ओलीको तानाशाही आकांक्षा
संसदको निर्धारित आयु भन्दा दुई वर्ष अगावै संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएर केपी ओलीले आफूभित्र रहेको *‘तानाशाही' आकांक्षाको पटाक्षेप गरेका छन्। ओलीमा अन्तरनिहित यस्तो आकांक्षा बेलैमा चिन्न नसक्नु सिंगो नेकपा पङ्क्ति र देशको लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ।
राजनीतिक आन्दोलनमा लागे तापनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फौजदारी अभियोगमा १४ वर्ष जेल भुक्तान गरेका हुन्। जेलजीवनमा चेस उनको प्रिय खेल थियो।
शंकर तिवारी
ओलीसँगै नक्खु जेलमा सँगै रहेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार आफूभन्दा माहिर खेलाडीसँग खेल्नु पर्यो भने ओली यति धेरै पटक खेल्ने आग्रह गर्थे कि आजित भइ अर्को खेलाडीले जानी जानी हारिदिनुपर्थ्यो, नत्र विपक्षी खेलाडीलाई सुत्नसम्म पनि दिँदैनथे। आफूले नजितेको खेलमा चित्त बुझाउन उनी कहिलै तयार भएनन्।
पार्टीको संसदीय दलमा आफ्नो हार स्वीकार्न नचाहेर संसद विघटनको प्रस्ताव ओलीको त्यही मनोवृत्तिको निरन्तरता हो।
तुक्का र ‘जूगलबन्दी’
ओलीले आजीवन तुक्का भनेर भीडलाई उक्साउने भाषण गरे। जिम्मेवारीका कुरा कहिल्यै गरेनन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग मिलेर उनले आफ्नो भावी राजनीतिक रणनीति र मदन भण्डारीको वैचारिक विरासत हात पार्ने कोसिस गरेका थिए। तर, विद्या भण्डारीको साथ निरन्तर पाइरहे पनि ओलीले मदनको विचारको सहारा भने लिएनन्।
पार्टीभित्र माधवकुमार नेपालको खेमाद्वारा बहिस्कृत, उपेक्षित र त्योभन्दा बढी अराजक प्रवृत्तिका मानिसहरूको समर्थनमा ओलीले पार्टीको सोपान तय गरे।
कुनै पनि पार्टीले नेतृत्व चयन गर्दा नेताको मनोवृत्तिलाई उत्तिकै ख्याल गर्नु पर्ने कुरा ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा भनिएको छ। अब्राहम लिङ्कनले स्थापना गरेको रिपब्लिकन पार्टीले डोनल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बनाएपछि जसरी पार्टी कलंकित भयो, मदन भण्डारीको विरासतको दाबी गर्ने ओलीलाई बोकेर हिँडदा नेकपाको हालत अहिले त्यस्तै भएको छ।
‘सूर्य’सँगको आशक्ति
एउटा शालिन नेताको विकल्प अर्को उट्पट्याङ व्यक्ति रोज्दा जे हुन्थ्यो अहिलेको परिणति त्यही हो। माधवकुमार नेपालले जोगाएको एमालेको नश्लीय शुद्धतालाई माओवादीसँग मिलान गरेर ठिमाहा बनाउने परिकल्पना ओलीको नेतृत्वमा मात्र सम्भव थियो। ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान दिने भन्दा पनि सत्ता सुरक्षाका लागि यस्तो एकीकरण गरेका थिए।
नेकपाको सिङ्गो पार्टी पंक्तिमा ओलीको तानाशाही आकांक्षाभन्दा पुष्पकमल दाहालसँग भय सिर्जना गरियो। ओलीले विचार र सिद्धान्तभन्दा दाहालको भय देखाएर चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ र पूर्व नेकपा (एमाले) को भावनामा निरन्तर खेल्ने कोसिस गरे। सूर्य चिन्हको लगाव र एमाले ब्रान्ड मात्र चुनाव जित्ने आधार हुनसक्दैन भन्ने कुरा पहिलो संविधान सभाको परिणाम हेरे काफी हुन्छ।
आज नेकपाका कार्यकर्ताहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्दछ– पार्टी फुटाउने अध्यादेश ९ महीना अगाडि वैशाखमै पेश गर्दा पनि ओलीको नियत सही थिएन। उनले त एमालेलाई नै निर्वाचन आयोगबाट ब्यूँताइरहेका थिए।
भयको भ्रम
विगत निन्दनीय, सशस्त्र, हिंसामय किन नहोस्, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछिका पुष्पकमल दाहालको स्वभाव फरक देखिन्छ। तर, दाहालबाट त्यस्तो कुनै खतरा छैन भन्ने कुरा स्वीकार्न नेकपा पङ्ति तयार भएन।
उदाहरणका लागि दाहालले पहिलो संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा त गरेका थिए तर संविधानसभा भंग गर्ने आँट गरेका थिएनन्। संसदभित्र छिरेका दाहालले केही न्यूनतम मर्यादाहरू पालना नै गरेको देखिन्छ।
