सुनसरी अदालतका न्यायाधीशलाई प्रश्न- ‘सिद्धबाबा’को मुद्दा छिन्न यति हतार किन ?

पीडित महिलाको उचित प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाविनै अभियुक्तको मात्रै एकपक्षीय कुरा सुनेर सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई बलात्कारको अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।

सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीको बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार सुनसरी जिल्ला अदालतका १ नम्बर न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासमा पहिलो नम्बरमै तोकिएको थियो। मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन्जेलसम्ममा गिरीलाई थुनामा राख्ने कि धरौटी वा तारेखमा छाड्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकाले सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो।

जिल्ला अदालतले ३ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेकोमा गिरीलाई उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि गिरी त्यसलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालत आएका थिए। १० दिन पहिले १२ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाले गिरीको माग अनुसार उनलाई धरौटी वा तारेखमा छाड्न अस्वीकार गर्दै थुनामै राख्न आदेश गरेका थिए।

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै सुनसरी जिल्ला सरकारी वकीललाई मुद्दाको मिसिल पठाउनुपर्ने थियो। तर, आज सोमबारसम्म जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा उक्त फाइल पुगेको थिएन। त्यही कारण मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै पनि मिसिल अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै सरकारी वकीलको कार्यालयले अदालतमा बिहानै आजको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए। तर, न्यायाधीश कोइरालाले सरकारी वकीलको उक्त निवेदन अस्वीकार गरे।

त्यतिमात्रै होइन, आज गिरीका पक्षका वकीलको मात्र एकतर्फी बहस सुने र फैसला पनि दिइहाले। कोइरालाले प्रमाण नपुगेको भन्दै गिरीले अभियोगबाट सफाइ पाउने निर्णय गरे। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइनसकेकाले के-के कानूनी आधारमा गिरीलाई सफाइ दिएका छन् भन्ने विवरण अहिले खुलेको छैन।

अरु पनि

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले ‘प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसूर गरेको अभियोग लगाइएकोमा अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भएकाले सफाइ दिने' आदेश भएको न्यायाधीशको राय किताब उदृत गर्दै हिमालखबरलाई बताए।

कुनै समय सरकारी वकीलसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली न्यायाधीशको आजको व्यवहारलाई 'अस्वाभाविक' भन्छन्। जिल्ला अदालत नियमावलीमा कुनै कारणले कुनै पक्षका कानून व्यवसायी अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दामा बहस गर्नसक्ने अवस्था नभएमा एक पक्षले बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। देशभरका अदालतहरूले त्यसरी निवेदन परेका बखत मुद्दा स्थगित गरिदिने गरेका छन्।

यो मुद्दामा सरकारी वकीलले मुद्दा स्थगित गर्न दिएको निवेदनलाई स्वीकार वा अस्वीकार के गर्ने भन्ने मात्र प्रश्न छैन। यसमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका पीडितलाई मुद्दामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित समेत गराइएको छ। पीडितले आफ्नो मुद्दामा उचित प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ।

“अहिले कोभिडको कारणले गर्दा कुनै पक्षले मुद्दा हटाउन निवेदन दिएमा हटाइदिनुपर्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले नै गरिसकेको थियो” वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, “न्यायाधीशले प्रमाणको मूल्याङ्कन कसरी गरेका छन् भन्नेबारे फैसला हेरेपछि मात्र थाहा होला तर, पहिलो सुनुवाइमै सरकारी पक्षको निवेदन अस्वीकार गरी हतारोमा फैसला गर्ने भनेको जबरजस्ती गरेको हो। न्यायाधीशले यस्तो जबरजस्ती गर्नुहुँदैन।”

यो मुद्दामा सरकारी वकीलले मुद्दा स्थगित गर्न दिएको निवेदनलाई न्यायाधीशले स्वीकार वा अस्वीकार के गर्ने भन्ने मात्र प्रश्न छैन। यसमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका पीडितलाई मुद्दामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित समेत गराइएको छ।

