‘हिंसा प्रभावितहरू न्यायालय पुगे तर, न्याय पाएनन्’
हिंसा प्रभावितहरू न्यायालय पुगेपनि न्याय पाउन नसकेको कैलालीका सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘महिलाहरूको न्यायमा पहुँच कार्यक्रम’मा वक्ताहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
महिला अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले हिंसा प्रभावितहरू न्यायालयसम्म पुग्नु ठूलो कुरा नभई न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।
“बन्दाबन्दीको अवस्थामा कैलालीमा बालिकाहरूमाथि जवर्जस्ती करणी भएको मुद्दा धेरै छ। तर, एकपिच्छे अर्को हुँदै लगातर तीन वटा बालिकाको मुद्दामा दोषी ठहरिएका पीडकले सफाइ पाएका छन्” उनले भनिन्, “अखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? पीडितहरूले न्याय कहिले पाउने ?”
संविधानले महिलाको पक्षमा धेरै कानून निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै न्यायिक निकायमा बसेकाहरूले निष्पक्षरूपले कानून कार्यान्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले भनिन् “हिसां प्रभावितहरूको न्यायमा सहज पहुँच होला तर, न्याय प्राप्टिमा सहज छ, छैन अनुगमन गर्न अतिआवश्यक छ।” न्याय संविधानको कागजमा मात्रै लेखिएर हिंसा प्रभावितहरूले न्याय नपाउने उनको भनाइ छ।
“११ वर्षीया बालिकामाथि २९ वर्षे युवाले जवर्जस्ती करणी गरेर बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ। बालिका स्वयं अदालतमा उपस्थित भएर आफूमाथि करणी भएको बयान दिँदा समेत पीडितले त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण के पेश गर्छ ?”, उनको प्रश्न छ।
पैसाको चलखेल, प्रभावितलाई डर धम्की र त्रास देखाएर मुद्दा होस्टाइल गर्नु भन्दापनि राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्।
अधिकारकर्मी धनपति ढुंगेलले नेपालमा दोहोरो कानून भएकोले हिंसा न्यूनिकरण हुन नसकेको दाबी गरे। उनले भने “संविधानमा बोक्सी हुँदैन भन्ने कानून छ, सरकारले टोल टोलमा मन्दिर निर्माणको बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। भगवान छ भन्नेले बोक्सी छैन भनि कसरी विश्वास गर्छ ?” उनले राज्यले नै हिंसा प्रवर्द्धन गर्न गरिरहेको आरोप लगाए।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला मिश्र भट्टले न्याय सम्पादन गर्दा सबै पक्षहरू बिचको सम्वाद जरुरी रहेको बताइन्।
“निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि सरोकारवाला पक्षहरूका बिचमा संचार आवश्यक हुन्छ”, उनले भनिन्, “तरपनि, कताकता पीडितका कुरामात्रै बढी सुनिन्छ कि भन्ने भाव बाहिर भैरहेको हुन्छ।”
उपप्रमुख भट्टले पछिल्लो पटक महिलाप्रति सरकार नरम हुनुका साथै बाध्यात्मक कानूनका कारण पनि महिलाको न्यायमा पहुँच वृद्धि भएको दाबी गरिन्।
जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले महिला तथा बालबालिकाका विषयमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्वेदनशील हुनुपर्ने बताए। कुनैपनि मुद्दा अदालत पुग्नुभन्दा पहिले नै प्रभावित हुने खतरा पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले अनुसन्धान उपकरणको अभावका बाबजुद पनि निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादनका लागि काम भैरहेको बताए।
-1732452683.jpg)
