बन्दुकले छाडेका घाउको आलो कथा
'माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका अल्याङमल्याङ र राजनीतिक छलकपट यस्तै रहने हो भने अब पीडितले न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ। तर, त्यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन।'
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो हिंंसात्मक विद्रोह टुंग्याउन २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि शुरु शान्ति प्रक्रिया अहिले १५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तर, हिंसाको राजनीति सदाका लागि अन्त्य गर्ने दिगो समाधान दिन चुकेका यी १५ वर्षले हिंसात्मक विद्रोहको दशकमा भएका जघन्य अपराध–ज्यादतिलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने सम्भावना पनि क्षीण बनाएको छ। पत्रकार श्रीभक्त खनालको भर्खरै सार्वजनिक पुस्तक जोर बन्दुकको छायाँले भने यो संभावनाप्रति खबरदारी गरेको छ– ‘त्यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन।’
माओवादी विद्रोह, त्यसका चाखलाग्दा र पीडादायी कथा तथा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछिका आशा र निराशाबारे कैयौं पुस्तक लेखिएका छन्। जोर बन्दुकको छायाँ तीमध्ये पृथक दस्तावेज हो, जसले द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतिको पदचाप निरन्तर पछ्याउँदै त्यसमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ। धेरैले बिर्सिइसकेका जघन्य घटनाका अहिलेसम्म नखुलेका पाटा केलाएर त्यसभित्र समेत भइरहेको ‘राजनीति’लाई पनि उजागर गर्न खोजिएको छ।
श्रीभक्त माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा स्थलगत रिपोर्टिङका निम्ति कहलिएका पत्रकार हुन्। लमजुङमा माओवादीले गरेको शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत माओवादी विद्रोह कति बर्बर थियो भनेर देखाउने दृष्टान्त बन्यो।
हत्यापछि सार्वजनिक भएको मुक्तिनाथ अधिकारीको हात बाँधेर रुखको फेदमा झुण्ड्याइएको तस्वीर त्यो बर्बरता दर्शाउन पर्याप्त थियो। श्रीभक्तले त्यही गाउँका कुनै ‘शुभचिन्तक’ले दिएको मुक्तिनाथको तस्वीर हिमाल खबरपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।
सेनाले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेकी काभ्रेकी किशोरी मैना सुनारको घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नेपाली सेनाको छविमा धब्बा लगाउने कारण बन्यो। मैना हत्याको घटनाको लुकेको पाटो खोतल्न पनि श्रीभक्तको भूमिका थियो।
मुक्तिनाथ अधिकारी र मैना सुनारको हत्या मात्र होइन, द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका प्रतिनिधिमूलक अरु महत्वपूर्ण घटनासमेत लिपिबद्ध पुस्तक हो ‘जोर बन्दुकको छायाँ’। माडी नरसंहारदेखि दोरम्बा हत्याकाण्ड, खोटाङको चिसापानीमा हत्या गरिएका शिक्षक हर्कबहादुर राईदेखि पश्चिम पहाडको एक जिल्ला (नाम नखुलेको) मा प्रहरीले माओवादीको आरोपमा हत्या गरेर जंगलमा लास दबाएका तीन युवाको कथासम्म पुस्तकले समेटेको छ।
हत्यापछि सार्वजनिक भएको मुक्तिनाथ अधिकारीको हात बाँधेर रुखको फेदमा झुण्ड्याइएको तस्वीर त्यो बर्बरता दर्शाउन पर्याप्त थियो। श्रीभक्तले त्यही गाउँका कुनै ‘शुभचिन्तक’ले दिएको मुक्तिनाथको तस्वीर हिमाल खबरपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।
