दलितका लागि असुरक्षित प्रदेश २ : तीन वर्षमा ६२ को हत्या, १६८ महिला बलात्कृत
प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा ४० महीना यता दलित समुदायका ६२ जनाको हत्या तथा १६८ महिला बलात्कृत भएका छन् । जातीय हिंसाको यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका भने परम्परामै सीमित छ ।
- अजय अनुरागी, खोज पत्रकारिता केन्द्र
३२ साउन २०७७ मा रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ बसबिट्टी जिंगडियाका २० वर्षीय निरंजन रामको हत्या भयो। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोका अनुसार, शेख आजादले योजना बनाएर रामको हत्या गरेका हुन्। प्रहरी अनुसन्धानले रामको हत्यामा शेख आजादसहित अजयकुमार रंजन, विवेक राय यादव, अर्जुन राम, सिकन्दर पासवान र विजय महरा समेतको संलग्नता देखियो।
तर, प्रहरी अनुसन्धानको निचोडलाई पीडित परिवारले पत्याएन। प्रहरीले झूटो कथा बनाएर वास्तविक हत्यारालाई जोगाउन खोजेको दलित संघर्ष समिति, रौतहटका संयोजक सोनेलाल रामको आरोप छ। उनि भन्छन्, “शुरूमा सच नर्सरीका सञ्चालकले नै निरंजनको हत्या गरेको भन्दै किटानी जाहेरी लिएर आउन भनेका ने डीएसपी महतोले एक दिनपछि मृतकका बुवा नन्दलाल रामले सच नर्सरीका साहु राजाराम साह बनिया, लखन साह बनिया समेतलाई प्रतिवादी बनाएर किटानी जाहेरी दर्ता गराउन खोज्दा मान्नुभएन।”
निरंजन राम र विजय महराको हत्यापछि गरुडामा प्रदर्शन गर्दै संयुक्त दलित संघर्ष समिति । तस्वीरहरु सौजन्य: मानवअधिकारकर्मी बिनोद महरा तथा रौतहट स्थित दलित संघर्ष समितिका संयोजक सोनेलाल रामको फेसबुक बाट ।
सोनेलाल रामका अनुसार जाहेरी दर्ता गराउन जाने दलित अगुवा संगीतादेवी राम, नाथुराम परियार र जीतबहादुर विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कुटपिट समेत गरेको थियो। नियन्त्रणमा लिएको चार घण्टापछि मात्र प्रहरीले उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो।
मृतक राम सच नर्सरीमा मासिक रु.१५ हजारमा दुई वर्षदेखि कार्यरत थिए। तर, काम गरेको पैसा माग्दा साहु राजाराम साह बनियासँग विवाद भएपछि उनको हत्या भएको पीडित परिवारको दाबी छ। निरञ्जनका बुबा नन्दलाल भन्छन्, “काम गरेको पैसा नदिएपछि पटक पटक विवाद भएको थियो। त्यही बेला छोराको हत्या भयो।”
निरञ्जनको हत्यामा प्रहरी अनुसन्धान फितलो भएपछि स्थानीय दलितहरूले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरे। संयुक्त दलित संघर्ष समिति नै गठन गरेर गरिएको आन्दोलनले हलचल पैदा गरेपछि ४ भदौ २०७७ मा सच नर्सरीका संचालक लखन साह बनिया, उनका छोरा राजाराम साह बनिया र राजगिर साह बनिया सहितलाई प्रतिवादी बनाएर जाहेरी दर्ता गरियो। प्रतिवादीमध्ये शेख आजाद र राजाराम साह बनिया १ भदौमा पक्राउ परे।
रौतहट गरुडाका विजय महरा प्रहरीको यातनाबाट सिकिस्त भएपछि बिरगंज अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा ।
मृतक विजय महराका बाबु पनिलाल महरा ।
रौतहट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सुशीलकुमार यादवका अनुसार निरंजनको हत्या अभियोगमा एक जना बालकसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। तीमध्ये ३० भदौ २०७७ मा रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशमा शेख आजाद, अर्जुन राम, अजयकुमार रंजनलाई पुर्पक्षका लागि गौर कारागार पठाइएको छ।
विवेक राय यादव बालक भएका कारण बाल सुधार गृह वीरगञ्जमा राखिएको छ भने राजाराम साह बनिया साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए। १७ कात्तिकमा अदालतले अर्का प्रतिवादी राजगिर साह र १९ कात्तिकमा लखन साहलाई पनि साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ।
