‘प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक छ, राष्ट्रपतिले हतारमा स्वीकृत गर्न हुँदैन’
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष गरको सिफारिस आपत्तिजनक मात्रै होइन कि असंवैधानिक पनि छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने विशेष अधिकार दिएको छैन।
त्यो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान अन्तरगत मात्र प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थियो। अहिलेको संविधानमा स्थिरताका प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन्।
विपिन अधिकारी
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार तबसम्म प्राप्त गर्दैनन्, जबसम्म प्रतिनिधिसभाले मुलुकलाई वैकल्पिक सरकारहरू दिन सक्छ। अहिलेको सरकार वैकल्पिकहरूमध्येको पहिलो सरकार हो। दोस्रो, तेस्रो, चौथो सरकार बनाउने विकल्प पनि प्रतिनिधिसभालाई छ।
यदी प्रतिनिधि सभाले सरकार नै निर्माण गर्न सकेन भने पाँचौं विकल्पको रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको संविधानमा भएको प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो सिफारिस असंवैधानिक छ।
राष्ट्रपतिले यो सिफारिसलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। र त्यसका आधारमा निकास खोज्नुपर्छ। असंवैधानिक सिफारिस भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ।
जुन गतिमा विघटन सिफारिस भएको छ, त्यही गतिमा स्वीकृत भयो भने यसले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई आकर्षित गर्दछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रक्रियाअन्तरगत बदर गरिदिनसक्छ। सिफारिस असंवैधानिक हो, त्यो बदर हुन्छ नै। १०० प्रतिशत नै बदर हुन्छ। त्यसमा कुनै शंका छैन।
यसले मुलुकमा आउँदो दुई तीन हप्ता जुन अस्थिरता निम्त्याउने छ, त्यो ननिम्त्याउने हो भने राष्ट्रपतिकै स्तरबाट यसको उचित समाधान खोज्नुपर्छ। त्यो भनेको दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र उनीहरूलाई वैकल्पिक सरकार दाबी गर्न दिने गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाले मुलुकलाई वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने ठाउँ छ, त्यसैले संसद विघटन गर्न जरूरी छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा नेपाली कांग्रेसले छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रपतिले आफ्नो सरोकार प्रस्तुत गर्नु जरूरी छ। राष्ट्रपतिले सरोकारवालासँग छलफल नगरी लिइने कुनै पनि निर्णय प्रत्युतपादक हुनसक्छ।
-1732353496.jpg)
