‘नेकपा विभाजनले स्थानीय सरकारमा पनि द्वन्द्व बढ्छ’
प्रतिनिधिसभा ५ पुसमा विघटन भएसँगै संसदमा झण्डै दुईतिहाइ रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनतर्फ गएको छ। संघीय सरकारको मन्त्रिमण्डल हेरफेर र प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रम शुरु भइसकेको छ। यो विभाजनले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लक्ष्मी बस्नेतले संघीयता तथा स्थानीय शासनका विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलसँग गरेको कुराकानीः
नेकपाको दुई समूहको विभाजनले स्थानीय सरकारमा के कस्तो असर पुग्छ?
नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा परेको असर प्रदेश सरकारमा पर्न थालिसक्यो। तर, संघ र प्रदेश सरकार हेरफेर हुने जस्तो पालिकामा हुँदैन। त्यसैले संस्थागत हिसाबले कुनै फरक पर्दैन। तथापि, पार्टीबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले सरकारको काममा असर पर्छ। किनभने केन्द्रको शक्ति विभाजन तलसम्म पुग्छ। पहिले मिलेर चुनाव लडे, त्यसपछि पार्टी नै एकता भयो, जसोतसो स्थानीय सरकारको काम लयमा जाँदै थियो। अब थोरै पालिकाको काममा मात्रै असर नपर्ला । नत्र सबै ठाउँमा पर्छ।
पालिकाहरुको काममा कस्तो असर पर्छ?
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर लडेका थिए, त्यसैले धेरै जति प्रदेशको प्रमुख र उपप्रमुख दुई पक्ष छन्। ती दुई जना अहिले पनि एकै खेमामा गए भने त खासै असर परेन। तर, प्रमुख र उपप्रमुख नै दुई समूह भए भने काम गर्न हुन्छ। एकातिर एकै पार्टीको दुई समूहको अल्पमत र बहुमतको कुरा, अर्को विरोधी पार्टी त पहिलेदेखि नै छँदैछ। दुई पार्टी मिलेको भएर विपक्षी पार्टीहरु कांगे्रस वा अर्को जुन भए पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी विरोध गर्न सकेका थिएनन्। तर अब तीन वा चार वटासम्म शक्ति विपक्षमा हुने भए। त्यसैले, अब परिषदमा झगडा हुन्छ।
कार्यकारीभित्रै को बहुमत र को अल्पमत भन्ने जोडघटाउन हुन थालिसक्यो। विभिन्न समितिहरु हुन्छ, त्यहाँ कुरा बाझिन्छ। योजना निर्माण र विकास निर्माणका काममा कसले भनेको र कति बजेट भन्ने कुरा आउला। अहिले नै भइरहेका उपभोक्ता समितिहरु बाँडिन थाल्छन्। हिजो कतिपय विषय एउटै पार्टीको भएर यसरी मिलाएर केही गरौं भनेर लुकाइएको होला, अब त्यो बाहिर आउन सक्छ। अख्तियारमा मुद्दाको संख्या बढ्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा पैसाको लगानी भएको छ भने अब नपाउने होला वा ढिलो हुने होला। अथवा पहिले नपाएकाले अब पाउने अवस्था पनि होला। उनीहरुबीच मेलमिलाप हुँदा र नहुँदा ‘सर्भिस डेलिभरी’मा पनि प्रत्यक्ष नै असर गर्छ। समुदायमा पनि झैझगडा र द्धन्द्धको अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संस्थागत रुपमा सरकार हेरफेर नभए पनि प्रक्रियामा अप्ठ्यारो पर्छ।
हिजो कतिपय विषय एउटै पार्टीको भएर यसरी मिलाएर केही गरौं भनेर लुकाइएको होला, अब त्यो बाहिर आउन सक्छ। अख्तियारमा मुद्दाको संख्या बढ्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा पैसाको लगानी भएको छ भने अब नपाउने होला वा ढिलो हुने होला। अथवा पहिले नपाएकाले अब पाउने अवस्था पनि होला।
२०५६ सालमा पनि नेकपा एमालेबाट फुटेर माले बनेको थियो, त्यो वेला स्थानीय सरकारमा तपाईंले भने जस्ता असरहरु परेका थिए? अथवा अहिलेको अवस्था फरक हो?
