दलित मुद्दामा किन भइरहेको छ गान्धीको खलनायकीकरण?
दलितका लागि ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’को अंग्रेजको प्रस्ताव र अम्बेडकरको समर्थनलाई लागू हुन नदिन गान्धी जेलमै अनशन बसे। अन्ततः अम्बेडकर उनको ज्यान जोगाउन सम्झौता गर्न बाध्य भए। तर, यसैको आधारमा मात्र गान्धीलाई दलितमुक्ति विरोधी भनिनु दृष्टिदोष मात्र हुनेछ।
उद्धव प्याकुरेल
सन् १९५६ यताका हरेक अप्रिल १४ र डिसेम्बर ६ मा डा. भीमराव अम्बेडकरलाई विशेष रूपले सम्झने गरिन्छ। पहिलो उनी जन्मिएको र पछिल्लो उनले मृत्युवरण गरेको मिति हो ।
समाज सुधारक, राजनीतिकर्मी, पिछडिएको वर्गको आस्थाको केन्द्र, भारतीय संविधानको मस्यौदाकार इत्यादिले परिचित अम्बेडकर वास्तवमै बहुपरिचयका धनी थिए । सन् १८९० को दशकको रुढिवादी समाजमा जन्मिएका अम्बेडकर भारतकै सर्वोच्च सम्मान ‘भारत रत्न’ ले विभूषित भए।
जीवनभर आजको पाकिस्तान, बंगलादेश र भारतले चर्चेको विभाजनअघिको भूभागमा सक्रिय अम्बेडकरको योगदानको अवयवबारे भारत बाहेक बाँकी दुई देशमा खासै चर्चा सुनिन्न । तर नेपाल, श्रीलंकालगायतका देशमा भने पछिल्लो समय उनको व्यक्तित्व र कृतित्व बारे अध्ययन र अन्वेषणको कौतूहल बढ्दै गएको पाइन्छ।
जीवनको उत्तराद्र्धमा नेपाल भ्रमण गरी ज्ञान र अनुभव साटासाट गरेकाले पनि हुनसक्छ, अम्बेडकरलाई नेपालको दलित आन्दोलनले पनि बरोबर आफ्नो ठानिरहन्छ, उनका प्राज्ञिकमात्र होइन, समाज सुधारका अभियानहरूको पनि उद्धृत गरिरहन्छ ।
यो आलेख भने दलितलाई ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ को अवधारणामा केन्द्रित छ । अम्बेडरकले स्वतन्त्रभारतपूर्व दलितका लागि किन छुट्टै निर्वाचन मण्डलको माग गरे ? गान्धीले किन यसप्रति ठाडो असन्तुष्टि जनाए ? यस्तो निर्वाचन मण्डलबारे आज र हिजोको बुझाइमा समानता र अन्तर के के छन् ? यसबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’
सन् १९३२ मा तत्कालीन बेलायतका प्रधानमन्त्री राम्से म्याकडोनाल्डले दलितलाई ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ को प्रस्ताव गरे । तर, यो प्रस्तावले ‘अवर्ण’ र ‘सवर्ण’ मा मतभेदको खाडल अरू गहिरो बनाउने मनसायका साथ आएको खासगरी स्वतन्त्रता संग्राममा होमिएका उच्च जातका मानिसहरूको बुझाइ थियो । गान्धीले पनि यो अवधारणामा ‘अवर्ण’ लाई बृहत् हिन्दू समाजबाट अलग गर्ने र स्वतन्त्रता आन्दोलन कमजोर तुल्याउने बेलायती अस्त्रका रूपमा देखे ।
यस्तो बुझाइ स्वयंमा संशयरहित पनि थिएन । ब्रिटिश शासकले सन् १९०९ मा मुस्लिमलाई र १९१९ मा शिख समुदायलाई यस्तै प्रकारको यस्तै अलग निर्वाचन प्रणाली दिलाएको अनुभव उनीहरूलाई थियो ।
