के काठमाडौं आउन सक्छ चीनको बिजुली ?

चीनले नेपालको सीमा नजिक हुने गरी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन विस्तार गरेपछि विद्युतमा भारत निर्भर मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत् व्यापारको ढोका भविष्यमा उत्तरसँग खोल्न कोशेढुंगा हुने देखिएको छ।

चीनले गत साता तिब्बत–चीन पावर ग्रिड कनेक्सन प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेपालको सीमा नजिक हुने गरी तिब्बतको मध्य भागदेखि पश्चिम तिब्बतसम्म उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन विस्तार गर्‍यो। १ हजार ६८९ किमी लामो प्रसारण लाइन संसारकै उच्च भूभागमा बनाइएको हाई भोल्टेज (५०० केभी) प्रसारण लाइन भएको चिनियाँ अनलाइन सीताओले जनाएको छ।

रसुवागढी नाकाबाट ७९ किमी मात्रै टाढा जिलोङ काउन्टीमा समेत सबस्टेशन रहनेगरी बनेको यो प्रसारण लाइनको साइनो भविष्यमा नेपालसँग पनि जोडिनेछ। अहिलेसम्म विद्युतमा भारत निर्भर हुँदै आएको नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण कडी यही प्रसारण लाइन हुनेछ।

यसको अर्थ, एकाध वर्षभित्र काठमाडौंमा चिनियाँ बिजुली आइपुगे आश्चर्य हुनेछैन। दुई देशबीच हिमालय सीमापार विद्युत् आदानप्रदानको समझदारी भएर काम शुरु भइसकेको छ। यो काम फटाफट अगाडि बढे भारत निर्भर नेपालको विद्युत् प्रणालीको सम्बन्ध उत्तरतिर पनि जोडिनेछ। तर, त्यस्तो सम्बन्ध नेपालको विद्युत् प्रणालीको भारतीय निर्भरता चीनतर्फ सार्न मात्रैका लागि हो वा यसले विद्युत् निर्यातको अवसर पनि सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिं नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा भर पर्छ।

रसुवागढी नाकाबाट ७९ किमी मात्रै टाढा जिलोङ काउन्टीमा समेत सबस्टेशन रहनेगरी बनेको यो प्रसारण लाइनको साइनो भविष्यमा नेपालसँग पनि जोडिनेछ। अहिलेसम्म विद्युतमा भारत निर्भर हुँदै आएको नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण कडी यही प्रसारण लाइन हुनेछ।

सरकारी अधिकारीहरु भने नेपालको ऊर्जा सुरक्षा तथा विद्युत् व्यापारको वैकल्पिक ढोका खोल्न यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कोशेढुंगा भएको बताउँछन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्, “बाटो बन्नु ठूलो कुरा हो, बाटो बनेपछि गाडी त जता पनि कुद्छ। त्यसैले भविष्यमा चाहिएका बेला विद्युत् ल्याउन वा बढी भएका बेला निर्यात गर्न यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण हुनेछ।”

कोइला ऊर्जालाई विस्थापित गरेर नवीकरणीय ऊर्जामा जान दबाव खेप्दै आएको चीनले तिब्बतसहितका क्षेत्रमा जलविद्युतमा ठूलो लगानी खन्याइरहेको छ। ब्रह्मपुत्रको मूल स्रोत नदी यार्लुङ चाङ्बुमा चीनले जलविद्युतको ठूलो परियोजना निर्माण गर्न लागेको समाचार चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले गत महीना प्रकाशन गरेको थियो।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १४औं योजना (सन् २०२१–२०२५) मा यो योजनालाई प्राथमिकता साथ अगाडि सारिन लागिएको भनी पावर चाइनाका अध्यक्ष यान चियोङले बताएको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। सांघाई इन्स्टिच्यूट फर इन्टरन्याशनल स्टडिज अन्तर्गतको साइना साउथ एशिया कोअपरेशन रिसर्च सेन्टरका महासचिव लिउ चोङवीले ग्लोबल टाइम्समै लेखेको लेखमा चीनले नेपालसहितका छिमेकीलाई ध्यानमा राखेर ऊर्जा निर्यातको योजना अनुसार यो परियोजना निर्माण गर्न लागेको उल्लेख गरेका छन्। यसको अर्थ, चीनले नेपाल वा नेपाल हुँदै भविष्यमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकमा प्रसारण लाइन जोड्ने सम्भावनाबारे विचार गरेको हुनुपर्छ।

चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को फ्रेमवर्क अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसहित हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माण गर्न नेपाल–चीनले समझदारी गरिसकेका छन्। २०७६ वैशाखमा बेइजिङमा भएको बीआरआईको दोस्रो गोलमेच सम्मेलनमा नेपालले प्रस्ताव गरेको नेपाल–चीन हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल (जसमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि छ) पारित भएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्षको नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि यो परियोजनाको समझदारीपत्रमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको थियो। दुई देशले विद्युत् सहायता योजना बनाउन समझदारी गरेका थिए।

“बाटो बन्नु ठूलो कुरा हो, बाटो बनेपछि गाडी त जता पनि कुद्छ। त्यसैले भविष्यमा चाहिएका बेला विद्युत् ल्याउन वा बढी भएका बेला निर्यात गर्न यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण हुनेछ।” - हितेन्द्रदेव शाक्य, निमित्त प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन परियोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशका पाँच–पाँच जना सरकारी अधिकारीहरुको संयुक्त प्राविधिक समिति बनेको छ। यो समितिको बैठक बेइजिङ र काठमाडौंमा गरी दुई पटक बसेको छ। तेस्रो पटक चीनमा बैठक बस्ने तय भए पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण मिति सर्दै आएको छ।

