अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर : पहिलो चार महीनामै दुई खर्बको क्षति, १५ लाखले गुमाए रोजगारी
कोरोनाभाइरस महामारीको कारण चैतदेखि शुरू भएको बन्दाबन्दीले समग्र अर्थतन्तत्रको सूचक नकारात्मक हुन पुगेको छ। अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्र नै चलायमान नहुँदा रोजगारी कटौती भएपछि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर परेको छ।
कोरोनाभाइरस महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पहिलो चार महीनामा नै रू.२ खर्बको क्षति पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको महामारीको प्रभाव सम्बन्धी चैतेदेखि असारसम्मको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभाव उत्पादनमूलक उद्योगसहितको अर्थतन्त्रको द्वितीय क्षेत्रमा परेको छ। सेवामूलकसहितका प्राथमिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर परेको भए पनि द्वितीय क्षेत्रभन्दा कम छ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार महामारीका कारण आएको संकुचनले कुल उत्पादनमा रू. १ खर्ब ९८ अर्ब १९ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रको तुलनामा गैरकृषिमा धेरै असर परेको पनि उल्लेख गरेको छ। कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि रू. ९ अर्ब ६४ करोडले प्रभावित हुँदा गैर–कृषि क्षेत्रमा रू. १ खर्ब ५५ अर्ब ९७ करोडले ह्रास आएको छ।
महामारीका कारण भएको यस्तो क्षति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको क्षतिको आधारमा अनुमान गरिएको छ। चैतदेखि असारसम्मको उक्त प्रारम्भिक प्रतिवदेन अनुसार महामारीअघिको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन उत्पादकको मूल्यमा रू. ३९ खर्ब ४ अर्बबाट असारसम्ममा रू. ३७ खर्ब ६ अर्बमा झरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार महामारीका कारण गएको असारसम्ममा १५ लाख ६० हजारको रोजगारी गुमेको अनुमान छ। औपचारिक रोजगारीमा तीन लाख ५० हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा १२ लाख १० हजारको रोजगारी गुमेको छ। अध्ययन कार्यदललले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणबाट लिएको तथ्यांकबाट यो अध्ययन गरेको छ।
महामारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिकै कारण सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्राथमिकतामा असर गरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सरकारको योजना र रणनीति अनुसार गरीबी वर्षेर्नी घट्दै जानुपर्नेमा महामारीका कारण यो वर्ष बढ्ने भएको छ। रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा परेको प्रभावले ठूलो जनसमूहको आयस्तर कमजोर बनाएको छ। सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न अपनाएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र यसले करीब १२ लाख नेपालीलाई गरीबीको रेखामुनि पारेको अनुमान गरिएको छ।
कृषिमा रू. १९ अर्बको क्षति
प्रतिवेदनअनुसार कोरोना महमारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको असरलाई विधागत रूपमा अध्ययन गरेको छ। यस्तो अध्ययनबाट कृषि क्षेत्र अन्तर्गत तरकारी, दूध, पुष्प, कुखुरा, मासु, अण्डा, माछासहितको क्षेत्रमा गएको चैतदेखि असारसम्म शत प्रतिशतसम्मको असर परेको थियो। ६ जेठ २०७६ मा गरेको तथ्यांक संकलन र अध्ययनअनुसार यस्तो असर तत्काल बिग्रने र उपभोग गर्न नसक्दा भएकोले बढी क्षति पुगेको छ।
महामारीका कारण गएको असारसम्ममा १५ लाख ६० हजारको रोजगारी गुमेको अनुमान छ। औपचारिक रोजगारीमा तीन लाख ५० हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा १२ लाख १० हजारको रोजगारी गुमेको छ।
बन्दाबन्दी लम्बिदै जाँदा अर्थतन्त्रमा भएको क्षति अझै बढेको छ। असारसम्म मात्र कृषिमा मात्रै करीब रू. १९ अर्बको क्षति पुग्यो। बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी कुखुराको मासुमा भएको छ। बन्दाबन्दीका कारण खपत हुन नपाएको र बजार अभाव तथा अन्य समस्याका कारण कखुराको मासुमा सबैभन्दा बढी रू.६ अर्ब ७५ करोड क्षति भएको छ।
दूधमा रू. २ खर्ब ७० करोड, तरकारी बालीमा रू. २ अर्ब ३९ करोड, अण्डामा रू. १ अर्ब ३५ करोड, खुकुराको चल्लामा रू. १ खर्ब ३५ करोडको क्षति भएको छ। चिया, अन्य मासु, पशुपक्षीको दाना तथा कच्चा पदार्थ, पशुपक्षीको औषधि, पशुपक्षिको खोप, माछामा रू. १८ अर्ब ९० करोड बराबरको क्षति भएको छ। यो तथ्यांक कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको गएको वैशाखसम्मको आकलनका आधारमा तयार पारिएको हो।
