नेपालको सन्दर्भमा अम्बेडकरको 'राज्य समाजवाद' कति उपयुक्त ?
असमानता र जातीय भेदभाव रहेको नेपालका लागि अम्बेडकरको राज्य समाजवाद सान्दर्भिक देखिन्छ, जसले पुनर्वितरणमुखी अवधारणाबाट समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्छ
नेपालमा समाजवाद र भूमिसुधार सधैं राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रमा रहने गरेको छ। यी दुवै राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रिया तथा
रुपान्तरणमा डा. भीमराव अम्बेडकरको महत्वपूर्ण दृष्टिकोण र योगदान भएकाले नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
यस आलेखमा माक्र्सवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादबारे संक्षिप्त चर्चा गर्दै अम्बेडकरको राज्य समाजवादलाई नेपाली सन्दर्भमा भूमि अधिकार आन्दोलनको दृष्टिबाट समेत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।
समाजवादका विविध आयाम र राज्य समाजवाद
अम्बेडकरको संवैधानिक कानून, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका सिद्धान्त लगायतमा योगदान छ। उनी सम्पूर्ण समाजका लागि सामाजिक न्यायका पक्षमा थिए। यसै कारण उनको योगदानलाई सीमित भूगोल र समुदायमा सीमित गरेर हेरिनु हुन्न। उनका विचारले आधुनिक राज्य व्यवस्थालाई पथप्रदर्शन गर्छ।
जीवनमा आफैंले जात प्रथाको विभेद सामना गरेका अम्बेडकरले राज्य समाजवादको पक्षमा आफ्ना विचार दिएका छन्। उनको राज्य समाजवादले वर्ग र जातविहीन समाजको परिकल्पना गर्छ, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको हकदार हुन्छ।
डा. पूर्ण नेपाली र मोहन सिं सुनार
समाजवाद एक राजनीतिक र आर्थिक विचार र प्रणाली हो। विश्वमा समाजवादका विभिन्न प्रकार छन्। ती हुन्, यूटोपियन, फेवियन, सिन्डिकालिष्ट, गिल्ड, गान्धियन, लोकतान्त्रिक, वैज्ञानिक वा माक्सीयन, राज्य समाजवाद आदि। नेपालको सन्दर्भमा माक्र्सको समाजवाद, वामपन्थी समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको बढी चर्चा हुने गरेको छ। जातीय व्यवस्थामा आधारित सामाजिक वर्ग संचरनाको पृष्ठभूमिमा विकास गरिएको अम्बेडकरको राज्य समाजवादबारे तुलनात्मक रुपमा कमै बहस हुन्छ।
प्रजातान्त्रिक समाजवाद
नेपालमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले प्रतिवादन गरेको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादमा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता र ऐक्यबद्धता जस्ता मुख्य सिद्धान्तलाई सन्तुलित हिसाबले उल्लेख गरिएको छ।
बीपीले उद्घोष गरे जस्तै समाजवादका नाममा लोकतन्त्रलाई हत्या गर्न सकिंदैन र लोकतन्त्रको नाममा शोषण र अन्यायलाई स्वीकार्न सकिंदैन। यसले सधैं सामाजिक र आर्थिक लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउँछ। राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र नै दिगो रहन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ। तर, व्यवहारतः यो उत्पादन वृद्धि कि सामाजिक न्याय भन्नेमा अलमलिएको देखिन्छ। सिद्धान्ततः यसले पुनर्वितरणमुखी, सुधारोन्मुअ र बजारमुखी सबै अवधारणामा आधारित मिश्रित समाजवाद अवलम्बन गरेको छ।
नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन र समाजवाद
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला ।
नेपाली वामपन्थी दलहरु कार्ल माक्र्स र कम्युनिष्ट मेनुफेस्टोबाट प्रभावित भई सम्पत्तिको अधिकार, यसको समन्यायिक वितरण, शोषणको अन्त्य, क्रान्तिकारी र हिंसात्मक आन्दोलनबाट समाजवाद र साम्यवाद ल्याउन प्रयत्नशील देखिन्छन्।
