस्तो भेटघाट भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ढिलो गरी मात्रै जानकारी दियो, तर छलफल के सन्दर्भमा भएको थियो भन्ने खुलाइएन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्व उच्च अधिकारी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्व सूचना आदानप्रदान नभै कुनै पनि देशका उच्च अधिकारी नेपाली पदाधिकारीलाई भेट्न आउँदैनन्। तसर्थ, भारत र चीन दुबैतर्फबाट भएका भ्रमणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार भएपनि त्यो सूचना सार्वजनिक गर्न खोजिएन, बरु लुकाउन खोजिएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलभित्रको खिचातानी र विवाद साम्य पार्न विदेशी मुलुकका प्रतिनिधिहरु डुल्नु र त्यसका लागि सरकारले नै वातावरण बनाउनु जायज नभएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. लोहनी बताउँछन्। “नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको चासोमा पर्नु स्वभाविक हो, तर उनीहरुलाई आन्तरिक मामिलामा स्थान दिएर विदेशीको क्रिडास्थल बनाउने वातावरण तयार गर्न हाम्रै राजनीतिक दलहरु र सरकारको भूमिका छ,” उनले भने।
