सर्वोच्चको आदेश बमोजिम बनेन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानून, अर्कै कानून देखाएर पन्छिंदै सरकार
सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि जलवायु परिवर्तन सिर्जित समस्यासँग जुध्न छुट्टै ऐन बनाउन दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको सरकार वातावरण संरक्षण ऐनमा समावेश जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई देखाएर पन्छिन खोजेको छ।
वातावरणीय मुद्दाहरूमा वकालत गर्ने जर्मनीको संस्था 'जर्मनवाच' द्वारा अघिल्लो वर्ष प्रकाशित 'ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स २०१९' का अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित प्रमुख १० देशको सूचीभित्र नेपाल पनि छ। सन् १९९९ देखि २०१८ सम्मको सूचीमा नवौं नम्बरमा रहेको नेपाल सन् २०१७ मा भने चौथो नम्बरमा थियो।
जलवायु परिवर्तन सिर्जित विपदबाट अति प्रभावित देशहरूको सूचीमा रहँदा समेत यसको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छुट्टै कानून भने नेपालले अहिलेसम्म बनाएको छैन। विपद्सँग जुध्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन आदेश दिएको थियो।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नयाँ कानून माग गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका क्रममा र लिखित जवाफ पेश गर्दा पनि सरकारी कार्यालयहरूले त्यस्तो कानूनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानून नै चाहिने निचोडमा पुगेर आदेश जारी गर्यो। त्यसको दुई वर्षमा पनि सरकारी निकाय वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐनमा जलवायु परिवर्तनबारे च्याप्टर राखिएकाले छुट्टै कानून नचाहिने पुरानै तर्क गरिरहेका छन्।
त्यस्तो नयाँ कानून माग गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका क्रममा र लिखित जवाफ पेश गर्दा पनि सरकारी कार्यालयहरूले त्यस्तो कानूनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत त्यसमा सहमत नभएर नयाँ कानून नै चाहिने निचोडमा पुग्यो र आदेश जारी गर्यो। त्यसको दुई वर्षमा पनि त्यस्तो कानून बनाउनुको सट्टा सरकारी निकाय पुरानै तर्क गरिरहेका छन्- वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐनमा जलवायु परिवर्तनबारे च्याप्टर राखिएकाले छुट्टै कानून चाहिंदैन।
अधिवक्ता श्रेष्ठ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म त्यस्तो नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि कानून बनाउन लाग्नुपर्नेमा अहिले सरकारी अधिकारीहरू अर्कै कानून देखाएर पन्छिरहेका छन्।"
छुट्टै कानूनको खाँचो
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरूका विज्ञ डा. चिरिञ्जीवी भट्टराई जलवायु परिवर्तनका लागि प्रमुख भूमिका खेलिरहेका तीन तत्व 'उद्योग, उत्पादन र गतिविधि' नियन्त्रणका लागि त्यस्तो कानूनको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका कार्यकारी संयोजक रहेका भट्टराई 'फौजदारी प्रकृतिको कानून' बनाउनुपर्ने र दोषी ठहर भएका उद्योग वा तिनका सञ्चालकलाई कठोर दायित्व थोपर्नुपर्ने बताउँछन्।
१० पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून बनाउन आदेश दिएका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइमा बहस गर्न पुगेका भट्टराईले फौजदारी प्रकृतिको ऐन ल्याउनुपर्ने र त्यसको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
रिट निवेदनकर्ता अधिवक्ता श्रेष्ठ जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका क्षेत्रमा प्रतिकूल असर कम गर्न र पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि छुट्टै कानून चाहिने बताउँछन्। "जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्न हामीसँग पर्याप्त कानूनको अभाव छ," उनी भन्छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पनि 'पर्यावरणमा असर पार्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न तथा वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न सार्वजनिक एवं निजी संस्था समेतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कर्तव्यको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न' छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। डा. भट्टराई वकालत गरेको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र भएको कानूनको आवश्यकता यसैका लागि भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई उनीहरूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकोमा नेपालमा आएका बेला पनि ती संस्थाका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकियोस् भनेर त्यस्तो कानूनमा जोड दिइएको थियो।"
"जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई उनीहरूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकोमा नेपालमा आएका बेला पनि ती संस्थाका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकियोस् भनेर त्यस्तो कानूनमा जोड दिइएको थियो।" - डा. चिरिञ्जीवी भट्टराई, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरूका विज्ञ