यसमा विश्व कम्युनिष्ट दर्शनका निर्माता तथा नेता कार्ल माक्र्स, लेनिन, माओ, स्टालिन र नेपालमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मोहनविक्रम सिंह, मदन भण्डारी आदिको अवधारणा र दृष्टिकोणमा समाजवादलाई व्याख्या र परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसले वर्गीय पक्षलाई प्रधान मानेर पुनर्वितरणमुखी र सुधारोन्मुख अवधारणामा आधारित समाजवाद अवलम्बन गरेको पाइन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा वामपन्थी दलहरु र प्रजातान्त्रिक दलहरु एक ठाउँमा आउन राज्यको समाजवादी चिन्तन र लोककल्याणकारी अवधारणा अनुरुप लोकतान्त्रिक समाजवाद अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। यसले सम्पत्ति समन्यायिक वितरण, शोषणरहित समाजको परिकल्पना गर्दै अहिंसात्मक आन्दोलनबाट समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ।
राज्य समाजवाद
राज्य समाजवादको सिद्धान्तको विकासमा जर्मनीमा एकवार्ड वर्नस्टिन, फ्रान्समा जिन ज्वारेज, स्वीडेनमा कार्ल ब्रान्टिङ, बेल्जियममा यदआर्द र भारतमा अम्वेडकर जस्ता दार्शनिक र चिन्तकहरुको योगदान छ। राज्य समाजवाद मार्क्सको समाजवादले जस्तो राज्यविहीनताको कल्पना गर्दैन। बरु कल्याणकारी राज्यको पक्षमा उभिन्छ।
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ। तस्वीरः हिमाल आर्काइभ
अल इन्डियन सेडयुल कास्ट फेडेरेशन मार्फत सन् १९४६ मा तत्कालीन भारतको संविधानसभामा पेश गरिएको ‘राज्य र अल्पसंख्यक’ ज्ञापनपत्रले राज्य समाजवादका सन्दर्भमा अम्बेडकरको सिद्धान्तलाई मुखरित गरेको थियो। अम्बेडकरको राज्य समाजवादले राज्य एक्लैले शोषणको उन्मुलन र लोक कल्याणको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वास राख्छ। अम्बेडकरले राज्यको स्वामित्व र निजी उद्यमबीचको सन्तुलनमा विश्वास राखेका छन्।
यो समाजवाद अन्तर्गत व्यक्तिले आर्थिक स्वतन्त्रता अर्थात् आर्थिक विकासको अधिकार राज्यको नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक तथा निजी उद्यमहरुबाट पाउनुपर्छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण राज्य समाजवादको मुख्य कडी हो। व्यक्तिगत कल्याण, नैतिकता र न्याय अम्बेडकरको समाजवादका आधारभूत मान्यता हुन्। संविधानले प्रत्याभूति गरेका अधिकारहरुको संरक्षण संविधानबाट गरिनुपर्छ।
अम्बेडकरको विश्वास मिश्रित अर्थव्यवस्थामा थियो। राज्य समाजवादमा अम्बेडकरले कृषि भूमिको राष्ट्रियकरण र सामूहिक खेती गर्नुपर्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन्। जात, आस्था, धर्म, रङ, जन्म आदि केही नहेरी सबैै नागरिकले कानूनको समान संरक्षण पाउनुपर्ने त्यस अवधारणाको मान्यता थियो।
अम्बेडकरको समाजवादले गरीबीमाथि आक्रमण गरेको छ। उनले आफ्नो ज्ञापनपत्रमा अनुसूचित जातिलाई निराश तप्काबाट उत्थान गर्न राज्यका संयन्त्रहरुमा आरक्षण कोटाको माग गरेका थिए।
अम्बेडकरको समाजवादमा अहिंसा
कार्ल मार्क्स र अम्बेडकर दुवैले सर्वहारा वर्गको उत्थान र मुक्तिको बारेमा चासो राख्दै समाजवादको विचार अगाडि सारेका हुन्। माक्र्सले तत्कालीन यूरोपियन समाजमा सर्वहारा वर्गको पक्षमा चासो राखे। अम्बेडकरले भारतीय समाजमा दलित अनुसूचित वर्ग (जो सारमा अति उत्पीडित सर्वहारा वर्ग थिए) को पृष्ठभूमिमा आफ्नो संघर्ष र विचार अगाडि सारे। अम्बेडकरको समाजवाद पनि पूँजीवादी भेदभाव र असमानता हटाउने पक्षमा उभिन्छ।
दुवैको अवधारणा हेर्दा समाजवाद मार्फत खोजिएको परिवर्तनमा समानता देखिन्छ। तर समाजवादमा पुग्ने विधि र दृष्टिकोणमा भने मार्क्स र अम्बेडकरको विचार फरक छ।