त्यतिखेर सात जना जिल्ला सभापति मालेमा गएका थिए। ती जिल्ला विकास समितिमा पक्ष विपक्ष भएका थिए। गाविसहरुमा पनि एक हिसाबको पक्ष विपक्ष भएको थियो। सीपी मैनाली एक जना नेता गएका थिए। तर, अहिले त समानान्तर दुई समूह भए। एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने, नयाँ मनोनयन गर्ने, पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, पार्टी कार्यालय कसको हुने भन्ने दुई पक्षको दाबी बराबरी भएपछि त यसको असर फराकिलो ठाउँसम्म पुग्छ। ६ वटा प्रदेश (प्रदेश नं. २ बाहेक) मध्ये कर्णाली प्रदेश बाहेकका पालिकामा प्रमुख पूर्व एमालेका बढी छन्। त्यो ठाउँमा माओवादी पक्षको उपप्रमुख होला। त्यसै गरी ओली पक्षको उपप्रमुख भएको ठाउँमा अर्को पक्षको प्रमुख होला। थुप्रै ठाउँमा सहकारीमार्फत स्थानीय सरकारहरुले लगानी गरिरहेका छन्, त्यहाँ असर पर्छ। त्यसैले कार्यकारीमा जोडघटाउबाट शुरु भएर एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने काम हुन्छ।
स्थानीय सरकारले जसरी तीन वर्ष बिताए, अबको दुई वर्ष फरक हुन्छ भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो?
हो। १५ वर्ष जनप्रतिनिधिविहिन भएको स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई पहिलो एक वर्ष विभिन्न कारणले काम गर्न गाह्रो भयो। त्यसपछि दुई वर्ष बल्ल ठीक ठाउँमा आउँदै थिए, तर धेरै ठाउँमा जितेको पार्टी नै विभाजन भएपछि फरक त पर्ने नै भयो।
प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाका लागि अदालतमा मुद्दा परेको छ, संसद पुनस्थापना हुँदा र नहुँदा स्थानीय तहमा के फरक हुन्छ?
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने संघमा सरकार परिवर्तन हुन्छ। प्रदेशमा त शुरु भइसक्यो। यसको असर पार्टीको तल्ला कमिटीसम्म हुन्छ। यदि संसद पुनस्थापना नभएर चुनाव हुने अवस्था भयो भने जो प्रमुख छ, वा जसको बहुमत छ उसले बजेट जति चुनावका लागि खर्च गर्ने, विकास निर्माण भोटसँग साटासाटा हुन सक्छ। मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने त स्थानीय सरकार नै हुन्। अहिले त उनीहरु नै आर्थिक रुपले बलियो र अधिकार सम्पन्न पनि छन्। त्यही भएर हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समूहमा केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनयन गर्दा पनि पालिका प्रमुखहरु पनि परेको देखिन्छ। पहिले पनि वडा अध्यक्ष भएको मान्छे संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यहाँ मैले भन्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरु भोट तान्ने शक्तिका रुपमा हुन्छन्। त्यसैले चुनाव हुने भयो भने सबै बजेट चुनावतिरै पनि खन्याउन सक्छन्। चुनाव भएन भने अर्को चुनावको लागि कतिपयले राम्रो काम पनि गर्न सक्छन्। तर, जोडघटाउले असर चाहिँ पुर्याउँछ।
यस्तो अवस्थामा अबको दुई वर्ष कसरी काम गर्नुपर्छ त?
संकटको बेला स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुन्छ। अब उनीहरुले पार्टीको झगडालाई गौण राखेर हेर्नुपर्छ। ‘म यो समूह–समूहको विवादतिर फस्दिन, आफ्नो नागरिकको लागि काम गर्छु’ भनेर लाग्यो भने आम नागरिकले उसलाई सहयोग पनि गर्छन्। स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन्छ। सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ। पार्टीको विभाजनको कारणले समाजमा असहिष्णुता बढ्छ। परस्पर सामुदायिक सद्भावमा खलल आउँछ र समुदायमा द्धन्द्ध आउन सक्छ। शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्छ, गुण्डागर्दीको डर, धाकधम्की आउन शुरु हुन्छ। त्यस्तो भएमा समन्वयको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुनुपर्छ। त्यसैले समुदाय स्तरसम्म शान्ति र सद्भावको लागि समन्वय गर्दै, सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
