देउवालाई गिरिजा बन्ने अवसर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपासहितको मोर्चाको नेतृत्व गरेर पुनः मुलुकलाई लोकतान्त्रिक दिशातर्फ फर्काउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। अर्थात् उत्तरार्धका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हैसियतमा पुग्न सक्छन्।
शंकर तिवारी
५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। राजनीतिक दलहरुले परिवर्तित राजनीतिका सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू प्रष्ट पार्नुपर्ने भएको छ। संसद विघटनसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अगाडि बढेको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउँदै ‘घाटे वैद्य’ जस्तो मौन जोखनामा उद्यत छ।
आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टी प्रतिपक्षमा सीमित भए यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा यति धेरै विरोधाभाष देखिएको छ कि उनको अलमल , लतपतले कांग्रेस पार्टीलाई मात्र नभइ लोकतन्त्रमै घात पुगेको छ। प्रतिपक्षको रुपमा कांग्रेसले लान्छना भोग्नुपरेको छ।
यस्तो किन भयो ? कसरी भयो ? यसका खास कारणहरु छन् ।
ओलीको रक्षाकवच
कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सडकबाट र संसदबाट देश र जनताले प्रत्यक्ष देखिने गरी सचेत गराउने र टक्कर दिनुपर्नेमा उनले सुटुक्क अध्याँरोमा बालुवाटार गएर साँठगाँठ गरे ।
प्रतिपक्षी दलको नेता उनी प्रधानमन्त्रीको संकटमा रक्षाकवच बने । एकपछि अर्को कदममा विवादित प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक छवि जोगाइदिने औजार बने । गएको जेठमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे लगत्तै देउवा हतारहतार बालुवाटार पुगेर सिंगो पार्टी पंक्तिलाई लज्जित पारिदिएका थिए।
यसैको निरन्तरता हो, संवैधानिक परिषद्मा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति, जसमा देउवानिकट केही मानिसको नियुक्ति भएको थियो । आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य बिर्सेर सानातिना, झिना–मसिना खुद्रा लेनदेनमा देउवा यति मग्न देखिए ।
परस्परविरोधी कुरा त के भने गएको जेठमा नेपाली कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले केपी ओलीको सरकारलाई ‘इतिहासकै सबभन्दा भ्रष्ट सरकार’ करार गरेको थियो। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली सरकारको कदमलाई असंवैधानिक पनि भनेको छ।
सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेपछि तिनै प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य मन्त्रणाको आँट कहाँबाट आउँछ रु असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसविरुद्ध जनमत तयार गर्न आन्दोलन गर्ने, अदालतलाई संविधान जोगाउन दबाब बढाउने हो कि मौनतापूर्वक अदालतको निर्णय पर्खने ?
गोप्य मन्त्रणामा बारम्बार बालुवाटार पुग्ने, र आफूलाई छुट्याइएको रहलपहलको लालची बन्ने दास मनोदशा देउवालाई सुहाउँला तर कांग्रेस पार्टी सभापतिलाई सुहाउँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
कहिल्यै नसुध्रने बानी
ज्ञानी र चतुर मानिसहरु अरूको गल्तीबाट सिक्छन् तर मध्यमवृत्तिका मानिसहरु आफ्नै गल्तीबाट पनि सिक्न जान्दैन्नन्। २०६० सालमा ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे’ भन्दै देउवा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको दुई दशक पनि बितेको छैन । उनीसँगै नेकपा (एमाले) ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै सरकारमा सहभागी भएकै थियो। सोही बेला संविधानलाई कोमामा राखेर गठन गरिने सरकार र निर्वाचनको कुनै तुक हुँदैन भनेर रत्नपार्कमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई ललकारेका थिए।
