एक चौथाई सवारीलाई विद्युतीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारको प्रतिवद्धता
नेपालले पेरिस सम्झौताअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमा बुझाएको छ। नेपालले सन् २०३० सम्मका लागि जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को प्रतिवेदन २३ मंसीरमा जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसी) लाई बुझाएको हो।
सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थताको भिजन अनुसार नेपालले यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो। जलवायुमा असर गर्ने हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भएपनि विद्यमान कार्बन उत्सर्जनको दरलाई घटाउँदै लैजाने योजना एनडीसीमा छ। जसअनुसार, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिन दश वर्षभित्र जलविद्युत उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ।
अहिले देशमा करीब १ हजार ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्। करीब २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पाँच वर्षभित्र देशमा बिक्री हुने कुल निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत विद्युतीय हुने भनी प्रतिवद्धता जनाएको छ।
अर्थात, सन् २०२५ भित्र नेपालमा १०० निजी सवारी साधन बिक्री भएमा एक चौथाई विद्युतीय हुनेछ। अहिले कुल बिक्री हुने सवारी साधनमध्ये एक प्रतिशत भन्दा कमै मात्र विद्युतीय सवारी छन्। यसले सवारी साधनले गर्ने कार्बन उत्सजर्नमा करीब ८ प्रतिशत कटौति हुने अनुमान छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र संस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने वाचा गरेपनि सरकारी नीति भने निरुत्साहित बनाउने खालको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा ह्वात्तै कर बढाएको थियो। बढेको कर आंशिक रूपमा मात्रै घटाइएको छ।
अहिलेको निजी विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीलाई पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सन् २०३० भित्र नेपालमा २०० किमी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, एक चौथाई घरमा खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख वटा सुधारिएको चुल्हो बनाउने, २ लाख वटा घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट र ५०० वटा ठूलास्तरका वायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गर्ने लगायतका लक्ष्य पनि तोकिएका छन्।
अहिले बढीमा ५ प्रतिशत घर परिवारमा मात्रै विद्युतीय चुल्हो रहेको अनुमान छ। पाँच वर्षभित्र यसलाई तीन गुणा बढाउने लक्ष्य राखिएको हो। नेपालले गरेको प्रतिवद्धता प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा देशको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत क्षेत्रमा वन क्षेत्रलाई कायम राख्ने, दैनिक ३८ करोड लिटर फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्ने क्षमता विस्तार गर्ने योजना पनि छन्।
त्यस्तै, २०० जलवायु स्मार्ट गाउँ र ५०० वटा जलवायु स्मार्ट कृषि फार्म बनाउने लक्ष्य पनि छ। यी लक्ष्य कार्यान्वयनमा कम्तीमा ३.४ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान छ। तोकिएका सबै लक्ष्य पूरा गर्न २५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुनसक्ने अनुमान छ। यो अहिले भइरहेको खर्चमा थप रकम नभै एकीकृत लागतको अनुमान हो।
वातावरण विद् भुषण तुलाधर राष्ट्रसंघीय निकायमा सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता सकारात्मक भएको र यसको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, अझै थुप्रै प्रतिवद्धता सूचक महत्वकांक्षी बनाएर कार्यान्वयनमा जान सकिन्थ्यो।
“सरकारको ढुकुटीबाट खर्च हुने सबै खालका सवारी साधन मात्रै विद्युतीय किन्ने भनी निर्णय गरे पनि त्यसले निजी क्षेत्रमा पनि विद्युतीय सवारीको विस्तार व्यापक रूपमा गराउन भूमिका खेल्छ, जसले छिट्टै पेट्रोलमा आधारित सवारीलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्छ,” उनले भने। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राधा वाग्लेले सरकारले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै यो प्रतिवेदन बुझाएर जलवायु परिवर्तनप्रतिको संवेदनशीलता देखाएको बताइन्।
“यो स्वेच्छिक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको योजना हो, गर्नै नसकिने महत्वकांक्षी योजना अघि सार्नुभन्दा हासिल हुने मात्रै राखिएको छ,” उनले भनिन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)