जलवायु परिवर्तन नीतिमा कहाँ छन् महिला ?
जलवायु परिवर्तनको असर महिलामा धेरै र फरक पर्छ भन्ने प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि हाम्रा नीतिले ति समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्।
सेवा भट्टराई
“आजकाल भेडा र बाख्राका पाठाका खुट्टा लुलो हुन्छन्, र राम्रोसँग हिँड्न सक्दैनन्”, अनुसन्धान भ्रमणमा दोलखा पुगेकी डा. यमुना घलेलाई स्थानीय महिलाले समस्या सुनाए।
“किन यसो भएको होला त ? घलेको जिज्ञासामा उनीहरूले भने, “खैं,आजकाल बारीमा नयाँ खालको घाँस देखिन्छ। के हो हामीलाई पनि थाहा छैन। तर पनि बारीमा उम्रेको त्यही घाँस बाख्रा पाठालाई खुवाउँछौं। त्यसैले पो हो कि ?”
“जलवायु परिवर्तनले महिलामा कसरी फरक प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो”, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदकी सदस्य डा.घले भन्छिन्।
धेरैजसो व्यवसायिक पशुपालनमा पुरुषको सहभागिता देखिन्छ। तर घरमा पालिएका भेडा, बाख्रा, गाई, भैंसी, कुखुरा हेर्ने जिम्मा अक्सर महिलाको हुन्छ। “त्यस्ता पशुलाई उनीहरुले नजिकै जे पाउँछन् त्यही खुवाउँछन्। जलवायु परिवर्तनका कारणले उम्रेका नयाँ किसिमका घाँस पशुका लागि राम्रो नहुन सक्छन्, तर महिलाहरुसँग अरु कुनै विकल्प हुँदैन”, घले भन्छिन्।
जलवायु परिवर्तनकै कारण थुप्रै ठाउँमा मूल सुकेका वा अभाव बढेकाले महिलाहरुले पानी ल्याउनका लागि टाढा टाढासम्म पुग्नुपरेको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४र७५ अनुसार ४७ प्रतिशत पुरुषको तुलनामा ६१ प्रतिशत महिला जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छन्, अर्थात् महिलामा खाद्य असुरक्षा बढी छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महिलामा फरक हुन्छ भन्ने तथ्य थुप्रै अनुसन्धानले देखाइसकेको छ। तर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालका नीतिहरुले यो फरक प्रभाव प्रष्टसँग उल्लेख गरेका छैनन्, कतै गरिहालेको भए पनि फरक किसिमका समाधान उल्लेख छैनन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना तयार पारिरहेको छ। तर, यसको कार्यान्वय सबभन्दा ठुलो चुनौती भएको विज्ञहरु बताउँछन्।
जलवायु परिवर्तनकै कारण थुप्रै ठाउँमा मूल सुकेका वा अभाव बढेकाले महिलाहरुले पानी ल्याउनका लागि टाढा टाढासम्म पुग्नुपरेको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४र७५ का अनुसार ४७ प्रतिशत पुरुषको तुलनामा ६१ प्रतिशत महिला जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छन्, अर्थात् महिलामा खाद्य असुरक्षा बढी छ।
डा. यमुना घले
मौसम पुर्वानुमानको जानकारीमा कम पहुँच, बाली र जीविकोपार्जनका कम विकल्प, अन्य आयश्रोतको अभाव, र वित्तीय संस्था र कर्जामा कम पहुँचका कारण पनि महिलाहरुमाथि जलवायु परिवर्तनको बढी असर पर्ने गरेको पाइन्छ।
धेरैजसो कृषि कार्य महिलाले नै गर्ने भएता पनि जमिनमाथि महिलाको स्वामित्व उल्लेखनीय कम छ, त्यसैले पनि उनीहरुको निर्णय लिने क्षमता कम हुन्छ। वातावरणका स्रोतसाधनसँग पनि महिलाको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ, जस्तै– पानी, दाउरा, घाँसपातको जोहो गर्ने, आदि। तर, यी स्रोतसाधन बारे पनि उनीहरुको निर्णय क्षमता कम हुने गर्दछ। पुरुषहरुको बढ्दो आप्रवासनले गर्दा महिलामाथिको बोझ अझ थपिएको छ, तर यही अनुपातमा निर्णय क्षमता भने बढेको छैन।
