सुदूरपश्चिमका एक लाख भूमिहीनले लालपूर्जा पाउँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेशका करीब एक लाख भूमिहीनले जग्गाको लालपूर्जा पाउने भएका छन्। यसका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहले काम थालिसकेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रेदशमा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ।
यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, मबहाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ। आयोगले देशका १६३ वटा स्थानीय तहमा सुकुम्बासी, भूमिहिनहरूको समस्या समाधानका लागि हस्ताक्षर हुने जनाएको छ।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भूमि सम्बन्धी समस्या तीनै सरकार मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन्। बिहीबार धनगढीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारी बिचको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्ट वर्षौंदेखि रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या तीनै तहका सरकार मिलेर हल गर्नु पर्ने बताए।
“यहाँ हलिया, सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, आरक्ष पीडितहरूका वर्षौंदेखिको समस्या छ”, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, “हिजोका अस्थिर सरकार, आयोगले गर्दा समस्या समाधान गर्न चुनौती छ।”
मुख्यमन्त्री भट्टले समस्या समाधान गर्नै लग्दा सरकार र आयोग विगठन हुने समस्याले समस्या समाधान नभएको बताए।
मुख्यमन्त्री भट्टले भने, “अहिले अधिकार सम्पन्न सरकार हाम्रो स्थानीय तहमा छ, प्रदेश छ र संघीय छ। तीनै सरकार अहिले जनताका बीचमा नयाँ प्रणालीबाट काम गरिरहेकोले यो समस्या तीनै सरकार मिलेर समाधान गर्नै पर्छ, जनतालाई दिएको बचन पूरा गर्नै पर्छ।”
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले भूमि सम्बन्धी समस्या तीनै तहका सरकारहरूको साझा सूचीमा रहेकोले कुनै पनि हालतमा उक्त समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
भूमिहीन सुकम्वासीले चाँडै जग्गा पाउँछन् : मेयर वड
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका भूमिहीन सुकम्वासीहरूको अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरिने भएको छ। बिहीबार धनगढी उपमहानगरपालिका र भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच जग्गा उपलब्ध गराउने बिषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
स्थानीय तहको सहजीकरण समितिले काम थालिसकेको नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले बताए। हिजोका दिनदेखि नै भूमि सम्ब्न्धी समस्या रहेको नगरप्रमुख वडले बताए।
सुकम्वासी भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनावी घोषणापत्रमा नै राखिएको मेयर वडले स्मरण गरे। ऐलानी र पर्ति जग्गामा बसेकाहरूलाई उपमहानगरपालिकाले सबै सेवा सुविधा दिएर पनि करको दायरमा ल्याउन नसकेको बताए।
“भूमिहीन र सुकम्वासीहरूले जग्गाधनी पूर्जा पाएपछि उनीहरूले पनि समस्या परेको बेला ब्यांकिङ कारोबार गर्न पाउँछन्”, मेयर वडले भने।
छोटो समयमा धेरै काम गर्नेगरी सम्झौता भएको धनगढी उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले बताइन्। उनले प्रभावकारी रूपमा छिटो काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइन्।
विगत १० वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएको वन क्षेत्र नभएको र हदबन्दी भएको जग्गा मात्रै वितरण गर्न पाइने भएको छ। अन्यत्र जग्गा जमिन भएका तर, जग्गा ओगटेर बसेकाहरूले जग्गा पाउने छैनन् भने नदी, खोला, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, रणनितिक क्षेत्र वरीपरीको जग्गा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
-1732452683.jpg)