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू नेपालका केही जिल्लामा लागू भएका छन्। ती लगायत अन्य कार्यक्रमहरू पनि अब संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेगरी लागू गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहलाई कानून बनाउने अधिकार समेत भएकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून संघस्तरमा मात्र नभएर स्थानीय तहले समेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. भट्टराई बताउँछन्।
२०७५ पुसमा सर्वोच्च अदालतले 'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले 'वातावरण संरक्षणसहित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही व्यवस्था गरे पनि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन नसकेकाले एउटा छुट्टै कानून निर्माण गर्नू' भनेको थियो। यो आदेश आएको एक वर्षपछिसम्म पनि सरकारले छुट्टै कानून नबनाएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग लगायतका निकायहरूलाई पत्र पठाएर सर्वोच्चको आदेश बमोजिम किन कानून नबनाएको भनेर सोधेको थियो।
सरकारले २४ असोज २०७६ मा वातावरण संरक्षण ऐन र २७ असोजमा वन ऐन बनाइसकेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आएका यी ऐनमध्ये वातावरण संरक्षण ऐनको परिच्छेद ४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था र वन ऐनको परिच्छेद १३ मा वातावरणीय सेवासम्बन्धी व्यवस्था भनी जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी विषयहरू समेटेको थियो। अहिले सरकारले यी ऐनका यिनै प्रावधान देखाएर सर्वोच्चको आदेशसम्बन्धी कानून बनिसकेको र छुट्टै कानून बनाउन आवश्यक नभएको तर्क गरिरहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून अधिकृत लक्ष्मी शर्माले फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयलाई यी व्यवस्थाका अतिरिक्त बन्दै गरेको वातावरण नियमावलीमा पनि जलवायु परिवर्तनको विषय समावेश गर्ने तयारी भइरहेको जवाफ पठाएका छन्।
तर, अधिवक्ता श्रेष्ठ यी कानूनले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न आवश्यक पर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्न नसक्ने बताउँछन्। "यी कानूनी व्यवस्था पर्याप्त छैनन्। अन्य कुनै कानूनको एक 'च्याप्टर' मा जलवायु परिवर्तनको विषय समावेश गर्दैमा सर्वोच्च अदालतले छुट्टै कानून बनाउन दिएको आदेश कार्यान्वयन पनि हुँदैन," उनले भने।
"सरकारले हामीलाई सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पृथक् कानूनले सम्बोधन गरेको जानकारी गराएको छ। तर, त्यसमा चित्त नबुझाएर रिट निवेदकले आदेशको मर्मलाई सम्बोधन हुने एकीकृत कानून बनाउन लगाउनू भनी अर्को निवेदन दिनुभएको छ। हामीले फैसलामा विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायहरूलाई उक्त निवेदन साथै राखेर अर्को ताकेतापत्र पठाउँदै छौं।" - शिव पोखरेल, निर्देशक, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक शिव पोखरेल पनि सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी कानून नबनाएकाले ताकेताका लागि अर्को पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। "सरकारले हामीलाई सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पृथक् कानूनले सम्बोधन गरेको जानकारी गराएको छ," उनले भने, "तर, त्यसमा चित्त नबुझाएर रिट निवेदकले आदेशको मर्मलाई सम्बोधन हुने एकीकृत कानून बनाउन लगाउनू भनी अर्को निवेदन दिनुभएको छ। हामीले फैसलामा विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायहरूलाई उक्त निवेदन साथै राखेर अर्को ताकेतापत्र पठाउँदै छौं।"
वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति विज्ञ डा. भट्टराई नेपालमा पानी, वातावरण, उर्जा, वायु प्रदुषण, हवाई तथा स्थल यातायात, जमीनको उपयोग, वन तथा निकुञ्जसम्बन्धी थुप्रै कानून भएका, तिनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा कानूनी आवश्यकतालाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने भए पनि एकीकृत कानून नै आवश्यक रहेको बताउँछन्। "छुट्टाछुट्टै कानून त थुप्रै छन्, तर जलवायु परिवर्तनको स्रोत के हो, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र कानून विपरीतका क्रियाकलापबाट जलवायु परिवर्तनलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्ति- संस्थालाई जवाफेदेही बनाएर कस्तो दायित्व पूरा गर्न लगाउने भन्ने व्यवस्था गर्न छुट्टै कानून चाहिएको हो," उनी भन्छन्।
नयाँ बनेका वन ऐन तथा वातावरण संरक्षण ऐनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्यासँग जुध्न परिकल्पना गरेका संयन्त्र तथा प्रक्रियाले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे भने परीक्षण हुनै बाँकी छ।
-1732353496.jpg)
