विधेयक पारित नहुँदा ईयूको कालोसूची यथावत, संसद विघटनले झन् बढ्यो अन्योल
नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी औंल्याउँदै सात वर्षदेखि ईयूले कालोसूचीमा राखेको छ। आईकाओले साढे तीन वर्ष अगाडि उड्डयन क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको औंल्याएर नेपाली वायुसेवालाई कालो सूचीबाट हटाएको भएपनि ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने समय भने अझै कम्तिमा ६ महीना धकेलिएको छ।
नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू) अन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सात वर्षदेखि राखेको उडान प्रतिबन्ध हटाउन उड्डयन प्राधिकरणको नयाँ ऐन प्रमुख भरोसा बनेको छ। निर्वतमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले ११ फागुन २०७६ मा नेपालको ‘हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयक पारित नहुँदै भट्टराईले मन्त्री छोडेका छन्। यही विधेयक ऐन बनेर नआउँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र ईयूको कालोसूचीबाट हट्न सकेको छैन भने ईयूको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने आशा अझै बनेको छैन।
विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा छ। एकैपटक दुईवटा ऐन ल्याएर प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भट्टराई बताउँछन्। यही ऐन नआएका कारण ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली वायुसेवामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नसकिएको भट्टर्राइले ६ पुस २०७७ मा पर्यटन मन्त्रालयमा भएको विदाई कार्यक्रममा बताएका थिए।
ऐन ल्याएको ६ महीनामा प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई वटा निकाय बनाइने छ। त्यसपछि नेपालको हवाई सुरक्षाको ईयूको टोलीले निरीक्षण गरेर कालोसूचीबाट हटाउने अपेक्षा गरिएको छ। संसदबाट उक्त ऐन नआउँदा कालोसूचीको समय थप लम्बिँदै गएको छ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संसदबाट प्राधिकरण ऐन आउने विषय थप अन्योलमा परेको हो। जसका कारण उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने विषय पनि थप समय पछाडि पुगेको हो। कालोसूचीबाट हट्न नेपालले सबै प्रकारको मापदण्ड पूरा गरिसकेको र हवाई उड्डयनको सुरक्षामा सुधार आएको नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकायको भनाइ छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल नेपालले गर्नुपर्ने सबैजसो मापदण्ड पूरा गरिसकेको बताउँछन्।
“अब एउटै मात्र काम उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई वटा निकाय बनाउन मात्रै बाँकी छ’’, उनी भन्छन्, ‘‘सन् २००९ मा आईकाओले गरेको नेपालको हवाई क्षेत्रको सेफ्टी अडिटमा नेपालको सुरक्षा अवस्था ४४ प्रतिशत मात्रै थियो। यसलाई सुधार गरेर विश्वको औसत सुरक्षा अवस्था ६० प्रतिशत हुँदा नेपालको भने ६६ प्रतिशत पुगेको छ।’’
नेपाली हवाई क्षेत्र सात वर्षदेखि ईयूको कालोसूचीमा छ। कालोसूचीबाट हटाउन सहयोग मिल्ने ‘हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा छलफलकै क्रममा छ। यही बेला भएको प्रतिनिधि सभा विघटनले झन् अन्योल थपिदिएको छ।
यसले पनि अब नेपालको उड्डयन सुरक्षामा सुधार भएको देखाउँछ। आईकाओले तोकेको उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर नेपाल साढे तीन वर्ष अगाडि नै गम्भीर सुरक्षा सूचीबाट बाहिर आउनुको कारण पनि नेपालले गरेको हालसम्मको प्रयासको नजिता नै भएको पोखरेल बताउँछन्।
ईयूले पनि ७ डिसेम्बर २०२० को अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली वायुसेवामाथि लगाइएको उडान प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेको थियो। नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले ५ डिसेम्बर २०१३ देखि नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो। आईकाओको सो कार्यसँगै युरोपेली आयोगले ईयू अन्तर्गका कुनै पनि मुलुकमा नेपाली वायुसेवाको उडानलाई प्रतिबन्ध लगाउने अर्थात कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
ईयूले पनि नेपालका वायुसेवा र नियामक निकाय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै कालोसूची छिट्टै हटाउने भनेपनि नेपालको तर्फबाट भएको कमी कमजोरी सुधारमा अझै पूर्ण प्रतिवद्धता पूरा नभएको भन्दै औंला उठाउन छाडेको भनै छैन।
ईयूको सुझाव र यसले उठाएको प्रश्नकै कारण सन् २०१६ देखि उड्डयन प्राधिकरणले नियमित रूपमा एभिएसन सेफ्टि रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न थालेको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्री बताउँछन्। ईयूले हरेक ६/६ महीनामा ‘सेफ्टि अडिट रिभ्यू’ गरिरहन्छ। जसअनुसार भर्खरै सन् २०२० को डिसेम्बरको अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।
ईयूले नेपालले गरेको प्रयास र प्राधिकरण ऐन आएपछि सुरक्षा सूची अध्यावधिक गर्ने र नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने संकेत गरेर आईकाओ दिवसका दिन विज्ञप्ति जारी गरेको हुनसक्ने बुझाइ क्षेत्रीको छ। प्राधिकरण आफैंले सेफ्टिी अडिट गर्न बोलाउनुपर्ने र जे जति अहिलेसम्म गरेको प्रगति छ त्यसैका आधारमा ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने दाबी पनि प्राधिकरणको छ।
कलोसूचीकै कारण निगमले तीन वर्षदेखि नै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको गन्तव्य विस्तारको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन। जसका कारण निगमले २७४ सिट क्षमताको लामो उडान गन्तव्यको जहाज ल्याएर पनि छोटो दूरीमै उडान गर्नुपरेको छ।
नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याएपछि ईयूले नै सेफ्टी कमिटीको छलफलमा नेपालाई बोलाउँछ। त्यहीँ सवाल–जवाफ हुन्छ। त्यसपछि फिल्ड रिपोर्टबाट ‘भेरिफाइ’ गरेपछि उड्डयन क्षेत्रमाथिको सात वर्षदेखिको कालोसूची हट्ने प्राधिकरणको भनाई छ।
कालोसूचीको असर के ?
