दलित सांसदलाई पार्टीका नेताबाटै विभेद, डेरा पाउनसमेत मुस्किल
दलित समुदायका सांसदसँग आफ्नै जिल्ला र ठाउँका धार्मिक कार्यक्रम, उद्घाटन तथा शिलन्यासमा नबोलाइने नमिठो अनुभव छ। उनीहरुलाई दलित भएकै कारण डेरासमेत दिइँदैन।
संघीय संसद, राष्ट्रियसभाका सांसद रामलखन चमारलाई गत वर्ष नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको भवन उद्घाटनमा प्रमुख अतिथि भनेर बोलाइयो। तर, पछि स्थगित भएको जानकारी आयो।
पहिले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रमुख अतिथि र चमारलाई विशेष अतिथिका रुपमा बोलाइको थियो। तर, पौडेलले समय दिन नसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशंकर रायले चमारलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर भवनको उद्घाटन गराउने खबर दिए। सोही बमोजिम जाँदै गर्दा मेयर धिरज बस्यालले कार्यक्रम नै स्थगित भएको खबर गरेपछि उनी बाटैबाट फर्किए।
त्यही भवन केही समयपछि प्रदेश सांसद दीपेन्द्र अधिकारीबाट उद्घाटन गराएको थाहा पाए। जातीय कारणले नै यसो गरिएको उनलाई महसुस भयो। उनी भन्छन्, “भवनमा उद्घाटन गर्नेको नाम लेख्ने चलन छ। हाम्रो नाम सधैँ हेर्न नसक्ने सोचाइ भएका मानिसहरुकै कारण यस्तो भएको हो। प्रदेश सांसदभन्दा त राष्ट्रियसभाको सांसद नै मर्यादाक्रममा माथि हुन्छ नि।”
भवन उद्घाटन गर्ने अधिकारी लुम्बिनी प्रदेशका सांसद एवं पार्टीका नवलपरासी जिल्ला कमिटी सदस्य हुन्। चमार भने प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्। मेयर बस्याल चाहिँ जिल्ला सचिवालय सदस्य हुन्।
यो विषय प्रदेश कमिटी सदस्य रामानन्द यादवले जिल्लाको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उठाएका थिए। यादव भन्छन्, “नियतवश यसो गरिएको हो। मेयरले गल्ती गरेको हो भन्ने लागेरै मैले पार्टीको जिल्लाका पदाधिकारीहरुको बैठकमा उठाएको हुँ, तर, बैठकमा उहाँ (मेयर) पनि नभएकाले निर्णय भएन।” कम्युनिष्ट पार्टी भित्रैका नेता र मेयरबाटै विभेदका घटना हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने यादव बताउँछन्।
गत वर्ष प्रतिनिधिसभाकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले संसदको बैठकमा दलित भएकै कारण काठमाडौंमा डेरा पाउन नसकेको बताएकी थिइन्। उनले मात्र नभइ यो समस्या अधिकांश दलित सांसदले भोगिरहेका छन्।
बर्दियाबाट सांसद बनेकी विमला विक पनि काठमाडौंमा डेरा बस्छिन्। उनलाई अहिले बसिरहेको थापा गाउँबाट सर्नुपर्ने भएकाले दुई महिनादेखि कोठा खोज्न थाले पनि पाएकी छैनन्। दलित भएकै कारण कोठा नदिएको उनको अनुभव छ। “कोठा खोज्न मेरो स्वकीय सचिव (गोरख खड्का) भाइ लाग्नुभएको छ, दलित समुदाय भएकै कारण यस्तो हुँदोरहेछ भनेर भाइ पनि अचम्ममा पर्नुभएको छ”, उनी भन्छिन्, “पहिला कोठा छ भनेर देखाउँदा रहेछन्, तर सबै कुरा गरेपछि विभिन्न बहाना बनाएर दिँदैनन्।”
आशा स्वर्णकार लुम्बिनी प्रदेश सभाको भौतिक पूर्वाधार विकास समिति सभापति हुन्। उनले संसद भवन नजिकै बुटवल बजार आसपासमा कोठा नपाएपछि आठ किलोमिटर टाढा दलितकै घरमा बस्नु परेको छ। उनी तत्कालीन नेकपा एमालेको महिला संगठन अनेमसंघ र मुक्ति समाजको केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको जिल्ला उपाध्यक्ष थिइन्।