पीडितले आफ्नो मुद्दामा उचित प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। “स्वच्छ सुनुवाइले मुद्दाका हरेक पक्षको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व खोज्छ, तर यो मुद्दामा अदालतमा बहस गर्न नसक्ने सरकारी पक्षको असमर्थतालाई किन वास्ता गरिएन भन्ने प्रश्न छ”, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले भने, “मुद्दाको 'मेरिट' मा कानूनी त्रुटि भएको रहेछ भने फैसला आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, तर सरकारी वकीलले उच्च अदालतमा गर्ने पुनरावेदनमा हामीले पीडितको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाउँछौं।”

सोलुखुम्बुको दूधकौशिका गाउँपालिका–४ घर भई सुनसरीको बराहक्षेत्र–१, चतरा बस्ने गिरीमाथि उनकै एक अनुयायी महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो। ४ कात्तिक २०७६ मा बराहक्षेत्र–१ स्थित गुरुकुलमा भेट गर्न गएकी आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै पीडित महिलाले गिरीविरुद्ध ८ मंसीर २०७६ मा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले १६ मंसीरमा पक्राउ गरी गिरी विरूद्ध १० पुसमा जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर, जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले १४ पुसमा गिरीलाई तीन लाख धरौटीमा तारेखमा राख्न आदेश दिएका थिए। गिरीलाई ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो। १६ मंसीरमा पक्राउ परेपछि नै गिरी आफू मुटु रोगी भएको बहाना बनाई हिरासत छल्न अस्पताल बसेका थिए। जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सरकारी वकीलको कार्यालयले गिरीलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित र गिरीले आफूसँग रू.३ लाख धरौटी माग्न नमिल्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, उच्च अदालतले धरौटीमा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै गिरीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसविरूद्ध गिरी सर्वोच्च अदालत आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले १२ मंसीरमा गिरीलाई थुनामुक्त गर्न निमल्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश आएको दुई सातामै जिल्ला अदालतले गिरीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा 'बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा ७५ वर्ष पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको मुद्दामा' उच्च अदालतले गरेको आदेश वा फैसलाविरूद्ध पुनरावेदन नपरे पनि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्नसक्ने व्यवस्था छ।

मुद्दामा पीडित महिलाका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलले पनि मुद्दा स्थगित गर्न माग गरेका थिए। जाहेरी दिने महिला र उनका साक्षीहरूले अदालतमा पुगेर जाहेरी निवेदनमा लेखेको कुरा र प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेकै कुरा मिल्ने गरी अदालतमा पुगेर बयान पनि दिएका थिए।

ऐनले महिला पीडित भएको मुद्दालाई संवेदनशील मान्दै पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालत आफैंले मुद्दा दोहोर्‍याउनसक्ने व्यवस्था गरेको हो। “पीडित महिलाको उचित प्रतिनिधित्व हुनसकेको छ कि छैन भनेर फैसला गर्दा अदालतले विशेष ध्यान दिनुपर्छ”, सह-न्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, “अदालतकै कारणले प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकोप्रति भने अदालत गम्भीर भएको देखिएन। मुद्दा स्थगित गर्ने व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्न मिल्दैन। तर उचित कारण भएको अवस्थामा अदालतले सुन्नुपर्थ्यो।”

आजको सुनुवाइ सरकारी वकीलसँगै पीडित महिलाका तर्फबाट बहस गर्ने अन्य वकीलले पनि मुद्दा स्थगित गर्न माग गरेका थिए। जाहेरी दिने महिला र उनका साक्षीहरूले अदालतमा पुगेर जाहेरी निवेदनमा लेखेको कुरा र प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेकै कुरा मिल्ने गरी अदालतमा पुगेर बयान पनि दिएका थिए।

अर्का एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले कुनै पक्षले मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएमा अदालतले स्थगित गरिदिने बाध्यता नै भने नभएको बताए। उनले भने, “अदालतले उचित कारण देखेमा स्थगित गरिदिने हो। तर, सरकारी वकीलले पहिलोपटक दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरी उनीहरूको बहस विना नै सुनुवाइ गरी सफाइ दिएको घटना भने अस्वाभाविक छ।”

गिरीलाई सफाइ दिने फैसला गर्ने न्यायाधीश कोइराला यसअघि पनि विवादमा मुछिएका थिए। सरकारी वन निजी कम्पनीका नाममा सार्न आदेश गरेका कोइरालामाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले न्याय परिषद्‌मा पत्र पठाएको थियो।