धरानका निजी विद्यालयका अभिभावकहरू शुल्क विवादका कारण अहिले आन्दोलित छन्। भौतिक रुपमा पठनपाठन नभईरहेकोले मासिक शुल्क तथा वार्षिक शुल्क ५० प्रतिशतसम्म मात्रै उठाउनुपर्ने अभिभावकहरुको भनाइ छ।
जोखिम अवस्था अनुसार स्थानीय तहले विद्यालय संचालन गर्न सक्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिसँगै धरान उपमहानगरले विद्यालय संचालन गर्ने अनुमति दिएको छ। गत आइतबारदेखि धरानका अधिकांश विद्यालयहरू खुलेका छन्। नगरले विद्यालय खोल्न दिनुका साथै वार्षिक शुल्क न्यूनतम ३ हजारदेखि अधिकतम ७ हजारसम्म लिन पाउने र मासिक शुल्क गत वर्षकै अनुसार नबढाई लिन विद्यालयलाई निर्देशन गरेको उपमहानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख रत्न बहादुर कटुवालले बताए। उनले भने, “त्रिपक्षीय वार्ताबाट नगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भएको हो। अहिले समस्या छैन।”
आन्दोलित ‘धरान विद्यार्थी अभिभावक परिवार’ का विकास भाटी भने यो उपमहानगरको एक पक्षीय निर्णय भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, "त्रिपक्षीय छलफल नै भएको छैन। भएको भएपनि अहिलेको निर्णयमा हाम्रो सहमति हुने थिएन।”
विद्यालयसँगै अभिभावक पनि आर्थिक मारमा परेको कारण सबै मिलेर जानुपर्ने भाटीको भनाइ छ। विगतमा विद्यालयको निर्णय सहर्ष स्वीकार गरेर शुल्क तिर्दै आएको भएपनि यो वर्ष व्यापार व्यवसाय नभएको कारण मिलेर जानुपर्ने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विद्यालय समस्यामा छ भन्ने त हामीले पनि बुझेका छौं। अभिभावक पनि समस्यामा छन् भनेर विद्यालयले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो।”
भाटी अहिले विद्यालय खोल्नका सहज स्थिति नहुँदा नहुँदै शुल्कको कारण खुल्न थालेको उनी आरोप लगाउँछन्। भन्छन्, “जोखिम कम नभएको र बैकल्पिक सिकाईहरु प्रभावकारी हुँदै गईरहेको बेला भौतिक रुपमा विद्यालय खोल्न खोज्नु भनेको शुल्क उठाउने नीति मात्र हो।”
यता शिक्षा शाखा प्रमुख भने धरानका ९६ वटा निजी विद्यालय करिब एक दर्जन विद्यालयले मात्रै बैकल्पिक सिकाई अपनाईरहेको कारण खोल्न अनुमति दिएको बताउँछन्। “यहाँ बढी जस्तो सिमित स्रोत साधनमा संचालित विद्यालयहरु छन्। जसले अनलाईन सिकाई अथवा बैकल्पिक सिकाईमा जोड्न सकिरहेका थिएन", उनी भन्छन्, “अहिले जोखिम पनि कम हुँदै गएको छ। अब पनि विद्यालय खोल्न दिएन भने अधिकांश विद्यार्थीहरु अन्यायमा पर्छन्।”
अहिले अभिभावक आन्दोलनमा भएको उपमहानगरलाई जानकारी नभएको शिक्षा शाखा प्रमुख कटुवाल बताउँछन्। “अहिले उहाँहरुको असन्तुष्टिबारे जानकारी छैन। त्यस्तै भए आउनु होला बसेर छलफल गरेर समाधान गर्छौं”, उनले भने।
यता अभिभावक भाटी भने निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र उपमहानगरले वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गरिदिन आग्रह गरिरहेको बताउँछन्।
-1732353496.jpg)