उद्योग क्षेत्रमा भने सबैभन्दा ठूलो असर गएको वैशाखमै परेको देखिन्छ। गएको ११ चैतमा बन्दाबन्दी लागू हुनुअघि जम्मा सात वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यसपछि वैशाख महीना उद्योग दर्ता ठप्प भएको छ। जेठमा भने जम्मा तीन वटा उद्योग दर्ता भए।
अघिल्लो वर्ष वैशाख २०७६ मा ३३ र जेठमा ४० वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। महामारीका कारण चैतदेखि असारसम्ममा उद्योगको काम ३० प्रतिशतभन्दा कममा झरेको थियो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग भने ८० प्रतिशतसम्म बन्द भए। निर्यात उद्योगमा ९० प्रतिशतले कमी आएको थियो। बन्दाबन्दीको अवधिमा जम्मा १० प्रतिशत कामदारले मात्रै उद्योग क्षेत्र सञ्चालन गरेका थिए।
उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा र सवारी साधन कम चल्दा व्यापार घाटामा भने सुधार भएको थियो। सवारी साधन नचल्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आयो। अत्यावश्यक कृषि उपजबाहेक अधिकांश आयात हुने वस्तु नआउँदा व्यापार घाटामा सुधार आएको हो।
बन्दाबन्दीको अवधिमा आपूर्तिमा पनि असर परेको थियो। बन्दाबन्दीको पहिलो चार महीनामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सामान्य अवस्थामा नै रहे पनि समग्र आपूर्ति प्रणालीमा भने असर परेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यो अवधिमा पर्यटक आगमन नहुँदा पर्यटन क्षेत्र भने अहिलेसम्म ठप्प छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रने र पर्यटकीय गतिविध धेरै हुने वसन्त ऋतुमा पहिलोपटक पर्यटक आगमन ठप्प भएको हो। पर्वतारोहण र पदयात्राको सिजन मानिने यो समयपछिको अर्को पर्यटकीय सिजन शरद ऋतु (असोज–कात्तिक)सम्मको पर्यटकीय गतिविधि ठप्प नै छ।
अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर
महामारीले पर्यटन, यातायात, शिक्षा, चलचित्रसहितको अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पारेको छ। बन्दाबन्दीका कारण पहिलो चार महीना सार्वजनिक यातायात ठप्प भए। जसकारण यातायात क्षेत्रमा हुने लगानी र प्रतिफल ठप्प भयो। सडक यातायातको क्षेत्रमा ४५ हजार रोजगारी उपलब्ध हुनेमा उक्त जनशक्ति बेरोजगार हुनपुग्यो।। मालसामान ढुवानी, यात्रु सेवा र ट्याक्सी सेवामा तनि लाख १५ हजार जना प्रभावित भए।
सञ्चार क्षेत्र अन्तर्गत महामारीले असर गरेको र अहिलेसम्म ठप्प हुने पुगेको चलचित्र क्षेत्र हो। वार्षिक १५० हाराहारीमा निर्माण हुने नेपाली चलचित्र र सोही संख्यामा वदेशी चलचित्रहरूको छायाँकन अहिलेसम्म ठप्प छ। वार्षिक रू. ७५ करोड हाराहारीमा आर्थिक कारोबार गर्ने चलचित्र घरहरू बन्द छन्।
सञ्चार क्षेत्र अन्तर्गत महामारीले असर गरेको र अहिलेसम्म ठप्प हुने पुगेको चलचित्र क्षेत्र हो। वार्षिक १५० हाराहारीमा निर्माण हुने नेपाली चलचित्र र सोही संख्यामा वदेशी चलचित्रहरूको छायाँकन अहिलेसम्म ठप्प छ। वार्षिक रू. ७५ करोड हाराहारीमा आर्थिक कारोबार गर्ने चलचित्र घरहरू बन्द छन्।
महामारीकै कारण वैशाखदेखि शुरू हुने नयाँ शैक्षिक सत्र अन्तर्गतको पठनपाठन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र अहिलेसम्म प्रभावित छ। महामारीको जोखिमका कारण ४ चैत २०७६ देखि नै देशैभरका शैक्षिक संस्थामा नियमित पठानपाठन प्रभावित भयो। जसकाकारण ३५ हजार ५२० विद्यालय, एक हजार ४२५ उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्था र एक हजार ३४९ प्राविधिक शिक्षालय बन्द छन्। माध्यमिक तहसम्मका ८१ लाख २७ हजार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका एक लाख ४३ हजार र उच्च शिक्षाका चार लाख २३ हजार विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ प्रभावित भएको छ।
महामारीले पारेको अर्थतन्त्रको प्रभाव असोजसम्म नै परेकाले पहिलो चार महीनाको प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने नगरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाही बताउँछन्। उनी भन्छन्, “असारसम्मको रिपोर्ट अधुरो रहेकोले असोजसम्मकै एकमुष्ट रिपोर्ट तयार पार्ने काम भइरहेको छ। उक्त रिपोर्टलाई अन्तिम रूपम दिने काम भइहरेकाले चैतदेखि असाजोसम्मको अवस्थाको अध्ययन प्रतिवदेन छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं।”