कक्षा ११ को पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हुन सकेन। भगवता अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको र विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको अधिकार रहेको भन्दै अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
गएको २० कात्तिकमा उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भने अझै हुन सकेको छैन।
एकपटक हेर्न नभ्याएर, अर्कोपटक रिट पक्षका कानून व्यवसायीको आग्रहमा र २१ मंसीरमा अदालतबाटै पेशी स्थगितको सूचना आएको थियो। त्यसपछि सोमबार (६ पुसमा) पेशी तोकिएको थियो।
आज न्यायधिशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा परेको मुद्दा पुनः हेर्न नभ्याइने भएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि लामो समयसम्म अन्तिम सुनुवाइ नगर्दा कक्षा ११ मा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीको पढाइ अन्योलमा परेको छ।
कर्णाली प्रदेशका चार जिल्ला तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने केही विद्यालयमा फागुनमा शैक्षिक सत्र शुरू भई लागू भएको र अन्य जिल्लामा वैशाखबाट नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको हो। तीन वर्षको तयारीपछि शिक्षा मन्त्रालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुुसार कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ।
अन्य कक्षामा पनि परीक्षणका रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ। कक्षा ११ मा २७ वर्षमा पूर्णरूपमा नयाँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कार्यान्वयन शुरू भएको हो। सर्वोच्चमा परेको रिटले सिकाइ प्रक्रिया अन्योलग्रस्त बनाएको शिक्षक तथा अभिभावकहरूले बताउँदै आएका छन्।
नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा मात्रै सरकारले १२ करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरी सर्वोच्चले अनिर्णयको बन्दी बनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्– “सर्वोच्चले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पेशी पटक-पटक सारेर विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक सबैलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ। यसमा चाँडो निर्णय दिन जरुरी छ। यो त विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरे जस्तै भयो।”
नयाँ अथवा पुरानो पाठ्यक्रममध्ये कुनै एक पक्षमा चाँडो फैसला गरेर निकास दिनुपर्ने उनको माग छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने संविधानको अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको र त्यसमा शिक्षासम्बन्धी कानून, निर्देशिका, मार्गदर्शन, प्रारूप आदि संघले बनाउने प्रावधानअन्तर्गत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्दै आएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख केशवप्रसाद दाहाल पटक–पटक सर्ने पेशीले विद्यार्थीको जीवनमा ठूलो असर गरिरहेको बताउँछन्। भन्छन्- “रिट दायर गर्नेलाई त ठिकै होला तर, यस्तो गम्भीर विषयमाथि समयमा फैसला नगर्दा विद्यार्थीको जीवनमा भने ठूलो असर गरिरहेको छ।”
-1732180391.jpg)