अर्का प्रतिवादी सिकन्दर पासवानको मानसिक स्थिति खराब भएका कारण प्रहरीको निगरानीमा काठमाडौंमा उपचार भइरहेकोले अदालतमा बयान हुन नसकेको स्रेस्तेदार यादव बताउँछन्। उनका अनुसार थुनामा रहेका अर्जुन राम र अजयकुमार रंजनलाई चाहिं उच्च अदालत वीरगञ्जले १८ मंसीरमा जनही एक–एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गरेको छ। विवेक रामको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
फेरि अर्को हत्या
निरञ्जनको हत्यालगत्तै ३२ साउन २०७७ मा प्रहरीले प्रतिवादीसहित ११ जनालाई प्रक्राउ गरेको थियो तर पछि ३ भदौमा मनोज पासवान, चन्दन मल्लिक कायस्थ र प्रशान्त यादवलाई रिहा गरेको थियो। रिहा भएकाहरूमध्ये मनोज र चन्दनलाई भेटेका एड्भोकेसी फोरम प्रदेश–२ का संयोजक तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठका अनुसार उनीहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी विना गिरफ्तार गरेर हत्या कबुल गराउन कुटपिट गरेको थियो। पक्राउ परेका ११ मध्येका थिए दलित युवा विजय महरा। जसको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्यू प्रहरी यातनाबाट भएको आरोप पीडित परिवारको छ।
हुन पनि निरंजन रामको हत्याको अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै महरा प्रहरी नियन्त्रणमा मारिएपछि दलित समुदाय प्रहरीप्रति नै आक्रोशित बन्न पुग्यो। दलित संघर्ष समितिका संयोजक सोनेलाल राम भन्छन्, “प्रहरीले दलित हत्याको विश्वसनीय छानबिन गरी न्याय पाउने विश्वास दिनुको साटो दुई युवाको हत्या भएपछि प्रहरीप्रतिको हाम्रो भरोसा नै टुट्यो।”
प्रहरी हिरासतमा सिकिस्त भएपछि विजयलाई शुरूमा गरुडास्थित अनामिका अस्पतालमा लगिएको थियो। तर, त्यहाँ उपचार भएन। उनलाई ४ भदौमा नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जमा भर्ना गरियो। पक्राउअघि सामान्य रहेका विजयको वीरगञ्जमा उपचार गर्न लाग्दा दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडिसकेको थियो। प्रहरीको यातनाले उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको आरोप पीडित परिवारको छ।
तर प्रहरी यो आरोप मान्न तयार छैन। प्रदेश–२ का प्रहरी नायव महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह भन्छन्, “प्रहरीले हिरासतमा लिएर चरम यातना दिएको कारण मृत्यु भएको सत्य होइन। उनलाई पक्राउ गर्न लाग्दा घरपरिवार तथा आफन्तहरूले अवरोध गरेर भगाउन खोजेपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिंदा उनको शरीरमा चोटपटक लागेको हो।” मृत्युअघि महराको दुई पटक मिर्गौलाको डायलासिस समेत गरिएको थियो।
ज्ञानकुमार महतो, प्रहरी नायव उपरीक्षक, इप्रका गरुडा
महरा स्वयंले मृत्युअघि आफूलाई हिरासतमा प्रहरीले चरम यातना दिएको बताएका थिए। अस्पतालमा रहेकै बेला उनले बोलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। प्रहरी यातनाकै कारण छोराको ज्यान गएको भन्दै महराका बुवा पनिलालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रविराज खडका, इप्रका गरुडाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतो, प्रहरी निरीक्षक नवीन सिंह, प्रहरी नायव निरीक्षक वीरेन्द्र यादव, हवलदारहरू फिरोज मियाँ धुनिया र मुन्ना सिंहसहित ६ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले महराको जाहेरी लिएन।
त्यसपछि २१ भदौमा त्यो जाहेरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत दर्ता गरिएको दलित संघर्ष समितिका संयोजक सोनेलाल राम बताउँछन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटका न्यायाधिवक्ता सुभाषकुमार भट्टराईका अनुसार आफ्नो कार्यालयमा आएको जाहेरी दर्ता गरेर सोही दिन जिप्रकामा पठाइएको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यसमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। अधिवक्ता राजकुमार महासेठ भन्छन्, “राज्यको संयन्त्र नै दलितलाई न्याय दिनुपर्ने घटनामा आरोपित हुन्छन्। त्यसमाथि सम्बद्ध निकायबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनु त परै जाओस् जाहेरी नै दर्ता गर्न इच्छा नदेखाईँदा पीडितले कसरी न्यायको आश गर्नु ?”
