जल यातायातको माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँच विस्तार गरिने
नेपालका प्रमुख नदीहरूबाट जल यातायातको माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँचको विस्तार गरिने भएको छ। बिहीबार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ मा त्यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिइने उल्लेख छ।
यस्तै, प्रमुख नदीहरूमा पहिचान भएको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अवयवका रूपमा जल यातायातसमेत समावेश गरिने नीतिमा छ। जलश्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार खानेपानी, सिंचाई, विद्युत, पर्यटन, जल यातायात, उद्योग, मत्स्य पालनजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने नीतिको लक्ष्य रहेको छ।
नीतिमा कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि सिंचाई सुविधा पुर्याउने, सर्वसुलभ रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने, वर्षा र सुख्खा यामबीचको जलविद्युत उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्ने, बाढी विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाबिहार जस्ता जलक्रिडा लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउने, बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त तथा अन्तर जलाधार जलस्तान्तरण आयोजनाहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।
मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको नीतिका ७ उद्देश्य छन्। नीतिमा ११ वटा रणनीति समेटिएका छन्। २० पृष्ठ लामो नीतिले जलश्रोतको बहुआयामिक तथा दिगो विकास र बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको मूल उद्देश्य दाबी गरिएको छ।
यस्तै, जलश्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, बहुउद्देश्यीय उपयोग, विकास, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षणलाई नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नीतिले राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज आपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, जलश्रोतको बहुआयामिक तथा सामन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, जलश्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्थ एवं प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलश्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नीतिका अन्य उद्देश्यमा नागरिकको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलश्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुने गरी जलश्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी जलश्रोतको विकास र उपयोगको व्यवस्था मिलाउने र जल उत्पन्न विपदको न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने पनि नीतिका लक्ष्य छन्।
नीतिमा जलश्रोत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण, नियमन तथा संरक्षणको काम जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै आवश्यकताअनुसार जलश्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत निकायहरू स्थापना गर्न सकिने बाटो नीतिले खोलिदिएको छ।
विकास आयोजनाहरूको निर्माण गर्दा जलश्रोतको संरक्षण गर्नुपर्नेमा नीतिले जोड दिएको छ। नीतिमा जलश्रोतका अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई जलश्रोत संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने उल्लेख छ।
यस्तै, मुलुकमा उपलब्ध तातोपानीका मुलहरूको पहिचान गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने विषय पनि नीतिमा छ। एक स्थानको पानी आवश्यकताअनुसार अर्को स्थानमा लगेर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नीतिले प्रत्येक नदी बेसिनमा रहेको जलश्रोतको उपलब्धता, परिणाम, गुणस्तर, विद्यमान उपयोग, भावी आवश्यकता र आपूर्तिको स्थितिसम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क तयार गरी अध्यावधिक गर्ने उद्देश्य लिएको छ। प्रत्येक नदी बेसिनको जलश्रोतमा भइरहेको दोहन तथा प्रदूषण, खोलानाला तथा तालतलैयाहरूको आकृतिमा परिरहेको असरसम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क तयार गरी अद्यावधिक गर्ने नीतिको उद्देश्य छ।
जलश्रोतका सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्क विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिने भएको छ। नीतिको मस्यौदा तयार पार्नुअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जलश्रोतका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ तथा संघीय संसदको कृषि तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समिति तथा जलश्रोतसँग सरोकार राख्ने सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग सुझाव संकलन गरिएको थियो।
‘अब तीन सरकारबीच पानीको विवाद हुँदैन’
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले पानीको उपयोग, संरक्षण, नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेकाले जलश्रोत नीति ल्याइएको बताए। जलश्रोतको उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको उनले बताए।
नीतिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारको अभियानमा सघाउने मन्त्री पुनको विश्वास छ। यस्तै, संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै सरकारले उपयोग गर्ने र तीनवटै सरकारले संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको मन्त्री पुनले बताए।
“जलश्रोत नीतिले पानीको उपलब्धताअनुसार एकीकृत रूपमा दिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्र होइन सुरक्षित रूपले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने सिद्दान्त अंगीकार गरेको छ”, मन्त्री पुनले भने। नीतिअनुसार अबदेखि पानीको उपयोग गर्नेले नै संरक्षणको दायित्व निर्वाह गनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
सबैको सहमतिमा ल्लयाइएकाले नीतिले संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पानीको श्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्य विवादको बाटोसमेत बन्द भएको मन्त्री पुनले दाबी गरे।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन नखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको जानकारी दिए। नीतिले जलश्रोतको उपयोग गरी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सचिव राईको भनाइ छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)