संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज ११ वटा रिट दर्ता भएको हिमालखबरलाई जानकारी दिए। तीमध्ये १० वटा रिट सर्वोच्च अदालतका नियमित इजलासमा पेश हुने गरी दर्ता भएका छन् भने अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने मागसहितको रिट दर्ता गराएका छन्।
नेकपाका ८७ जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आजै रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेको भए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छैनन्। आज साँझसम्म आउने रिटहरू दर्ता गर्ने भए पनि उही विषयवस्तु समावेश भएका रिटहरू सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि भने दर्ता गर्ने छैन।
सर्वोच्च अदालतमा पुगेका सबै रिट दर्ता भइसकेका छन्। आएकामध्ये कुनै पनि रिट दर्ता हुन बाँकी नरहेको सहायक प्रवक्ता ढकालले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरूद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सुइँको पाएपछि एकाएक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिसको निर्णय गराएका थिए।
उक्त सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो सभा विघटन गरिदिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यस्तो कदमपछि सबैको नजर सर्वोच्च अदालतप्रति छ।
संविधानमा प्रतिनिधि सभा वैकल्पिक सरकारहरू निर्माण गर्न असफल भएको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
