प्रतिनिधि सभा विघटनः वियोगान्त राजनीतिको मोडमा ओली
पहिलो जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यातिर पञ्चायत व्यवस्थामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहँदा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको पञ्चायतबारेको टिप्पणीले अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको दुरावस्था सटिक चित्रण गर्दछ। सिंहले मृत्योन्मुख पञ्चायतको अवस्थालाई ‘सर्पको मुखमा परिसकेको भ्यागुताबाट किरा फट्याङ्ग्रा शिकारको कोसिस’ भनेका थिए।
शेखर खरेल
आफ्नै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तीन चौथाई सदस्यद्वारा बहिष्कृत हुँदासम्म पनि ओली अहिले अनेकौं जालझेल र तिकडममार्फत आफूलाई पार्टीको उत्तराधिकारी दाबी गरिरहेका छन्। नैतिक र संवैधानिक बैधता गुमाइसकेका उनी निर्लज्जतापूर्वक अध्यादेश र शितलनिवाससँगको गठजोडमा निस्कण्टक शासनको दुस्साहसमा छन्।
कारण जेसुकै होस्, नेपालको संसदीय परम्परामा संसद विघटनको कदम जहिल्यै प्रत्युत्पादक सावित भएको छ। जसले संसद विघटनको दुस्साहस् गरेको छ, उसले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु परेको छ।
२०५० सालमा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पारित गर्ने बेला आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित रहेपछि क्रुध्द तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दै मुलुकलाई मध्यावधिमा होमे। तर, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दण्डित गर्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले)लाई संसदको ठूलो पार्टी बनाउदै सरकार संचालनको अवसर दिए।
कारण जेसुकै होस्, नेपालको संसदीय परम्परामा संसद विघटनको कदम जहिल्यै प्रत्युत्पादक सावित भएको छ। जसले संसद विघटनको दुस्साहस् गरेको छ, उसले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु परेको छ।
करिब नौ महीना अल्पमतको सरकार नेतृत्व गरेका एमालेका मनमोहन अधिकारीले सरकार पतनको छनक पाउनासाथ संसद विघटनकै अस्त्र प्रयोग गरे। तर, यस पटकचाहिँ सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै अतिरिक्त व्याख्यासहित अधिकारीको विघटन उल्टाउदै संसद ब्यूँताइदिए।
त्यसैगरी, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका सूर्यबहादुर थापाले २०५५ सालमा राजा वीरेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिश गरे, जसलाई राजाले व्यापक परामर्शपछि रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाएपछि थापा राजीनामा दिन वाध्य भए। संसद विघटनको सबभन्दा कलाविहीन नाटकको मञ्चनचाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेठ २०५९ मा गरे। घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दैं देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ करार गर्दै अपदस्थ गरे । र, शासन आफ्नो हातमा लिए ।
विषय संसद विघटनकै भएपनि, माथिका दृष्टान्त र गत ५ पुसको ओलीको संसद विघटनको सिफारिश बीच सारभूत भिन्नता छ। किनकि, ओली बाहेकका संसद विघटन सिफारिशका आधारभूमि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ थियो, जसले सत्तासीन प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार दिएको थियो। तर, वर्तमान ‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले कसैगरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले टेकेको संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको बाध्यात्मक निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसमक्ष चारवटा विकल्व विद्यमान छन् । संसदमा पूर्ण बहुमत (पहिलो), सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार (दोस्रो), गठबन्धन (तेस्रो) र चौथो स्वैरकाल्पनिक जस्तो सुनिने (कुनै भुरेटाकुरे दल वा व्यक्ति समेतले सरकार बनाउनेछौं भनेर दाबी गर्ने) विकल्प समेत राखिएको छ । संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी दाउमा पर्ने बित्तिकै संसद नै विघटन गर्नु संविधानको घाँटी रेट्ने प्रयास गर्नु बराबर प्रहार हो।
