संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको र संविधानले संसद विघटनको कल्पनै नगरेको भनी संविधानविद्हरूले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध बताएका हुन्।
“संविधानले तय गरेका, निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरू, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू नयाँ रहेका छन। संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले थुप्रै नयाँ कानूनहरू निर्माण गरेका छौं। कतिपय कानूनहरू संविधानको व्यवस्था अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौं”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुराहरूमा ज्यादै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरू नेपालको संविधान र कानूनहरूको कार्यान्वयन र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनियताको लागि त्यसमा आवद्ध संस्थाहरू वा निकायहरूको सक्षमता, निष्पक्षता व्यावसायिकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने बताए।
सरकारी वकीलहरूको सक्षमता, व्यावसायिकता, कृृयाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशील र प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए।त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बताए। आम नगारिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने पनि उनले बताए।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको साशनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिवद्ध रहेको पनि प्रधान्यायाधीश जबराले बताए।
कार्यक्रममा नयाँ भवन उद्घाटनसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालका सरकारी वकीलहरूको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७’ समेत उद्घाटन भएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
