हामी यस्तो डिलमा पुग्यौं जहाँबाट एक पाइला चाल्दा भड्खालोमा पर्ने जोखिम छ
सबै कुरा म नै हुँ, पार्टी पनि मै हो, सरकार पनि म मात्रै हो भन्ने कार्यशैलीलाई अब परिवर्तन गर्नैपर्छ।
पछिल्ला केही दिनयता अध्यादेश प्रकरणले हाम्रो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीति नै तातेको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनका प्रावधान बदल्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले यतिबेला यो विषय अर्कोतर्फ मोडिइसकेको छ। तर, यो विषय किन ल्याइयो र यसका दीर्घकालीन असर तथा प्रभाव के हुन्छन् भनेर चर्चा गर्न जरुरी छ।
अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ, पाउँछ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशले सामान्यतया लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासलाई केही न केही साँघुरो बनाउँछ। कहिलेकाहीँ सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले यसलाई आफ्नो हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्ने हतियार बनाउन सक्ने खतरा पनि हुन्छ। र, त्यस्तो अभ्यासले हाम्रो संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अभ्यासलाई बलियो बनाउँदैन।
संवैधानिक परिषदका सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित नभएरै अप्ठेरो परेको हो र अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो भने कानूनी व्यवस्था परिमार्जनका लागि संसद बैठक बोलाउन सकिन्थ्यो। तत्कालै नबोलाए दुई सातापछि संसदको नियमित बैठक बस्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। संसदमा सत्तारुढ दलको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत छ, त्यो हुँदा सरकारले भनेकै जस्तो कानुन संसदबाटै पारित गराए भइहाल्थ्यो।
संवैधानिक परिषद त्यो महत्वपूर्ण ठाउँ हो जहाँ राज्यका तीनवटै अंग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)का प्रमुख व्यक्ति र विपक्षी दलको नेता सहभागी हुन्छन्। परिषदले गर्ने काममा नियन्त्रण र सन्तुलनसँगै यो अभ्यास लोकतान्त्रिक पनि हुनुपर्छ भनेरै विपक्षी दलका नेतासमेत रहने व्यवस्था गरिएको हो। अर्थात् यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा परिषद हुने भएकाले त्यसलाई एकजनाले अध्यादेश ल्याएर वा दुई तीनजना बसेर निर्णय गर्न मिल्ने बनाउनु कदापि हुँदैन। त्यस्तो गर्ने हो भने त सबै ठाउँमा सरकारले नै नियुक्त गरे भइहाल्यो, संवैधानिक परिषद नै किन चाहियो र ! यस्तो गर्ने हो भने त सिधै संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुन्छ।
यदि संवैधानिक परिषदका सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित नभएरै अप्ठेरो परेको हो र अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो भने कानूनी व्यवस्था परिमार्जनका लागि संसद बैठक बोलाउन सकिन्थ्यो। तत्कालै नबोलाए दुई सातापछि संसदको नियमित बैठक बस्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। संसदमा सत्तारुढ दलको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत छ, त्यो हुँदा सरकारले भनेकै जस्तो कानुन संसदबाटै पारित गराए भइहाल्थ्यो।
भन्न खोजेको के हो भने अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर औचित्य पुष्टि गर्ने आधार सरकारसँग हुनुपर्छ। जस्तो कि एसिड आक्रमण र बलात्कारका घटनालाई अझै कडा रुपले दण्डनीय बनाउन पनि अध्यादेश ल्याइएको थियो। ती अध्यादेशका औचित्य पुष्टि गर्ने आधार सरकारसँग प्रशस्त थिए र समाजमा बढेको अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार संवेदनशील बनेको सन्देश त्यसले प्रवाह गरेको थियो। तर, संवैधानिक नियुक्ति दुई साता ढिलो गर्दा पनि पहाड नै खस्ने होइन। किनभने यतिका वर्षसम्म पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नसकेको हामीले देखिरहेकै छौं।