अमानवीय अभ्यासका रूपमा रहेको छुवाछूत तत्काल उन्मूलन गर्नैपर्छ तर ब्रिटिशले अलग निर्वाचन प्रणाली दिएर छुवाछूतलाई धर्म सरह सदाका लागि कायम राख्ने संस्कृति बनाउन खोजेको भन्दै गान्धीले ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ को अवधारणाको विरोध मात्र गरेनन्, अंग्रेजले बन्दी बनाएको राखेको पुणे जेलमा नै आमरण अनशनको उद्घोष गरे ।
सन् १९३० मा बेलायतमा भएको गोलमेच सम्मेलनमा सहभागी हुँदै गान्धी र अम्बेडकर । तस्वीरहरू स्रोतः विभिन्न वेबसाइट
अनशनरत् गान्धीलाई बचाउन चौतर्फी दबाब पर्यो । अन्ततः अम्बेडकर नै पुणे जेल गएर गान्धीसँग सम्झौतामार्फत अनशन तोड्न सहयोग गरे । अम्बेडकरले उक्त सम्झौतालाई ‘एकजना महात्माको जीवन रक्षाका लागि पिछडा वर्गले गरेको बलिदान’ भनेर व्यंग्य गरे । गान्धीको अनशन ‘अछूत’ उत्थानमा बाधक भएको मान्नेहरूको जमात विस्तारै भारत र नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ।
के वास्तविकता त्यस्तै थियो त ? उतिबेलै ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ को व्यवस्था लागू गर्न सकेको भए के दलितको अवस्था अहिलेको भन्दा उन्नत हुन्थ्यो त ? राजनीतिक प्रतिनिधित्वको ठूलो बदलाव आउँथ्यो त ? तथ्य भने बेग्लै देखिन्छ।
वास्तवमा म्याकडोनाल्डले प्रस्ताव र अम्बेडकरले समर्थन गरेको ‘फरक निर्वाचन प्रणाली’ अवधारणामा भन्दा दोब्बर संख्यामा व्यवस्थापिकामा दलित चुनिने व्यवस्थासहितको ढाँचामा सहमति गरेर गान्धीले अनशन तोडेका थिए । कम्युनल अवार्ड जसले ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ प्रस्तावका नाममा केन्द्रीय विधायिकामा ७१ स्थान सुरक्षित गरेको थियो, पुणे सम्झौतामा १४७ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा उक्त समुदायको प्रवेशको सन्दर्भमा पनि उक्त सम्झौता कोसेढुंगा सावित भएको देखिन्छ ।
थप, गान्धीको उक्त अनशनले दलितको प्रतिनिधित्वलाई सदैव निषेध गरिरहेका तत्कालीन ‘उच्चजाति’ लाई पनि छुवाछूत व्यहोरिरहेको समुदायको प्रतिनिधित्व बारे सोच्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । किनभने, यसअघि दलितको न्यूनतम प्रतिनिधित्व पनि स्वीकार नगर्ने तिनै हिन्दू नेतृत्वको सहमति पश्चात् मात्र सातौं दिन गान्धीको अनशन तोडिएको थियो ।
पुणे सम्झौताका क्रममा आफूले गरेका वाचा कार्यान्वयनका लागि अनशन समाप्तिसँगै गान्धीले छुवाछूतविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान नै शुरू गरे । एकातिर गान्धीले जेलभित्रबाटै गरेको आह्वानमा सम्मिलित हुँदै हिन्दू समुदायले सयौं मन्दिरहरूमा दलित प्रवेश खुलाएका थिए भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा रहेका हिन्दू नेतृत्वले विद्यमान छुवाछूतबाट आफूलाई अलग राख्ने उद्घोष ।
