सुध्रिदै थियो अर्थतन्त्र, अचानक आइपुग्यो राजनीतिक अस्थिरता
मुलुकमा अप्रत्यासित रूपमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबाट सिर्जित अनिश्चयले अर्थतन्त्रमा सामुन्ने देखिएको अवसरलाई जोखिममा धकेलेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न तीब्र विवादका कारण राजनीतिक अनिश्चय उत्कर्षमा पुगेका बेला गत साता नेपाल राष्ट्र ब्यांकले अर्थतन्त्रको आशलाग्दो तस्वीर देखाउने तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो।
गत कात्तिकमा देशमा भएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। शोधनान्तर स्थिति, रेमिटेन्सको आप्रवाह, वैदेशिक व्यापारसहित देशको वाह्य क्षेत्रका सूचकहरु पनि सन्तोषजनक छन्। अहिले ब्यांकको ब्याजदर लगातार घट्दो छ, आर्थिक क्रियाकलापले पुनः लय समातेका छन् र कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीको बीचैमा पनि सरकारको राजस्व संकलनले बजेटमा तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउने संकेत गरेको छ।
महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र पछिल्ला महीनाहरुमा पूर्ववत् लयमा फर्कन थालेको छ। गत चैतमा बन्दाबन्दी शुरु भएपछि ह्वात्तै खस्किएको औद्योगिक वस्तुको आयात गत कात्तिकमा करीब रु. ३८ अर्ब पुग्यो, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा करीब डेढ अर्बजति थोरै मात्र हो। असोजमा त गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भन्दा पनि धेरै औद्योगिक वस्तुको आयात भएको छ।
यसको अर्थ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन शुरु गरिसकेको छ। असोज र कात्तिक दुबै महीनामा पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयात नियमित बेलाको सरह भएको छ। असोज र कात्तिकमा यस्ता वस्तुको आयात क्रमशः रु. १८ अर्ब र १८ अर्ब २० करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महीनाहरुमा क्रमशः रु. १५ अर्ब ८० करोड र १७ अर्ब १० करोड थियो। यसले अर्थतन्त्रले पहिलेकै लय समात्न थालेको देखाउँछ।
यी सबैले अर्थतन्त्रका सामुन्नेको अवसरलाई संकेत गरे पनि राजनीतिक अनिश्चयले यस्तो अवसरलाई जोखिममा धकेल्ने आशंका जन्माएको छ। किनभने यही साता मुलुकले अनायासै संसद विघटन व्यहोरेको छ। मध्यावधि निर्वाचनका लागि भनिए पनि यसले राजनीतिक मुठभेड बढाउने प्रष्ट देखाएको छ। यसको पहिलो असरका रुपमा सत्तारुढ नेकपामा फुट आइसकेको छ।
स्केच: भानु भट्टराई।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा छोप्न सकिने अवसर गुम्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। व्यावसायिक क्षेत्रले पनि नेकपाभित्रको विवादबाट निम्तिने अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा फरि गहिरो झड्का लाग्ने जोखिम भएको बताएको छ। निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले पछिल्लो समय सिर्जित घटनाक्रमले अन्योल सृजना गर्ने र यसले बन्दाबन्दीपश्चात् चलायमान हुन थालेको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर पर्ने चिन्ता जनाएका छन्। राजनीतिक स्थिरताबाट मात्र नीतिगत स्थिरता आउने, नयाँ लगानी आकर्षण हुने, व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी सृजना हुने र समग्रमा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने उनीहरुको तर्क छ।
सामुन्नेको अवसर
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार, अर्थव्यवस्थाका चिरकालदेखिका संरचनागत प्रश्न यथावत भएपनि अहिले अर्थतन्त्रमा सामुन्नेको अवसर फराकिलो छ। तर, यस्तो सम्भावना समात्न होइन, आन्तरिक किचलोमा समय बर्वाद भइरहेको छ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका मतमा एक होइन, धेरै कारणले अहिले अर्थतन्त्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि काम गर्न सक्ने अवसर छ। तर, आर्थिक सम्भावनाको अवसर छोप्ने हुटहुटीको सर्वथा अभाव छ। “असाध्यै हतारोका साथ पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने मौका सामुन्नेमा छ, तर नेकपा र सरकारको ध्यान अन्यत्रै हुँदा अवसर खेर गइरहेको छ।”