उनीसँग गत वर्ष नेपालगंज विमानस्थलको भीआइपी कक्षमा प्रहरीबाटै अपमान भएको अनुभव पनि छ। काठमाडौं आउन विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा बसिरहेकी थिइन्। सांसदको लोगो पनि लगाइरहेकी थिइन्। त्यही बेला प्रहरी आएर ‘यहाँ भीआइपी आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईं अर्को कोठामा बस्दिनुस्’ भने। उनले प्रतिवाद गरेपछि ती प्रहरी फर्किए।
“त्यहाँ चाहिँ मलाई महिला देखेर हेपेको जस्तो लाग्छ, त्यसमा पनि दलित हुँदा दोहोरो विभेद हुन्छ” उनी भन्छिन्। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सामाजिक न्यायसँगै राजनीतिमा क्रियाशील उनी हाल प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्य सदस्य छिन्।
प्रतिनिधिसभा सांसद आशाकुमारी विकसँग पनि यस्ता अनुभव धेरै छन्। बझाङकी विक आफूले विद्यालय पढ्दैदेखि वर्गीय, जातीय र लैंगिक विभेद भोगेको बताउँछिन्। त्यस्तो विभेद अहिले पनि उस्तै भएको उनको अनुभव छ। गएको १५ मंसिरमा देशभर करिब ४०० पालिकामा एकैदिन अस्पतालको शिलन्यास हुने कार्यक्रममा पनि आफूलाई आमन्त्रण नगरिएको उनी बताउँछिन्।
बझाङका चार वटा पालिका अस्पताल बनाउन छनौटमा परेका थिए। “खप्तडछान्ना र साइपल गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउन फाइल बोकेर काठमाडौंमा कति पटक मन्त्रालय धाएँ, कति नेता, मन्त्री र कर्मचारीलाई भेटें, त्यो कुरा पालिका प्रमुखलाई पनि थाहा थियो। तर, साइपलको विवाद भयो, खप्तडछान्नालगायत अन्य पालिकामा बोलाइएन”, उनी भन्छिन्, “प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद (भैरवबहादुर सिंह) जिल्लामा हुनुहुन्नथ्यो, प्रकाश रसाइली (दलित समुदायकै कांगे्रस सांसद) र म यहीँ भएको सबैलाई थाहा थियो, तर हामी दुवै जनालाई कुनै पालिकाले बोलाएनन्।” आफूहरु दलित समुदायको भएकै कारण नबोलाइएको उनी बताउँछिन्।
धार्मिक कार्यक्रम र मन्दिर उद्घाटनमा पनि प्रदेशभरि दलित समुदायका जनप्रतिनिधिलाई नबोलाउने गरिएको छ। गएको कात्तिकमा उनकै घर भएकै वडा जयपृथ्वी नगरपालिका–१ मा बनाइएको मन्दिरको तामझामसहित उद्घाटन भयो। तर, उनलाई बोलाइएन। “मन्दिर र धार्मिक कार्यक्रम उद्घाटन जस्ता औपचारिक कार्यक्रममा टाढा टाढाका नेतासमेत बोलाइन्छ। तर, त्यहीँका दलित समुदायका जनप्रतिनिधि नबोलाउनु जातीय विभेद नै हो”, उनी भन्छिन्।
आशा स्वर्णकार लुम्बिनी प्रदेश सभाको भौतिक पूर्वाधार विकास समिति सभापति हुन्। उनले संसद भवन नजिकै बुटवल बजार आसपासमा कोठा नपाएपछि आठ किलोमिटर टाढा दलितकै घरमा बस्नु परेको छ। उनी तत्कालीन नेकपा एमालेको महिला संगठन अनेमसंघ र मुक्ति समाजको केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको जिल्ला उपाध्यक्ष थिइन्।
सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आए पनि छुवाछुतको पीडाले भने उनलाई दुःखी बनाउँछ। दलित हो भनेर कोठा दिने गैरदलित अपवादमा कहीँकतै मात्र भेटिने उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “मलाई कतिपय ठाउँमा स्वर्णकार भनेको दलित भन्ने थाहा नपाएर कोठा दिने बताउँछन्। पछि बुझ्दा रहेछन्, कुनै बहाना बनाएर कोठा दिन नसक्ने जनाउँछन्।” बुटवल बजार क्षेत्रमा चरम जातीय छुवाछुत हुने उनको भनाइ छ।