गान्धीविरोधी कतिपयको तर्क सुन्दा ‘उम्केको माछा नै ठूलो’ बनाउने जस्तो मनसाय देखिन्छ । मानौं, कम्युनल अवार्डले दलितका लागि प्रस्ताव गरेको ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ कार्यान्वयन हुन्थ्यो, तर के यो समस्यारहित हुन्थ्यो ? अंग्रेजमार्फत त्यस्तै अधिकार पाएका तत्कालीन मुसलमान र शिखहरू के आज समस्याविहीन छन् ? आफूसँग भएको अधिकारको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्ने भन्दा पनि नपाएको कुरा सम्झेर काल्पनिकीमा रम्ने मानवीय स्वभावका कारण पनि गान्धीविरोधी आवाज सुनिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
सेप्टेम्बर २५, १९३२ मा तत्कालीन भारतका परिवर्तनकारी शक्ति मानिने कांग्रेस, लिबरल र हिन्दू महासभाको संयुक्त सभाले एउटा घोषणामा हस्ताक्षर ग¥यो । यो घोषणामा ‘हिन्दूहरूमा जन्मका आधारमा कसैलाई पनि अछूतको व्यवहार नगर्ने र ‘अवर्ण’ भनिएकाले पनि अरू हिन्दूहरूले उपयोग गर्दै आएको सरह इनार, विद्यालय, सडक तथा अरू सार्वजनिक स्थलमा पनि समान अधिकार पाउने, यदि स्वराज संसदहरूले यसलाई मान्यता दिएका छैनन् भने तुरुन्त प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन अगाडि बढाउने’ उल्लेख थियो ।
गान्धीले यो घोषणालाई ऐतिहासिक भन्दै तदनुरुपको कामको प्रमुख जिम्मेवारी हिन्दू नेताहरूलाई नै दिए । त्यसो त यो घोषणा स्वयं गान्धीले नै तयार पारेको पनि बताइन्छ ।
पुणे जेलबाट मुक्त भएपछिका १४ महीनासम्म गान्धीले आफूलाई छुवाछूत विरुद्ध मात्र केन्द्रित गरेको, यसविरुद्ध कलम चलाउने सँगै देश दौडाहा गरेको देखिन्छ । यसबीचमा उनलाई दलितलाई ब्रिटिश सरकारले दिन खोजेको भन्दा बढी सिट दिलाउन खोजेको पनि आरोप हिन्दू नेताहरूबाटै नलागेको पनि होइन ।
डा. सुरेशचन्द्र बेनर्जीलाई १० अक्टोबर १९३२ मा लेखेको पत्रमा गान्धीले छुवाछूतलाई ‘आत्मा नै सिध्याउने पाप’ अर्थात् ‘सोल–डिस्ट्रोइङ्ग सिन’ भनेका छन् भने जात प्रथालाई ‘सामाजिक शत्रु’ । उनले जात प्रथाभन्दा छुवाछूतलाई समाजबाट हटाउन सम्भव देखेको र त्यसमा आफू लागेको बताएका छन् ।
कतिपय मानिस ‘एउटा धार्मिक व्यक्तिको नाताले म हिन्दूइज्मलाई कहिल्यै त्याग्न सक्दिनँ’ भन्ने गान्धीको भनाइकै आधारमा उनको विवेचना गर्छन् । तर, उनै गान्धीको ‘आज विश्वसामु छुवाछूत नै सबभन्दा प्रधान शत्रु हो र उक्त शत्रुलाई नहटाएसम्म हिन्दूइज्मई बचाउन सकिदैन’ भन्ने भनाइ भने नजरअन्दाज गर्न खोज्छन्। उनको पछिल्लो भनाइका कारण हिन्दू कट्टरपन्थीहरूले गान्धीलाई नै ‘प्रधान शत्रु’ घोषणा गरी ठाउँ ठाउँमा कालो झण्डाले विरोध मात्र गरेनन्, मे ८ १९३३ मा शुरू भएको उनको छुवाछूत विरुद्धको २१ दिन लामो अभियानमा विहारका ठाउँ ठाउँमा सांघातिक आक्रमण पनि भए ।
पुणेमा गान्धीमाथि भएको बम प्रहारले उनले लिएको अडानबाट रुष्ट कट्टर हिन्दूहरूको आवेग अनुमान गर्न सकिन्छ । गान्धीको छुवाछूत विरुद्धको अभियानलाई वामपन्थीहरूले ‘औपनिवेशिक शक्ति विरुद्धको आन्दोलनको मूल उद्देश्यबाट विचलन भएको’ भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए ।