आज नेकपाका कार्यकर्ताहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्दछ – पार्टी फुटाउने अध्यादेश ९ महीना अगाडि वैशाखमै पेश गर्दा पनि ओलीको नियत सही थिएन। उनले त एमालेलाई नै निर्वाचन आयोगबाट ब्यूताइरहेका थिए।
यसबाटै ओलीको अतिवादी कदम प्रष्ट देखिन्थ्यो। तर, त्योबेला ओलीलाई नेकपाले ‘अभयदान’ दियो। त्यसपछि निरन्तर ओलीको **‘तानाशाही' बन्ने महत्वकांक्षा झाँगियो।
माधवकुमार नेपालले पनि दाहाललाई बुझ्न ढिला गरे। उनले दाहालसँग सहकार्य भन्दा शंकाको सुविधा दिए। सतहमा ओलीलाई विश्वास गरे पनि अन्तर्यमा दाहालले ओली भन्दा सिंगो नेकपालाई विश्वास गरेका थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई ठाउँबाट पराजित नेता नेपाललाई ससम्मान संविधान सभामाप्रवेश गराउने मुख्य व्यक्ति दाहाल नै थिए, प्रकारान्तरले नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए।
एमालेसँग माओवादी मिलाउँदा दाहाल थाकेका थिए, गलेका थिए तर हारेका थिएनन्। उनी माओले लडेको अन्तिम लडाइँजस्तो सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि सदैव तयार थिए। त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति संसदीय मर्यादा र पार्टीको विधानअन्तर्गत रहेर उनी छिचोल्न चाहेको देखिन्थ्यो ।
तानाशाही प्रवृत्तिको पहिचानमा कमजोरी
इतिहासकारहरू के भन्छन् भने दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि बेलायतका प्रधानमन्त्री नेभिल चम्बरलिनले अनेक पटक हिटलरसँग एकान्त वार्ता गर्ने समय पाएका थिए। ती आमने–सामने वार्ताहरूमा चेम्बरलिनले कहिले पनि हिटलरको मनोवृत्ति बुझ्न सकेनन्। तर, हिटलरको युद्ध मनोकांक्षालाई एकपटक पनि नभेटेका विन्स्टन चर्चिलले भने पर्गेलेका थिए।
पदले व्यक्तिलाई उचाल्ने वा पछार्ने गर्दैन। पदले त मानिसलाई भित्र लुकेर रहेका व्यक्तिका दमित आकांक्षालाई फूल्ने र फल्ने मौका दिने मात्र हो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदले उनीभित्र रहेको अप्रजातान्त्रिक तानाशाही नियतलाई प्रस्फुटित हुन दियो। उनीसँग जे थियो त्यही बाहिर आयो।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले आफू १४ वर्ष जेल बसेको कुरा त्यति उल्लेख गरेनन् तर, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले यो कुरालाई बरोबर उछाले। आफूभित्रको तानाशाह प्रवृत्तिलाई छायाँमा पार्न पनि उनले यो सन्दर्भ उप्काइरहे। सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आफ्ना दमित इच्छालाई प्रकट गराए।
पदले व्यक्तिलाई उचाल्ने वा पछार्ने गर्दैन। पदले त मानिसलाई भित्र लुकेर रहेका व्यक्तिका दमित आकांक्षालाई फूल्ने र फल्ने मौका दिने मात्र हो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदले उनीभित्र रहेको अप्रजातान्त्रिक तानाशाही नियतलाई प्रस्फुटित हुन दियो। उनीसँग जे थियो त्यही बाहिर आयो। उनलाई चिन्नमै चुक भयो।
संसदीय समिति, प्रतिपक्ष, अदालतलगायत कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संस्थाको ओलीले कहिले पनि सम्मान गरेनन्। सबै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई आफ्नो कठपुतलीभन्दा बाहेक ठानेनन्। ओलीको निरन्तरको यस्तो कार्यमा लगाम लगाउन कमैले मात्र सोचे। त्यसैको परिणाम हो आजको प्रतिनिधिसभाको विघटन ।
इतिहासको पाठ
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा गरेको गल्ती २०५७ सालमा दोहोर्याउन सकेनन्। किसुनजीलाई गलहत्त्याएर आफू समेत गलहत्तिन पुग्दा समेत उनले संसद् विघटनको सिफारिस गरेनन्।उनले पार्टीभित्रकै शेरबहादुर देउवाका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिए। कोइरालाले त्यो विगतबाट सिकेको पाठ थियो। तर, २०५८ सालमा संसद विघटन गर्दा देउवाले त्यो कुराको हेक्का राख्न सकेनन्।
नयाँ संविधान विगतका खराबी र कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै बनाइएको संविधान हो। संसदको स्थीरतालाई ख्याल राखेर संसदको पूरा अर्थात् ‘स्थीर आयु’ को परिकल्पना गरिएको हो।
