घरजग्गाको बैनाबारे सर्वोच्चको नयाँ नजीर : बैनाकै आधारमा पास गर्न बाध्य नहुने

सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नेगरी भएका बैनासम्बन्धी आजसम्मका सबै नजीर बदर गरिदिएको छ। सरकारी निकायमा दर्ता नभएको बैनाले अब करारको मान्यता पाउने छैन भने बैना गर्ने व्यक्ति आफ्नो अचल सम्पत्ति पास दिन बाध्य पनि हुने छैन।

सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न गरिने बैनापट्टाको कागजले सरकारी निकायमा दर्ता नभएसम्म करारको मान्यता नपाउने नजीर स्थापित गरेको छ। सात सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासले बैनासम्बन्धी आजसम्म सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका कानूनी सिद्धान्त एकअर्कासँग बाझिने भन्दै ती सबैलाई बदर घोषित गरिदिएको छ। यस्तो आदेशमा सात सदस्यीय वृहत् पूर्ण इजलासका एक जना न्यायाधीशले आफ्नो फरक मत लेखेको भए पनि बहुमतले जारी गरेको यही नजीर नै आगामी दिनमा लागू हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको इजलासले करीब २० वर्ष पुरानो एउटा मुद्दामा २९ असार २०७६ मा गरेको यस्तो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। यो फैसलामा न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत लेखेका छन्।

तत्कालीन करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ मा ‘प्रचलित कानूनले कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रित पूरा नगरी भएको करार मान्य हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै मुलुकी ऐनको रजिष्ट्रेसनको महलको १ नम्बरमा ‘अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले हक छाडिदिएको लिखत गर्दा दर्ता गराउनुपर्ने’ उल्लेख थियो। यिनै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा वृहत पूर्ण इजलासका ६ जना न्यायाधीशहरूले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसम्बन्धी बैनापट्टाको कागजले ‘करार’ को मान्यता पाउन त्यो सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने ठहर गरेका हुन्। तर, न्यायाधीश खतिवडाले भने करार मौखिक पनि हुनसक्ने वा आचरणद्वारा पनि हुनसक्ने कारणले वैध करार ठहरिनका लागि दर्ता गर्न आवश्यक नपर्ने राय लेखेका छन्। उनले करारका लागि आवश्यक शर्तहरू तोक्न पक्षहरू स्वतन्त्र रहेको भन्दै त्यसलाई अदालतले अनावश्यक रूपमा संकुचित गर्न नहुने बताएका छन्।

‘पसलमा पैसा तिरेर कुनै सामान खरिद गर्दा वा रेष्टुराँमा पैसा तिरेर खाँदा वा बस, हवाई जहाजमा टिकट लिएर यात्रा गर्दा आचरणद्वारा नै एकप्रकारको करार सम्पन्न भएको हुन्छ’ भन्दै उनी लेख्छन्, “लिखतबाट पक्षहरूबीच पारस्परिक दायित्व र प्रतिफलको नर्धारण गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई हेरेर नै उक्त लिखत करार हो कि होइन भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ। बैनापट्टाले त्यस्तो दायित्व र प्रतिफलको सिर्जना गर्ने कारणले त्यसलाई करारको रूपमा मान्यता दिनु नै मनासिव देखियो।”

न्यायाधीश खतिवडाले तत्कालीन करार ऐन र मुलुकी ऐनका ‘कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा’भन्ने कानूनी प्रावधान बैनाका लागि नभएर अन्य करारका लागि भएको फैसलामा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यी कानूनी व्यवस्था ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार नेपालमा कुनै विदेशीले लगानी गर्न गरेको करार नेपालको उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने’ वा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन अनुसार करार गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिका लागि हुन्।

बैनापट्टा अनुसार काम नभएमा मर्का पर्ने पक्षले कुन कानूनअनुसार उपचार खोज्ने भन्ने निर्णय गर्नका लागि कुनै अचल सम्पत्तिको खरिद बिक्रीसम्बन्धी बैनापट्टा करार हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्नुपरेको हो । उदाहरणका लागि बैनापट्टासम्बन्धी लिखतलाई करार मान्दा करार कानून अनुसार उपचार खोज्न सकिने भयो भने उक्त लिखतलाई करारको श्रेणीमा नराख्दा लेनदेन विवाद अनुसार उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ। जसमा कानूनी उपचार खोज्ने प्रक्रियादेखि पाउने उपचारसम्म फरक फरक हुन्छन्।