कोइरालाले सरकारमा जाने– नजाने, चुनावमा भाग लिन–नदिने प्रश्नलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरेका थिए । किनभने, राजनीति ठीक भए मात्र अरु कुरा ठीक हुन्छ। देउवाले दोस्रोपटक राजाबाट गलहत्तिएपछि मात्रै आफ्नो गल्ती थाहा पाए– गोर्खाली राजाको न्याय धृतराष्ट«को आलिङ्गन मात्र रहेछ । तर, त्यतिन्जेल धेरै ढिला भइसकेको थियो। राजनीतिलाई पदभन्दा राजनीतिक शैलीमा बुझेकाले कोइराला संसदीय , प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको र्निविवाद नेता बने । माओवादीलाई समेत राजनीतिको म्रलधारमा ल्याएर गणतन्त्रको नायक बन्न सफल भए ।
अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसलाई र त्यसको सभापतिको हैसियतमा शेरबहादुर देउवालाई २०५८ पछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला बन्न सक्ने अवसर दिएको छ। त्यसका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल खेमाका नेताहरू कांग्रेस पार्टीको कार्यालयमा गएर तपाईंहरुले ओलीको असंवैधानिक क्रियाकलापको विरुद्ध र संविधानवाद जोगाउन नेतृत्व गर्नुप¥यो भनेर आग्रह पनि गरिसके । तर, देउवाले आग्रहमा अन्तरनिहित गहनता र ऐतिहासिक आयतन महसुस गर्न सकेको देखिएन ।
राजनीतिक दृष्टिको अभाव
बीपी कोइरालाले कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रमलाई राजनीतिक, वैचारिक र शास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्न र टिप्पणी गर्न सक्थे। गिरिजाप्रसाद कोइरालामा भने यस्ता घटनाक्रममा राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने क्षमता थियो । तर, अहिले देउवा त तिनमध्ये एक दृष्टिकोणबाट समेत अहिलेको घटनाक्रमलाई व्याख्या गर्न सकिरहेका छैनन । लाग्छ, उनी घटनालाई कम्तिमा पनि राजनीतिक दृष्टिमा हेर्न सक्नुपर्नेमा ‘तान्त्रिक दृष्टि’का पछि लागेका छन् ।
देउवा ज्योतिषीले भनेको भन्दैं ‘आफू सातपटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने’ बताउँछन् । आफुमा विश्वास भएको नेताले त ‘तपाई कार्यकर्ताहरुले संगठन गर्नुस् , पार्टीलाई बलियो बनाउनुस, त्यसैको बलमा म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भन्नुपर्ने हो ।
बायाँबाट क्रमशः केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा ।
कोइराला राजनीतिक कुरा गर्न माहिर थिए। आफु प्रतिपक्ष हुँदा सरकारलाई ‘फू’ गरेर ढालिदिन्छु भन्थे । उनी पहिलो संविधानसभापछि बनेको पुष्पकमल दाहालको सरकार ‘पाकेको आँप जस्तै झर्छ’ भन्थे। जतिसुकै निराशामामा पनि कार्यकर्तामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्थे । म यतिपटक प्रधानमन्त्री बन्छु कहिल्यै भनेनन्, बरु कांग्रेसले चाँडै सरकारको नेतृत्व गर्दैछ भन्थे ।
के देउवाले पार्टी सभापति भएका मितिदेखि कार्यकर्तामा नवीन जागरण र उत्साह ल्याउन सकेका छन् त र?
कुनै पनि नेतामा राजनीतिक भाषामा आफ्ना कुरा भन्ने र कार्यकर्तालाई बुझाउन सक्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ। तर, देउवामा यी कुराको सर्वथा अभाव देखिएको छ। उनी अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा भन्दैछन्– संसद विघटनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि यो कानुनी प्रश्न हो, हामीले बोल्न मिल्दैन।
एउटा राजनीतिक नेताको योभन्दा गैरराजनीतिक बुझाई केही हुनै सक्तैन। राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीसमेत रहेर पाँच दशकभन्दा बढी राजनीतिमा लागेका देउवाजस्ता नेताले संसद विघटनको कुरा राजनीतिक प्रश्न हो कि कानुनी प्रश्न हो भन्ने ठम्याउन नसक्नु उदेकलाग्दो कुरा हो ।
संविधानको रक्षा अनि चुनाव
