‘कांग्रेस नेकपाका दुवै समूहसँग समदूरीमा बस्छ’
संसदले पाँच वर्षको पूरा कार्यकाल चल्न पाउनुपर्छ। ६ महिना, वर्षदिन, दुई वर्षमा सरकार गठन/विघटन हुने पुरानो समस्या हल होस् भन्ने संविधानको मर्म हो। त्यसैले यसअघिको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा धारामा टेकेर संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार यो संविधानले नदिएको हो।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कदम होइन भन्ने सबैतिरबाट पुष्टि भएकै छ। संविधान बनाउँदाको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्ने र संविधानको धारालाई आधार मान्ने हो भने संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अदालत भएकाले अदालतकै फैसला अन्तिम हुन्छ।
यसको मतलब कांग्रेस चुनावको पक्षमै देखियो भन्न मिल्दैन। कतिपय मिडियामा ‘सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावको पक्षमा हुनुहुन्छ’ भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन्। तर उहाँले चुनावको पक्षमा खुलस्त भन्नुभएको छैन।
अस्तिको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि त्यो विषय उठेको छैन। संविधान अनुसार भएन र यो असंवैधानिक कामलाई जनताको बीचमा राखुँ भनेर नै कांगेसले देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको हो।
कतिपयले ‘कांग्रेसको लागि यतिबेला चुनावमा जानु ठिक छ, धेरै सीट जित्छ’ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेकपा फुटेर दुई वटा होलान् र हामी जितौँला वा दुइतिहाइ आउँथ्यो भनेर सोच्दैन। हामी संविधानअनुसार शासन प्रणाली ठीक होस्, राष्ट्रिय राजनीति ठीक गतिमा जाओस् भन्ने ठान्छौँ।
यो विरोधको कार्यक्रम भनेको संसद विघटन असंवैधानिक भयो भनेर हो। त्यो भनेको संसद पुनस्थापनाका हुनुपर्छ भने हो। संसद पुनस्थापना भयो भने त अहिले चुनाव हुने स्थिति नै भएन। कांग्रेसले संसद विघटनलाई ग्रहण गरेको छैन। चुनावको विषय त्यसपछि मात्र आउँछ।
कतिपयले 'कांग्रेसको लागि यतिबेला चुनावमा जानु ठिक छ, धेरै सीट जित्छ’ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेकपा फुटेर दुई वटा होलान् र हामी जितौँला वा दुइतिहाइ आउँथ्यो भनेर सोच्दैन। हामी संविधानअनुसार शासन प्रणाली ठीक होस्, राष्ट्रिय राजनीति ठीक गतिमा जाओस् भन्ने ठान्छौँ।
यो मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्र नभएर पार्टीको बैठकमा आएको निष्कर्ष पनि हो। त्यसैले कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भनेको हो।
प्रदेश सरकार गठनका लागि प्याकेजमा सहमति हुँदैन
केन्द्रमा नेकपा दुई समूहमा फुटेर सरकार हेरफेर भएपछि प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने र बर्खास्त गर्ने क्रम शुरु भइसक्यो। प्रदेश सरकार गठनका लागि दुवै समूहलाई कांग्रेसको सहयोग चाहिने हुन्छ। तर, पार्टीले केन्द्रबाट कुनै पनि आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
मलाई लाग्छ, ६ वटै प्रदेशको लागि प्याकेजमा सहमति गरेर प्रधानमन्त्री अथवा दाहाल –नेपाल कुनै पनि समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन होला। संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै मुख्य नाइके हुनुहुन्छ। तर, सँगै के हो भने यो अवस्था सिर्जना हुनुमा नेकपाको दुवै समूह उत्तिकै जिम्मेवार छ।
प्रदेश सभाहरुमा पार्टीको संसदीय दल छ। सम्बन्धित प्रदेश संसदीय दलले बैठक बसेर के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर केन्द्रसँग समन्वय गर्छ। कुन प्रदेशमा कुन समूहलाई सरकारमा सहयोग गर्ने भन्ने हुन्छ।
मलाई लाग्छ, ६ वटै प्रदेशको लागि प्याकेजमा सहमति गरेर प्रधानमन्त्री अथवा दाहाल –नेपाल कुनै पनि समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन होला। संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै मुख्य नाइके हुनुहुन्छ। तर, सँगै के हो भने यो अवस्था सिर्जना हुनुमा नेकपाको दुवै समूह उत्तिकै जिम्मेवार छ।
यस्तो अवस्था आएमा के गर्ने भनेर नलाग्नु वा पाँच वर्षको सरकार संचालनको कुनै मोडालिटी तयार गरेर जान स्पष्ट मार्गनिर्देशन पार्टीले तयार गर्न नसक्नु नेकपाको कमजोरी थियो। त्यसैले यसमा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भएको हाम्रो विश्लेषण हो ।
अब भोलिको यात्राका लागि एउटा समूहसँग मात्रै नजिक वा अर्कोसँग टाढा भनेर पार्टीले निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
अस्तिको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रदेशमा सरकार गठनबारे छलफल भएको थिएन। त्यो विषय प्रदेशको अंकगणित, पार्टीको प्रदेश संसदीय दल र केन्द्रको समन्वयमा निर्णय हुन्छ।
(लक्ष्मी बस्नेतसँग कुराकानीमा आधारित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)