कपिलवस्तु घर भएकी लुम्बिनी प्रदेशकै अर्की सांसद माला गोतामे (सुनार) ले पनि बुटवलमा कोठा पाइनन्। त्यहीकारण झण्डै ६० किलोमिटरको दुरी सार्वज्निक गाडीमा आउने/जाने गरेर संसद र संसदीय समितिको बैठक भ्याउँछिन्। गत वर्ष काठमाडौंमा भएको दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको एक कार्यक्रममा आएका बेला उनले हिमालखबरसँग भनेकी थिइन्, “हामी जत्तिको मान्छेले जात लुकाउनु हुँदैन भनेर सबैलाई आफ्नो परिचय दिन्छु, त्यही भएर कोठा पाइनँ, बुटवल पुग्दा र फर्किँदा झण्डै चार घण्टा गाडीमै बित्छ।”
कपिलवस्तु घर भएकी लुम्बिनी प्रदेशकै अर्की सांसद माला गोतामे (सुनार) ले पनि बुटवलमा कोठा पाइनन्। त्यहीकारण झण्डै ६० किलोमिटरको दुरी सार्वज्निक गाडीमा आउने/जाने गरेर संसद र संसदीय समितिको बैठक भ्याउँछिन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य कास्कीकी दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा पनि डेरा नपाउने समस्या आम दलित समुदायले नै भोगिरहेको बताउँछिन्। ९/१० वटा घरमा कोठा हेर्दा एक ठाउँ पनि नपाएको उनको अनुभव छ। “चिनेको मान्छेले चिनकै मान्छेको घरमा भन्दियो भने हुन्छ, नत्र एक दुईबाहेक सबैले दलित भन्ने थाहा पाए भने कोठा दिँदैनन्। यो हामी सांसदको मात्रै होइन, दलित समुदायका प्राध्यापक, डाक्टर, मन्त्री नै भए पनि सबैको समस्या हो।”
सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले संविधान र कानून बनाए पनि सामाजिक मुद्दालाई कानून र संविधानले मात्रै सम्बोधन गरेर नपुग्ने अनुभव भएको उनी बताउँछिन्। अब हरेक पार्टीले प्रमुख मुद्दा बनाएर जातीय छुवाछुतविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ। उनी भन्छिन्, “कानूनमा हामी बलियो भयौं, मुद्दा हाल्दा दण्ड सजाय पनि हुने भयो। तर, यसले मात्रै नहुने रहेछ, राजनीतिक दलहरुले प्रमुख मुद्दा बनाएर अभियान चलाउनुपर्छ।”
दलित समुदायका पुरुष सांसदहरुले भने यस किसिमको अनुभव ‘खासै नभएको’ भन्दै बोल्न चाहेनन्। डेरा नपाउने समस्या दलित समुदायका जुनै तह र पदमा पुगेका जोसुकै व्यक्तिलाई भए पनि पुरुष सांसदहरु यो विषयमा बोल्न नचाहनु उचित नभएको महिला सांसदहरु बताउँछन्। विभेद लुकाउनु हुँदैन भनेर आफूहरुले खुलस्त भन्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको डेढ दशक हुन लागिसके पनि विभेद हट्न सकेको छैन। नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’ छ भने धारा ४० मा ‘दलितको हक’ छ। जातीय भेदवाभ र छुवाछुतविरुद्धको ऐन पनि कार्यान्वयनमा छ।
जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्न संविधान, कानून र नीति मात्र नभई राजनीतिक दलहरुको नियत पनि सकारात्मक हुनुपर्ने अधिकारकर्मी दुर्गा सोब बताउँछिन्। “देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपछि किन त्यसो गरिएको र जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धको कानून किन बनाइएको भनेर आममानिससम्म पुग्ने गरी अभियान चलाउनु पथ्र्यो”, उनी भन्छिन्, “संविधान र कानूनमा आए पनि त्यो च्यातेर खाएर नहुने रहेछ, अहिले त झन् दलितहरुको हत्या भइरहेको अवस्था छ, त्यसैले सामाजिक अभियान र कानूनको कडाइका साथ लागू गर्न सबै राजनीतिक दल नै लाग्नुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
