‘मर्यादित महीनावारी नीति’ अलपत्र पर्दा निर्देशिका ल्याउँदै सरकार, के थियो नीतिमा ?
सरकारले झन्डै चार वर्षअघि मर्यादित महीनावारी नीति ल्याउने तयारी गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको बेवास्ताको शिकार बन्न पुग्यो। पछिल्लो समय महिला मन्त्रालयले ‘मर्यादित महीनावारी प्रवर्द्धन निर्देशिका' ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले ‘मर्यादित महीनावारी प्रवर्द्धन निर्देशिका २०७७’ ल्याउन लागेको छ। छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका २०६६ खारेज गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको हो।
मन्त्रालयले निर्देशिकाको मस्यौदा लगभग तयार भएकाले सकेसम्म यही साताभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।पुरानो निर्देशिका पुरानो संरचना अनुसारको भएकाले संघीय संरचना अनुसारको नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो।
तर सरकारले झन्डै चार वर्षअघि ल्याउने तयारी गरेको मर्यादित महीनावारी सम्बन्धी नीति भने अझैसम्म अलपत्र अवस्थामा छ।
अलपत्र ‘मर्यादित महीनावारी नीति’
सरकारले झण्डै चार वर्ष अघि ल्याउने तयारी गरेको ‘राष्ट्रिय मर्यादित महीनावारी नीति २०७४’ भने अझै आएको छैन। उक्त नीति खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र शिक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा ल्याउने तयारी गरेका थिए।
१४ जेठ २०७५ मा भएको मर्यादित महीनावारी विषयक कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र चार जना मन्त्रीले मर्यादित महीनावारी नीति ल्याउने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसमा सभामुख महराका साथै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, तत्कालीन महिला मन्त्री थममाया थापा, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री (हाल भूमि व्यवस्था मन्त्री) पद्मा अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसपछिका अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पनि खानेपानी मन्त्री मगरले आफूले त्यो नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजाने बताउँदै आएकी थिइन्।
गएको वर्ष तत्कालीन महिला मन्त्री पार्वत गुरुङले पनि नीति पारित हुने बताउने गरेका थिए। मन्त्री गुरुङ गएको वर्ष छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि भन्दै सुदूर र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा पुगेर छाउगोठ भत्काउन पनि सक्रिय भएका थिए।
त्यतिबेला नीतिको मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलमा एक मन्त्रालयका तर्फबाट सहभागी भएका सदस्यले भने, “चार वटा मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा ल्याउन लागिएको नीति जुन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लगे पनि हुन्थ्यो, तर कसैले लगेनन्।”
मस्यौदा बनाउने कार्यदलमा चार मन्त्रालयका एक/एक जना उपसचिव तथा महीनावारीसँग सम्बन्धित रहेर स्वतन्त्र रुपले काम गरिरहेका अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरु सदस्य थिए। कार्यदलले बनाएको नीतिको मस्यौदा २०७४ सालको साउनतिर खानेपानी मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो। कार्यदलमा रहेकी अभियन्ता राधा पौडेल चार वटा मन्त्रालयको पहलमा त्यतिबेला नीति तयार भए पनि कुनै पनि मन्त्रालयले अपनत्व लिन नचाहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा नपुगेको बताइन्।
राष्ट्रिय मर्यादित महीनावारी नीति मस्यौदा निर्माणका क्रममा समितिका सदस्यहरु । तस्वीर: राधा पौडेल
पौडेलले भनिन्, “यो नीतिको बारेमा हामीले सोध्दा अलि पहिला खानेपानी मन्त्री विना मगरले आफूले लैजाने भन्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि महिला मन्त्री हुँदा पार्वत गुरुङले पनि लैजान्छु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ अर्को मन्त्रालयमा जानुभयो, नीति अलपत्रै परिसक्यो।”
के थियो नीतिको मस्यौदामा ?
‘राष्ट्रिय मर्यादित महीनावारी नीति २०७५’ ले महीनावारीलाई मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै महीनावारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवा–सुविधाको सहज उपलब्धता, महीनावारीका समयमा स्वस्थ, सुरक्षित र सम्मानित ढंगले जीवन बिताउन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हुने लक्ष्य राखेको छ।
यति मात्र होइन, नीतिले महीनावारीको विषयमा समाजमा हुँदै आएको विभेद, हिंसा विरुद्ध जनचेतना जगाउँदै यस सम्बन्धी रुढिवादी मान्यता र गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित पार्ने तथा महीनावारी सम्बन्धी शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा देखिने तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार प्रजनन् उमेर समूहका महिला ४६.७९ प्रतिशत छन्। महीनावारी प्रजनन प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्राकृतिक कुरा हो। तर महीनावारी हुँदा विभिन्न कुरा छुन नदिने, छुट्टै बस्नुपर्ने, विभिन्न कुरा खान नहुने रुढीवादी सोच छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लाहरुमा महिनावारीको बेला छुट्टै गोठ नै बनाएर राख्ने गरिन्छ। जसको विरोधमा केही वर्षयता छाउपडी गोठ भत्काउनेदेखि मर्यादित महीनावारीका अभियान चलिरहेको छ।
मुलुकको कानूनले महीनावारी वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडी गोठमा राख्नुलाई दण्डनीय मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १६८ (३) ले रजस्वला (महीनावारी) वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने अथवा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरेमा तीन महीनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