ठिकै छ, दुई साता पनि निकै ढिलो हुन्छ भन्ने लागेको हो भने भोलिपल्टै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै थियो। त्यो बैठकमा यो यो कारणले संवैधानिक परिषदको बैठक चाँडो बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भयो भनेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो नगरी पार्टी एक्लै चलाउँछु, सरकार एक्लै चलाउँछु भन्ने मानसिकता र कार्यशैलीले त पार्टी, सरकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्छ।
अबको बाटो
हाम्रो चाहना छ– पार्टीका अप्ठ्यारा, सरकारका अप्ठ्यारा तथा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे सबभन्दा पहिला पार्टी कमिटीभित्रै छलफल होस्। त्यसपछि पार्टीको भूमिका के हुने भन्ने तय हुन्छ। स्थायी कमिटीले पनि निर्णय गर्न सकेन भने केन्द्रीय कमिटी छ। पार्टीको विधि र विधानलाई आधार मानेर छलफल गरेर जाँदा समाधान ननिस्कने भन्ने हुँदैहुँदैन।
मुख्य कुरा पार्टीभित्रको समस्या र विवादको असर हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नपरोस् भन्ने हो। अर्को कुरा, राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई पनि विवादमा ल्याउने काम नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। राजतन्त्र फालेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी कसैले पनि काम गर्नुहुँदैन।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी, व्यवस्था र देशका लागि धेरै दुःख, हैरानी र पीडा भोग्नु भएको छ भन्ने हामीले बुझेका छौं। देशलाई निरंकुशताबाट गणतन्त्रसम्म पु¥याउन, द्वन्द्वबाट शान्तिमा ल्याइपुर्याउने उहाँहरु नै हो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण पनि दुई अध्यक्षले ठूलो साहस गरेरै गर्नुभएको हो। जसले देशभरि आम कार्यकर्तामा खुशीयाली छायो र त्यहीकारण आम जनताले पनि पार्टीलाई झण्डै दुईतिहाइ मत दिए। निकट विगतका यी परिदृष्य हेर्दा मलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्री पार्टी र व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउन लाग्नुभएको हो भन्ने लाग्दैन। तर, त्यस्तो नलाग्दानलाग्दै पनि उहाँको कार्यशैलीले भने त्यतै लैजाँदैछ वा लैजानेछ भन्ने चाहिँ निश्चित हो। यो तथ्य उहाँले बुझ्नुपर्छ।
मुख्यतः प्रधानमन्त्रीले आफूमा भएको दम्भ र अहं त्याग्नु पर्यो। सबै कुरा म नै हुँ, पार्टी पनि मै हो, सरकार पनि म मात्रै हो भन्ने कार्यशैलीलाई अब परिवर्तन गर्नैपर्छ।
नेकपाको सिंगो कार्यकर्ता पंक्ति पार्टी एकताको पक्षमा छ। पार्टी निर्माण र सुदृढीकरणका लागि पार्टीको नेतृत्वमा चलिरहेको सरकारले अगाडि सारेको राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने अहिलेको पार्टी भित्रको युवा पुस्तालाई पार्टीकै विवादको पक्ष र विपक्षमा शक्ति देखाउने माध्यम शीर्ष नेताहरु बन्नुहुँदैनथ्यो। बिडम्बना, अहिले त्यही भइरहेको छ। अवस्था कस्तो छ भने हामी यति डिलमा पुगिसकेका छौं कि यही अवस्थामा एक स्टेप मात्रै अगाडि बढ्न खोज्यौं भने कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी भड्खालोमा जाकिने खतरा छ। त्यसैले समस्याको समाधान छलफल र आपसी सरसल्लाहबाटै खोजौं।
शक्तिमा हुँदा कसरी र शक्तिभन्दा बाहिर हुँदा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने राजनीतिक संस्कार हो। बाहिर बसेर मिठो कुरा गरेर होइन कि सत्ता र शक्तिमा बसेको बेला गरेको काम महत्वपूर्ण हुने रहेछ भन्ने अहिले नै पुष्टि भइरहेको छ। त्यसकारण मुख्यतः प्रधानमन्त्रीले आफूमा भएको दम्भ र अहं त्याग्नु पर्यो। सबै कुरा म नै हुँ, पार्टी पनि मै हो, सरकार पनि म मात्रै हो भन्ने कार्यशैलीलाई अब परिवर्तन गर्नैपर्छ।
(नेकपा केन्द्रीय सदस्य खड्कासँग लक्ष्मी बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1732353496.jpg)