अम्बेडकरले बौद्ध दर्शन अँगालेका थिए। शान्ति र अहिंसा बौद्ध दर्शनको मूल मन्त्र हो। यसै कारण उनको राज्य समाजवादमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव भेटिन्छ। अम्बेडकरले वर्गसंघर्षमा विश्वास राखेनन्। राज्य समाजवाद वास्तवमा रक्तपातविना अर्थशास्त्र तथा सामाजिक जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने ढाँचा र विधिमा आधारित छ। यो समाजवादले सम्पूर्ण समाजको लागि सामाजिक न्यायको माग गर्छ।
स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व अम्बेडकरको राज्य समाजवादको मुख्य खम्बा हुन्। उनका विचारमा सामूहिक स्वतन्त्रता वास्तविक स्वतन्त्रता हो र न्यायपूर्ण समाजका लागि भ्रातृत्व अनिवार्य तन्तु हो।
समाजवादबारे संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘... लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ उल्लेख छ। त्यसैगरी धारा ५० (३) मा ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने’ उल्लेख छ। यस अर्थमा नेपालको संविधानले सामाजिक पक्षमा भन्दा बढी आर्थिक पक्षमा जोड दिएको जस्तो देखिन्छ।
तर, मौलिक हक अन्तर्गत छुवाछूत विरुद्धको हक, दलितको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, आदि जस्ता सामाजिक आर्थिक पक्षलाई पनि संविधानले समेटेको छ। जुन कुरामा अम्बेडकरले पनि जोड दिएका थिए। संविधानमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार खाद्य सम्बन्धी हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, आवासको हक र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति राखेर समाजवादलाई सार्थक बनाउन खोजिएको छ।
दलित आन्दोलनको दृष्टिकोणले नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत दलितको हकको धारा ४० (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने र धारा ४० (६) मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। मौलिक हकका यी व्यवस्थालाई कानून बनाएर लागू गरिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तप्काले राजनीतिक, प्राविधिक र नीतिगत बहस गरी कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन जरुरी छ।
माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानहरु भूमि अधिकार र दलित अधिकार प्राप्तिका लागि समाजवादी चिन्तन र विचारसँग जोडिएका छन्। यसमा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र कर्मचारी प्रशासनको साथ भए संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेछ।
दलित अधिकार आन्दोलन र अम्बेडकरवाद
अम्बेडकर । तस्बीर स्रोतः फरवार्ड प्रेस
नेपाली समाज पनि भारतको जस्तो जात प्रथाको दुष्प्रभावमा पिल्सिंदै आएको छ। जात प्रथाको अन्त्यमा जोड दिने अम्बेडकरको विचार नेपाली समाजका लागि पनि सान्दर्भिक देखिन्छ।
नेपालको दलित आन्दोलनले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य विना समाजको रुपान्तरण संभव छैन भन्दै आएको छ। सम्मान, समानता, शिक्षा, जीविका, भूमि र आवासको अधिकार, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्याय नेपालको दलित आन्दोलनले उठाएका प्रमुख मुद्दा हुन्।
नेपालका दलितको सामाजिक आन्दोलन अहिंसात्मक पनि रहँदै आएको छ। यद्यपि दलित समुदाय विभिन्न राजनीतिक दलहरुका हिंसात्मक/अहिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागिता नभएको भने होइन। यी आन्दोलनपश्चात् संविधानमा छुवाछूत विरुद्धको हक, दलित हक जस्ता विशिष्ट प्रावधान राखिए। तर, ती हकहरु कानून बनाएर मात्र कार्यान्वयन हुन सक्छन्। जात व्यवस्थाका संरचना र अर्थशास्त्रलाई नबुझी र त्यसको प्रभाव नस्वीकारी नेपालमा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक प्रणालीको सही कार्यान्वयन संभव छैन।