हिमाली क्षेत्रका महिलामा जलवायु परिवर्तनको अझ धेरै प्रभाव देखिन्छ। “जलवायु परिवर्तन र विपत्तिबाट दुर्गम क्षेत्रका महिला सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्, किनकि जानकारी, स्रोतसाधन र अनुकूलन सबैमा उनीहरुको पहुँच र क्षमता कम हुन्छ। अधिकार, स्रोतसाधन र शक्तिको असमान वितरणका कारण आर्थिक–सामाजिक वर्गका महिलामा यसको फरक फरक किसिमका प्रभाव पर्दछ”, इसिमोडकी जलवायु तथा लैंगिकता विज्ञ चन्दा गुरुङ गुडरिच बताउँछिन्।
काभ्रेकी नानीमैया ढुंगाना (तस्वीर) लाई जस्तै गाउँका आम महिलामा कामकाे बाेझ बढेकाे छ । तस्वीर: कुमार आचार्य
नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सात वटा नीतिमध्ये तीनवटाले मात्र जलवायु परिवर्तनले महिलामाथि फरक असर पर्न सक्ने कुरा स्वीकारेका छन्, र तिमध्ये पनि एउटाले मात्र महिलाका लागि अनुकूलनका उपायहरु सुझाएका छ।
राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमले जोखिममा परेका समूहमध्ये महिलालाई पनि सूचीकृत गरेको छ, तर महिलालाई अनुकूलन गर्न सघाउने कुनै उपाय दिएको छैन। पछिल्लो जलवायु परिवर्तन नीतिले महिला बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना बनाएको छैन। कृषिमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद जोखिम व्यवस्थापन नीतिले मात्र लैंगिकतालाई मुख्य क्षेत्रमा समेटेर त्यसका लागि विशेष सूचकहरु दिएको छ।
सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले महिलालाई अनुकूलनमा सघाउन वर्षाको पानी संकलन, बीउ ब्यांक, बाली रोप्ने समय फेर्ने, भू–संरक्षण, पानी व्यवस्थापन, प्लास्टिक टनल, कृषिमा अनुदान, घरेलु सामान र गोबरबाट आगो बाल्ने, आदि पर्दछन्।
यस्ता सहयोगले महिलालाई आयस्रोत बढाउन र जीविकोपार्जन गर्न सहयोग गरेता पनि महिलाको निर्णय क्षमतामा वृद्धि गर्न थप कदम चाल्नु आवश्यक छ। पुरुष भन्दा कम शिक्षित हुने हुँदा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी गरिएका कुराकानी र प्राविधिक तालीमहरु कतिपय महिलाले त बुझ्दैनन् पनि।
चन्दा गुरुङ गुडरिच
महिलाका आवश्यकता अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालीम दिइएको खण्डमा त्यस्ता तालीम बढी प्रभावकारी हुने अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्। तालीम र जानकारीहरु महिलाका लागि सरलीकृत गरिँदा महिलाहरुले अझ राम्रोसँग निर्णय लिन सक्ने, कर्जा र बिमामा उनीहरुको पहुँच बढ्ने र उनीहरु बढी उत्थानशील हुने देखिन्छ। महिलाका लागि विशेष कोष बनाउने र स्थानीय महिलाका सञ्जाल बलियो बनाउने काम गर्दा महिलालाई सघाउ पुगेको देखिएको छ। प्रविधिलाई महिला अनुकूल बनाइनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उदाहरणका लागि, पुरुषहरुको बढ्दो आप्रवासनका कारण धेरैजसो महिलाले ट्रयाक्टर चलाउँछन्, तर ट्रयाक्टर निकै भारी हुन्छ र यो महिलालाई चलाउन सहज पनि छैन।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा लैंगिकता सम्बन्धी विज्ञ डा. विमला राई पौड्याल नीतिहरुमा विविधताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँछिन्। कृषकले जति धेरै किसिमका बाली लगाउन सक्छन् वा जीविकोपार्जनका लागि जति धेरै किसिमका काम गर्न सक्छन्, त्यति नै बढी उत्थानशील हुन्छन्, र विकल्पको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। “यसैलाई महत्व दिएर हामीले बीउ बिजन नीतिमा सामुदायिक बीउ ब्यांकको प्रावधान राखेका छौं, ताकी समुदायका सदस्यहरुले रैथाने बीउ एक ठाउँमा संकलन गर्न सकुन् र एक आपसमा साटासाट गर्न सकुन्” पौड्याल भन्छिन्।