सिद्धान्ततः राजनीतिक दलले चुनावको विरोध गर्न मिल्दैन तर व्यवस्थामाथि नै खतरा पैदा गरेर बदनियतका साथ गरिएको चुनावमा जानुअघि खतराको उपचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संविधान नजोगिने चुनावमा भाग लिनुहुन्न ।
सञ्चारकर्मीहरुमाझ गिरिजाप्रसाद कोइराला । तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
अहिले हुने–नहुने टुंगो नै नभएको चुनावलाई स्वागत गर्ने हतारोभन्दा संविधान र संविधानवाद जोगाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल , गगन थापा लगायतको आन्दोलनको मागले यही संकेत गर्छ ।
यसैपनि नेकपाभित्र देखिएको कलह र टुटफुटसम्बन्धी मुद्दामामिला टुंग्याउन निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चलाई कम्तिमा तीनदेखि चार महीना लाग्छ । सर्वोच्चमा संसद विघटनको सुनुवाई आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यतिन्जेल पार्टी कार्यकर्ताले के गर्ने रु पार्टीको धारणा बुझेर जनताको घर, चोक , चौतारी, खेतखलिहानमा जाने बेला हो यो । तर, देउवाको ध्यान अन्तै देखिन्छ ।
कार्यकर्तालाई काम र आन्दोलन
एउटा राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई दैनिन्दिन काम दिइराख्नुपर्छ, खटाइराख्नुपर्छ । राजनीतिक घटनाक्रम फेरिँदा उनीहरुलाई पार्टीको धारणा बताउनुपर्छ। ट्विटरबाट दुई वाक्य लेखेर, मुख्यसचिव र प्रवक्ताको नाममा पार्टीको लेटर प्याडमा जारी हुने वक्तव्यले मात्र आधुनिक समयको राजनीति थाम्न सकिँदैन ।
सडक आन्दोलनले कार्यकर्ता र आमजनताबीच हुने दोहोरो संवादले राजनीतिक सचेतना पनि बढाउँछ । सडक संघर्ष प्रतिपक्षको धर्म पनि हो। यस्तो आन्दोलन निर्वाचनका लागि ‘वार्म अप प्राक्टिस’ पनि हो। सडक आन्दोलन गणतान्त्रिक संविधान जोगाउने खबरदारी पनि हो । शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन अराजकताको आमन्त्रण होइन।
अहिले आनाकानी गर्दै गरिने एकदिने आन्दोलन कर्मकाण्ड मात्र हो । कांग्रेसका लागि पूरै तीनवर्ष कर्मकाण्डमा बितिसक्यो। लोकतन्त्रमै संकट आएका बेला कर्मकाण्डको छुट छैन ।
मातृका प्रकरणको पाठ
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस मिलेर बनेको नेपाली कांग्रेसको प्रथम सभापति बन्ने श्रेय मातृकाप्रसाद कोइरालालाई मिलेको थियो। प्राविधिक रूपमा सभापति बनेका मातृका बीपीभन्दा पहिले दुई, दुई पटक प्रधानमन्त्री पनि बने। दोस्रो पटक त पार्टी फोडेर नै भए। तर आज नेपाली काँग्रेसले उनको इतिहासलाई सगर्व सम्झन चाँहदैन, कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा उनको फोटो राखिँदैन।
मातृकाले जनपक्षीय राजनीति बुझ्न सकेनन्, राजनीतिलाई बृहत राजनीतिक भाषा र अर्थमा पर्गेल्न सकेनन्। उनको अगाडी दरबारको भाग प्यारो भ्यो।बीपीले दाजु मातृकालाई २०१५ सालको चुनावमा असहयोग गरेको जान्दाजान्दै पनि सम्मानपूर्वक महासभाको सदस्य बनाएका थिए। राजाले प्रजातन्त्र हरण गरे पश्चात मातृका संयुक्त राष्ट्रका लागि स्थायी प्रतिनिधि बनेर अमेरिका रवाना भए। उनको राजनीति करियर त्यही सकियो । बीपी प्रजातान्त्रिक पक्षको आशाको दियो बनेर जेल बसे।
सुबिधाभोगी र क्षणिक लाभका पदमा ¥याल चुहाउने व्यक्तिको इतिहासमा उपादेयता उनीहरूको भौतिक अवसानभन्दा पहिले नै हराएर जान्छ। यहाँ डर त देउवाको राजनीतिक अवसानभन्दा पनि लोकतन्त्रको मियो शक्ति कांग्रेस बीपीले बारम्बार चेतावनी दिने गरेको चिनियाँ ‘कोमिन्ताङ पार्टी’ बन्छ कि भन्ने हो।
देउवाले कांग्रेसलाई पछिल्लो तीन वर्ष राजनीति आन्दोलन गर्ने पार्टीभन्दा दबाब समूह, लबिईष्ट, सिमित गर्दै लगेका छन्। एउटा मझौला ठेकेदारले ठूलो ठेकदारसँग ठेक्का लिएर सानो ठेकदारलाई पुनःठेक्का दिए जस्तो बालुवाटारबाट ससाना पद लिने अनि कमिसन खाएर पदको क्रय विक्रय गर्ने काममा उनको व्यस्तता चुलिएको छ ।
प्रतिपक्षी नेताको ‘कीर्तिमानी बदनामी’
