उच्च अदालतले पनि कुन्जोकलाई थुनामुक्त गर्न मानेन
संरक्षित वन्यजन्तुका अंग अवैध रूपमा ओसारपसार र बेचबिखनमा संलग्न भएको अभियोग लागेका कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनले पनि अस्वीकार गरेको छ।
जिल्ला अदालत रसुवाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि कारागार कार्यालय रसुवामा थुनामा रहेका तामाङले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
२०६२ सालमा रसुवामा भएको ‘सिजर्स’मा पाटेबाघको छाला पाँच थान, चितुवाको छाला ३६ थान, ओतको छाला २३८ थान र बाघको ११३ केजी हड्डीसहित पाँच जनालाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बुझाएको थियो। त्यसरी पक्राउ परेका व्यक्तिले मुख्य योजनाकारको रूपमा तामाङको नाम लिएका थिए। तत्कालीन समयमा फरार रहेका तामाङलाई प्रहरीले गत असारमा पक्राउ गरेको थियो।
त्यसपछि रसुवा जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुन्जोक दोषी हुनसक्ने देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध तामाङले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
तामाङका कानून व्यवसायीले बारम्बार सुनुवाइ स्थगित गर्दै आइरहेका थिए। बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडल र शेखरचन्द्र अर्यालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले तामाङलाई थुनामै राख्नेगरी भएको जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको हिमालखबरलाई बताए।
यसअघि २९ असोजमा तामाङले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए। मुद्दाको सुनुवाइको पालो आउँदा स्थगित गर्ने तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत् थुनामुक्त हुन माग गर्ने उनको निवेदनलाई उच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
उच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि तामाङले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध पनि तामाङले उच्च अदालतको इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले आफ्नो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता नभएको र त्यस्तो निर्णय दर्ता गराउन इजलासले आदेश दिनुपर्ने उनले माग गरेका थिए। आजको सुनुवाइमा अदालतले रजिष्ट्रारको तहबाट निवेदन दर्ता नगर्ने गरी भएको निर्णयलाई सही ठहर्याएको पनि प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए।
उच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि तामाङले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
तामाङले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत् थुनामुक्त हुन उच्च र सर्वोच्च अदालतमा गरेको प्रयास असफल भएको छ। साथै उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका छन्।
जसअनुसार अब तामाङ जिल्ला अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ। तर, उनले थुनामै राख्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन भने सक्नेछन्।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