दलित समुदायको दबाबकै कारण गृह मन्त्रालयले ११ भदौमा गरुडा घटनाको छानबिन गर्न रौतहटकै इलाका प्रशासन कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुरका कार्यालय प्रमुख उपसचिव डोरेन्द्र निरौलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन ग¥यो। समितिले छानबिन नसक्दै इप्रका, गरुडाका प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह, प्रहरी हवलदार मुन्ना सिंह र फिरोज मियाँलाई १५ भदौमा ६ महीनाका लागि निलम्बन गरिएको छ।
“प्रहरी कर्मचारीहरूले कानून भन्दा बाहिरको व्यवहार गरेर विजय महरालाई यातना दिएको र पछि अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कुरा छानबिनमा देखिएको थियो, सोही आधारमा तीन जना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको थियो”, छानबिन समितिका संयोजक निरौला भन्छन्, “कानून अनुसार दण्डका स्थापित मान्यता अनुसार प्रहरीले व्यवहार नगरेको तथा गैरकानूनी सजाय दिएको जस्तो देखियो।” छानबिन समितिले १ असोजमा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक सिद्धिविक्रम शाहका अनुसार फौजदारी मुद्दा समेत दर्ता भएर हाल निलम्बनमा परेका सबै प्रहरी अहिलेसम्म फरार छन्। शाह भन्छन्, “फरार सबैलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको छ, म्यादभित्र उपस्थित नभए स्वतः बर्खास्तमा पर्नेछन्।”
निरंजन राम र विजय महरा मारिएको चार महीना पुगेको छ। तर, गरुडा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि त्यो प्रकरणमा शुरूदेखि मौन देखिए। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रंगिलाकुमारी जैसवाल भन्छिन्, “दलित हत्या तथा बलात्कारको घटना बढेको छ, त्यस्ता घटनाका अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग हो। तैपनि दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।”
जनप्रतिनिधिकै विरुद्ध जाहेरी
प्रदेश–२ मा दलितमाथिको ज्यादती र हिंसा रौतहटको गरुडामा मात्र सीमित छैन। अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरिएका शम्भु सदा २८ जेठ २०७७ मा इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको हिरासत कक्षको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे। यसपछि परिस्थितिले उग्र रूप लियो।
सबैला नगरपालिका वडा नम्बर १२ बरकुर्वा टोलका २२ वर्षीय सदालाई सवारी ज्यानको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। १२ जेठमा उनले चलाएको ट्रयाक्टरको ठक्करले सबैला नगरपालिका–१२ की ४५ वर्षीया सुमित्रादेवी साहको मृत्यु भएको थियो भने सीताकुमारी साह घाइते भएकी थिइन्।
निरंजन रामको हत्या आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई सार्वजनिक गर्दाको अवस्थामा गोलो घेरामा विजय महरा ।
हिरासतमै मृत फेला परेपछि शम्भु सदाकी आमा सियालीदेवीले प्रहरीले नै हत्या गरेर शौचालयमा झुण्ड्याएको आशंका गरिन्। “हिरासतमा राखिएको बेला छोरासँग कुराकानी हुँदा प्रहरीलाई पैसा नदिए आफूलाई मारिदिने धम्की दिने गरेको र यातना दिइएको बताउने गरेको थियो। त्यसको केही दिनमा त उसको ज्यानै गएछ”, सियालीदेवीले भनिन्, “पैसाकालागी दबाब दिन पुलिसले मेरो छोरालाई कुटपिट गर्दै हत्या गरेर आत्महत्या देखाउन शवलाई झुण्ड्यायो।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक मकेन्द्र मिश्र भने शम्भु सदाले आत्महत्या गरेको बताउँछन्। जिप्रका, धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेत भन्छन्, “मृतकले विष सेवन गरेको वा नगरेको पत्ता लगाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नेगेटिभ आएको छ।” यो तथ्यले सदाको हत्याको कारणलाई झन् रहस्यमय बनाएको छ।
