एडीबीको ४ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)को ४ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। १५ मंसीरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि यो ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस्तै, सोही आयोजनाका लागि एक करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए। उनले १५, १८ र २३ मंसीरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।
१५ मंसीरकै बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि १० पुससम्म रहेकोमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका लागि रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने प्रशारण लाइनको ‘राइट अफ वे’को दायाँबायाँ ९/९ मिटर पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका सीडीई चिरन्जीबी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवं संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको जाँचपास र रुट इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मंसीर मसान्तभित्र परेमा ढिलो भएबापत नविकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
यसैगरी, १८ मंसीरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रामीण उद्यम तथा आर्धिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व ब्यांकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलर, करीब ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बांग्लादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल सरकार–सकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट खरीद गर्न कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
नागढुङ्गा–नौबीसे–मुग्लिन सडक खण्डको नौबीसे–मुग्लिन खण्डका खहरे खोला, चिरौंदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोला गरी जम्मा ४ वटा पुलहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्ग प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै, केही सचिवहरूको पदस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए।
यसैगरी, २३ मंसीरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७–२०८८ स्वीकृत गरेको छ। नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नियमहरू २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत सरकारले ल्याएको छ। विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहकालाई सामाजिक सुरक्षाको लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेश गरी अध्यादेश ल्याएको हो। यसबाट करीब ५० हजार लाभग्राहीहरूलाई १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ भत्ता वितरण हुने पनि मन्त्री गुरुङले बताए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
