‘सभामुख र विपक्षी दलको नेताका कारण प्रतिनिधि सभाको औचित्य समाप्त भयो’
“सभामुख र विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषद्को आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् भने प्रतिनिधि सभाले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको बुझिन्छ र यसले अन्ततः ‘पार्लियामेन्ट डिजल्ब’ हुने ठाउँतिर लैजान्छ।”
संविधानले संवैधानिक परिषद्मा राज्यका प्रमुख संस्थाका प्रमुखहरूलाई राखेको देखिन्छ। कार्यपालिकाको प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र न्यायपालिका प्रमुखको रूपमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद्मा राखेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने कारणले यी दुवै पदका व्यक्तिको सहभागिताबाट महिलाको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चति गरिएको हो।
रमेश बडाल, अधिवक्ता
संविधानले बनाएको यस्तो संरचनामा अहिले सभामुख पदमा पुरूष हुनुभएको र उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले महिला सदस्य परिषद्मा छैनन्। तर, अन्य पाँच संस्थाका प्रमुखहरू संवैधानिक परिषद्मा पदाधिकारीको रूपमा छन्। त्यसमध्ये संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदको जिम्मेवारी सम्हालेका सभामुख र विपक्ष दलको नेताले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने भूमिका निभाएनन्। संविधान अनुसार उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित हुन मिल्दैन। बैठकमा सहभागी हुन्न भन्न मिल्दैन। उनीहरू गैरजिम्मेवार भए।
जुन ‘इन्स्टिच्युसन’का प्रमुखहरू गैरजिम्मेवार बन्दैजान्छन्, त्यस्ता ‘इन्स्टिच्युसन’को औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई प्रतिनिधि सभाको प्रमुख व्यक्ति मान्ने हो भने उनीहरूमध्ये दुईजनाले आफ्नो औचित्य समाप्त गरे। त्यसपछि एउटा प्रश्न उठेको छ- अब यो प्रतिनिधिसभा कामकाजी प्रतिनिधि सभाको रूपमा रहनसक्छ ? यो प्रतिनिधि सभाले डेलिभरी दिन सक्छ ? प्रतिनिधि सभाले आफ्नो औचित्य समाप्त गर्दै गएको छ।
यसलाई संविधान सभाको सन्दर्भसँग जोडेर हेरौं। पहिलो संविधान सभाको कार्यकालबारे संविधानमा ‘यसको कार्यकाल दुई वर्षका लागि हुन्छ र संविधान जारी गरेपछि यसको कार्यकाल स्वत: सकिन्छ’ भनेर लेखिएको थियो। संविधान जारी नै नगरी सभा समाप्त भयो। किनभने त्यसले संविधान डेलिभरी गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नै रहेन। आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने संस्थाहरू स्वभाविक रूपमा समाप्त भएर जान्छन्। प्रतिनिधि सभाको औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने कि सभामुख र विपक्षी दलको नेता बैठकमा (संवैधानिक परिषद्को) सहभागी हुनुपर्यो। आगामी बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् भने प्रतिनिधि सभाले आफ्नो औचित्यता समाप्त गरेको बुझिन्छ र यसले अन्ततस् ‘पार्लियामेन्ट डिजल्ब’ हुने ठाउँतिर लैजान्छ।
अहिले धेरैले अध्यादेशमाथि प्रश्न गरेको सुनिन्छ। तर, यसको कारणतिर कोही गएको छैन। अध्यादेश ल्याउने अवस्था किन आयो ? सभामुख र विपक्षी दलको नेता बैठकमा नगएर।
