नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार, कोभिड–१९ ले उपलब्धि उल्टिने जोखिम
गत वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार भएको छ। सन् २०१९ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५८७ पुगेको छ । यो सन् २०१८ मा ०.५७९ थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार मानव विकास प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गरेको छ ।
औसत आयु, साक्षरता तथा प्रतिव्यक्ति आयमा आधारित सूचकांकहरुको प्रयोगद्धारा निकालिने मानव विकास सूचकांकले मानिसको जीवनको गुणस्तरलाई देखाउँछ । मानव विकास सूचकांकको अधिकतम मान १ अंक हो भने न्यूनतम मान ० अंक हो ।
सूचकांक जति धेरै माथि उक्लियो, उति विकासको अवस्थालाई बुझाउँछ । तीन वर्ष अगाडि २०४७ सालमा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३७८ मात्रै थियो । त्यसयता औसत आयु, साक्षरता तथा प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएकाले मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको हो ।
यूएनडीपीले विश्वव्यापी प्रतिवेदन हरेक वर्ष प्रकाशित गरे पनि नेपाल विशेष प्रतिवेदन भने ६ वर्षपछि प्रकाशित गरिएको हो । यसअघि, सन् २०१४ मा नेपाल विशेष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको थियो । सन् १९९८ मा पहिलो पटक नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय औसतका तुलनामा प्रदेश स्तरको असमानता मानव विकास सूचकांक स्थितिले गाउँ र शहर तथा प्रदेशहरु बीचमा मानव विकासमा व्यापक असमानता रहेको देखाएको छ । जस्तै, बागमती प्रदेशको असमानता मानव विकास सूचकांक ०.५० रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको ०.३७ मात्रै छ । प्रदेश २ को सूचक ०.३८ छ । शहरको यस्तो सूचक ०.४८ रहेकोमा गाउँको ०.४३ मात्रै छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार, नेपालको लैंगिक असमानता सूचकांक ०.४७ छ । यो सन् १९९५ मा ०.७० थियो । अर्थात, बिगत अढाई दशकमा लैंगिक असमानता घट्दै गएको देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै लैंगिक असमानता ०.५५ सूचकांकसहित कर्णाली प्रदेशमा छ ।
आयमा पनि व्यापक असमानता छ । प्रतिवेदनका अनुसार, बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मात्रै राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै छ । कर्णाली, प्रदेश नं २ र सुदुरपश्चिमको प्रतिव्यक्ति आय बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयको क्रमशः २९ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत मात्रै छ ।
प्रतिवेदनले कोभिड–१९ का कारण मानव विकासमा हासिल उपलब्धि खस्किन सक्ने जोखिम औंल्याएको छ । मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि उल्टिन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । खासगरी, गरिब घरपरिवारका बालबालिका शारीरिक र मानसिक विकासको मामिलामा उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरेकाे छ।
प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको उत्थानशील क्षमताको विकास गर्दै राहत, आर्थिक पुनरुत्थान तथा उत्पादनशील रुपान्तरणको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
