भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई आगामी चैतबाट लालपुर्जा वितरणको तयारी
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आगामी चैतदेखि पहिलो चरणमा लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा चैतदेखि पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताएका छन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीमा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन एकाइको शनिबार उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष ज्ञवालीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
पहिलो चरणमा आयोगले सम्झौता गरेका १४ स्थानीय तहमा फागुनसम्ममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा जग्गाको नापजाँच गरिसक्ने र चैतबाट पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। जटिल प्रकृतिका समस्या देखिए त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै जाने तर सहजरूपमा हुने कामलाई नरोकी चैतबाट क्रमशः पुर्जा वितरण थाल्ने उनले बताए।
अहिलेको आयोग कानूनी आधारमा टेकेर गठन भएको भन्दै विगतमा बनेका आयोगजस्तो समस्या नआउने उनको भनाइ छ। “आयोग असफल हुने कुरै छैन, वर्षौँदेखि भूमिहीन भएर बसेकाको टाउकोमा बञ्चरो हान्ने काम हुँदैन”, अध्यक्ष ज्ञवालीले भने।
वन ऐनसँग बाझिएको भन्ने कुरा आएको भए पनि भूमि ऐन पछिल्लो भएकाले पछिल्लो ऐनलाई आधार मानी काम अगाडि बढाइने उनले बताए। वन ऐनमा अप्ठ्यारो पार्ने, बाझिने केही विषय भए अहिलेको परिस्थितिअनुसार संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेसमेत उनले बताए। देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले आयोगको काममा कुनै असर नपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।
आयोगले गण्डकी प्रदेशमा कावासोती नगरपालिका र कास्कीको रुपा गाउँपालिकामा सबैभन्दा पहिला सम्झौता गरी काम शुरु गरेको हो। सम्झौतापश्चात कामलाई तीव्रता दिँदै गएको कावासोती नगरपालिका प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनले बताइन्।
कावासोती नगरपालिकाले ८ पुसमा सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाभित्रका भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई आउँदो १३ माघभित्र निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको एकाइ प्रमुख पवन रुपाखेतीले जानकारी दिए। लगत सङ्कलनका लागि अहिले वडावडामा सङ्कलक खटाइएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)