वायुसेवा निगमले सरकारलाई बुझायो १० वर्षे योजना, ५ अर्ब नाफा गर्ने लक्ष्य
वायुसेवा निगमले तयार पारेको १० वर्षे कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ६ वटा जहाज थप गरेर ८ नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्नुपर्छ भने आन्तरिक उडानका सुगम र दुर्गम गन्तव्यको उडान विस्तार पनि गर्नुपर्छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले १० वर्षे कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ। वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक प्रकाश पौडेल नियुक्त भएपछि उनले तयार पारेको नयाँ १० वर्षे व्यवसायिक कार्ययोजना तयार पारेको हुन्। २९ मंसिर (सोमबार) पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको उक्त कार्ययोजना अनुसार सन् २०२१ देखि २०३० सम्ममा निगमले रु.५ अर्ब ३० करोड नाफा गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ।
सो योजनामा निगमले शुरुका तीन वर्ष नोक्सान ब्यहोर्ने भएपनि त्यसपछि भने वर्षेनी नाफामा जाने गरी योजना बनेको वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलले बताए। पौडेलका अनुसार सन् २०२४ बाट नाफामा जाने र २०३० मा रु.५ अर्व ३० करोड मुनाफा हुने प्रक्षेपण समतिको कार्ययोजना बनाएर निगमले तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको छ।
उक्त कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा बार्षिक रु.२३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने उल्लेख छ।
निगमले सो योजनाअनुसार २०२४ बाट नाफामा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियाद लगायत ८ वटा नयाँ गन्तव्य निगमले उडान थप्नुपर्ने उल्लेख छ। ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो वडी ४ वटा र वाइड बडी २ वटा गरी थप ६ जहाज ल्याउनुपर्ने निगमको १० वर्षे कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
निगमले योजना अनुसार १० वर्षे कार्ययाेजना पूरा गर्न न्यारो वडी ४ वटा र वाइड बडी २ वटा गरि थप ६ जहाज थप्नुपर्छ भने काठमाडाैबाट सीधा सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियाद लगायत ८ वटा नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्नुपर्छ।
यो कार्ययोजनामा आन्तरिक उडान तर्फको सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगंज, पोखरा र विराटनगर सहितका अन्य पहाडी क्षेत्रलाई उडानको मुख्य आधार बनाएर जानुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको १५ औं पन्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यवसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसाियक योजना तयार पारिएको निगमका महाप्रवन्धक पौडेल बताउँछन्।
योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तिय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१९ ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सुक्ष्म रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्ययोजना बुझ्दै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सुशासन र चुहावट नियन्त्रण गर्न निगमले कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। उनले निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदनले निगम भित्रको सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम गर्ने बताए। निगमको सुधारका लागि सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सहुलियत ऋण दिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताए।
१० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त राजमार्गबाट दायाँबाँया नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यवसायिक रुपमा सफल बनाउनु पर्ने बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)