अम्बेडकरले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विना समाज कल्याण असम्भव रहेको र समाज कल्याण विना दलित मुक्ति धेरै कठिन हुन सक्ने विचार राखेका छन्। उनका अनुसार, वर्गीय चेतले मात्र समाजवादमा पुग्न सकिंदैन, जातीय व्यवस्थाका खराबीबाट उन्मुक्ति विना सबैका लागि सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुँदैन।
भूमि सुधारका अवधारणा
नेपालमा चलिरहेको भूमि अधिकारको आन्दोलन मुख्यतः राजनीतिक हो। यसलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादी चिन्तन अनुरुप तीन किसिमका भूमिसुधारको अवधारणाबाट बुझ्न सकिन्छ।
क) पुनर्वितरणमुखी भूमि सुधारः यो ‘जसको जोत उसको पोत’ सिद्धान्तमा आधारित छ। जस अनुसार भूमि वास्तविक जोताहा किसानलाई पुनर्वितरण गरिन्छ। यसको आधारभूत अवधारणा हो, केही सीमित सम्भ्रान्त वर्गले ठूलो परिमाणमा भूमिमाथि नियन्त्रण राखेकाले वास्तविक किसान तथा भूमिहीनलाई वितरण गर्ने । सामाजिक न्यायका लागि त्यस्तो भूमिको हक वास्तविक जोताहा किसानलाई दिंदा प्रभावकारी उत्पादन र प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने यो भूमिसुधारको मर्म हो। भूमिसुधारको यो अवधारणालाई लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधाराले समर्थन गरेको र समाजवादी सरकारहरूले लागू गरेको पाइएको छ।
ख) सुधारमुखी भूमि सुधारः यो भूमि सुधारको अवधारणा अनुसार पुनर्वितरणमुखीबाट मात्र भूमि सुधारको उद्देश्य, विशेष गरी उत्पादन वृद्धि, आर्थिक सक्षमता र समृद्धि हासिल गर्न सकिंदैन। सुधारमुखी भूमि सुधार कृषिजन्य सुधारको अवधारणामा आधारित छ, जहाँ भूमिको वितरणपछि आर्थिक रूपान्तरणलाई बल पु¥याउन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधार गरिन्छ। भूमि सुधार सम्बन्धी प्रयासहरूको अध्ययनले सुधारमुखी भूमिसुधारको वकालत र कार्यान्वयन उदार प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ।
ग) रूपान्तरणमुखी भूमि सुधारः द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्वव्यापी आर्थिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा नयाँ अवधारणाका रूपमा देखा परेको ‘रूपान्तरणकारी कृषिजन्य सुधार’ ले हाल बहसमा रहेका सम्पत्तिमाथिको अधिकार, समता, सक्षमता जस्ता सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। आधारभूत रूपमा यी शासनसम्बन्धी मुद्दाहरू भएकाले यसलाई ‘भूमि सुशासन’ अन्तर्गत हेरिनुपर्छ। यो अवधारणा प्रजातान्त्रिक, दिगो शान्ति, गरीबमुखी, सामाजिक र रूपान्तरणकारी सिद्धान्तमा आधारित छ।
उल्लिखित तीन वटै भूमिसुधारका अवधारणामध्ये रुपान्तरणमुखी भूमि सुधार अम्बेडकरको राज्यको समाजवाद र अहिंसात्मक आन्दोलनको अवधारणा अनुरुप मिश्रित एवं वैज्ञानिक भूमि सुधार अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छ। राज्यको समाजवाद अवधारणा अनुरुप अहिंसात्मक भूमिसुधार र अधिकारको आन्दोलनले भूमि पुनर्वितरण, समता, उत्पादन वृद्धि र समृद्विलाई जोड दिन्छ।
भूमि र अधिकार
समग्र भूमि अधिकार आन्दोलनले माथि उल्लिखित विभिन्न राजनीतिक तथा अम्बेडकरको समाजवादी चिन्तन अनुरुप रुपान्तरणका लागि मौलिक हिसाबले खोजी गर्दै निम्न पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छः क) ऐतिहासिक अन्याय र शोषणको उन्मुलन, ख) भूमि र अन्य प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि विपन्न र श्रमजीवी किसान एवम् श्रमिकको अधिकार र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता, ग) ग्रामीण अर्थतन्त्र र साना किसानलाई बढावा दिने कृषिलाई प्राथमिकता दिई सहकारीकरणलाई बढावा दिने, घ) कृषिमा आधारित आद्यौगिकीकरण, कृषि श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भूमि र श्रमिक उत्पादकत्वमा प्राथमिकता दिने, ङ) कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्ने र च) विकेन्द्रिकृत कृषि प्रसार सेवा र प्रशासन (अर्धन्यायिक निकाय) मा जोड दिने।