छोरालाई प्रहरीले यातना दिएर हत्या गरेको भन्दै इप्रका, सबैलाका प्रहरी निरीक्षक चन्द्रभूषण यादव तथा शव मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने जनप्रतिनिधि विरुद्ध किटानी जाहेरी दिन खोज्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले लिन नमानेको सियालीदेवी बताउछिन्। उनी भन्छिन्, “पटक–पटक जाँदा पनि जाहेरी दर्ता गरिएन, अनि हामीले कसरी न्याय पाउनु ?”
जिप्रका धनुषाले जाहेरी लिन नमानेपछि १ असार २०७७ मा उनको जाहेरी पनि सरकारी वकील कार्यालय धनुषामा दर्ता गराइएको थियो। जुन दर्ता भएकै दिन जिप्रका, धनुषामा पठाइएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्याल बताउछन्। उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक बस्नेत बताउँछन्। तर अहिलेसम्म किटानी जाहेरीका अभियुक्तमध्ये कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्।
६२ दलितको हत्या
रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–३ मुसहरी टोलकी ३५ वर्षीया मिन्त्रादेवी बैठाको १४ भदौ २०७७ मा हत्या भयो। ब्याङ्कले लिलाम गरेको सोही ठाउँका जमसेद मियाँको जग्गा किनेका कारण रिसईवी साध्न उनको हत्या गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायव उपरीक्षक भरत श्रेष्ठ बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “हत्याको १५ दिनअघि पनि ‘पख् तँलाई देखाइदिन्छु, तेरो परिवारको हत्या गर्छु’ भनेर धम्की दिइएको रहेछ।”
प्रहरीले हत्या आरोपमा सोही ठाउँका जमसेद मियाँ (४०), दाउद मियाँ (३५), जहरुद्दीन मियाँ (३२) र मोहम्मद इसराफुल मियाँ (४०) लाई पक्राउ गरेको छ। डीएसपी श्रेष्ठका अनुसार चारै जनालाई रौतहट जिल्ला अदालतको १९ कात्तिक २०७७ को आदेशले पुर्पक्षका लागि गौर कारागार पठाइएको छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आँकडा अनुसार पछिल्लो ४० महीनामा प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा ६२ जना दलितको हत्या भएको छ भने १६८ जना दलित महिला बलात्कृत भएका छन्। (हे. तालिका)
प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये दलितका लागि सबैभन्दा असुरक्षित चाहिं प्रदेश राजधानी रहेको धनुषा नै देखिएको छ। धनुषामा गएको ४० महीनामा दलित समुदायका १६ जना मारिएका छन् भने त्यसपछि सर्लाहीमा १२ जना दलित मारिएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ। त्यस्तै बलात्कार बढी हुने जिल्लामा पनि धनुषा नै परेको छ। त्यहाँ ४१ जना दलित समुदाका महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका छन्।
हत्या, बलात्कार, कुटपिट अनि जातीय विभेदका घटनाको अनुसन्धान तथा अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने कुरामा राज्यसंयन्त्रको हेलचेक्र्याईंले दलितका लागि प्रदेश–२ असुरक्षित हुँदै गएको छ।
दलित लक्षित हिंसाका घटना हुन नदिनका लागि प्रहरीले आवश्यक रणनीति पनि बनाएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी धिरजप्रताप सिंह बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दलितमाथिका आपराधिक घटनाको वस्तुनिष्ठ तरिकाले छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन प्रयत्न गरिएको छ।”