गत कात्तिक मसान्तसम्ममा नेपालसँग १२ अर्ब ६५ करोड डलर बराबरको विदेशी विनिमयको सञ्चिती छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च सञ्चिती हो। गत असारयताका पाँच महीनामा मात्रै १ अर्ब डलर विदेशी मुद्राको सञ्चिती थपिएको छ। अहिलेको विदेशी विनिमयको सञ्चितीले १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ।
विदेशमा श्रम गरेर नेपालीले पठाएको धन, रेमिटेन्स निरन्तर आइरहेको र नेपालबाट आयात तथा पर्यटन आदिमा बाहिरिने धन विदेशिन खुम्चिएका कारण विदेशी विनियमको सञ्चिती उच्च अवस्थामा पुगेको हो। अर्थशास्त्रीहरु नेपालजस्तो विकासोन्मुख र आयातमुखी देशसँग सामान्यतया ६–७ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको मौज्दात हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती पर्याप्त नभएमा देशले अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आयातमा भुक्तानी गर्ने क्षमता गुमाउँछ। विदेशी मुद्राको सञ्चिती रित्तिदैँ जाँदा अर्थतन्त्र टाट पल्टिने बाटोमा पुग्छ।
राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, देशको शोधनान्तर स्थिति पनि कात्तिकमा रू. १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोड बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू. २७ अर्ब २९ करोडले मात्र वचतमा थियो।
विदेशी विनिमयको सञ्चिती उच्च हुनुको अर्थ भटाभट औद्योगिक मेसिन र पुँजी निर्माण गर्ने वस्तु आयात गरेर उत्पादनको सामथ्र्य विस्तारमा फड्को मार्ने अवसर उपलब्ध हुनु हो। यसरी उत्पादनमा जोड पुग्दा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत फड्को मार्ने क्षमता विकास गर्न वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीले बल दिन्छ।
वैदेशिक मुद्राको बलियो सञ्चितीको उपयोगमार्फत निजी क्षेत्रले व्यापार केन्द्रित व्यवसायबाट भटाभट औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी रुपान्तरण गर्ने लाभ उठाउँन पाउँछन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य यी सबै अनुकुलताका बावजूद अवसरको लाभ समात्न नसकिएको बताउँछन्। “यत्रो परिमाणको विदेशी विनिमयको उत्पादनमूलक उपयोग गर्न हामी चुकिरहेका छौं” आचार्य भन्छन्।
विदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बलियो बनाउन पनि देशसँग भएको विदेशी विनिमयको सञ्चितीको अर्थ हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले सम्बन्धित लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, पूर्वाधारको अवस्थासँगसँगै लगानीको नाफा र साँवा फिर्ता लैजान पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिती रहन्छ/रहँदैन भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण तरिकाले समीक्षा गर्छन्। त्यसैले, पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चितीले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ।
देशको चालु खाता पछिल्लो साउनयता लगातार सकारात्मक छ। चालु खाता सकारात्मक भएको झण्डै चार वर्षपछि हो। २०७३ मंसीरमा रु. ३ अर्ब ४९ करोड वचतमा रहेर त्यसपछि लगातार घाटामा रहेको देशको चालु खाता २०७७ साउनमा मात्रै वचतमा पुगेको थियो। गत कात्तिकमा चालु खाता रु. २० अर्ब ४६ करोड वचतमा पुगेको छ।
चालु खाताले वैदेशिक कारोबारमा खर्च र आम्दानीको अन्तरलाई जनाउँछ। चालु खाता सकारात्मक भएमा देशले लगानी भन्दा बचत गरेको देखाउँछ। चालु खाता वैदेशिक मुद्राको कारोबारको एउटा विवरण हो जसमा व्यापार, रेमिटेन्स, ट्रान्सफर आदिको आम्दानी र खर्चको रकम समावेश हुन्छ। यो देशको अर्थतन्त्रको सबलता मापन गर्ने एउटा सूचक पनि हो। चालु खाता निरन्तर ठूलो मात्रामा घाटामा जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतिपूर्ण अवस्था मानिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा देशको वैदेशिक व्यापारमा उच्च घाटा बेहोर्दै आएका कारण चालु खातामा पनि घाटा बढ्दै गएको थियो। देशले वस्तु र सेवा आयात आयात गर्दा तिर्नुपर्ने वैदेशिक मुद्रा धेरै तर देश भित्रिने रकम थोरै भयो भने यस्तो घाटा बढ्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशको चालु खाता घाटा रु. २ खर्ब ६४ अर्बसम्म पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने आयात घटेका कारण चालु खाता रु. ३३ अर्ब ६१ करोडले मात्रै नोक्सानीमा थियो। त्यसयता भने चालु खाता वचतमा जान थालेको छ।
राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, देशको शोधनान्तर स्थिति पनि कात्तिकमा रू. १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोड बचतमा छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू. २७ अर्ब २९ करोडले मात्र वचतमा थियो। शोधनान्तर स्थितिले एक देशले अर्को देशसँग गर्ने वित्तीय लेनदेनको हिसाबकिताबलाई जनाउँछ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध माइतीघरमा आन्दोलन। तस्वीर : बिक्रम राई।
देशबाट बाहिरिने रकमका तुलनामा भित्रिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक हुन्छ, भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर घाटा हुन्छ। विदेशबाट वस्तु र सेवा आयात, वैदेशिक भ्रमण तथा शिक्षा, हवाई यातायातको टिकट खरिद आदिका लागि देशबाट रकम बाहिरिन्छ। विदेशमा गरिने वस्तु र सेवाको निर्यात, पर्यटकले ल्याउने रकम, रेमिटेन्स आदिमार्फत देशमा रकम भित्रिन्छ।
राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकका अनुसार, साउन–कात्तिकको चार महीनामा आयात अघिल्लो वर्षको यही अवधिका तुलनामा १०.६ प्रतिशतले घटेको छ, निर्यात भने १०.८ प्रतिशतले बढेको छ।
देशभित्रकै आर्थिक कारण पनि लगानीका लागि उत्प्रेरक देखिएको छ। ब्यांकको निरन्तर घट्दो ब्याजदर निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी विस्तारका लागि आफैंमा उत्प्रेरक हो। पछिल्ला वर्षहरुमा दोहोरो अंकमा रहेको ब्यांक ऋणको ब्याजदर अहिले एकल अंकमा झरेको छ।
गत वर्ष कात्तिकमा औसतमा १२ प्रतिशत रहेको ब्यांक कर्जाको ब्याजदर अहिले औसतमा ९.५ प्रतिशत मात्र छ। ऋणको ब्याजदर कम हुँदा ब्यांकबाट ऋण लिएर उद्यम गर्ने वा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्नेहरु उत्प्रेरित हुनसक्ने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्।
अहिले सरकार र यसअन्तर्गतका संस्थाले नै करीब ७ सय मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्, तर निर्माणमा हतारो देखाइएको छैन। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, तामाकोशी जलविद्युत, सिक्टा सिँचाई, मध्यपहाडी राजमार्ग लगायतका कयौं परियोजनाहरुको निर्माण गति सुस्त छ।
“अहिले गुणस्तरीय अस्पताल, राम्रा विद्यालय, सडक जस्ता पूर्वाधारको व्यापक विस्तार तथा भकाभक उद्योग कारखाना खोल्ने मौका हो,” आचार्य भन्छन्।
हतारो छैन
ठूला पूर्वाधारका परियोजना शुरु गरिहाल्न पनि सरकारसँग स्रोतको अभाव छैन। हरेक वर्ष सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च नभएर खेर जान्छ। चालु आर्थिक वर्षमै पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा कुल विनियोजनको १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, मंसीर मसान्तसम्ममा रू. ३५ अर्ब ९४ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले रु. ३ खर्ब ५३ अर्ब पूँजीगत बजेट छुट्याएको थियो। अर्थशास्त्री डा. पौडेल सरकारले चाहेमा अहिल्यै ५०० किमी जति द्रुतमार्ग निर्माण थाल्न सरकारसँग आर्थिक स्रोत रहेको बताउँछन्। “मुख्य कुरा त्यस्तो पूर्वाधार निर्माणको भोक सरकारमा हुनुपर्यो, निर्माणाधीन आयोजनाहरुकै लोसे कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा सरकारमा त्यस्तो भोक नजागेको देखाउँछ,” पौडेल भन्छन्।
हुन पनि, अहिले सरकार र यसअन्तर्गतका संस्थाले नै करीब ७ सय मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्, तर निर्माणमा हतारो देखाइएको छैन। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, तामाकोशी जलविद्युत, सिक्टा सिँचाई, मध्यपहाडी राजमार्ग लगायतका कयौं परियोजनाहरुको निर्माण गति सुस्त छ।
अर्थशास्त्री आचार्य सबै हिसाबले अनुकुल स्थितिमा पनि फड्को मार्ने गरी काम गर्न नसक्दा अवसर खेर गइरहेको देख्छन्। उनी बांग्लादेशले ९ हजार मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले प्रसारण लाइनको बाटो दिन आनाकानी गर्दा नेपालमा ठूलो परिमाणमा जलविद्युत उत्पादनको ढोका खुल्न नसकेको देख्छन्।
“सरकारले आर्थिक कुटनीतिमार्फत यस्तो गाँठो फुकाइदिए त्यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो महत्वको विषय हुन्छ,” आचार्य भन्छन्, “तर, यस्ता दीर्घकालीन महत्वको कुरामा भन्दा आन्तरिक किचलोमा पार्टी र सरकारको ध्यान छ।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