लेखक बरेन रे गान्धीको सन् १९३३–३४ को छुवाछूत विरुद्धको अभियानले छुवाछूत समस्यालाई दुई फरक तहमा सम्बोधनको प्रयास गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, एक तहमा गान्धीले छुवाछूत व्यवस्था हिन्दूइज्मले व्यवस्था गरेको व्यवहार नभएको, व्याख्या गरिएका कुनै पनि कर्मको सिद्धान्त अन्तर्गत नपर्ने भन्दै हिन्दू उच्च जातिलाई छुवाछूतको व्यवहार बारे संवेदनशील हुन प्रेरित गरे भने भने अर्को तहमा उनले ‘अछूत’ हरूलाई सरसफाइमा ध्यान दिन, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन, सिनो तथा गाई नखान, मद्यपानमा लिप्त नहुन, शिक्षित भई आफैंलाई सशक्त बनाउन सल्लाह दिन्थे ।
गान्धीले त्यसबेला कंग्रेसले नेतृत्व लिएका सबै जिल्ला, नगर र स्थानीय परिषद्ले कुचिकार, पोडे तथा डोम जस्ता ‘अछूत’ कामदारहरूका विरुद्ध भइरहेका सबै भेदभाव बन्द गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई न्यूनतम ज्याला दिनुपर्ने, सफा र आत्मसम्मान हुने पोशाक उपलब्ध गराउनै पर्ने, बस्ने क्वार्टर दिनुपर्ने, शहर नजिकका सस्ता रक्सी पसलहरू बन्द गर्नुपर्ने, स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू खोल्नुपर्नेलगायतका माग गरेका थिए ।
त्यसो भए किन आज भारत, नेपालका दलित मुक्ति आन्दोलनको एक हिस्सा गान्धीको आलोचनामा समय र श्रम खर्चिरहेको छ त ? कतै पर्दा पछाडि दलित मुक्तिका सवालमा आफ्नै समुदायको मानिस अर्थात् अम्बेडकरकै भूमिका अहम् देखाउने उद्देश्य त होइन ?
आज पनि भारत होस् वा नेपाल, कुनै नेताले दलित वस्तीमा गइदिंदा र सँगै बसेर खाइदिंदा समाचार बन्ने अवस्था छ । तर, झण्डै ९० वर्षअघि गान्धीले कट्टर हिन्दू समाजमा गएर सच्चिएर अघि बढ्न दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, दलित वस्तीहरूमा गई उनीहरूलाई नै साथमा लिएर हिंडेका थिए । छुवाछूत विरुद्धका गान्धीलाई उनका कर्मको आँखाले हेर्नुपर्छ, आजको समय र एकोहोरो आलोचनाको आँखाले मात्र हेरेमा उनीमाथि न्याय गर्न सकिन्न ।
आलोचनाभित्रको राजनीति जे सुकै होस् तर, अम्बेडकरका सन्दर्भमा पनि गान्धीकै व्यवहारमा ‘महानता’ देखिन्छ । किनभने, गान्धीका धेरैजसो अनुयायीलाई अनावश्यक लाग्दालाग्दै पनि आफू बराबरको कद नबनाइसकेका अम्बेडकरसँग गहनतम् संवाद गर्न गान्धी सधैं तत्पर हुन्थे । पुणे सम्झौता लगत्तै बनेको छुवाछूत विरोधी हरिजन कल्याण कमिटीका सदस्यमा अम्बेडकरलाई समावेश गर्ने, सन् १९३३ मा प्रकाशित हरिजन पत्रिकाको पहिलो अंकमा अम्बेडकरको सन्देश छाप्नेलगायत छुवाछूत विरुद्धको देशव्यापी अभियानमा अम्बेडकरलाई पनि साथै लैजाने उनको प्रयासले गान्धीमा आशंका गर्नुपर्ने कारण देखिंदैन ।
गान्धी, अम्बेडकर र जिन्नाह (सबैभन्दा दायाँ) ।