निशानामा बालिका
प्रदेश–२ मा दलितहरूमाथिको हिंसाको रूप थरीथरीको छ। कतै हत्या, कतै बलात्कार, कतै कुटपिट र अधिकांश स्थानमा छुवाछूतका आधारमा दलितमाथि ज्यादती भएको छ। सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–२ की एक सुस्तमनस्थितिकी १७ वर्षीया दलित बालिकालाई तीन जनाको समूहले बलात्कार गरेको छ। २७ भदौ २०७७ मा शौचका लागि घरबाट निस्किएको बेला मुखमा गम्छाले बाँधेर अपहरण गरी तीन जनाले बलात्कार गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ।
बोदेबर्साइन नगरपालिका–७, नराजा फुलहराका २२ वर्षीय चन्दन साह तेली, पहिचान खुल्न नसकेको एक जना र २१ वर्षीय चन्दन यादवले सामूहिक बलात्कार गरेको जाहेरी पीडित परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनामा दर्ता गरेको छ। अभियुक्तहरूले बालिकाले बलात्कारको प्रतिवाद गर्दा कुटपिट समेत गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अभियुक्तहरु अझै फरार छन्।
बोदेबर्साइन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रन्जुकुमारी साह तेली आफ्नो पालिकामा दलित महिला तथा बालिका हिंसाको शिकार भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “दलितमाथिको हिंसा, छुवाछूत, भेदभावका उजुरी न्यायिक समितिमा आउँदैनन्, त्यसैले हामीले केही गर्न सकेका छैनौ। तर, दलित समुदायमाथिको हिंसा बढ्दो छ।”
जातीय छुवाछुतलाई निषेध गरेको कानून बनेको निक्कै भइसक्यो। झन् संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा पछि बनेको २०७२ सालको संविधानमा त दलित लगायत विभेदमा पारिएका समुदायको पहिचान र हक अधिकारलाई थप सुनिश्चित गरियो। तर पनि मधेशमा दलितमाथि हुने जातीय हिंसा घटेको छैन, बरु चर्केको छ। जातीय विभेदकै आडमा दलित माथि बलात्कार र हत्या हुने गरेको छ। छुवाछूतका उजुरीलाई प्रहरी र न्यायालयले समेत गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण दलितमाथि छुवाछूतको विभेद कम भएको छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगर भन्छन्, “छुवाछूत तथा भेदभावका कतिपय उजुरी प्रहरीले नै दर्ता नगर्ने गुनासो आउँदा हामीले हस्तक्षेप गरेपछि मात्र दर्ता भएका छन्।”
कतिपय घटनामा प्रहरीको बदनियत अनि कतिपयमा स्रोतसाधनको अभाव हुँदा पीडित न्यायबाट बञ्चित हुनुपरेको छ। सिरहा नगरपालिकाकी उपप्रमुख डा. नमिता यादवले दलितमाथिका हिंसाका घटना बढेको स्वीकार गरिन्। यादव भन्छिन्, “कोभिड–१९ संकटका कारण अरूतिर जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन सकेका छैनन्। तर, दलितमाथिको दलन मधेशमा झन् बढेको सत्य हो।”
प्रदेश–२ मा दलितमाथि हुने हिंसा चर्केको भए पनि त्यस विरुद्धमा प्रहरी र न्यायालयसम्म दलित समुदायको पहुँच भने कमजोर देखिएको छ। प्रदेश–२ स्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश भर जातीय छुवाछूत शीर्षकमा १३ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन्। (हे.इन्फो)
मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रदेश–२ संयोजक राजु पासवान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटनाको स्वरूप परिवर्तन भएको बताउँछन्। “विगतमा देखिने गरी नै छुवाछूतको भेदभाव हुन्थ्यो भने अहिले घुमाउरो तरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव हुन्छ। तर, न्यायमा दलित समुदायको पहुँच अझै छैन।”