“जलवायु परिवर्तन र विपत्तिबाट दुर्गम क्षेत्रका महिला सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्, किनकि जानकारी, स्रोतसाधन र अनुकूलन सबैमा उनीहरुको पहुँच र क्षमता कम हुन्छ। अधिकार, स्रोतसाधन र शक्तिको असमान वितरणका कारण आर्थिक–सामाजिक वर्गका महिलामा यसको फरक फरक किसिमका प्रभाव पर्दछ।” - चन्दा गुरुङ गुडरिच, जलवायु तथा लैंगिकता विज्ञ
जलवायु परिवर्तन स्वयंमा ‘एक्लो’ समस्या होइन, यसले लैंगिकता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि विभिन्न क्षेत्रलाई असर गरिरहेको हुन्छ। देशमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढिरहेका छन्, प्रकोपसँग जुध्ने अग्रपंक्तिमा महिला नै हुन्छन्। बढ्दो विपत्तिका कारण बालीनाली विनाश जस्तो समस्याको सामना गर्नु परेको छ, जसले महिलाका काम र खाद्य असुरक्षा बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण कति ठाउँमा जमीन कडा हुने, नयाँ किसिमका झार वा किरा देखिने समस्या पनि देखिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न नयाँ किसिमका रोग र स्वास्थ्य समस्याले पनि घरपरिवारमा महिलाका काम बढाएका छन्।
“नीतिहरुलाई एक्ल्याएर हेरिनु हुँदैन। महिला, बालबालिका तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयले एउटा मार्गदर्शक नीति बनाउनु पर्छ, त्यसको आधारमा अन्य मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति बनाउनु पर्छ। यो संघीय नीतिसँग स्थानीय तहका नीति र कार्यक्रमलाई मिलाउनुपर्छ”, डा.घले भन्छिन्, “त्यति गर्न सके हामीले महिलालाई पीडितको रुपमा मात्र नभएर आर्थिक परिवर्तनका संवाहकका रुपमा हेर्न सक्छौं।”
नेपालको लैंगिकता मूलप्रवाहीकरण रणनीतिले पनि कृषि उत्पादन सम्बन्धी सबै काम, संस्था र समूहमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत बनाउने उद्देश्य राखेको छ। राष्ट्रिय बीउ बिजन नीति र नवीकरणीय उर्जा नीति जस्ता अरु नीतिले पनि स्रोतसाधनमाथि महिलाको समान पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्दछन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तन र महिला सम्बन्धी विशेष नीति नबनाए तापनि अरु क्षेत्रमा बनाएका केही नीतिले यस क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छन्। सन् २००१ सम्म नेपालमा १०।६ प्रतिशत महिलाको आफ्नो नाममा जमिन थियो। सरकारले महिला जग्गाधनीलाई २५–५० प्रतिशतसम्म कर छुट दिएपछि त्यो संख्या बढन थालेको छ। र, सन् २०११ को जनगणना अनुसार १९।६ प्रतिशत पुगेको छ।