गान्धीविरोधी कतिपयको तर्क सुन्दा ‘उम्केको माछा नै ठूलो’ बनाउने जस्तो मनसाय देखिन्छ । मानौं, कम्युनल अवार्डले दलितका लागि प्रस्ताव गरेको ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ कार्यान्वयन हुन्थ्यो, तर के यो समस्यारहित हुन्थ्यो ? अंग्रेजमार्फत त्यस्तै अधिकार पाएका तत्कालीन मुसलमान र शिखहरू के आज समस्याविहीन छन् ? आफूसँग भएको अधिकारको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्ने भन्दा पनि नपाएको कुरा सम्झेर काल्पनिकीमा रम्ने मानवीय स्वभावका कारण पनि गान्धीविरोधी आवाज सुनिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
यथार्थ त के हो भने भारतमा उपलब्ध आरक्षणकै कारणले हरेक क्षेत्रमा नयाँ मध्यम वर्गको दु्रत बढोत्तरी भएको छ । उक्त वर्गमार्फत दलितका पक्षमा आवाज अरू सशक्त भएको छ, र गान्धी जस्ता व्यक्तिलाई पनि समालोचनात्मक ढंगले हेर्न र विवेचना गर्न सकिन्छ भन्ने समूह जन्मिएको छ ।
आज पनि भारत होस् वा नेपाल, कुनै नेताले दलित वस्तीमा गइदिंदा र सँगै बसेर खाइदिंदा समाचार बन्ने अवस्था छ । तर, झण्डै ९० वर्षअघि गान्धीले कट्टर हिन्दू समाजमा गएर सच्चिएर अघि बढ्न दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, दलित वस्तीहरूमा गई उनीहरूलाई नै साथमा लिएर हिंडेका थिए । छुवाछूत विरुद्धका गान्धीलाई उनका कर्मको आँखाले हेर्नुपर्छ, आजको समय र एकोहोरो आलोचनाको आँखाले मात्र हेरेमा उनीमाथि न्याय गर्न सकिन्न ।
हिन्दूवाद र हिन्दुत्व
भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा भारतमा सरकार बनेसँगै हिन्दूवाद र हिन्दुत्व बरोबर चर्चा हुने गर्छ । गान्धीले उठाएको हिन्दूवाद बहुलवादी समाजको परिकल्पनामा आधारित व्यवस्था हो भने हिन्दुत्व हिन्दू कट्टरपन्थी अवधारणा । हिन्दूवाद धर्मनिरपेक्ष अवधारणा हो भने हिन्दुत्व धार्मिक आशयले प्रेरित ।
गान्धीले जनवरी २७, १९३५ मा कंग्रेसका केन्द्रीय विधायकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– यहाँ भएका हिन्दूहरूको सम्पूर्ण मत छुवाछूत अन्त्य विरुद्ध भए पनि यो धर्मनिरपेक्ष विधायिकाले छुवाछूत अन्त्यको विरोधमा आउने गतिविधिलाई सहेर बस्न हुँदैन । म यदि तानाशाह भएको भए धर्म र देशलाई छुट्याउँथें । म धर्म मान्छु, म त्यसका लागि मर्छु । तर यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो । राज्यसँग यसको कुनै साइनो छैन । राज्यले हेर्ने भनेको हाम्रो कल्याणकारिता, स्वास्थ्य, संचार, विदेश सम्बन्ध, मुद्रा लगायतका सेकुलर सन्दर्भमा हो, न कि उसको या मेरो धर्मका बारेमा ।
गान्धीले भन्ने गरेको धर्मको अर्थ र सार अहिले हामीले सम्झने ‘धर्म’ थिएन । उनको धर्मले यो हिन्दू, यो मुसलमान भनेर छुट्याउँदैनथ्यो । उनका लागि धर्म मानिसको नैतिकतामा आधारित विश्वास थियो । गान्धी भन्थे– जसले व्यावहारिक सन्दर्भलाई समेट्दैन र समाधान गर्न सहयोग पनि गर्दैन भने त्यो धर्म होइन ।