पासवानका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार बनेपछि पनि प्रदेश–२ का दलित माथि हुने हिंसा कम भएको छैन। उनी थप्छन्, “दलितका लागि प्रदेश–२ असुरक्षित भएको छ। मधेशमा दलितमाथिको ज्यादती र राज्यको बेवास्ता झन् डरलाग्दो छ।”
प्रदेश र स्थानीय सरकार निकम्मा
स्थानीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि दलितमाथिको हिंसामा मूकदर्शक जस्तै देखिएको छ। नेकपाका प्रदेश सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “दलित पीडित बनेका घटनामा न्याय सहज देखिएन। प्रहरीले दलितको उजुरी नलिने, उजुरी लिए लेनदेनको आधारमा मिलापत्र गराउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसले दलितमाथिको हत्या, बलात्कार, छुवाछूत र कुटपिटलाई प्रश्रय नै दिएको छ। न्यायका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको मौनता अझ उदेकलाग्दो छ।”
त्यसो त प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन २४ कात्तिक २०७६ मै जारी गरेको थियो। तर, ऐन लागूपछि पनि दलितमाथिको हिंसा कम भएको छैन। सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी भन्छन्, “दलित सशक्तीकरण प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएकोले ऐन ल्याइएको हो। तर, कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकार त्यसमा केन्द्रित हुन ढिलो भएको छ।”
कतिसम्म भने कोभिड–१९ को संकटमा पनि दलितमाथिको ज्यादती कम भएन। अधिवक्ता राजकुमार महासेठ बन्दाबन्दीका क्रममा पनि दलित लक्षित हिंसाका घटना हुनुलाई राज्यसंयत्रको हेलचेक्र्याँई मान्छन्। उनी भन्छन्, “दलितमाथिका हिंसाका घटनामा राज्यका संयन्त्रहरूले केही हद्सम्म प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भए पनि कतिपय घटनामा प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पहुँचवालाले गाउँमा मिलापत्र गराउने, पंचायती बसेर सामान्य जरिवाना गरेर वा माफी माग्न लगाएर छाड्ने काम पनि भएको छ।”
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालका अनुसार फौजदारी घटनामा समेत पंचायती गर्ने र मिलापत्र गराउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यसो नगरिएकै कारण पनि दलित लक्षित हिंसाका घटनाहरू बढेको उनको कथन छ। “मौजूदा कानूनलाई राज्य संयत्रमार्फत कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, अर्याल भन्छन्, “एउटा निकायमा पीडितको सुनुवाइ हुँदैन र दण्डहीनता बढिरहेको छ भने त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा पीडित पक्षले न्यायका लागि उजुरी दिने परिपाटी बढ्यो भने पनि हिंसाका घटनामा कमि आउन सक्छ।”
पछिल्लो समय प्रदेश–२ मा दलित लक्षित हिंसाका घटनाहरू बढेको कुरा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव पनि स्वीकार्छन्। हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले रणनीतिक कार्ययोजना नै तयार गरेको तर त्यो लागू हुन नसक्दा दलितमाथि हिंसा अचाक्ली भएको उनी बताउँछन्। यादव भन्छन्, “प्रदेश प्रहरी अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन सकेको छैन, हामी अहिले पनि निर्देशन दिने अवस्थामा नभएर समन्वयात्मक भूमिकामा मात्र सीमित छौं। संघीय सरकारको निर्देशनमा चल्ने प्रहरीले झूटा मुद्दा लगाउने, अपराधीलाई उम्काउने जस्ता कामहरू गरेकोले दलितमाथिको हिंसा बढेको हो।”
-1732353496.jpg)