राज्यको लोककल्याणकारी समाजवादी चिन्तन अनरुप नेपालको ग्रामीण तथा कृषि विकासले धेरै सम्भावना बोकेको छ। आम गरीबी र बेरोजगारीलाई एकैपटक समाधान गर्न उद्योग, व्यवसाय आदिको अपेक्षित विकास नभइसकेकाले कृषि नै ठूलो क्षेत्र हो। विगतका प्रयासहरुबाट सिकेर सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण, नेतृत्व, अपनत्व र तत्परता हुन सके मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्छ।
समग्रमा, समाजवादको सन्दर्भमा असमानता र जातीय भेदभाव रहेको नेपालका लागि अम्बेडकरको राज्य समाजवाद सान्दर्भिक देखिन्छ। यो समाजवादको सुन्दर पक्ष पुनर्वितरणमुखी अवधारणा अनुरुप स्रोतमा आधारित शक्ति र सम्बन्धको पुनर्वितरण, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक उपाय र दिगो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रुपान्तरण हो। लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण विधि, मूल्य र मान्यता मौलिक भएकाले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। तदनुरुप जनपरिचालन गरी शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक तरिकाले जनताको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ।
जात, वर्ग र भूमि नितान्त राजनीतिक मुद्दा हुन्, जुन नेपाली समाजमा भएका ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक संघर्षको विरासत बनेका छन्। तिनको निकास पनि राजनीतिक तवरबाट नै सम्भव हुन्छ। राज्य पुनरसंरचना, समान एवं समतामूलक शक्ति तथा सम्पत्ति पुनर्वितरण, वैज्ञानिक एवं न्यायिक भूमि सुधार, भूमिमा सम्पूर्ण वर्ग, जात र समुदायको समान पहुँच र वितरण जस्ता कुराले अहिले राजनीतिक रूपमा राम्रै स्थान र प्रतिबद्धता पाएका छन। तर, ती प्रतिबद्धतालाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ। जुन पूरा हुन सके सीमान्तकृत र भूमिहीन दलितको जनजीविका र अवस्था सुधार हुनेमा दुईमत छैन। यसका लागि, एक पटक पुनर्वितरणमुखी भूमि सुधार लागु गर्नु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा अन्याय र असमानतामा पिल्सिएका सम्पूर्ण दलित तथा सुकुम्बासीको स्तरोन्नति गर्छ।
समन्यायिक र आर्थिक समृदि दक्षता सम्बन्धी वर्गीय र भूमि सम्बन्धी मुद्दाहरु नै दलित तथा भूमिहीनको उन्मुक्तिको सबल मार्ग बन्न सक्छ। तर, दलित र भूमिको सवाल सम्बोधन हुन निम्नानुसार सारभूत पक्ष समेटिनु आवश्यक हुन्छः क) दलित भूमिहीनताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र उत्पीडन र बहिष्करण, ख) अर्धसामन्ती भूसम्बन्ध र अर्ध दासत्व अवस्था (बालीघरे, खलो, हलिया, हरुवा, चरुवा), ग) भूमि र श्रमको असमान सम्बन्ध (कृषि मजदूर र सामाजिक सुरक्षा), घ) जमीन प्राप्तिपछि उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक र आर्थिक सशक्तिरण।
संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने र उपधारा ६ मा राज्यले आवासहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। तर, यसलाई कानून बनाएर सुनिश्चित गर्ने पक्ष जटिल बन्दै गएकाले राजनैतिक दल, दलित अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम चनाखो हुनुपर्छ।
(डा.नेपाली काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ मेनेजमेन्टका सहप्राध्यापक तथा पब्लिक पोलिसी एण्ड मेनेजमेन्ट कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक हुन् भने सुनार दलित विषयका जानकार एवम् स्वतन्त्र अध्येता हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)