प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका सम्पूर्ण निवेदनको फैसला संबैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुधबारको एकल इजलासले बुधबार यी निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलास शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ निवेदनमध्ये १२ वटाको सुनुवाइ बुधबार सर्वोच्च अदालतमा शुरु भएको थियो ।
एउटा निवेदन भने पहिले नै संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता भइसकेकाे छ ।
संसद अधिवेशन नबसेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। त्यसैदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। साथै १७ र २७ वैशाख २०७८ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेकी छन्।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नेकपाका चार जना सांसदले संयुक्त र अन्य १२ जना अधिवक्ताहरूले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सत्तारूढ दल नेकपाको दाहाल(नेपाल समूहसहित प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले विरोध गरिसकेका छन्। नेकपाको दाहाल(नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको छ। उनको स्थान नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लिइसकेका छन्।
ओली समूहले पनि प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउँदै उनको ठाउँमा प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ। यो समूहले अर्को वर्षको मंसीरका लागि पार्टीको महाधिवेशन तोकेको छ। यसरी नेकपा फुटको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी छ।
सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्दै तयारीमा जुट्न भने पनि संसद्का बाँकी सबै दलले त्यसको विरोध गरिसेका छन्। त्यसैकारण अनिश्चित बनेको राजनीति अगामी दिनमा कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर रहनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