मंगलबार आएको अध्यादेशको ‘जस्टिफिकेसन’ नै त्यही हो। उनीहरू (सभामुख र विपक्षी दलको नेता) अनुपस्थित भइरहे भने संवैधानिक निकायको पदपूर्ति कहिले पनि नहुने भयो। धेरै मित्रहरूले यसको विकल्पमा संसदमा संशोधन विधेयक लगेको भए हुन्थ्यो भनिरहनु भएको छ। तर, मेरो प्रश्न छ- सरकारले विधेयक लगेको भए सभामुखले त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्दिनुहुन्थ्यो ? एमसीसीको उदाहरण हेरौं- त्यो पास वा फेल जे होला। तर, सभामुखले कार्यसूचीमा किन राख्नुभएन ? कुनै विधेयक पेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने त सभामुखको हातमा हुनेरहेछ। सभामुख अमुक नेताको खल्तीमा हुनुहुन्छ। अमुक नेताको चित्त नबुझेसम्म संविधानले उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी पालना गर्नुहुन्न। त्यसैले यस्तो विषय विधेयकको रूपमा जान्छ र त्यसलो बाटो खोल्छ भनेर अनुमान गर्न मिल्दैन। त्यसैले अध्यादेशको विकल्पमा कुनै बाटो थिएन।
अहिले धेरैले अध्यादेशमाथि प्रश्न गरेको सुनिन्छ। तर, यसको कारणतिर कोही गएको छैन। अध्यादेश ल्याउने अवस्था किन आयो ? सभामुख र विपक्षी दलको नेता बैठकमा नगएर। उहाँहरू बैठकमा किन नगएको ? सभामुख र विपक्षी दलको नेता आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत भएर बैठकमा अनुपस्थित रहने र त्यसले सबै संवैधानिक निकायलाई ‘डिफङ्क्ट’ गराएर राख्ने अधिकार दिएको छ र संविधानले ?
संवैधानिक परिषद्सँग नेकपा भन्ने पार्टीभित्रको झगडाको कुनै साइनो सरोकार हुनु हुँदैन। तर, नेकपाको झगडामा सभामुख किन जोडिनुभयो ? नेकपाको झगडाका कारण उहाँ बैठकमा अनुपस्थित भएको हो भने त्यो पदअनुकूलको आचरण भएन। त्यस्तो अवस्था हो भने उहाँले तुरून्तै राजीनामा दिनुपर्छ। संविधान र कानूनले उहाँलाई पार्टीभन्दा माथि राखेको त्यसैकारण हो। तर, होइन मलाई संविधान र कानूनले जे जे अधिकार दिएको भए पनि म अमुक नेताको भनाइ भन्दा बाहेक दायाँबायाँ गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो गर्ने छुट सभामुखलाई संविधानले दिँदैन।
अध्यादेशले परिषद्को संख्या नै घटाएर तीन जनामा झारेको होइन, गणपुरक संख्याको मात्रै कुरा गरेको हो। त्यसपछि उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को संरचनालाई कुनै पनि परिवर्तन गरेको छैन। संवैधानिक परिषद्को सदस्यहरू कसैलाई कटौती गरेको छैन। सबै सदस्य बैठकमा सहभागी भइदिनु भयो भने अहिले भनिएको कुनै समस्या आउँदैन। संवैधानिक परिषद्को संरचना बिग्रने भयो भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त गरिराख्नुभएका महानुभावहरूलाई मेरो आग्रह छ- अबको बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई जान दबाब दिऔं। सबैको सहभागिता हुन्छ, कुरै सकिन्छ।
अध्यादेशले परिषद्को संख्या नै घटाएर तीन जनामा झारेको होइन, गणपुरक संख्याको मात्रै कुरा गरेको हो। त्यसपछि उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। हिजोको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमै पनि सहमतिले निर्णय हुनसकेन भने सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राखेको भएपछि उहाँहरूले संविधानले दिएको दायित्व पूरा भएको मान्नुपर्थ्यो।
तर, उहाँहरू उपस्थित नै नभएपछि दायित्व पूरा गरेको मानिएन। संवैधानिक परिषद्को सदस्य भइसकेपछि त्यसको बैठकमा जाँदिनँ भन्न पाउने अधिकार सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई हुँदैन। उहाँहरूलाई संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाउन पनि अहिलेको अध्यादेशले भूमिका निर्वाह गर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
