सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूलाई २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदनमा मागिए जस्तो कुनै आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भएमा १९ पुसभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्याललय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरलगायतका कागजात पनि मागेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट २ जना एमिकस क्युरी माग गर्न पनि आदेश दिएको छ।

कुनै पनि पक्षमा नरहेका तर, विवादित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले इजलासमा एमिकस क्यूरीको रूपमा उपस्थित भएर आफ्नो दृष्टिकोण राख्नेछन्। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु भन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।