आन्दोलनरत भारतीय किसानद्वारा आज भारत बन्दको घोषणा, कहाँ कस्तो प्रभाव पर्नसक्छ ?

भारतमा १३ दिनदेखि बजारमैत्री कृषि सुधारका लागि भन्दै केन्द्र सरकारले ल्याएको कानूनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका किसानले मंगलबार भारत बन्दको घोषणा गरेका छन्।

भारतीय किसान यूनियनका प्रवक्ता राकेश टिकैटले भारत बन्द बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म कायम हुने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तर, किसान नेता बलीवर सिंह राजोवालले भने चक्काजाम बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म भए पनि बन्द बिहानदेखि साँझसम्म कायम रहने बताएका छन्। बन्दमा दूध र तरकारीको आपूर्ति पनि ठप्प पार्न आह्वान गरिएको छ।

किसानका प्रतिनिधि र केन्द्र सरकारबीच पाँच चरणका वार्ता असफल भइसकेका छन्। अब भोलि बुधबार छैटौँ चरणको वार्ता हुँदैछ। त्यसअघि दबाब बढाउन किसानहरुले भारत बन्दको आह्वान गरेका हुन्।

त्यसअघि सोमबार सरकार र किसानबीच तीन पटक वार्ता भए पनि सहमति बन्न सकेन। किसानले यो कानून आफूहरुको विरुद्ध ल्याइएको बताउँदै आएका छन्। त्यसको विरोधमा हजारौँ किसान १२ दिनदेखि राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्ने करीब सबै नाका थुनेर धर्ना बसेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यो कानूनले निजी क्षेत्रलाई कृषिमा ठूलो भूमिका प्रदान गर्ने तर, कृषकहरुलाई मारमा नपार्ने दाबी गरिरहेको छ। तर, किसानहरुले विश्वास गरिरहेका छैनन्।

करीब दुई साताअघि पञ्जाब र हरियानाका किसानहरु कानूनको विरोधका लागि पैदल र ट्याक्टरबाट दिल्ली जान हिँडेका थिए। तर, उनीहरुलाई प्रहरी र अर्धसैनिक बलले नाकामा अवरोध गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरु त्यहीँ धर्नामा बसेका छन्। उनीहरुलाई उत्तर प्रदेशका किसानले पनि साथ दिन थालेका छन्।

किसानले आज घोषणा गरेको बन्दलाई कांग्रेससहित कम्तीमा २४ विपक्षी पार्टीले समर्थन गरेका छन्। उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पाटी, बहुजन समाज पार्टी लगायत दलको समर्थन छ। उत्तर प्रदेशको गृह विभागले डीजीपीलाई पत्र लेखेर आज पसलहरु जबर्जस्ती बन्द गराउनका विरुद्ध कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

उता बिहारमा बन्दलाई सफल बनाउन गएको चुनावमा महागठबन्धन बनाएका राष्ट्रिय जनता दल, कांग्रेस र वामपन्थी दलहरु सडकमा छन्। बिहारमा ७७ प्रतिशत सरकारी कार्यालय किसानसँग जोडिएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।

पश्चिम बंगालमा कांग्रेस र भाकपा माक्र्सवादीले बन्दको समर्थन गरेका छन्। सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेसले पनि किसानको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन जनाएको छ। तर, बन्द जस्ता आन्दोलनको समर्थन नगर्ने ममता बेनर्जीले स्पष्ट पारेकी छिन्।

दक्षिण भारतमा कर्नाटकका किसान कानूनको विरोधमा छन्। तर, आन्ध्र सरकारले कानूनको समर्थन गरेको छ र त्यहाँ प्रदर्शन पनि भएको छैन। तमिलनाडुमा भने सरकारले नयाँ कानूनको समर्थन गरे पनि डीएमके र वाम दल प्रदर्शन गरिरहेका छन्।