नेकपाको संकटको छायाँ कर्मचारीमा, अनिश्चित बन्यो आधिकारिक ट्रेड यूनियन निर्वाचन
सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादका कारण दुई पटकसम्म स्थगित भएको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवादको छायाँ निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनमा समेत परेको छ। जसका कारण यूनियनको निर्वाचनका लागि तय गरिएको मिति दुई पटकसम्म स्थगित भएको छ।
शुरूमा निर्वाचन २४ असोजमा हुने घोषणा गरिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा सरकारले त्यसलाई स्थगन गरेर २७ मंसीरमा निर्वाचन गराउने तय गरेको थियो। तर, उक्त मितिका लागि तय भएको निर्वाचन पनि स्थगन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
तीन वर्षअघि भएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको म्याद गत वैशाखमै सकिएको हो। तर, कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीलाई कारण देखाएर त्यतिवेला निर्वाचन गरिएको थिएन।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भए पनि उनीहरु निकटका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको एकीकरण अहिलेसम्म भएको छैन। दुई संगठनको भागबण्डा नमिल्दा एकीकरण हुन नसकेको हो।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी निकटका दुई कर्मचारी संगठन एकीकरण नभई छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दा मत बाँडिने भएकाले पनि सकेसम्म एकतापछि निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा सरकार छ। तर, पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण पछिल्लो समय एकता सम्बन्धी छलफल समेत भएको छैन।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष एवम् आधिकारिक ट्रेड यूनियनका निवर्तमान अध्यक्ष पुण्य ढकाल भागबण्डाकै कारण एकीकरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन्। उनको भनाइमा ५०/५० प्रतिशतका आधारमा एकता गर्नुपर्ने पूर्व माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको शर्त छ। तर, उक्त शर्त नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले मानेको छैन।
ढकाल भन्छन्, “राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका साथीहरुले ठूलो भाग खोज्छन्। उनीहरूलाई ३० प्रतिशत दिंदा पनि धेरै हुन्छ।”
दुई संगठन एकीकरण नभई छुट्टाछुट्टै चुनाव लड्दा मत बाँडिने भएकाले पनि सकेसम्म एकतापछि निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा सरकार छ। तर, पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण पछिल्लो समय एकता सम्बन्धी छलफल समेत भएको छैन।
पूर्व समूहमै समस्या
नेकपा बनिसक्दा पूर्व एमाले र माओवादी निकटका कर्मचारी संगठनबीच भागबण्डाको विवाद देखिए पनि तत्कालीन एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा पहिल्यैदेखि विवाद थियो। माधव नेपाल निकटका भोला पोखरेल र केपी शर्मा ओली निकट मानिने पुण्य ढकाल समूहको विवाद पुरानो हो। यी दुई समूहबीचको विवाद कतिसम्म थियो भने, बैठकमा दुवै पक्ष हात हालाहालको स्थितिमा पुगेका थिए।
संगठनभित्रको विवादका कारण पनि चुनाव टर्दै गएको हो। पोखरेल समूहले अहिले निर्वाचन गर्दा आफू निकट कर्मचारीहरुले पार्टीभित्रको विवादका कारण पूर्व माओवादीको संगठनलाई भोट दिन सक्ने ढकाल पक्षलाई डर भएका कारण निर्वाचन सारिएको आरोप लगाएको छ।
तर, ढकाल समूहको बुझाइमा अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष सम्हालिरहेका उपाध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन चाहिरहेका छैनन्। ढकाल अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पोखरेलले सम्हालेका छन्। कार्यसमितिको म्याद आगामी जेठसम्म थप्न सक्ने व्यवस्था भएकाले पोखरेलले चुनाव नचाहेको अर्को समूहको आरोप छ।
तर, पोखरेल आफूले चुनाव नचाहेर भन्दा पनि पार्टीभित्रको विवाद, कोरोना संक्रमण महामारी लगायत कारणले चुनाव हुन नसकेको बताउँछन्।
संगठनभित्रको विवादका कारण पनि चुनाव टर्दै गएको हो। पोखरेल समूहले अहिले निर्वाचन गर्दा आफू निकट कर्मचारीहरुले पार्टीभित्रको विवादका कारण पूर्व माओवादीको संगठनलाई भोट दिन सक्ने ढकाल पक्षलाई डर भएका कारण निर्वाचन सारिएको आरोप लगाएको छ।
विवाद कतिसम्म छ भने, कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन लडेका आधारमा रिक्त अध्यक्षमा कर्मचारी संगठनले सिफारिश गर्नुपर्ने हो। तर, ओली निकट मानिने हालका अध्यक्ष केदार देवकोटा, पूर्व अध्यक्ष पुण्य ढकाल संगठनकै पूर्व अध्यक्ष भोला पोखरेललाई यूनियनको अध्यक्षमा सिफारिश गर्न चाहँदैनन्। त्यही कारण नै उपाध्यक्ष रहेका पोखरेलले कार्यवाहक चलाइरहेका छन्।
औचित्यमा प्रश्न
कर्मचारीका सामूहिक मुद्दामा सरकारसँग सौदाबाजी गर्न स्थापित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको औचित्य नै सकिएको बहस निजामती क्षेत्रमा शुरु भएको छ। संघीयताको अभ्यास अनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघीमा कर्मचारीको व्यवस्था भएपछि आधिकारिक ट्रेड यूनियनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो। आधिकारिक ट्रेड यूनियनका निवर्तमान अध्यक्ष ढकाल पनि यो कुरा स्वीकार्छन्।
हुन पनि स्थानीय तहमा अहिले झण्डै ६५ हजार कर्मचारी छन्। यस्तै, प्रदेश तहमा २५ हजार र संघमा ४८ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन्। ४८ हजारमध्ये करीब ३३ प्रतिशत कर्मचारी अधिकृत तहभन्दा माथिका छन्, जो कुनै पनि संगठनको सदस्य बन्न पाउँदैनन्।
ढकाल त अब ट्रेड यूनियनको भविष्य अनिश्चित जस्तै भएको बताउँछन्। “ट्रेड यूनियनको निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। आधिकारिक ट्रेड यूनियन अब देशभर रहँदैन, संख्यात्मक हिसाबमा खुम्चिन्छ”, ढकाल भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)