न्यायाधीश खतिवडाले तत्कालीन करार ऐन र मुलुकी ऐनअनुसार रजिष्ट्रेसन गर्नुपर्ने विषयले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसम्बन्धी बैनापट्टालाई नसमेट्ने पनि तर्क गरेका छन्। अचल सम्पत्तिको बिक्रिको लिखत (sale deed) मात्रै उक्त कानून अनुसार दर्ता गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो सम्पत्ति बिक्रि गर्न सहमति दिएको करार (agreement to sale) भने दर्ता गर्न आवश्यक नहुने न्यायाधीश खतिवडाको तर्क छ। बैनापट्टालाई करारको मान्यता नदिने हो भने अचल सम्पत्ति किनबेच गर्ने सम्बन्धमा करार गर्न कानूनले रोक लगाएको मानिन जाने हुन्छ। “अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने शर्त राखिएको करारले मान्यता पाउँदैन, त्यसलाई करार नै भन्न मिल्दैन वा त्यस्ता लिखत अनिवार्य रूपमा रजिष्ट्रेशन भएकै हुनुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन। यसलाई स्वीकार गर्दा कानूनको अपव्याख्या हुनजान्छ। भविष्यमा पनि यस्तो करार गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिदैन”, खतिवडाले लेखेका छन्।

नेपालमा २०२३ सालमा पहिलोपटक करारसम्बन्धी ऐन बनेको थियो। जसलाई २०५६ को ऐनले विस्थापित गरिदियो। त्यसपछि उक्त ऐन ३० साउन २०७५ सम्म लागू रह्यो। १ भदौ २०७५ देखि कार्यान्वयन भएको मुलुकी देवानी संहितामा करार र दायित्वसम्बन्धी छुट्टै 'च्याप्टर' राखिएको छ र त्यसले २०५६ को करार ऐनलाई खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला २०५७ सालदेखिको विवादमा भएका कारण निर्णयमा पुग्नका लागि २०५६ को करार ऐन र तत्कालीन मुलुकी ऐनका प्रावधानहरूलाई आधार मानिएको छ। तर, बहुमत न्यायाधीशको रायको फैसलामा तत्कालीन दुवै ऐन खारेज भएको (करार ऐन र मुलुकी ऐन) अवस्थामा आगामी दिनमा यो नजीर कार्यान्वयन नयाँ कानूनको कुन दफा अनुसार कसरी हुनेछ भन्ने स्पष्ट भनिएको छैन।

ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

न्यायाधीश खतिवडाले भने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५०५ उद्धृत गर्दै उक्त कानूनले निर्धारण गरेका शर्त पूरा भएको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने करार पूरा भएको मान्नुपर्ने राय दिएका छन्। जसअनुसार यी चार शर्त पूरा भएमा करार भएको मानिन्छ: १) करार गर्ने व्यक्तिले आफूलाई बन्धनकारी बनाउन व्यक्त गरेको सहमति, २) करार गर्ने व्यक्तिको करार गर्नसक्ने क्षमता वा योग्यता, ३) दायित्व सिर्जना गर्ने निश्चित विषय, र ४) कानूनसम्मत दायित्व।

“अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने शर्त राखिएको करारले मान्यता पाउँदैन, त्यसलाई करार नै भन्न मिल्दैन वा त्यस्ता लिखत अनिवार्य रूपमा रजिष्ट्रेशन भएकै हुनुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन। यसलाई स्वीकार गर्दा कानूनको अपव्याख्या हुनजान्छ। भविष्यमा पनि यस्तो करार गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिदैन”- ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश

न्यायाधीश खतिवडाले कानूनले निर्धारण गरेका यी शर्त पूरा गरेका लिखतलाई करारको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने विचार राखेका छन्। लेखेका छन्, “नेपाल कानून प्रतिकूल शर्तहरू राखी भएका करारहरूबाहेक अन्य करारीय शर्ताका कुराहरू ठिक वा बेठिक के छन् भनी अदालतले हेर्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन। करारका शर्तहरू थपघट गर्ने पूर्ण अख्तियारी वा स्वतन्त्रता करारका पक्षहरूमा नै सीमित रहन्छ। कानून प्रतिकूल नहुनेगरी जुनसुकै विषय वा शर्त राखेर करार गर्न करारका पक्षहरू स्वतन्त्र रहन्छन्।”

