बासमती धानमा भारतकाे एकलौटी दाबीपछि बल्ल ब्यूँझियो नेपाल !
बासमती धानमा भारतले एकाधिकार दाबी गरेको घटनाले नेपालका मौलिक उत्पादनहरुमा पहिचान गुम्नसक्ने भौगोलिक संकेतको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। बिडम्बना, आफ्ना रैथाने बीउबिजन, वनस्पति, भौगोलिक संकेत र परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण गर्न भने सरकारले रत्तिभर पाइला चालेको छैन।
भारतले बासमती धानमा आफ्नो भौगोलिक संकेत हक अधिकार स्थापित गर्न युरोपेली युनियनमा गरेको दाबीविरुद्ध नेपालले गत साता विरोध पेश गरेको छ। बासमती चामल ऐतिहासिक रुपमै नेपालमा पनि उत्पादन हुँदै आएको भनेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सरकारका तर्फबाट दाबी पठाएको छ।
बासमती धानको भौगोलिक संकेतको दाबीसहित दुई वर्षअघि नै भारतले दर्ता गरेको आवेदन युरोपेली युनियनको आधिकारिक जर्नलमा ११ सेप्टेम्बर २०२० मा प्रकाशित भएको थियो। भारतको दाबीमाथि प्रतिवाद गर्न तोकिएको तीन महिने समयसीमा सकिने अन्तिम साता मात्र सरकारले बासमती धानमा भौगोलिक संकेतबारे भारतको दाबीको प्रतिवाद गरेको थियो। कतिपयले यसलाई सरकार ‘कुम्भकर्ण निद्राबाट ब्यूँझिएको’ भनेर पनि टिप्पणी गरे।
भारतले बासमाती धानमाथि भौगोलिक संकेतको दाबी गरेको यो पहिलो पटक भने थिएन। विभिन्न देशमा भारतले यसमाथि भौगोलिक संकेतको दाबीसहित आवेदन दिएको मात्रै छैन, पाँच वर्षअघि नै बासमती धानलाई आफ्नै देशमा भौगोलिक संकेतका रुपमा दर्ता गरिसकेको छ। भारतले पञ्जाब, हरियाणा, हिमाञ्चल, दिल्ली, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, जम्मु तथा कश्मीरमा बासमती धान उत्पादन हुने भन्दै यसको भौगोलिक संकेत दर्ता गराएको थियो। भारतले दार्जिलिङ चिया, कश्मीर पस्मिना, तिरुपति लड्डु, बिकानेरी भुजिया लगायत ३७० वस्तुलाई भौगोलिक संकेतका रुपमा दर्ता गरिसकेको छ। यीमध्येका कतिपय ख्यातिप्राप्त वस्तुलाई विदेशमा समेत दर्ता गरेको छ।
बासमती धानमा भारतले एकलौटी अधिकारको दाबी गरेपछि सरकार अहिले एक्कासी ब्यूँझिएकाे छ, भौगोलिक संकेतको हक अधिकारबारे सचेत हुँदै। तर, वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारको उदासिनता र अकर्मण्यता कस्तो छ भने न यससम्बन्धी कानून छ न आफूसँग भएका यस्ता सम्पत्तिको संरक्षणका लागि स्वदेश र विदेशमा दर्ता नै गरिएको छ।
बासमती धानमा भारतले एकलौटी अधिकारको दाबी गरेपछि सरकार अहिले एक्कासी बिउँझिएको छ, भौगोलिक संकेतको हक अधिकारबारे सचेत हुँदै। तर, वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारको उदासिनता र अकर्मण्यता कस्तो छ भने न यससम्बन्धी कानून छ न आफूसँग भएका यस्ता सम्पत्तिको संरक्षणका लागि स्वदेश र विदेशमा दर्ता नै गरिएको छ। यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ, तर अझै मन्त्रीपरिषद्सम्म पनि पुगेको छैन। खासमा वनस्पतिका प्रजाति, परम्परागत मौलिक ज्ञान, व्यापारिक गोप्यता आदिको हक संरक्षणका लागि नेपालले सिन्को भाँचेको छैन।
न कानून न कार्यान्वयन
भौगोलिक संकेत निश्चित स्थानमा उत्पादन भएका वस्तुमा रहने विशिष्ट गुण वा विशेष संकेत हो जसले वस्तुको पृथक पहिचान जनाउँछ। यो वौद्धिक सम्पत्तिले निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने प्राकृतिक वा मानव सिर्जित वस्तुको उत्पत्तिको जानकारी सहितको संकेत दिन्छ। निश्चित भौगोलिक स्थानको विशिष्ट गुणसहितको पहिचानले सिर्जना गर्ने साखबाट ठूलो व्यावसायिक लाभ सकिने भएकाले यो वौद्धिक सम्पत्तिको रक्षामा सरकारहरु चनाखो हुन्छन्। त्यसका लागि देशभित्रै यस्ता भौगोलिक संकेत दर्ताको व्यवस्था तथा तिनको संरक्षणका लागि कानूनहरु बनाइएका हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, तीन वर्ष पहिले भारतको मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ राज्यका संस्थाहरु मासुको स्वादका लागि चर्चित कडकनाथ जातको कुखुराको उत्पत्ति आ–आफ्ना क्षेत्रमा भएको हो भनेर कानुनी लडाईमा उत्रिए। मध्यप्रदेशले कनकनाथ कुखुरामाथिको दाबी अधिकार पायो।
