प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च पुगे कानून व्यवसायी, रिट दर्ता हुन बाँकी
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोविरुद्ध अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। दिउँसो साढे दुई बजेतिर रिट दर्ताका लागि पुगे पनि रिट भने दर्ता भएको छैन।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गर्न लागेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कार्य भएको भन्दै बदर गरी परमादेश वा उपयुक्त आदेशको माग गरिएको छ।
रिटमा आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले संविधानमाथि गम्भीर जालसाजी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको र राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको असंवैधानिक कार्य भएको भनिएको छ।
अधिवक्ता केसीले भने, “हामीले सरकार र राष्ट्रपति दुवैबाट भएको कार्य संविधान विपररीत भनेका छौं, आज अलि ढिला भएकाले दर्ता हुन सकेन, संभवत: भोलि चाँडै हुन्छ होला, अध्ययनका लागि पनि आज दर्ता नगरिएको हुनसक्छ।”
रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