यस्तो थियो विवाद

साबिक ललितपुर उपमहानगरपालिका–२० (ख) को कित्ता नम्बर १६ मा रहेको ६ आना जग्गामा बनेको घर तारा श्रेष्ठ पात्रवंश र उनका भाइ कृष्णदेव पात्रवंशको संयुक्त नाममा थियो। उक्त जग्गाको आफ्नो भागमा आउने हिस्सा छुट्टयाएर तीन आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर रू. ३१ लाख ५० हजारमा बेच्न मन्जुर गरेर तारा श्रेष्ठले पुल्चोकका तुलारत्न बज्राचार्यसँग रू. ३ लाख बैना लिएर २१ भदौ २०५७ मा कागज गरेका थिए। बैनामा भाइसँग अंश छुट्टिएपछि १० महीनाभित्र बाँकी रकम बुझेर रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनेछु भनेर ताराले लिखत गरिदिएका थिए।

त्यसपछि ताराले भाइसँग छुट्टिएर उक्त जग्गा र घर आफ्नो नाममा लिएपछि बाँकी पैसा बुझेर करार बमोजिम जग्गा पास गरिदिन मन्जुर नगरेपछि तुलारत्न अदालत गएका थिए। उनले अदालतमा बाँकी रू. २८ लाख ५० हजार दाखिला गरी अदालतले नै उक्त रकम तारालाई बुझाएर घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गराइपाउँ भन्ने माग गरेका थिए। त्यसो हुननसकेको अवस्थामा आफूले बैनाबापत बुझाएको रू. ३ लाख र त्यसमा क्षतिपूर्ति रकम थप गरी रू. ६ लाख पाउँ भन्ने माग गरेका थिए।

त्यसपछि ताराले ललितपुर जिल्ला अदालतमा गएर आफूले घरजग्गा बेच्ने भनी बैना नगरेको बरू घर व्यवहार चलाउन भनि तीन लाख रूपैयाँ एक वर्षका लागि सापटी लिएको र आफू उक्त रकम बुझाउन तयार रहेको बताए। संयुक्त नाममा रहेको जग्गा एकजनासँग बैना गर्दैमा मान्य नहुने तथा आफूलाई दाइसँगको अंशबन्डामा कतातर्फको जग्गा पर्छ भन्नेबारे पहिले नै थाहा नभएकाले आफूले जग्गा बेच्नलाई बैना गर्ने प्रश्न आउँदैन भन्ने जिकिर लिए।

त्यसपछि तुलारत्नले तारासँग भएको बैनाको कागज अदालतमा पेश गरे। ताराले उक्त कागजमा भएको ल्याप्चे र हस्ताक्षर आफ्नै भएको भए पनि आफूले कपाली तमसुक सम्झेर ल्याप्चे लगाइदिएको बताए। साथै उक्त बैनापट्टा भने जालसाजी भएको दावी गरे। त्यसपछि तुलारत्नले उक्त लिखतमा ताराका श्रीमति र छोरीहरूसमेत साक्षी बसेकाले जालसाजी गरेको भन्न नमिल्ने बताए।

२२ पुस २०६१ मा ललितपुर जिल्ला अदालतले करार ऐनमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गराइ लिने गरी भएको करारलाई पालना गराउन सकिने अवस्था नभएको भन्ने फैसला गर्यो। घरधनीले जग्गा बेच्नैपर्ने वाध्यता नहुने, क्षतिपूर्ति पनि तिर्न नपर्ने अदालतले ठहर्यायो। तर, तीन लाख लिएको स्वीकारेका कारण उक्त रकममा वार्षिक १० प्रतिशत व्याज थपेर तिर्न आदेश दियो।

अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीका लागि गरिएको लिखतलाई करार नमान्ने जिल्ला अदालतको फैसला करार ऐन र सर्वोच्च अदालतका नजीर विपरित भएको भन्दै तुलारत्न बज्राचार्य तत्कालीन पुनरावदेन अदालत पाटन गए। उनले पाटनमा पनि पुरानै दावी गरे– “करार बमोजिम दायित्व पूरा गराइपाउँ, अर्थात् आफ्नो नाममा घरजग्गा पास गराइपाउँ। यदी केही गरी त्यस्तो हुन नसक्ने हो भने आफूले बुझाएको रकम रू. ३ लाख र त्यसमा करार पूरा नगर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिबापत त्यति नै रकम थप गराइ पाउँ।”