आश्चर्य अनि लाजलाग्दो कुरा त, पार्टी विधानमै देउवाले आफ्नो नाम लेखाउन भ्याइसकेका छन् । भयाई सकेका छन्। ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ को यो भन्दा उदाहरण अर्को कुनै होला र रु यस्तो कृत्य त बीपीदेखि सुशील कोइरालासम्म कांग्रेसका कुनै शीर्षस्थ नेताले आफू जीवितै हुँदासमेत गर्न सकेका थिएनन् ।
केपी ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई होच्याउने कोसिस गरेका छन्। देउवाको हैसीयत बुझेकाले नै उनले पौडेललाई अपमान गर्न खोजेका हुन्। दुनियाको संसदीय इतिहासमा प्रतिपक्ष नेता यति धेरै लाचारपूर्ण बदनामीमा लिन भएर सत्ता पक्षको सहायक भएको विरलै भेटिएला।
जुन राष्ट्रपतिले देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेका सिफारिसलाई उपेक्षा गरिन्, जुन प्रधानमन्त्रीले संसद्को उपसभामुखको निर्वाचन गराएनन् , उनीहरुको जुगलबन्दीले नेपाली कांग्रेसले जित्ने चुनाव गरिदिन्छन् भन्ने देउवालाई लागेको छ भने त्यो बिडम्बनाबाहेक अर्थोक हुनैसक्तैन ।
युवावयमा भाषण गर्दै देउवा । दायाँपट्टि गणेशमान सिंह ।
देशमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता बुझेर नै कांग्रेस पार्टी स्थापना भयो । २००७ सालको क्रान्ति त्यसैको उपज थियो । लोकतन्त्रमाथि आइपरेका प्रत्येक संकटलाई बेलैमा पहिचान गर्ने र त्यसलाई परास्त गर्न मोर्चा निर्माण गर्ने , मोर्चाको नेतृत्व गर्ने काममा कांग्रेसले हमेशा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । कांग्रेस को राष्ट्रीयर अन्तराष्टिय विश्वसनीयताको जग पनि त्यही हो। कांग्रेसले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका खातिर गरेको सम्झौताहीन संघर्षले त्यो वैभव प्राप्त भएको हो।
कांग्रेसको वर्तमान द्विविधा र अन्योलले देउवाले कुनै बेला नेतृत्व गरेको प्रजन्तन्त्रिक अर्थात् ‘शाहीु कांग्रेस’को झल्को दिएको छ। कांग्रेसजन र देशका सामु अहिले यक्ष प्रश्न खडा भएको छ– के देउवाको नेतृत्त्वमा ऐतिहासिक विरासत बोकेको अनि आफूलाई 'लोकतन्त्रको पर्याय' दावा गर्ने नेपाली कांग्रेस बालुवाटारको इशारामा चल्ने ‘ओली कांग्रेस’ बन्न अभिशप्त भएकै हो त रु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकटको बादल मडारिरहेको यस घडीमा यो भन्दा दुःखद आशंका अर्को हुनै सक्दैन।
इतिहासको हाँक
२१औं शताब्दीमा तानाशाहहरु निर्वाचित विधिबाटै संसदबाटै उदाउने गरेका छन्, र, ओली निःसन्देह त्यही पथमा अग्रसर छन्। उनले संसदको अंतिम शत्रलाई हठात् स्थगित गरिदिएका थिए । र, अहिले हिउँदे अधिवेशनलाई पनि त्यसैगरि हत्या गरिदिएका छन् ।
ओली आफूले हार्ने सवाल–जवाफ गर्न चाहँदैनन्, लुई चौधौंजस्तो आफै कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार निर्बाध उपभोग गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि संसद बाधक थियो , संसदलाई तह लगाइदिए। अब उनको सर्वसत्तावादी यात्रामा बाधक हुने संविधानलाई नै ठेगान लगाउन अग्रसर हुनेछन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा ओली सरकारलाई कामचलाउ भनिएको छैन । बुझ्नेलाई इशारा काफी छन्। देउवाको मतिभ्रमले ओलीलाई निर्बाध रुपमा ढाढस दिएको छ। यस्तो भ्रमबाट देउवा जति सक्दो चाँडो बाहिर निस्केर कांग्रेसलाई नयाँ गति दिन सक्छन्, उनी र कांग्रेसका लागि उति नै राम्रो हुनेछ ।
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको कानुनी निरुपण सर्वोच्चले गर्ने भनिए तापनि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको र आगामी कदमक लागि कांग्रेस कार्यकर्ता मात्र नभएर सबै तह र तप्काले कांग्रेसको राजनीतिक दृष्टिकोणको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। देउवालाई इतिहासको नायक बन्ने अपूर्व अवसर वर्तमान संकटले प्रदान गरेको छ । देउवालाई यो ऐतिहासिक हाँकको हेक्का होला त ?
