राष्ट्रपति भण्डारीः संविधानको संरक्षक कि प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प ?’
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो ‘अध्यादेश–अस्त्र’ले सन् १९६९ को भारत सम्झना गराएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र कार्यवाहक राष्ट्रपति भी.भी गिरीको गठजोडले यस्तै एक अध्यादेशमार्फत् गान्धीलाई अति शक्तिशाली बनाउँदै संकटकाल लगाउनेसम्मको कुत्सित कदम चाल्न प्रेरित गरेको थियो।
शंकर तिवारी
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रो पटक जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एकाएक विवादमा तानिएकी छन् । यस्तो लाग्दैछ कि संविधानको ‘संरक्षक’ बन्नु भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हरेक प्रत्युपन्न कदमलाई सदर गर्दै ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न राष्ट्रपति भण्डारी उद्यत् छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमले भारतको संवैधानिक इतिहासमा भएको ‘अध्यादेश काण्ड’ स्मरण गराइदिएको छ ।
भारतमा १९६९ जुलाई १९ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिफारिसमा कार्यबाहक राष्ट्रपति भी भी गिरीले एक अध्यादेश जारी गरे। अध्यादेश ‘कमर्सियल ब्यांकहरूको राष्ट्रियकरण’ सम्बन्धी थियो ।
भारतीय ब्यांकिङ इतिहासलाई नयाँ मोड दिएको त्यो अध्यादेशको पृष्ठभूमि झनै रोचक छ।
त्यो के भने, १९६९ मे ३ मा राष्ट्रपति रहेकै बेला जाकिर हुसेनको निधन हुन्छ । उपराष्ट्रपति भी.भी गिरी कार्यबाहक राष्ट्रपति बन्छन् ।
गिरीको कार्यकाल त्यही वर्षको २० जुलाईमा सकिदैं हुन्छ । भारतीय तल्लो सदन लोकसभाको बैठक २१ जुलाईका लागी बोलाइएको हुन्छ । १९ जुलाई अर्थात् कार्यबाहक राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु एक दिन मात्र अघि र लोकसभाको बैठकको दुई दिन अगावै प्रधानमन्त्री गान्धीले हठपूर्वक विद्युतीय गतिमा विवादास्पद ब्यांकिङ अध्यादेश जारी गराई छाड्छिन् ।
अध्यादेश जारीपछि १६ वटा ठूला निजी ब्यांकको राष्ट्रियकरण गरिन्छ ।
पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरुको सिण्डिकेट तोड्न र जनता माझ ब्याक बंको राष्ट्रियकरणमार्फत समाजवादी कहलिन गान्धीले उक्त कदम चालेकी हुन्छिन् । आफ्नो उद्देश्यअनुरुप नै उनी पार्टीभित्र शक्ति संचय गर्न सफल पनि हुन्छिन् ।
इन्दिरा गान्धी र भी.भी गिरी । तस्वीरः इन्टरनेट
अध्यादेश जारी गर्न आफूलाई साथ दिएका कार्यवाहक राष्ट्रपति भी.भी गिरीलाई कार्यकाल नसकिदैं राजिनामा गराएर गान्धीले उनैलाई स्वतन्त्ररुपमा राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउँछिन् । र, आफ्नै पार्टी कंग्रेसले समर्थन गरेका निलम सञ्जीव रेड्डीलाई पराजित गराउन भूमिका खेल्छिन् ।
अध्यादेश काण्डपछि गान्धी थप शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुग्छिन् । संवैधानिक मान्यता कुल्चदै स्थापित संस्थाहरुमा प्रहार गर्छिन् । ‘निर्वाचित तानाशाह’ को स्वरुप धारण गर्दै ‘रबर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दूक राखेर सन् १९७५ मा उनी मुलुकमा संकटकाल लगाउँछिन् ।
यता नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री ओली यही यात्रामा छन् । त्यसैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पनि आफ्नो ‘रबर स्ट्याम्प’ विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित गराए । शीतल निवासमा ‘यस–मेन’ भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अभिमान ओलीमा बढिरहेको देखिन्छ ।
त्यसैले पनि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनजस्ता समस्यामा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान छैन । हुँदाहुँदा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागी विदेशबाट आयात औषधी, उपकरणमा पनि सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ । प्रतिपक्षी त परको कुरा आफ्नै पार्टीका समकक्षीलाई विश्वासमा लिन समेत उनी असफल भइरहेका छन् । सरकारमा उनी अलोकप्रिय छन्, पार्टीमा असुरक्षित ।
संसदमा लामोसमयदेखि उपसभामुख पद रिक्त छ । संवैधानिक नैतिकताको बारम्बार धज्जी उडाइएको छ । दल विभाजन गर्न सहज हुने गरीको अध्यादेश प्रकरणमा फोड्नका लागि सांसदको अपहरण गरेको आरोपबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । स्थिरताको नारामा निर्वाचित सरकार प्रमुख आफ्नै शासकीय अक्षमताले अस्थिरताको कारकमा रुपान्तरित भएका छन् ।
भारतको सन् १९६९ को अध्यादेश काण्डले प्रधानमन्त्री गान्धीलाई थप बलियो बनाएको थियो। तर, के यही रणनीति पछ्याइरहेका हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश अस्त्रले विरोधी परास्त गर्न सक्षम होला ? वास्तविकता भने त्यस्तो देखिन्न ।
आठ महीनाअघि पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिरबाट आलोचना भएपछि फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीले १ पुसमा हठात् अध्यादेशमार्फत जारी गरेका छन् । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ताधारी पार्टीको बहुमत सचिवालयले समेत अध्यादेश र जमेर विरोध गरेका छन्।
अध्यादेश जारी गरेपछि संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ती गर्ने बाटो त खुल्ने छ । ६० दिनभित्रै संसदबाट पारित नगरे अध्यादेश खारेज हुन्छ । तर, त्यसअवधीमा गरिएका नियुक्ति बदर हुँदैनन् ।
सुन्नमा आए अनुसार, पार्टी नेतृत्वको तीव्र विरोधपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन् । तर, फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय भने बाहिर आएको छैन । यहाँनेर संसदको दुई अधिवेशनको समय अन्तर ६ महिनाभन्दा धेरै हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको पनि बिर्सनु हुँदैन ।
भारतको सन् १९६९ को अध्यादेश काण्डले प्रधानमन्त्री गान्धीलाई थप बलियो बनाएको थियो । तर, के यही रणनीति पछ्याइरहेका हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश अस्त्रले विरोधी परास्त गर्न सक्षम होला ?
वास्तविकता त्यस्तो देखिन्न । निरन्तरको अध्यादेश काण्डले प्रधानमन्त्रीलाई द्रुतगतिमा कमजोर बनाउने, एक्लाउने छनक देखिन्छ । अध्यादेश प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्पहरु साँघुरिंदै गएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
आफू कमजोर हुँदै गर्दा पनि ओलीको अहममा कुनै कमी आएको छैन । उनी ‘निर्वाचित तानाशाह’ बन्ने दौडमा देखिन्छन् । बिडम्बना, उनको यो अलोकतान्त्रिक महत्वकांक्षामा शीतल निवास बाधक होइन, सहायक हुने निश्चितप्रायः छ ।
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