पनुरावेदन अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्दै भन्यो, “करार कानून अनुसार अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्ने गरी करार गर्न सकिने अवस्था छैन। उक्त बैनापट्टालाई करार नै नमानिएपछि त्यसबापतको दायित्व पूरा नगरेको भन्दै क्षतिपूर्ती भराउन मिल्दैन। आफूले बुझाएको रकम व्याजसहित फिर्ता लिनु भन्ने जिल्लाको आदेश मिलेकै छ।”

त्यसपछि तुलारत्न बज्राचार्य सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याएर हेरी पाउँ भन्दै पुगे, पुरानै दावीसहित। सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतको आदेश फरक पर्नसक्ने भन्दै मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न आदेश दियो। त्यसपछि दुई जना न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुँदा यस्तै प्रकृतिका विवादमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले फरक फरक आदेश गरेको पाइएको र तिनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई तीन सदस्यीय इजलासमा पेश गर्न आदेश दियो। तीन सदस्यीय इजलासले आफू भन्दा ठूलो इजलासले हेर्नुपर्ने भन्दै पाँच सदस्यीय इजलासमा पठायो। पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वोच्च अदालतले यसअघि पाँच सदस्यीय इजलासबाटै यस्तै विवादमा गरेको फैसलासमेत जाँच्नुपर्ने देखिएकाले सात सदस्यीय इजलासमा पठायो। सात सदस्यीय इजलासले यस्तै विवादका अन्य केही थान मुद्दालाई पनि सँगै राखेर फैसला दियो।

नयाँ नजीर– बैनाको रजिष्ट्रेशन अनिवार्य

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अब घरजग्गा लगायत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी बैनापट्टालाई सरकारी अड्डामा रजिष्ट्रेशन गरेपछि मात्रै त्यसले करारको मान्यता पाउने भएको छ। रजिष्ट्रेशन नगरिएको बैनालाई कानूनतः कार्यान्वयन गर्न सकिने करार मानिने छैन र त्यसले दायित्व पनि सिर्जना गर्नेछैन। सर्वोच्च अदालतकै सात जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले २ चैत २०४६ मा घरजग्गा बिक्रीको लिखत (sale deed) लाई रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो बिक्री गर्न मन्जुरी दिएको लिखत (Agreement to sale) लाई दर्ता गर्नु नपर्ने तथा बैनामा रकम लिएर घरजग्गा बिक्री गर्न सहमत भएको पक्षले त्यस्तो घरजग्गा पास गरिदिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला २०२३ सालको करार ऐन बमोजिम भएको र २०५६ सालमा आएको करार ऐनले बिक्री गर्न मन्जुरी दिएको लिखत (Agreement to sale)लाई पनि रजिष्ट्रेशन गर्न अनिवार्य गरेको निर्णय गतवर्ष २९ असारको सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अब घरजग्गा लगायत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी बैनापट्टालाई सरकारी अड्डामा रजिष्ट्रेशन गरेपछि मात्रै त्यसले करारको मान्यता पाउने भएको छ। रजिष्ट्रेशन नगरिएको बैनालाई कानूनतः कार्यान्वयन गर्न सकिने करार मानिने छैन र त्यसले दायित्व पनि सिर्जना गर्नेछैन।

यसरी बैना गरिसकेपछि उक्त लिखतलाई वैध करार बनाउन रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने दायित्व करारका पक्षहरूको रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यसो नगरेसम्म वैध करार नमानिने ठहर गरेको छ। ६ जना न्यायाधीशले एउटै राय दिँदै लेखेका छन्– “रितपूर्वक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नसकेको सम्झौताको लिखतलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी सक्षमता प्राप्त लिखत (करार) मान्न सकिएन। अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको करारजन्य मन्जुरीको लिखत (agreement to sale) रजिष्ट्रेशन नभएको अवस्थामा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन सक्ने देखिदैन। त्यस्तो करारको यथावत परिपालना पनि हुनसक्ने देखिएन।”

करारको यथावत परिपालनाका शर्त

६ न्यायाधीशले रजिष्ट्रेशन नगरिएको लिखत कानून अनुसार करार नमानिने कारणले त्यसको यथावत परिपालना हुन नसक्ने निष्कर्ष निलकालेका छन्। करारको यथावत परिपालना (Specific Performance) भन्नाले करारमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा गरेको पक्षले अर्कोपक्षको दायित्वलाई करारबमोजिम सम्पन्न गर्न लगाउनुलाई बुझिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा घरजग्गा किन्न चाहने तुलारत्न बज्राचार्यले आफूले बैना कागजमा उल्लेखित शर्तबमोजिम तिर्नुपर्ने रू. २८ लाख ५० हजार घरधनी तारा श्रेष्ठले बुझ्न नमानेपछि अदालतमा दाखिला गरिदिएका थिए।