द्वन्द्वकालका ती अपराध कसरी भएका थिए भन्नेमा पुस्तक केन्द्रित छैन। बरु अपराधका ती घटना किन भएका थिए र त्यसमा कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने तथ्य–प्रमाण जुटाउने प्रयास गरिएको छ। यस हिसाबले पनि पुस्तक द्वन्द्वकालीन अपराध चियाउने दस्तावेज बनेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन आईजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठको माओवादीले राजधानीमै गरेको हत्याबारे अहिलेसम्म पनि कतिपय ‘भ्रम’ निवारण हुनसकेका छैनन्। सम्भवतः पहिलो पटक यो पुस्तकले त्यसको भित्री पाटो उजागर गरेको छ। कृष्णमोहनको हत्या कसरी गरिएको थियो भन्नेबारे पुस्तकमा त्यसमै सहभागी माओवादी लडाकु कमाण्डर कृष्णहरि सैंजुको बयान जस्ताको तस्तै लिपिबद्ध छ। नेपाली सेनाका तत्कालीन कर्नेल कुमार लामाको मुद्दा बेलायतको अदालतसम्म कसरी पुगेको थियो भन्ने इतिवृत्तान्त पुस्तकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका घटना छानविन गर्न गठन गरिएका संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले पीडितको उजुरी लिनेबाहेक केही गरेका छैनन्। पटक पटक म्याद थपिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक दबाव र हस्तक्षेप हो। सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलदेखि नेपाली सेनाको समेत ‘रुचि’ यी संयन्त्रलाई पङ्गु बनाउने कारक बनेको छ।
यो पुस्तक राजनीतिक दलदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्षहरुलाई जवाफदेही बन्न घच्घच्याउने त्यस्तो दस्ताबेज हो। जवाफदेही नबन्दा आइलाग्ने फन्दाबारे पनि पुस्तकले सूचित गरेको छ। अनि कतिपय घटनामा सत्य स्वीकार्न आलटाल गर्न नसकिने तथ्यसमेत पेस गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरुका निम्ति पुस्तकमा लिपिबद्ध तथ्यहरु द्वन्द्वकालीन अपराधको छानविनका क्रममा प्रमाण जुटाउने महत्वपूर्ण स्रोत र सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन्।
देश छाडेर यूरोप बसिरहेका लेखक अहिले पत्रकारितामा छैनन्। तर, पुस्तकमा पत्रकार हुनुको यथेस्ट आभास मिल्छ। यसमा ज्यादा ‘रिपोर्ताज’को प्रयोग गरिएको छ। पहिले प्रकाशित रिपोर्टका अंशदेखि नयाँ खोजीका सामग्री समाचारकै शैलीमा छन्। अर्थात् पुस्तकका रुपमा यसले आफ्नो आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन।
सम्पादन यसमा खट्किने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। तथ्यगत प्रस्तुतिमा भएका त्रुटिले पढ्दै जाँदा दाँतमा ढुंगा लागे झैं बिझाउँछन्। तथ्यगत रुपमा सकेसम्म फैलिने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि धेरै कुरा गहिराइमा पुग्न नसकेको आभाष हुन्छ। लेखक नेपालबाहिर रहेकाले पनि स्रोत, सामग्रीसम्म उनको पहुँच पुग्न नसक्दा त्यसो भएको हुनसक्छ। तर, द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा मुछिएका कैयौं व्यक्तिलाई नै प्रश्न सोधेर उनले टिपोट गरेका कतिपय इन्कारी त कतिपय अधुरा बयान चाहिँ साँच्चै अर्थपूर्ण छन्, जसले ती घटनाको जरासम्म पुग्न र जवाफदेही स्थापित गर्न सघाउनेछन्।
दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह करिब डेढ दशक पहिले नै सकियो। तर, त्यसले छाडेका भौतिक र मानसिक असर भुल्ने वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरुले नै भाँजो हालिरहँदा दिगो शान्तिको आशामा कुठाराघात भएको छ। न्यायको आशा क्षीण बन्दै जाँदा बन्दुकले छाडेर गएका घाउ खाटा लाग्ने सम्भावना पनि कमजोर बनेको छ।
बरु दिगो शान्तिको आम चाहनासहित शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया डेढ दशकमा पनि टुंगिन नसकेकै बेला मुलुकले फेरि अर्को ‘हिंसा–राजनीति’को दुष्चक्र ब्यहोर्नुपर्ने संकेत देखिँदैछन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीबाट अलग्गिएका नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको समूहले मोरङमा शिक्षकको हत्या गरेर व्यक्ति–हत्याको बर्बरता शुरु गर्ने संकेत गरेको छ।