आत्रेयका अनुसार, आगामी बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लगानीको मोडालिटी, निर्माणको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गरी टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना विकास निर्देशनालयले सम्भाव्यता अध्ययन र प्राधिकरण अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिरहेका छन्। यो आर्थिक वर्षभित्र यी दुवै काम सक्ने लक्ष्य छ। आत्रेयका अनुसार, नुवाकोटको रातमाटेदेखि नेपाल–चीन सीमा रसुवागढीसम्मको ७० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। र, यसले शुरुमा ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् ओसारपसार गर्ने क्षमता राख्नेछ।

लोड सेन्टर भनिने बढी विद्युत् माग भएका चिनियाँ शहरहरुभन्दा निकै टाढा रहेको तिब्बतलाई भरपर्दो राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनले जोड्न चीनले ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ। तिब्बत–चीन पावर ग्रिड कनेक्सन प्रोजेक्ट त्यसैमध्येको एक हो। चीनले तिब्बतको केन्द्र ल्हासासहित सिगात्से लगायत शहरलाई सिचुआन र छिङ्हाई दुईतिरबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिरहेको छ। यसले नुवाकोटको रातमाटेदेखि चीनको जिरोङ काउन्टीसम्मको करीब १४९ किमी लामो प्रसारणलाइन बन्ने बित्तिकै नेपालको विद्युत् प्रणाली चीनको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध हुनेछ। अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेमा जोडिन्छ। आत्रेय भन्छन्, “भोलि कथंकदाचित भारतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण कोल्याप्स भएमा नेपाललाई सोझै चीनसँगको प्रसारण प्रणालीसँग आबद्ध गरेर विद्युत् सुचारु बनाउन सकिन्छ।”

विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चीनले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन नेपालको सीमा क्षेत्र नजिकै विस्तार गर्नु नेपालको भविष्यमा ऊर्जा व्यापारका हिसाबले असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा भएको बताउँछन्। “दुई देशबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छिटो बनाउन सक्दा नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई चीनसँग आबद्ध गरी विद्युत् आयात र निर्यातको नयाँ अवसरको सिर्जना हुन्छ,” घिसिङले भने।

नेपालले देशभित्रको विद्युतको अभाव हटाउन भारतबाट ११ स्थानबाट विद्युत आयात गर्दै आएको छ। नेपालले खपत गर्ने कुल विद्युतमा भारतको हिस्सा करीब २१ प्रतिशत छ र खासगरी विद्युतको उच्च माग हुने साँझ–बिहान तथा हिउँद याममा देशभित्रको विद्युत् अभाव घटाउन भारतीय विद्युतमा निर्भर हुनुपर्छ। अहिले भारतसँगको विद्युत् आबद्धता बढी मात्रामा विद्युत् आयातका लागि मात्रै सीमित छ। नेपालमा खपत भएर बढी भएको विद्युत् लैजान भारतले अनिच्छा देखाउँदै आएको छ। जस्तै, गत वर्षायाममा रातको समयमा नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतले लैजान अनिच्छा देखाएपछि दैनिक रु.१ करोडभन्दा बढीको विद्युत् खेर गएको थियो।

“दुई देशबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छिटो बनाउन सक्दा नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई चीनसँग आबद्ध गरी विद्युत् आयात र निर्यातको नयाँ अवसरको सिर्जना हुन्छ।” - कुलमान घिसिङ,पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

नेपाल र भारतबीच इनर्जी ब्याङ्किङको चर्चा चल्न थालेको एक दशक नाघिसकेको छ। यो कार्यान्वयनमा आए नेपालमा उपयोग गरेर बढी भएको बिजुली भारत लैजाने र चाहिएको वेला नेपाल ल्याउन मिल्छ। तर, भारतले इनर्जी ब्याङ्किङमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको छैन। भारतसँगको विद्युत् व्यापार गर्ने योजना पनि अन्यौलमा नै छ।

नेपालका अधिकांश आयोजना ‘रन अफ दी रिभर’ अर्थात् पानीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्छन् र हिउँदमा कुल क्षमताको एक तिहाइसम्म उत्पादन घट्छ। जसका कारण, वर्षायाममा चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भने हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनले माग थेग्दैन। यस्तोमा हिउँदको आन्तरिक माग थेग्न र वर्षायामको बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न अन्य देशसँग प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ।

अहिले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता करीब १४०० मेगावाट छ। करीब २ हजार ५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्। नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यी आयोजना निर्माण सकिएपछि नेपालमा उत्पादन भएको परिमाणमा विद्युत् खपत नहुने भएकाले विद्युतको नयाँ बजार खोज्नुपर्ने हुन्छ। चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले त्यस्तो बजार निर्माण गर्ने प्राधिकरणका आत्रेय बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “नेपालको वर्षायाम र हिउँदको विद्युत् माग र आपूर्तिको असन्तुलन कम गर्न, ऊर्जा सुरक्षाका लागि तथा विद्युतको बजार खोज्न सबै हिसाबले चीनतर्फको प्रसारण लाइन विस्तार आवश्यक परेको हो।”

सरकारी अधिकारीहरु आशावादी भए पनि चीनतर्फ प्रसारण लाइन बनाउँदैमा नेपालमा भन्दा सस्तो उत्पादन लागत भएको चीनको विद्युत् बजारमा नेपाली विद्युत् निर्यात हुनेमा भने आशंका छ।