स्कटल्याण्डको स्कच, फ्रान्सको स्याम्पेन, मेक्सिकोको टकिला आदि भौगोलिक संकेतका उदाहरण हुन्। कानुनतः यी क्षेत्रमा उत्पादित बाहेक अन्य स्थानमा उत्पादित वस्तुले यस्ता साखसहितको संकेत प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। उदाहरणका लागि, उस्तै प्रकृया र विधिबाट उत्पादन गरे पनि नेपालमा बनेको ह्विस्कीले स्कच शब्द प्रयोग गर्न पाउँदैन। प्रयोग गरे कानुनी चुनौति खेप्नुपर्छ। जस्तै, नेपालको हाइल्याण्ड डिस्टिलरीले आफ्नो उत्पादनमा स्कच लेखेपछि बेलायतको स्कच ह्विस्की एशोसिएसनले २०७६ सालमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपालमा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसँग सम्बन्धित कानून नै ५५ वर्ष पूरानो छ। २०२२ सालमा बनेको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनले नै वौद्धिक सम्पत्तिको हक प्रचलन तथा संरक्षणको काम गर्दै आएको छ। जबकि यसले भौगोलिक संकेतको परिकल्पना नै गरेको छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतसहितका वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि समयसापेक्ष कानुन बनाउन मस्यौदा निर्माण थालेको कैयौं वर्ष बितिसकेको छ।
तर, अहिलेसम्म त्यस्तो मस्यौदा संसदसम्म नै पुगेको छैन। कानुन बनाएर भौगोलिक संकेत, परम्परागत ज्ञान आदिजस्ता वौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा नगरुन्जेल सधैं यस्ता वौद्धिक सम्पत्ति हरण हुने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन्। एशियन पेटेन्ट एटर्निज एशोसिएसनको नेपाल शाखा अध्यक्ष तथा वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता रामचन्द्र सुवेदी भन्छन्, “वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार किन चाहिन्छ र यसको संरक्षण किन आवश्यक छ भन्ने आधारभूत बुझाइमै सरकारको कमजोरी छ, त्यसैले यसको संरक्षणमा उदासिन रहँदै आएको हो।”
व्यापार सम्बन्धी वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको अन्तर्राष्ट्र्रिय सम्झौता–ट्रिप्स र पेरिस कन्भेन्सन, १८८३ दुबैको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। यी सम्झौताले वस्तुको सही सूचना प्रदान गरी व्यवसायमा हुन जाने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न भौगोलिक संकेतको संरक्षणका लागि सदस्य राष्ट्रले उचित कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर, नेपालले अहिलेसम्म कानून बनाएको छैन। सुवेदीका अनुसार सरकार वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रति गम्भीर हुन नसकेकै कारण देशभित्र र बाहिर दुबैको वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा बलियोसँग खुट्टा टेक्न पनि सकेको छैन। “बासमती वा अन्य वस्तुको भौगोलिक संकेतको अधिकार दाबी गर्न न हामीले देशभित्र दर्ता गरेका छौं, न विदेशमा दर्ता गरेका छौं। यसले गर्दा हाम्रो तयारी फितलो देखाउँछ,” उनी भन्छन्।
एशियन पेटेन्ट एटर्निज एशोसिएसनको नेपाल शाखा अध्यक्ष तथा वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता रामचन्द्र सुवेदी भन्छन्, “वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार किन चाहिन्छ र यसको संरक्षण किन आवश्यक छ भन्ने आधारभूत बुझाइमै सरकारको कमजोरी छ, त्यसैले यसको संरक्षणमा उदासिन रहँदै आएको हो।”
वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा बलियोसँग काम हुन नसक्दा नेपालका मौलिक परम्परागत ज्ञान, सीप, वनस्पति तथा भौगोलिक गुण भएका वस्तुको अधिकार कालान्तरमा हरण हुने जोखिम हुने सुवेदी बताउँछन्। अरुले दाबी गरेपछि हाम्रै प्रतिवाद गर्नेभन्दा शुरुमै चनाखो भएर अधिकार संरक्षणका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। हुन पनि, भादगाउँले टोपी, ढाका टोपी, भक्तपुरको जुजु धौ, मनकामनाको सुन्तला, थकाली खाना, पहाडी रायो र तोरीको गुन्द्रुक, चाकु, अनेकौं स्वादिला रैथाने बालीनाली, तरकारी, फलफूल आदिमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक संकेतको अधिकार कायम राख्न दर्ताको प्रकृया अघि बढाउन सक्छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको जिन ब्यांकका वरिष्ठ वैज्ञानिक कृष्णहरि घिमिरे पनि आफ्ना रैथाने बीउबीजन, वनस्पति तथा परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध हुन नसकेको बताउँछन्। यसले गर्दा जैविक चोरीको जोखिम बढाएको उनको तर्क छ। नेपालमा पछिल्ला दशकहरुमा स्थानीय गुण बोकेका रैथाने जातका बीउबीजन मासिइरहेका छन्। कैयौं त कहिल्यै नभेटिने गरी हराइसकेको घिमिरे बताउँछन्। यो अवस्थामा कसैले यस्ता बीउबिजन लुकीचोरी विदेश पुर्याएको भए भविष्यमा नेपालको आफ्नो भन्ने पहिचान नै रहँदैन।
मुस्ताङको दाल, मार्फाको स्याउ, कालो आलु, थकाली खाना, भक्तपुरको जुजु धौ, मनकामनाको सुन्तला, जुम्लाको मार्सी धान, सिन्धुलीको जुनार, भक्तपुरको ज्यापू काउलीजस्ता स्थानीय गुण बोकेका चिजबिज जोगाउन भौगोलिक संकेत दर्ता र यसको कानुनी संरक्षणको पहल नै हुन नसकेको घिमिरे बताउँछन्। “यसमा चनाखो हुन नसके बासमती जस्तै अरु हाम्रा मौलिक चिजबिजको बीउबीजन पनि अन्यत्रै पुगेर अरुले नै अधिकार जमाउन बेर छैन,” उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