ईयूले कालोसूचीमा राखेपछि नेपाली वायुसेवा ईयू अन्तर्गतका कुनै पनि देशमा जान पाउँदैनन्। जसका कारण निगमको वाइडबडी जहाज ल्याएपछि यसले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारमा असर परेको छ।
कलोसूचीकै कारण निगमले तीन वर्षदेखि नै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको गन्तव्य विस्तारको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन। जसका कारण निगमले २७४ सिट क्षमताको लामो उडान गन्तव्यको जहाज ल्याएर पनि छोटो दूरीमै उडान गर्नुपरेको छ। निगमले लामो दूरीमा उडान गर्न नपाउँदा अपेक्षा अनुसार लाभ लिन सकेको छैन।
निगमले प्रयास गरेको दक्षिण कोरिया, चीन, साउदी अरब, अस्ट्रेलियासहितको उडान गन्तव्यको अनुमति पाउन सकेको छैन। निगमले अब उडानका लागि तय गरेको ग्वान्झाओ, कोलम्बो, सांङ्घाई, इन्चोङ, रियाद, सिड्नी, इन्डोनेसिया, फ्रयांकफर्टसहितको गन्तव्य विस्तारमा पनि कालोसूचीबाट हट्नु पर्नेछ।
सन् २०१३ देखिको कालोसूचीकै कारण नेपालको श्री एअरलाइन्सले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट फिर्ता आउनु पर्यो। श्रीले उक्त कार्यक्रमका लागि हेलिकप्टर उडान नपाउँदा नेपाली ध्वजाबाहक हेलिकप्टर सात वर्षदेखि नै थन्किदा श्री एअरले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ।
नेपालमा दर्ता भएका र नेपालबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायुसेवालाई ईयूले प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ। ईयूले सुरक्षा सूचीमा राखेका नेपाली वायुसेवामा हेलिकप्टर कम्पनी, आन्तरिक वायुसेवा र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा छन्।
नेपाली वायुसेवामा यात्रा गर्न पनि यूरोपेली पर्यटकलाई ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरिएको छ। जसका कारण नेपाली वायुसेवालाई विदेशी यात्रुका लागि जोखिमको क्षेत्रमा राखिएको छ। यसबाट यात्रु तथा वायुसेवाको बीमा रकम दोब्बरसम्मले बढेको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले बताएका छन्।
ईयूको कालोसूचीमा कुन–कुन वायुसेवा छन् ?
नेपालमा दर्ता भएका र नेपालबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायुसेवालाई ईयूले प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ। ईयूले सुरक्षा सूचीमा राखेका नेपाली वायुसेवामा हेलिकप्टर कम्पनी, आन्तरिक वायुसेवा र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा छन्। यी वायुसेवामा हाल सञ्चालनमा आएका सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरू एअरडाइनेष्टि, अल्टिच्यूड एअर, फिस्टेल एअर, हेलि एभरेष्ट, कैलाश हेलिकप्टर, मनाङ एअर, माउन्टेन हेलिकप्टर, प्रभु हेलिकप्टर, श्री एअर र सिम्रिक एअर रहेका छन्।
आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीमा बुद्ध एअर, समिट एअर, सौर्य एअर, श्री एअरलाइन्स, सिम्रिक एअरलाइन्स, सीता एअर र यती एअरलाइन्स छन्। ईयूको सूचीमा रहेको मकालु एअर हाल सञ्चालनमा छैन। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडान गर्ने नेपाल एअरलाइन्स र अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्रै गर्ने हिमालय एअलाइन्ससमेत ईयूको प्रतिबन्धको सूचीमा रहेका छन्।
-1732353496.jpg)