यसपछि उनको दायित्व पूरा भएको थियो। अब उनले अर्को पक्ष तारा श्रेष्ठबाट करारको यथावत परिपालना गराइ मागेका थिए, अर्थात् बैनाको लिखतमा लेखिएबमोजमि उक्त घर र जग्गा पास गराइ मागेका थिए। ६ जना न्यायाधीशले बैनाको उक्त लिखतलाई करारको मान्यता नै दिन नमिल्ने (रजिष्ट्रेशन नभएका कारणले) निष्कर्षमा पुगेकाले उक्त लिखतका आधारमा करारको यथावत परिपालना हुने प्रश्नै नआने भन्दै तारा श्रेष्ठले घरजग्गा पास गरिदिनुनपर्ने निर्णय दिए।

बहुमत न्यायाधीशको रायको फैसलामा तत्कालीन दुवै ऐन खारेज भएको (करार ऐन र मुलुकी ऐन) अवस्थामा आगामी दिनमा यो नजीर कार्यान्वयन नयाँ कानूनको कुन दफा अनुसार कसरी हुनेछ भन्ने स्पष्ट भनिएको छैन।

तर, बैनाको लिखतलाई रजिष्ट्रेशनबिना नै पनि करार मान्नुपर्ने भन्दै फरक मत लेखेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि यो मुद्दामा करारको यथावत परिपालना हुननसक्ने निष्कर्षमा भने पुगेका छन्। यो विषयमा इजलासका बहुमत सदस्यको रायसँग मिल्ने निष्कर्ष दिए पनि न्यायाधीश खतिवडाले उक्त निचोडमा पुग्नुको कारण भने फरक छ। कमन ल र सिभिल ल प्रणालीमा करारको यथावत परिपालनाको प्रयोग र विकासको इतिहास केलाउँदै न्यायाधीश खतिवडाले नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे विवेचना गरेका छन्।

बेलायत र भारतका करार कानूनहरूमा यससम्बन्धी भएका व्यवस्थाको चर्चा गरेपछि खतिवडाले नेपालको करार ऐन २०२३, करार ऐन २०५६ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतका यसअघिका नजीरको तुलना गरेर करारको यथावत परिपालना हुनसक्ने वा नसक्ने अवस्था पहिल्याएका छन्। मुलुकी देवानी संहिताका प्रावधान उद्धृत गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले लेखेका छन्– “करार उल्लंघन हुँदा मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानी बापत नगद क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहुने भएमा करारको यथावत परिपालनाको दावी गर्न सकिन्छ। यसरी दावी गर्दा वास्तविक हानि नोक्सानी बापत नगद क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहुने कुराको उचित कारण र वस्तुगत आधार समेत खुलाउनु र प्रमाणित गर्नु पर्दछ।”

त्यसो गर्न नसक्दा र करार बमोजिमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने भएमा वा व्यक्तिगत क्षमता, सीप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउने गरी करार गरिएको भएमा वा यथावत रुपमा करार पूरा गर्न सक्ने अवस्था नभएमा करारको यथावत परिपालना गर्नु पर्ने गरी अदालतले निर्णय वा आदेश दिन नमिल्ने न्यायाधीश खतिवडाको मत छ।

करार ऐन र मुलुकी देवानी संहिताका मापदण्ड मूल्यांकन गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले घर वा जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने शर्त राखी भएको करारको सबै अवस्थामा यथावत परिपालना गर्नु पर्दछ भन्न नमिल्ने बताएका छन्। नगद क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहुने भनी यथावत परिपालनाका लागि अदालतले आदेश दिनका लागि त्यसप्रकारको अवस्था विधमान छ भनी प्रष्ट दावी गरी सो कुरा प्रमाणित गरिएको हुनु पर्ने उनको मत छ। प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको भन्दै तुलारत्न बज्राचार्यले बैनाबापत दिएको रकम र ब्याज उनले फिर्ता पाउने निर्णय दिएका छन्। जुन् अन्य ६ न्यायाधीशको निर्णयसँगै एउटै निर्णय हुन पुगेको छ, त्यस्तो निर्णयमा पुग्ने आधार र कारण फरक हुँदाहुँदै पनि।

रिपोर्ट