विदेश यात्रा गर्ने नागरिकको अधिकारमा अंकुश लगाइँदै, अध्यागमन कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिने तयारी
गृह मन्त्रालयले स्वतन्त्रपूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त हक कुण्ठित हुने गरी विदेश यात्रामा अंकुश लगाउन अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गर्दैछ, जसले अध्यागमन कर्मचारीलाई यसबारे निर्णय गर्ने तजबिजी अधिकार दिनेछ।
स्वतन्त्रपूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यविधि संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ। नेपाली नागरिकको विदेश यात्रालाई संकुचित गर्न सक्ने अनेकौं तजबिजी अधिकार अध्यागमन विभागका अधिकारीलाई दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो। कार्यविधि संशोधनपछि यसअघिदेखि नै अध्यागमनमा सार्वभौम नागरिकको हुर्मत लिंदै आएका सरकारी अधिकारीलाई यात्रामा भाँजो हाल्ने र त्यसकै आडमा दोहन गर्ने थप अवसर समेत मिल्नेछ।
कार्यविधि संशोधन गरेर भ्रमण (भिजिट) भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकको साथमा राहदानी र सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा) का अतिरिक्त १ हजार अमेरिकी डलर साथमा बोक्नुपर्ने, फर्किने टिकट अनिवार्य र भ्रमणमा जान चाहेको देशको होटल बुकिङ देखाउनुपर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्दै अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने तथा रू.२० लाखको बीमा गराउनुपर्ने प्रावधान थप्न लागिएको छ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले भिजिट भिसाको दुरूपयोग रोक्न सुधारको पहलस्वरूप कार्यविधि संशाेधनको तयारी गरिएको बताए। उनले भने, “कैयौं देशले सजिलै भिसा दिएका कारण भिजिट भिसाका नाममा ह्यांकीप्यांकी धेरै भयो, यसलाई सुधार गर्न मिलाउन खोजिएको हो।”
सरकारी अधिकारीहरूले भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी भइरहेको फेरो समातेर त्यसलाई रोक्न कडाइ गर्न लागेको तर्क गरेका छन्। विभागका महानिर्देशक केसीले भिजिट भिसामा एक्लै विदेश जानेले अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको र रू.२० लाखसम्मको बीमा गराएकै हुनुपर्ने प्रावधान राख्न छलफल भइरहेको बताए।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार बनेको अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १४ (क) र (ख) ले दुई अवस्थामा मात्र नेपालबाट प्रस्थान गर्दा विभाग वा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरू यस्तो प्रावधानमार्फत नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको बताउँछन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नागरिकको विदेश यात्रामा बन्देज लगाउने उद्देश्यले अंग्रेजी जान्नैपर्ने जस्ता प्रावधान ल्याइनु सोझै संविधानको मौलिक हकको विरुद्धमा भएको बताए।
उनले भने, “देशको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता तथा नैतिकतामा असर पुग्ने र कानूनबाहेक कसैको यात्राको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु संविधान र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समेत खिलाफमा हुन्छ।”
नेपालको संविधानको धारा १७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार बनेको अध्यागमन नियमावली २०५१ को नियम १४ (क) र (ख) ले दुई अवस्थामा मात्र नेपालबाट प्रस्थान गर्दा विभाग वा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसअन्तर्गत वैध नागरिकता र सम्बन्धित देशको भिसा नभएको तथा नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनका लागि कुनै अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएका व्यक्तिलाई मात्र रोक्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। तर, अध्यागमन अधिकारीहरूले तजबिजी ढंगले कानूनको व्याख्या गर्दै आएका र नागरिकलाई विदेश यात्रामा बारबन्देज लगाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। अधिवक्ता अर्याल नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारमा जबर्जस्ती अवरोध गरेमा सरकारी अधिकारीविरुद्ध दुष्कृतिको कानूनबमोजिम त्यसबाट हुने नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताउँछन्।