गान्धीको अवधारणा थियो– सबै धर्ममा केही न केही शाश्वत सत्य हुन्छन् त्यसैले सबै धर्म बुझ्न र सम्मान गर्न लायक छन् । कसैले आफ्नो एकल धर्मले बताएको सत्यमा मात्र केन्द्रित भएर सोच्नु अथवा त्यसलाई मात्र आत्मसात् गर्नु अपूरो हुन्छ ।
उत्तराद्र्धमा अम्बेडकर
जहाँसम्म गान्धी र अम्बेडकर तुलना गरिन्छ, गान्धी आजीवन सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहे भने अम्बेडकर स्वतन्त्र भारतको संविधान निर्माणको मुख्य पात्र बने । संविधानमा आफूले सोचेको केही कुरा कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा पनि रहे । सिंगो जीवन आन्दोलन अनि अभियन्तामा सीमित गान्धीलाई अहिले आएर समाज परिवर्तनमा उनले उठाएको कदमले काम गरेन भनेर लगाइने दोषको वजन कति होला ?
दलितलाई ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ अवधारणाको अभीष्ट दलित समुदायको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व हो । अम्बेडकर तत्कालीन ‘अछूत’ को ‘राजनीतिक’ प्रतिनिधित्वको वकालत गर्थे । दलितले मात्र भोट दिएर जिताएका प्रतिनिधिले मात्र उक्त समुदायको पक्षमा डटेर काम गर्नेमा विश्वास पुणे सम्झौताताका अम्बेडकरमा थियो । आफ्नो प्रयासमा असफल भएपछि उनी इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी, सेड्युल्ड कास्ट्स फेडेरेसन लगायतका राजनीतिक संगठनमा लागेको देखिन्छ । तर, उनको राजनीतिक प्रयासमा तत्कालीन ‘अछूत’ को चाखपूर्ण सहभागिता नदेखिएको पनि सत्य हो ।
दलितलाई ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ को अभियानमा गान्धी मात्र बाधक थिए भने उनको त अम्बेडकर निर्मित संविधानको मस्यौदा आउनु झण्डै २२ महीना अघि नै जनवरी ३०, १९४८ मा गान्धीको हत्या भइसकेको थियो । गान्धी नै नरहेपछि अम्बेडकरले छुट्टै निर्वाचन मण्डलको प्रस्ताव लैजान पनि सक्थे । तर, उनीसँग त्यस अवधारणाप्रतिको विश्वास पहिले जस्तो नरहेको देखिन्छ ।
५४३ सदस्य रहेको भारतको लोकसभामा अहिले ८४ निर्वाचन क्षेत्र दलितका लागि छुट्याइएको छ । छरिएर रहेको दलितको जनसंख्या हेर्दा जम्मा १३ वटा संसदीय क्षेत्रमा मात्र दलित मतदाता एक तिहाइको संख्यामा पुग्छन् । एक मात्र जलपाईगुढी निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा माथि दलित समुदाय छन् । यो अवस्थामा कि त गैर भौगोलिक प्रतिनिधित्वको कुरा हुन्थ्यो कि त निर्वाचन क्षेत्रलाई नै छुट्याउने ।
यही वास्तविकता बुझेर अम्बेडकर विस्तारै दलितको प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याउनुपर्ने ढाचाको ‘आरक्षण’ को पक्षमा देखिए । परिणामस्वरुप अम्बेडकरको नेतृत्वमा निर्मित भारतको वर्तमान संविधानले आरक्षणको प्रावधान ल्याएको देखिन्छ ।
(राजनीतिक समाजशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका प्याकुरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)