महामारीमा यसरी भरोसा बने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
कोरोना महामारीमा नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रभावकारिताका विषयमा एल्सेभियर जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार ५०० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मानवीय तथा आर्थिक श्रोत परिचालन गरेर कोरोनाविरुद्धको अभियानमा लागेका थिए।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीलाई रोक्न सरकारले गत वर्ष ११ चैतदेखि बन्दाबन्दी गरेपछि सबै क्षेत्र ठप्प भयो तीन महीनासम्म निर्माण क्षेत्रको काम बन्द हुँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका निर्वाह गर्दै आएका श्रमिक सबैभन्दा ठूलो मारमा परे। त्यस वेला स्थानीय तहसंगै विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरु विपन्न परिवारको भरोसा बनेर उभिएका थिए।
स्थानीयस्तरमा सञ्जाल भएका सामुदायिक वनहरुले कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध स्थानीय स्तरमा खेलेको भूमिकाले सामुदायिक संस्थाहरुको महत्व बढाएको छ। विपन्न परिवारलाई राहात वितरण र स्थानीयस्तरमा कोरोनाविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नमा स्थानीय तहसंगै देशभर आफ्नो सञ्जाल भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरु पनि खटिए। त्यसमध्येको एक हो, नवलपुरको मध्यविन्दुस्थित जनजागरण सामुदायिक वन।
स्थानीयस्तरमा सञ्जाल भएका सामुदायिक वनहरुले कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध स्थानीय स्तरमा खेलेको भूमिकाले सामुदायिक संस्थाहरुको महत्व बढाएको छ। विपन्न परिवारलाई राहात वितरण र स्थानीयस्तरमा कोरोनाविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नमा स्थानीय तहसंगै देशभर आफ्नो सञ्जाल भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरु पनि खटिए।
उक्त सामुदायिक वनकी अध्यक्ष विमला सापकोटाका अनुसार वन समूहका तर्फबाट अरुणखोलास्थित अरुणखोला बहुमुखी क्याम्पसमा १० बेडको ‘क्वारेन्टिन’ निर्माण गरिएको थियो। “क्याम्पसमा रंगरोगन, वायरिंङ्ग, पर्दा केही थिएन, मर्मत गरेर क्वारेन्टिन चलायौं,” सापकोटा भन्छिन्, “गाउँ गाउँमा पुगेर कोरोनाविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन ग¥यौं, मास्क, स्यानेटाइजर र साबुन वितरण ग¥यौं।”
उक्त समूहले पहिलो चरणमा ६२ परिवारलाई प्रतिव्यक्ति पाँच केजीका दरले चामल, तेल, नुन वितरण गरेको थियो। दोस्रो चरणमा २९ परिवारलाई राहात वितरण गरेको थियो।
स्थानीय तहले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकालाई राहात दिने नीति बनाएको थियो। तर, त्यसो गर्दा भारतबाट आएर मजदुरी गर्ने र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका परिवारले राहात पाएनन्। यसरी साँझ–बिहानको छाक टार्न समस्यामा परेका १६ भारतीय परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको सापकोटा बताउँछिन्।
धेरै सामुदायिक वनका स्थानीय उपभोक्ता समूहले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम गरेका थिए। त्यसमध्येको अर्को समूह हो, अम्रसा सामुदायिक वन। नवलपुर जिल्लाको मध्वविन्दु नगरपालिकामा अवस्थित उक्त सामुदायिक वनले लक्ष्मी आदर्श निम्न माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टिन स्थापना गरेको थियो। साथै ४५० घरपरिवारलाई १७ हजार थान मास्क र स्यानेटाइजर वितरण पनि गरेको थियो।
नवलपुरकै कालिकोट सामुदायिक वनले ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयमा १० बेडको क्वारेन्टिन स्थापना गरेको थियो। उक्त वन समूहले उपभोक्तालाई मास्क र स्यानिटाइजर पनि वितरण गरेको थियो।
यस्ता सामुदायिक संस्थाहरुले गाउँघरको स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत भूमिका खेलेका छन्। नवलपुरको वसन्ता सामुदायिक वनले काठ बिक्रीबाट प्राप्त भएको आम्दानीले गाउँकै लोकसेवा माध्यमिक विद्यालयका लागि ४० सिटको बस खरिद गरिदिएको छ।
कोरोना महामारीमा नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रभावकारिताका विषयमा एल्सेभियर जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार ५०० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कोरोनाविरुद्धको अभियानमा लागेका थिए। उक्त जर्नलमा प्रकाशित विवरण अनुसार २१५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले १ लाख ७० हजार डलर कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा सहयोग गरेका थिए।
७० हजार डलर स्थानीय सरकारलाई नगद प्रदान गरेका थिए। त्यस्तै १ लाख डलर बराबरको खाद्यान्न र अन्य सामाग्री उपभोक्ता समूह आफैले वितरण गरेका थिए। त्यसबाट एक लाख ५२ हजार ७७० जना लाभान्वित भएको उल्लेख गरिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)