२६ कात्तिक २०७६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भिजिट भिसामा विदेश जानेले १ हजार अमेरिकी डलर साथमा बोक्नुपर्ने, फर्किने टिकट अनिवार्य हुनुपर्ने र भ्रमणमा जान चाहेको देशको होटल बुकिङ देखाउनुपर्ने लगायतका प्रावधानलाई अनिवार्य बनाएको थियो। कार्यक्रममा जान खोज्नेले पनि स्पोन्सर लेटर, १ हजार अमेरिकी डलर, कार्यक्रमको निमन्त्रणा पत्र तथा आयोजकको परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्ने बनाइएको थियो। लागू गरिएका यी प्रावधान आफैंमा सारवान कानूनले स्थापित गरेको अधिकारको विपरीत हुन्। संविधान र सारवान कानूनले स्थापित गरेको अधिकारलाई चुनौती दिने गरी बनाइएका कार्यविधि, निर्देशिका र निर्णयको कानूनी वैधता हुँदैन।
कानून नभए पनि अध्यागमनका अधिकारीहरूले तजबिजका आधारमा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई कागजात नमिलेको भन्दै दुःख दिएर अनुचित र अतिरिक्त लाभ दोहन गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यस्तो अनुचित रकम तिर्न इन्कार गर्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काउने गरिएको छ। अध्यागमन अधिकारीहरूले मानव तस्करी रोक्न यस्तो गरेको तर्क गर्दै आए पनि अध्यागमनमा नेपाली नागरिकलाई जति नै कडाइ गरिए पनि मानव तस्करी रोकिएको छैन। बरु, कर्मचारीहरूसँगको सेटिङबाटै मानव तस्करी मौलाएको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार्दै आएका छन्।
यसअघि २०७५ भदौमा पूर्वमाओवादी लडाकू लेनिन विष्टलाई थाइल्याण्डमा हुन लागेको एक कार्यक्रममा जान लाग्दा अध्यागमन अधिकारीहरूले विमानस्थलबाट फर्काइदिएपछि विष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले नागरिकको संविधानप्रदत्त हक र सरकारको अधिकारबीच प्रष्ट सीमारेखा कोर्न र भविष्यमा समेत गैरकानूनी रूपमा नागरिक अधिकार खोसिन नदिन भन्दै राहदानी र प्रवेशाज्ञा बमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केसी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, कर्मचारी सबैको नियत नसुध्रिएसम्म अध्यागमनको कडाइले मात्रै परिणाम ननिकाल्ने स्वीकार्छन्। “व्यवसायी, कर्मचारी सबैको नियत नसुध्रिंदासम्म कानूनको लुपहोलबाट छिरेर मानव तस्करी गरिरहन्छन्,” उनले भने।
यसअघि २०७५ भदौमा पूर्वमाओवादी लडाकू लेनिन विष्टलाई थाइल्याण्डमा हुन लागेको एक कार्यक्रममा जान लाग्दा अध्यागमन अधिकारीहरूले विमानस्थलबाट फर्काइदिएपछि विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा अदालतले नागरिकको संविधानप्रदत्त हक र सरकारको अधिकारबीच प्रष्ट सीमारेखा कोर्न र भविष्यमा समेत गैरकानूनी रूपमा नागरिक अधिकार खोसिन नदिन भन्दै राहदानी र प्रवेशाज्ञा बमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको सो आदेशमा नागरिक स्वतन्त्रताका परिधि र सरकारको नियन्त्रणकारी शक्तिबीचको संवैधानिक र कानूनी सीमा र नेपालजस्तो भर्खर बामे सर्न लागेको लोकतन्त्रमा सरकारी निकायहरूले नागरिकसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने समेत उल्लेख छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसलामा भनेको थियो, “विमानस्थलमा पुगी सबै प्रकृया पूरा गरेको नागरिकलाई जे जसरी गैरकानूनी रूपमा विदेश जानबाट रोकिएको छ, यसबाट संविधानप्रदत्त नागरिक हक र सरकारको अधिकारबीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्नु लोकतन्त्रको दिगो संरक्षण एवं सम्वर्धनका निम्ति जरुरी देखिएको छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