सन् २०११ मा बेलायतको संसदबाट पारित 'फिक्स्ड पार्लियामेन्ट टर्म एक्ट’ बाट हाम्रो नयाँ संविधानको धाराहरू प्रभावित भएको देखिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पनि जर्मनीको संविधान अन्तरगत रहेको ‘पोजिटिभ मोसन अफ नो कन्फिडेन्स’ अर्थात् सकारात्मक अविश्वासको प्रस्तावमा आधारित हो। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिनुपर्छ। उक्त कानून अनुसार, प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष अगावै संसद विघटन गर्नु परेमा संसदका दुईतिहाइ सदस्यहरूको बहुमत लिएर मात्र संसद् विघटनको प्रस्ताव गर्न सक्छ।
पार्टीभित्रका बहुमत सांसदहरूको आफुप्रति अविश्वास भएपछि ओलीले नयाँ नेतृत्वको लागि स–सम्मान मार्गप्रशस्त गर्नुपर्थ्यो तर उनीभित्र प्रजातान्त्रिक संस्कारको शून्यताले त्यस्तो हुन दिएन।
आफ्नो कुत्सित आकांक्षा पूरा गर्न ओली संकटकाल लगाउन सक्ने अवस्था पुग्न सक्छन्। संवैधानिक निकायमा चोर बाटोबाट गरिएका नियुक्तिले त्यसैको संकेत गर्दछन्।
सर्वसत्तावादी तयारी
जसरी शेरबहादुर देउवाको २०५९ सालमा संसद विघटन गर्दा चुनाव गराउने उनको नियत थिएन, अहिले ओलीको नियत पनि उही हो। पार्टीभित्र संसदीय दलको सामना गर्ने आँट नभएका ओलीले जनताको सामना गर्छन् भन्नु र ‘वीरबलको खिचडी पाक्छ’ भनेर कुर्नु उस्तै उस्तै हो।
आफ्नो कुत्सित आकांक्षा पूरा गर्न ओली संकटकाल लगाउन सक्ने अवस्था पुग्न सक्नेछन्। संवैधानिक निकायमा चोर बाटोबाट गरिएका नियुक्तिले त्यसैको संकेत गर्दछन्।
तानाशाहहरूलाई लामो समय सत्तामा बस्न जनतामा भ्रम सिर्जना गरी राख्नुपर्छ, आतंक कायम राख्नु्पर्छ, ओली अहिले त्यही बाटोमा बेलगाम अग्रसर भएका छन्। सडक संघर्ष र सर्वोच्च अदालतले मात्र ओलीको सर्वसत्तावादलाई रोक्ने सामर्थ्य राख्छन्। गणतान्त्रिक संविधान जोगाउने त्यो बाहेक अरु कुनै उपाय छैन।
यस्तो बेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। सर्वोच्च न्यायालयले संवैधानिक नैतिकताको मर्मलाई कुल्चेर निर्णय गर्न सक्दैन।
ब्रेक्जिटको समस्याले नयाँ निर्वाचनका जान बाधा भएपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको सरकारले ‘फिक्स्ड पार्लियामेन्ट टर्म एक्ट’को बाधालाई फुकाउने नयाँ कानून बनाएर मात्रै निर्वाचनमा गएको थियो। विधिशास्त्रीहरु र संविधानको पालना गर्नेहरूले संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको निरूपण गर्दा यस्ता तथ्यहरूलाई नजिरका रूपमा लिने गर्दछन् ।
प्रधानमन्त्रीको सनक कानूनी संवैधानिक मर्मभन्दा माथि हुन सक्दैन।
प्रचण्ड बहुमतसहित पाँचवर्षे शासन गर्ने अवसर पाएका ओलीलाई राजनेता बन्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त थियो। तर, अब इतिहासले उनलाई इतिहासकै एक हठी र सनकी शासकका रूपमा सम्झनेछ। जसरी हिटलर उदाए अनि अस्ताए, ओलीको अवसान पनि त्यही त्यसैगरी हुनेछ।
ओली कदमको आयु
ओलीको सपनामा भूँईमान्छे कहिले पनि थिएनन्। उत्पीडित समुदाय उनको दृष्टीमा थिएन। यस्तो व्यक्तिले क्रान्तिको कार्यभारलाई प्रतिक्रान्तिमा पुर्याउने बाहेक अर्थोक केही गर्न सक्दैन।
ओलीले अकारण संसद विघटन गरेर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमाथि कुठाराघात गरेका छन् । राजा महेन्द्रको १ पुस, २०१७ को कदमले २००७ को क्रान्तिलाई त्यसरी नै मुर्छित परेको थियो। महेन्द्रले ‘परम्परागत सत्ता’ को जगमा १ पुस रचेका थिए। अहिले ओलीका लागि आफ्नो सनक र राष्ट्रपतिको साथ बाहेक केही बचेको छैन। यसबाट पनि ओली कदमको आयुको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।
प्रचण्ड बहुमतसहित पाँचवर्षे शासन गर्ने अवसर पाएका ओलीलाई राजनेता बन्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त थियो। तर, अब इतिहासले उनलाई इतिहासकै एक हठी र सनकी शासकका रूपमा सम्झनेछ। *
*सम्पादित।
-1732180391.jpg)