प्रम ओलीले संसद विघटन गर्नुलाई खासगरी अहिले उनको व्यक्तिगत स्वभाव र चरित्रसँग जोडेर हेरिएको छ। नेकपाका बहुसंख्यक सांसदले उनीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा आफ्नो कुर्सी धरापमा परेपछि ‘न रहेगी बाँस, न बजेगी बाँसुरी’ भन्दै ओलीले संसद नै विघटन गरेको बुझाइ राख्ने धेरै छन्। आलोचक वा विपक्षीप्रति अत्यन्तै निर्मम तथा आत्ममुग्ध र अहंकारवादी मनोग्रन्थीलाई पनि विघटनको कारण मान्ने प्रसस्त छन्।
प्रम ओलीले संसद विघटन गर्नुलाई खासगरी अहिले उनको व्यक्तिगत स्वभाव र चरित्रसँग जोडेर हेरिएको छ। नेकपाका बहुसंख्यक सांसदले उनीविरुध्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा आफ्नो कुर्सी धरापमा परेपछि ‘न रहेगी बाँस, न बजेगी बाँसुरी’ भन्दै ओलीले संसद नै विघटन गरेको बुझाइ राख्ने धेरै छन्।
तर, केहीको विश्लेषणमा भने ओलीको तथाकथित राष्ट्रवादी मुखुण्डो उतार्दै नेपालमा अस्थिरता चाहने शक्तिले उनलाई यो हदसम्म उक्साएका हुन् । जसको पुष्टिनिम्ती पछिल्ला घटनाक्रम नै काफी छन्। भारतीय वाह्य गुप्तचर निकाय ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको गोप्य मन्त्रणापछि देखिएको परिवर्तन, त्यसयताका भारतीय संस्थापनसँगको उनको सम्पर्कबाट ओली आफूलाई भारतको समर्थन रहनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। तर, आगामी परिस्थिति उनले सोचे जस्तो सोझो र सरल रेखामा बढ्ने छैन। किनकि, विघटनपछि अब दुई खाले परिदृश्य देखिने छन् र ती दुबै ओली अनुकूल रहने छैन।
पहिलो, संवैधानिक तवरमा हेर्ने हो भने आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोगमार्फत गरिएको संसद विघटनको मुद्दा अहिले न्यायालयमा पुगेको छ । बहुसंख्यक मानिस न्यायालयबाटै विघटन खारेज हुने विश्वासमा छन्। कथं ओलीको विघटनलाई अदालतले सदर गरिदिए, राजनीतिक मौसममा आधी–तुफान आउने देखिन्छ । असन्तोषको ज्वारले उग्र रूप लिनेछ, जसमा राजावादी र नेत्रविक्रम चन्दजस्ताहरुले समेत हात सेक्नेछन्। आफ्नै पार्टी नेकपाका बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ता र सबै प्रतिपक्षीसँग ओलीले भिड्नुपर्नेछ। मिडिया र सचेत नागरिकको ठूलो तप्का त ओलीप्रति अहिले नै अनुदार छ। संसद नरहेको अवस्थामा सडक तातिनेछ र विधि र व्यवस्था (ल एण्ड अर्डर) नराम्ररी खलबलिनेछ।
शायद ओलीले त्यसअघि नै संकटकालको अस्त्र प्रयोग गरिसक्नेछन्, जसले जनअसन्तोष झनै बढाउनेछ। परिणामतः वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन (यद्यपि चुनाव गर्ने मनशाय उनमा देखिदैन)। त्यसबेला जुन शक्तिले अहिले ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको काँधवाट संसद विघटनको बन्दूक चलाएको छ, समय आएपछि त्यही शक्तिले राष्ट्रपतिको काँधबाटै ओलीमाथि तोप पड्काउनेछ। तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवा अपदस्थीको घटना यसनिम्ति काफी छ।
सतहमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा देखिएता पनि विधि र व्यवस्थाको चुनौतीका बेला उनीमाथि सुरक्षा निकाय हावी हुनेछन्। शासनमा सक्रिय राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत साथ नदिएको सुरक्षाफौजले ओलीको व्यक्तिगत तुष्टी र महत्वाकांक्षालाई साथ दिनेछन् भन्ने अबोध सोच अब कसैले नपाले हुन्छ।
त्यसबेला ओलीको अवस्था शेक्सपियरका नाटकका प्रतिनायकको जस्तै दुःखान्त हुनेछ। मुख्य पात्रका विपत र दुर्गति हुँदै अन्ततः दुःखान्तमै पर्दा खस्नु शेक्सपियरका वियोगान्त नाटकका कथा हुन् । ओलीको अवस्था त्योभन्दा भिन्न देखिन्न ।
संसद विघटनको घटना ओलीको राजनीतिक पतनको प्रस्थान बिन्दू हुनेछ । विचारणीय कुरा त के भने अब यसअघिसम्म दिइएको शंकाको सुविधा रहने छैन। सत्ताको राप र तापका कारण केही सहयोगी र अनुयायी उनीसँगै रहेको देखिएता पनि, समयक्रममा तिनले पनि उनलाई छाड्नेछन्।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ, शक्ति शून्यक (भ्याकुम) मा रहँदैन। सतहमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा देखिएता पनि विधि र व्यवस्थाको चुनौतीका बेला उनीमाथि सुरक्षा निकाय हावी हुनेछन्। शासनमा सक्रिय राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत साथ नदिएको सुरक्षाफौजले ओलीको व्यक्तिगत तुष्टी र महत्वाकांक्षालाई साथ दिनेछन् भन्ने अबोध सोच अब कसैले नपाले हुन्छ।
शेक्सपियरियन दुःखान्त नेपाली रङ्गमञ्चमा कोतपर्वदेखि नै मञ्चन हुँदै आएको हो। यो मञ्च त्यही हो, मात्र समय र पात्र फेरिएका छन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