सन् २०१८ को देवानी संहिता अनुसार, महिलाको पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार रहेको छ। त्यो भन्दाअघि महिला ३५ वर्षको उमेरसम्म अविवाहित रहेमा मात्रै पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाइन्थ्यो। यी प्रावधानले सन् २०३५ सम्म महिला जग्गाधनीको संख्या ५० प्रतिशतमा पुर्याउने सरकारको रणनीतिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको लैंगिकता मूलप्रवाहीकरण रणनीतिले पनि कृषि उत्पादन सम्बन्धी सबै काम, संस्था र समूहमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत बनाउने उद्देश्य राखेको छ। राष्ट्रिय बीउ बिजन नीति र नवीकरणीय उर्जा नीति जस्ता अरु नीतिले पनि स्रोतसाधनमाथि महिलाको समान पहुँचलाई प्रवर्द्धन गर्दछन्। सामुदायिक वन सम्बन्धी नीतिले पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्यमध्ये आधा सदस्य महिला हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
डा. विमला राई पाैड्याल
जलवायु परिवर्तनमा महिलाका मुद्दा पहिचान गरेर एकीकृत नीति बनाउनमा सरकारको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको छ, तर अहिलेको सन्दर्भमा कुन तहको सरकार भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। “संघीय नीतिले स्थानीय आवश्यकतालाई सधैं सम्बोधन गर्छ भन्ने छैन। तर संघीय सरकारले एउटा आधारभूत नीति बनाउनु पर्छ, जसले तोकेका आधारभूत मापदण्ड हरेक स्थानीय तहले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्थानीय तहले क्षेत्र अनुकूल प्रावधानहरु थप्दै लैजानु पर्छ, र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई यो नीति स्थानीयकरण र कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ”, डा. पौड्याल बताउँछिन्।
विज्ञहरुले पहिचान गरेका यी नीतिगत कमजोरी निकट भविष्यमा पूरा पनि हुन सक्छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ, जुन सन् २०२० को अन्त्यसम्म पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञ र महिला अगुवाहरुका सल्लाह सुझावलाई यो रणनीतिले समेटेको छ कि छैन, त्यो अझै हेर्न बाँकी नै छ। तर मुख्य समस्या नीति आफैंमा नभएर कार्यान्वयनमा भएको धेरैको बुझाइ छ।
“संघीय सरकारले एउटा आधारभूत नीति बनाउनु पर्छ, जसले तोकेका आधारभूत मापदण्ड हरेक स्थानीय तहले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्थानीय तहले क्षेत्र अनुकूल प्रावधानहरु थप्दै लैजानु पर्छ, र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई यो नीति स्थानीयकरण र कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ।” - डा. विमला राई पौड्याल, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा लैंगिकता सम्बन्धी विज्ञ
“नीतिहरुको कार्यान्वयन हाम्रो मुख्य चुनौती हो। उदाहरणका लागि, आज पनि जलवायु परिवर्तनले विभिन्न समूहमाथि फरक फरक प्रभाव पर्छ भनेर बुझाउन समेत गाह्रो छ। विश्वको तापमान एक डिग्रीले बढ्ने हो भने त्यसले महिला र पुरुषलाई कसरी फरक असर पार्छ भन्ने प्रश्न आज पनि जिम्मेवार तहबाट म धेरै सुन्छु”, रणनीति निर्माणमा संलग्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा वाग्ले भन्छिन्, “त्यसका लागि हामीले स्थानीय तहका अधिकारीहरुको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ता कि उनीहरुले यो रणनीति बुझेर, स्थानीयकरण गरेर स्थानीय अनुकूलन योजनामा समावेश गर्न सकुन्।”
(सेवा भट्टराई एफसिडिओको आर्थिक सहयोगमा ब्रिटिश काउन्सिल नेपालले सञ्चालन गरिरहेको रोड टु कोप २६ परियोजनाका लागि परामर्शदाता हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
